तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांचा पोटनिवडणुकीतील विजय ही फार कौतुकाची गोष्ट नाही. तामिळनाडूतील त्यांची लोकप्रियता आजही तेवढीच टिकून आहे आणि त्यांच्यावरील आरोपातून न्यायालयाने त्यांची सुटका केल्यानंतर त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवणे भाग होते. ती त्या जिंकणार होत्याच. दीड लाखांच्या मताधिक्याने त्या निवडून आल्यामुळे त्यांच्या लोकप्रियतेवर अधिकृततेची मोहोर उमटली एवढेच. पाच राज्यांत झालेल्या सहा पोटनिवडणुकांपैकी जयललिता वगळता केरळातील निवडणुकीकडे सर्वाचे अधिक लक्ष असणे स्वाभाविक होते. तिथे काँग्रेस, कम्युनिस्ट आणि भाजप अशा तिन्ही पक्षांचे राजकीय हितसंबंध अडकलेले होते. मुख्यमंत्री उमेन चंडी यांच्याविरुद्ध वातावरण तापवण्यासाठी विरोधकांनी केलेले प्रयत्न आणि केरळातील कम्युनिस्टांचा प्रभाव या बाबी तेथील निवडणुकीत महत्त्वाच्या ठरणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात काँग्रेसच्या बाजूने निकाल लागला आणि त्यामुळे चंडी यांची राज्यावरील पकड पुन्हा सिद्ध झाली. केरळातील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना झालेल्या या निवडणुकांमुळे भारतीय जनता पक्षाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत, कारण तेथे या पक्षाची मते चौपटीने वाढली आहेत. २०११ मध्ये भाजपची मतांची टक्केवारी फक्त सहा टक्के होती, ती चार वर्षांत वाढून २४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. मात्र कम्युनिस्ट पक्षाला या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर यावे लागले आणि मतांची टक्केवारीही वाढवता आलेली नाही. ज्या राज्यात भाजपला जराही वाव नव्हता, अशांमध्ये केरळ हे राज्य बंगालच्या बरोबरीने होते. आता तेथे भाजपला जागाजिंकता आली नसली, तरी किमान मते वाढल्याचा आनंद साजरा करण्यास हरकत नाही. मुख्यमंत्री चंडी यांच्या दारूबंदीचा फटका या निवडणुकीत बसेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु तिरंगी लढतीत भाजपने कम्युनिस्टांची मते ओढल्याने काँग्रेसचाच फायदा झाला. केरळमधील कम्युनिस्ट पक्षाचे गर्दी खेचणारे नेते व्ही. एस. अच्युतानंद यांना या निवडणुकीत बाजूला ठेवण्यात आले होते. या निकालामुळे आता पक्षाला अच्युतानंद यांच्यावरील शिस्तभंगाच्या कारवाईचाही पुनर्विचार करावा लागणार आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले असतानाही तेथील गरोथच्या पोटनिवडणुकीत भाजपला किमान विजय प्राप्त करता आला. मात्र तेथील पक्षाच्या मतांच्या टक्केवारीत जराशी घटही अनुभवावी लागली. भाजपची जी दोन टक्के मते कमी झाली, ती काँग्रेसच्या पारडय़ात पडली आहेत. त्रिपुरातील पोटनिवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्षाला प्रतापगढ आणि सुरमा येथील दोन जागांवर विजय मिळाला असला तरीही तेथे त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीत सात ते दहा टक्क्यांची घट झाली आहे. तेथे भाजपला आपली मते तीन ते चौदा टक्क्यांनी वाढवता आली आहेत. काँग्रेसची स्थिती मात्र तेथेही दारुण म्हणावी अशी आहे. मेघालयातील काँग्रेसचा विजय भाजपसाठी आश्चर्याचा वाटावा असाच म्हटला पाहिजे. ईशान्येतील राज्यांसाठी स्वतंत्र खाते निर्माण करणाऱ्या भाजपला तेथे अद्यापही आपल्या पाऊलखुणा उमटवता आलेल्या नाहीत, हेच यावरून स्पष्ट होते. पोटनिवडणुकांच्या निकालावरून देशाच्या राजकारणाचा अंदाज बांधणे फारसे योग्य नसले, तरीही वारे कोणत्या बाजूने वाहत आहेत, याची कल्पना त्यावरून येऊ शकते. केरळ, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ आणि मेघालय या राज्यांत विविध पातळ्यांवर राजकारणाचे अनेक पदर फडफडत असताना, सर्वच राजकीय पक्षांना आपण किती खोल पाण्यात आहोत, याचा विचार करायला लावण्यास या निकालांनी मदत केली आहे.
