पाकिस्तान हा देश अमेरिकेचा लाडके असणे हे समजण्यासारखे आहे. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत रशियाशी आणि पुढे अफगाण तालिबानांशी लढण्यासाठी, तसेच आजतागायत भारतीय उपखंडात दबाव निर्माण करण्यासाठीही पाकची भूमी अमेरिकेच्या मदतीला येत होती आणि आहे. त्यामुळेच हा देश म्हणजे दहशतवाद्यांचे माहेरघर आहे हे माहीत असूनही अमेरिका पाकची साथ सोडण्यास तयार नाही. ओसामा बिन लादेन समजा इराणमध्ये वा लिबिया वा सीरियामध्ये असता, तर अमेरिकेने त्या देशाचे काय केले असते याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. पण तो पाकिस्तानमध्ये तेथील लष्करी गुप्तचर यंत्रणेच्या मदतीने लपून बसला होता, याचे पुरावे हातात असूनही अमेरिका पाकिस्तानला जोजवतच राहिली. हे सर्व पाहता अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी पाकिस्तानला दहशतवादी संघटनांशी तुम्ही चांगले लढत आहात, अशा अलीकडेच दिलेल्या शाबासकीचे नवल वाटत नाही. लष्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनांविरोधात पाकिस्तान कडक कारवाई करीत असल्याची केरी यांची माहिती कदाचित खरीही असेल, पण मग बाकीच्या दहशतवादी संघटनांचे काय? पाकिस्तानी तालिबान्यांचे काय? पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याप्रमाणे केरी यांनाही दहशतवाद्यांची चांगले आणि वाईट ही श्रेणी मान्य आहे की काय, असा प्रश्न त्यांच्या शाबासकीमुळे स्वाभाविकच उभा राहतो. दुसरीकडे सीमेवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सातत्याने चकमकी सुरू आहेत. काश्मीरमधील निवडणूक प्रक्रिया विस्कळीत करण्याचे प्रयत्नही पाकप्रायोजित दहशतवादी संघटनांनी करून पाहिले. याला केरी दहशतवादविरोधी कारवाया म्हणत असतील तर प्रश्नच मिटला! ही नुसतीच कोरडी शाबासकी नाही हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. २००९ मध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानबरोबर सहकार्यवाढीचा एक कायदा केला होता. केरी-ल्युगर-बर्मन बिल या नावाने तो ओळखला जातो. पाकिस्तान अल-काइदा, तालिबान आणि लष्कर-ए-तय्यबासारख्या अन्य दहशतवादी संघटना यांच्याविरोधात योग्य कारवाई करीत असेल तरच त्या देशास अमेरिकेने अर्थसाहय़ करावे अशी या कायद्यातील तरतूद आहे. केरी यांनी तसे प्रमाणपत्र दिले असल्याचे अमेरिकेचे पाकिस्तानातील दूत रिचर्ड ओल्सन यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता केरी यांना पाकबंधू म्हणण्यास काहीही हरकत नाही, कारण त्यांच्या या प्रमाणपत्रामुळे आता पाकिस्तानला ५३२ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची मदत मिळू शकते. या महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा आणि खुद्द केरी हेही भारतात येत आहेत. केरी यांच्या प्रमाणपत्रामुळे झालेला गदारोळ लक्षात घेऊन ओबामांनी तातडीने खुलासा करून हात झटकले आहेत. पाकिस्तानला अशी कोणतीच मदत देण्यात येत नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. पण मग त्या बातमीचा उगम कुठून झाला, असाही सवाल निर्माण होतो. प्रत्येक वेळी भारत दौऱ्याबरोबर अमेरिकी नेते पाकिस्तानची यात्राही का करतात आणि प्रत्येक वेळी असाच एखादा वाद का निर्माण होतो, असाही एक सवाल यानिमित्ताने पुढे येतो.
