‘द्रविडी’ विरोधाभास!

अशा उद्घाटनांसाठी गृहखात्यातून वेळ मिळतो!
‘धोरण आणि तोरण’ हा अन्वयार्थ (१३ मे) वाचला. भारतात राजकर्त्यांचे वागणे आणि बोलणे यांचा काही संबंध असावा अशी अपेक्षा कुणालाच नसते. त्यामुळे एखाद्या नेत्याने आपली ‘कमिटमेंट’ पाळली तरी त्या गोष्टीचे ढोल बडवले जातात. पानसरे, दाभोळकरांचे मारेकरी मोकाट फिरत असताना गृहखात्याच्या राज्यमंत्र्यांना बिअर-बारचे उद्घाटन करायला वेळ मिळतो हे राज्याचे ‘दुर्दैव’च आहे. एकीकडे शासन दारूबंदी लागू करत असताना या बिअर-बार उद्घाटनाचे राज्यमंत्र्यांनी समर्थन करणे अपेक्षितच होते! तांत्रिकदृष्टय़ा ही बार उद्घाटनाची कृती ‘गुन्हा’ नसेलही ; परंतु जेव्हा आपण जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून समाजात वावरतो तेव्हा नतिकता आणि सामाजिक जबाबदारीचे किमान निकष आपण पाळत नसलो तरी निदान ते जाहीररीत्या न मोडण्याचे भान राज्यमंत्र्यांनी ठेवावयास हवे होते.
– किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर</strong>

यातून भारत काय शिकणार?
‘अबोटाबादचे ओझे’ हा अग्रलेख (१३ मे) वाचला. जगविख्यात पत्रकार सेमूर हर्ष यांनी लादेनबद्दल केलेल्या गौप्यस्फोटातून अमेरिकेच्या दुटप्पीपणाचा चेहराच पुन्हा जगासमोर आला आहेच, परंतु हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, अमेरिकेला जे काही साध्य करायचे होते ते त्यांनी केले. भले पाकिस्तानची छुपी मदत घेऊन असेल, पण अमेरिकेने जगाला संदेश दिला की बिन लादेन पोसायचेच असतील तर ते संपवण्यासाठी ‘सीआयए’ आहे.
यातून फक्त दुटप्पीपणाचे खापर अमेरिकावर फोडण्यापेक्षा काही बोध घेऊन दाऊदचे दळण बंद करण्यासाठी भारताने धडा शिकावा. खरोखरच पाकिस्तानमध्ये अमेरिकेचे गुप्तचर-जाळे मजबूत आहे; त्याच्या बरोबरीने भारताच्या गुप्तहेर संघटनांनी काम केले तरच पाकिस्तानात होत असलेल्या भारतविरोधी कारवायांना भारत आळा घालू शकतो. संसदेत दाऊदविषयी उलट-सुलट अहवाल सादर करण्यापेक्षा दाऊदसारख्या गुन्हेगाराचे आपण काय करायचे याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यायला हवे.
– लोकेश भागडकर, नागपूर</strong>

बडय़ांचे खटले चित्रवाणीवरच राहोत!
सलमान खान निर्दोष ठरल्यातच जमा आहे, फक्त त्यावर न्यायालयांचे शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे. आता श्रीमती जयललिता यांनाही उच्च न्यायालयाने आकडय़ांच्या करामतीमुळे दोषमुक्त ठरविले आहे. आता सर्वश्री अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ आणि अन्य सन्मान्य नेते गणांचीही निर्दोष मुक्तता होईल, यात सं
शय बाळगण्याचे काही कारण नाही. यावरून मला एक सुचवावेसे वाटते की कोणीही अभिनेता, राजकारणी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध खेळाडू जर एखाद्या प्रकरणात गोवला जात असेल (कारण असा युक्तिवाद आरोपी नेहमी करत असतो) तर त्याला कनिष्ठ न्यायालयानेच तात्काळ निर्दोष ठरवावे. म्हणजे त्यांच्या कोर्ट वाऱ्या चुकतील व त्यामुळे न्यायालयांचा बहुमूल्य वेळही वाचू शकेल. फक्त अशा प्रकरणातील दाव्यांचा युक्तिवाद कसा होऊ शकेल व ती व्यक्ती सामान्य माणूस असेल तर दोषी ठरू शकली असती का याच्या फक्त माहितीसाठी वेगवेगळ्या चित्रवाणी वाहिन्यांवर प्रतीकात्मक खटले दाखवावेत. त्यामुळे त्यांचा टी.आर.पी.देखील वाढेल, तथाकथित ज्ञानी वक्त्यांची हौस भागेल आणि सामान्यांची करमणूक होऊन माहितीत भर पडेल.
शिवाय आरोपींच्या चाहत्यांनी आरोपींऐवजी शिक्षा भोगण्याची तयारी दाखविल्यास ती त्या चाहत्याने भोगण्याची व्यवस्थाही असावी. सरकारने अशा प्रकारचा कायदा करून त्वरित अमलात आणावा. हा कायदा सर्व राजकारण्यांच्या हिताचा असल्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने नि:संशय पारित होईल.
– चंद्रकांत जोशी, बोरीवली पश्चिम (मुंबई)

