कौटिल्यकेरी

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर भारतात आहेत आणि या काळात बऱ्याच विषयांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. परंतु येथे येण्याआधीच चर्चेचे वातावरण गढूळ होईल याची पुरेशी काळजी केरी यांनी घेतली असून त्यामुळे या उपखंडातील शांततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुढील वर्षी अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य माघारी घेण्याची घोषणा अमेरिकेने आधीच केली आहे. तेव्हा हे सैन्य मागे घेण्याची घटका भरेल त्या वेळी अफगाणिस्तानातील वैराण वाळवंटावर पुन्हा रक्ताचे शिंपण होणार नाही यासाठी वाटेल ते करण्याचा मार्ग अमेरिका चोखाळताना दिसते. तालिबानशी चर्चा करण्याचा आणि पुढे जाऊन या दहशतवादी संघटनेस मान्यता देण्याचा अमेरिकेचा निर्णय हे याचेच द्योतक. गेल्या आठवडय़ात अमेरिकेने हा हुच्चपणा केला. तो करण्यात केरी हे स्वत:च जातीने लक्ष घालत होते. त्यानंतर तालिबानने कतार या देशाची राजधानी असलेल्या दोहा या शहरात आपला अधिकृत दूतावास सुरू केला असून या दहशतवादी संघटनेस अचानक राजनैतिक दर्जाच प्राप्त होताना दिसतो. केरी यांच्या या उद्योगामुळे अफगाणिस्तान आणि भारत या दोन्ही देशांना घोर लागला असून या उपखंडातील शांततेसही त्यामुळे नख लागू शकते. याचमुळे अफगाणिस्तानचे अमेरिकानियुक्त अध्यक्ष हमीद करझाई यांनी केरी यांच्या या उद्योगावर तीव्र संताप व्यक्त केला आणि अमेरिकेबरोबरची चर्चाच स्थगित केली. करझाई हे अमेरिकेच्या हातचे बाहुले. तरीही त्यांना इतका राग व्यक्त करावा असे वाटले यावरून अमेरिकेच्या निर्णयाचे गांभीर्य समजून घेता येईल. १९७९ साली सोविएत रशियन फौजा अफगाणिस्तानात घुसल्यानंतर त्यांना विरोध करण्याच्या मिषाने अमेरिकेने या परिसरातील कट्टर धर्मवाद्यांना कुरवाळले आणि त्यातूनच पुढे तालिबान आणि मग अल कईदाचा जन्म झाला. ही तालिबान संघटना पुढे इतकी शक्तिशाली झाली की अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष नजीबुल्लाह यांना काबूलच्या भर चौकात फासावर लटकावण्यापर्यंत या संघटनेची मजल गेली आणि नंतर तर तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानचे सरकारच ताब्यात घेतले. त्या वेळीही या धर्मवेडय़ा संघटनेस अमेरिकी कंपन्यांची आणि सरकारचीही फूस होती. अफगाणिस्तानच्या परिसरातील देशांतून नैसर्गिक वायुवाहिनी टाकण्यात रस असलेल्या एन्रॉन आणि स्टँडर्ड ऑइलच्या उपकंपन्यांनी तालिबान्यांना भरघोस लाच देऊन आपलेसे करून घेतले होते हा कटू असला तरी वास्तव असा इतिहास आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यातील एन्रॉनची मजल तर इतकी पुढे गेली की तालिबानचा सर्वेसर्वा असलेल्या मुल्ला ओमरच्या साथीदारांना ही कंपनी गुप्तपणे अमेरिकेतच घेऊन गेली. टेक्सास येथे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या खासगी निवासस्थानी या तालिबान्यांनी अमेरिकी पाहुणचार झोडला होता. पुढे ९/११ घडले आणि सगळ्याचेच संदर्भ बदलले. त्यामुळे या संघटनेच्या विरोधात अमेरिकेस मोहीम हाती घ्यावी लागली आणि त्याच भावनेतून अफगाणिस्तानवर अमेरिकेने हल्ला केला. या बनेल हल्ल्याचे दुष्परिणाम आपण भोगत आहोत. कारण या हल्ल्यात तालिबानचा बीमोड तर झाला नाहीच. उलट तेथील गनिमी काव्यात अमेरिकी लष्कराचेच गुडघे फुटले. पुढे युद्धखोर बुश यांची राजवट जाऊन बराक ओबामा सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेने सर्वच धोरणांचा पुनर्विचार केला आणि त्यातूनच २०१४ सालातील डिसेंबरात अफगाणिस्तानातून सर्व सैन्य माघारी घेण्याचा निर्णय झाला. तसे करायचे तर तोपर्यंत त्या देशात शांतता निर्माण झाल्याचा देखावा करावा लागेल. तालिबान्यांचे छुपे हल्ले होतच राहिले तर ही शांतता निर्माण होणार नाही, हे उघड आहे. तेव्हा या हल्ल्यांपासून तालिबान्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा