तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुक पक्षाच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांनी जमविलेली मालमत्ता त्यांनी हिशेब दिलेल्या ५१ कोटी रुपयांहून १० ते २० टक्क्यांच्या ‘मर्यादेत’ बसणारी- म्हणजे अवघ्या दोन कोटी ८२ लाख ३६ हजार ८१२ रुपयांनी अधिक आहे आणि समजा कुणी १० ते २० टक्के मालमत्तेचा हिशेब नाहीच दिला, तर काही त्यांना गुन्हेगार ठरवायला नको, असा न्याय अखेर सोमवारी १९ वर्षांनंतर जयललितांना मिळाला. पण यानंतर त्या पुन्हा तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी आरूढ होऊ शकतात. जयललितांची मालमत्ता ६६.६५ कोटींची असल्याचा नाठाळ आरोप आपल्या अशिलावर झाला तो करुणानिधींच्या द्रमुकचे सरकार असताना त्यांनी अवाच्यासवा किमती लावल्यामुळे, असे जयललितांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले होते. १९ वर्षांपूर्वी तर एखादे ४५ खोल्यांचे फार्महाउस, काही ठेवी, बरेचसे दागिने आणि इतर मालमत्ता हे सारे जयललितांचेच आहे, असेही हा दावा गुदरणाऱ्यांनी म्हटले होते. यातले बरेचसे माझ्या आप्तेष्टांचे, हे सिद्ध करण्यात जयललितांना याआधी यश मिळाले, परंतु या तिघा आप्तेष्टांनाही जयललितांसह आरोपी व्हावे लागले होते. ते किटाळ आता गेले. न्यायासनासमोर एरवीही सारे समानच असतात, पण आता तर कष्टाला बुद्धीची जोड देऊन जागेत पैसे गुंतवण्यासाठी थोडेफार पैसे ‘हाताशी’ ठेवणारा मध्यमवर्गीय माणूस आणि ‘बहुतेक मालमत्ता हिशेबीच’ असे सिद्ध झालेल्या जयललिता यांच्यात अजिबात काही फरक उरलेला नाही. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशातील कृष्णानंद अगरवाल हे असेच एक सामान्य सरकारी नोकर होते. बेहिशेबी किंवा ‘उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांच्या तुलनेत विसंगत’ मालमत्ता जमवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता, तो पुसून काढण्यासाठी त्यांनी आपल्या कुटुंबीयांच्या उत्पन्नाचा सर्वच तपशील दिला आणि मग ‘ एकूण मालमत्तेच्या १० टक्केच रक्कम अधिक’ असल्याच्या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्य खंडपीठाने त्यांना आरोपमुक्त केले. इंदिरा गांधीप्रणीत आणीबाणीच्या काळात, १७ डिसेंबर १९७६ रोजी दिला गेलेला हा निकालच जयललितांना तारणारा ठरला आहे. या ‘कृष्णानंद निकाला’ने आजवर अनेकांना तारले आणि त्यातून पुढे ‘दहा टक्के मर्यादा’ ऐवजी ‘१० ते २० टक्के मर्यादा’ असेही अर्थ निघाले. मर्यादा अशी ताणावी काय, हा प्रश्न २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोरही आला. परंतु जयललिता मालमत्ता खटला एकमेवाद्वितीय म्हणावा लागेल. या खटल्याचे निकाल अनेकदा, अनेक पातळय़ांवर लागलेले आहेत, त्यापैकी एक पातळी सोमवारी गाठली गेली. याआधी २००० मध्ये दोन वर्षे कैद व ५ कोटी रु. दंड, गेल्याच सप्टेंबरात हीच कैद ४ वर्षे असे निर्णय याच एका खटल्यात दिले गेले. परंतु ज्या ‘१० ते २० टक्के मालमत्ता अधिक असावयास हरकत नाही’ या पूर्व-न्यायाचा आधार या खटल्यात आता घेतला गेला, तो आधी सर्व काळ उपलब्ध असूनही उपयोगात आला नव्हता. आता हा न्यायसंदर्भ महत्त्वाचा ठरल्याने जयललिता विनाविलंब मुख्यमंत्री बनतील आणि राज्यसभादी ठिकाणी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांशी योग्य ते सहकार्यही करतील, अशी अटकळ बांधावयास हरकत नाही.