‘मुदत ठेव’सुद्धा अस्थिरच
सामान्य माणूस एकरकमी मिळालेले निवृत्तिवेतन मुख्यत: खासगी कंपन्यांच्या किंवा बँकेतल्या मुदत ठेवींत गुंतवतो, कारण महागाईला तोंड देण्याइतका परतावा मिळून ठेवी सुरक्षित रहाण्याचा हाच एक उत्तम पर्याय त्याला उपलब्ध आहे. पोस्ट खाते फार कमी परतावा देते आणि शेअर मार्केटमधील गुंतवणूक अस्थिर असते. परंतु सध्या मुदत ठेवीतील गुंतवणूकही अस्थिरतेच्या चक्रात सापडली आहे.
हेलीअस मेथिसन, प्लेथिको फार्मा, एल्डर फार्मा, जयप्रकाश असोसिएट्स अशांसारख्या कंपन्यांनी मुदतपूर्तीनंतर  ठेवींची रक्कम परत देणे बंद केले आहे आणि व्याजाची रक्कमही या कंपन्या देत नाहीत. काही बँकांची स्थितीही चिंताजनक आहे. त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना सरकार करते पण असे करणे सरकारलाही फार काळ परवडणारे नाही. अशा बँकांतल्या ठेवीच्या सुरक्षेची हमीही अमुक एक मर्यादेपुढे सरकार देत नाही. सामान्य गुंतवणूकदारासाठी शेतकऱ्यांप्रमाणे कोणी कर्जे व कर्जमाफीही देत नाही आणि रिअल इस्टेट सारख्या क्षेत्रांत गुंतवण्याइतके धन त्याच्यापाशी नसते. या गुंतवणूकदारांची खरोखरच हातातोंडाशी गाठ पडली आहे परंतु सरकारदरबारी त्याची दखल घेणे सोडाच; त्याचे अस्तित्वही कोणाला जाणवत नाही.
राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

‘सहकाराचा खेळ’ थांबवणेच रास्त
‘पगडा अढळ, पडझड अटळ’ हा संतोष प्रधान यांचा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, १२ मे) वाचला. ‘विना सहकार, नाही उद्धार’  किंवा ‘सहकाराचा हातात हात’ या भावनेतून, विशिष्ट मूल्ये डोळ्यासमोर ठेवून सहकारी बँकाचे जाळे महाराष्ट्रात निर्माण केले गेले. मात्र आपल्याच उद्दिष्टांची वाताहत सहकारी क्षेत्राने कशी केली, याचा ऊहापोह त्यात नाही.  जिल्हा सहकारी बँकेने मोठय़ा प्रमाणात पतपुरवठा कोणाला केला, वसुली कोणाची व का थांबली, बँका डबघाईला का आल्या व कोणी आणल्या, बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून येण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च का होतो, त्याची वसुली संचालक कसे सव्याज करतात याचा शोध आणि मागोवा घेतल्यास ‘पगडा अढळ’ ठेवणे भागच आहे. खरेतर सहकारातूनच सत्ता व सत्तेतून सहकार यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला व आता तो राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वळला आहे. वास्तविक पाहता हा खेळ आता बंद करणेच योग्य असल्याने शासनाने उचित पाऊल उचलणे रास्त ठरेल.
– विनायक किशनराव बडे,  चाकूर-सरणवाडी (जि. लातूर)