त्यांना मान्यता देण्याचा घातक निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. याचा थेट फटका अफगाणिस्तानच्या बरोबरीने भारताला बसणार असून त्याचमुळे केरी यांच्या या भारतभेटीबाबत सरकारी पातळीवर तितकीशी उत्सुकता नाही. असलीच तर उलट नाराजीच आहे. याचे कारण असे की या ताज्या निर्णयामुळे अमेरिका आता शांतता प्रस्थापनासाठी थेट तालिबानशीच चर्चा करणार असून त्यात अत्यंत निर्घृण दहशतवादी कृत्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या हक्कानी बंधूंचाही समावेश आहे. पाकिस्तानातील वझीरिस्तान वगैरे परिसरात आश्रयाला राहून दहशतवादी हल्ल्यांची आखणी करणारे हक्कानी आता पूजाअर्चा या शांतकालीन कार्यक्रमांना लागतील असे आपण समजायचे. गावाने ओवाळून टाकलेल्याकडेच महत्त्वाची जबाबदारी द्यावी तसेच हे. अशा प्रकारचे उपाय काही प्रमाणात यशस्वी ठरतातदेखील. पण त्यांचे यशापयश जोखण्याचे हे स्थान नव्हे. कारण भारत आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही सरकारांनी हक्कानी यांच्याविरोधात भूमिका घेतली असून या दोघांना डावलून अमेरिका आता त्यांचे लांगूलचालन करू पाहते ते फक्त स्वार्थासाठीच. अशा वेळी भारत आणि अफगाणिस्तान हे दोन्ही देश अमेरिकेवर क्षुब्ध झाले असतील तर ते योग्यच म्हणावयास हवे.
या पाश्र्वभूमीवर केरी राजधानी दिल्लीत येऊन भारताने अफगाणिस्तानात काय करायला हवे हा शहाणपणा सांगणार असतील तर ते फारच झाले असे म्हणावयास हवे. अफगाणिस्तानच्या पुनर्बाधणीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांत आज अमेरिकेच्या खालोखाल भारताचा क्रमांक आहे. आपली मोठी गुंतवणूक त्या देशात आहे. अशा वेळी तो कसलाही विचार न करता भारतासाठी धोकादायक ठरलेल्या हक्कानी बंधू आणि तालिबानला अमेरिका आता कुरवाळू पाहते ही मोठी लबाडी आहे. त्याहीबाबत केरी यांचा शहाजोगपणा असा की ते भारताची तुलना पाकिस्तानबरोबर करतात. आपल्या या शेजारी देशात भारताने अधिक गुंतवणूक करावी म्हणजे जग भारतात गुंतवणूक करेल असा सल्ला ते देतात. त्यांच्या मते पाकिस्तानातील परिस्थिती सध्या बदलली असून भारताने त्याची दखल घेण्याची गरज आहे. खरे तर या बदलाची जाणीव केरी यांना झाली कारण पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल कयानी यांनी तालिबानला अमेरिकेशी चर्चा करण्यास तयार केले म्हणून आणि अमेरिकेला आताच तालिबानशी चर्चा करण्याची गरज वाटली कारण अफगाणिस्तानच्या दगडाखाली अडकलेला हात सोडवून घेण्याची घाई अमेरिकेला झाली आहे म्हणून. म्हणजे भारताने पाकिस्तानप्रमाणे गरजेनुसार आपल्या तालावर नाचावे असेच केरी हे सुचवीत आहेत आणि असे नाचायची बक्षिसी काय? तर त्या बदल्यात अणुकरार जिवंत ठेवण्यासाठी युरेनियमचा पुरवठा आणि भारतीय संगणक अभियंत्यांना अमेरिकेत काम करण्याचे अभय. वास्तविक केरी हे अमेरिकी कंपन्यांनी आपली कामे भारताला देण्याच्या ठाम विरोधात आहेत. त्याचमुळे आपल्या अभियंत्यांना त्या देशात काम करण्याचे परवाने देण्याबाबत र्निबध आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. तेव्हा त्यांच्या या पहिल्याच भारतभेटीतून आपल्या हाती काही फारसे लागणार नाही, हे उघड आहे. याखेरीज दुय्यम पातळीवर पर्यावरण रक्षणासाठी, पृथ्वीची तपमानवाढ रोखण्यासाठी भारताने अधिक पावले उचलावीत वगैरे मुद्देही या भेटीत चर्चिले गेले, पण त्यांचे महत्त्व तेवढेच.
 जागतिक राजकारण हे अर्थकारणावर चालत असते आणि जोपर्यंत या अर्थकारणात निर्णायक भूमिका आपल्या वाटय़ाला येत नाही तोपर्यंत आपली अशीच अवहेलना होत राहणार, हा याचा अर्थ आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधात भारताला प्राधान्यक्रम नाही. त्यामुळे आपल्याला काय वाटते याची फारशी पर्वा तो देश करीत नाही, हेही यानिमित्ताने पुन्हा दिसून आले. तेव्हा या केरीकौटिल्यामागील अर्थ आपण समजून घ्यायला हवा.