पॉन्झी तत्त्वाचा कॅलिडोस्कोप

पॉन्झी छाप जाळे विणण्याचा फसवा उद्योग गेले शतकभर जारी आहे. त्याला कसा आळा घालायचा ही एक मोठी समस्या आहे. या धाटणीचे फसवणूककर्ते निरनिराळय़ा भागांमध्ये असतात. त्यातले मोजके लोकच कायद्याच्या सहजी नजरेस पडेल असा व्यवहार करतात. नावापुरते एखादे कंपनी बिरुद आपल्या कचेरीवर पाटी लावून जाहीर केलेले असते. वकील, बांधकाम व्यावसायिक, डॉक्टर, संगणक सल्लागार असा त्यांचा ‘जोड’धंदा असतो. त्या धंद्यामुळे ते माणसे आपल्या जाळय़ात ओढतात. बऱ्याचदा हा तथाकथित धंदादेखील थोतांड असतो. पण मिठ्ठास वाणी, दुसऱ्यातला लोभ जोखण्याचे आणि जागविण्याचे कसब त्यांचे खरे भांडवल असते. त्यांनी उभे केलेले वित्त कंपनीचे अस्तित्व कुणी सहजी तपासत नाही. भिंतीवर दोन-चार सरकारी परवान्यांच्या प्रकाशप्रती टांगल्या तरी बहुधा काम भागते. अशा किरकोळ पॉन्झींवर नजर ठेवणे हे सहसा स्थानिक पोलिसांमार्फत शक्य असते. पण  आद्य पॉन्झीने स्थानिक पोलिसांनाच खूश ठेवून आपल्या जाळय़ात बाळगण्याचा पायंडा घालून दिला आहे.
पॉन्झी शैलीची फसवणूक तर्कत: सोपी व सरळ आहे. त्याला पिरॅमिड तत्त्व म्हणतात. अगोदरच्या देण्यांपेक्षा नवीन देणी अधिक वेगाने व जोमाने गोळा झाली पाहिजेत आणि सातत्याने वाढत्या वेगाने होत राहिली पाहिजेत. नवीन देण्यांचा ओघ कधी, कसा आकसेल या जोखमीवर हा खेळ चालवला जातो. नव्या देण्याचा प्रवाह आटू लागला की खेळ आटोपतो. सोंग संपवावे लागते. परंतु तोपर्यंत चढय़ा दराने परतावा मिळालेले खूश असतात. काही जण बाहेर पडतात. बरेच जण मिळालेली गलेलठ्ठ रक्कम पुन्हा गुंतवतात आणि नव्या देण्यांचा जोर फुगवतात. हे सोंग कधी संपुष्टात यावे याची कुणालाच पक्की माहिती नसते. दुसऱ्या अर्थाने हे सोंग चालते आहे तोवर गंगेत हात धुवून घ्यावा, या विचाराचे जागरूक जोखीमदारदेखील असतात.
हे पॉन्झी तत्त्व आणखी काही निराळय़ा, अगदी तंतोतंत नव्हे तर क्वचित मर्यादित स्वरूपात, आर्थिक व्यवहारामध्ये अवतरते. अशी कल्पना करा की पुणे-मुंबई-बंगळूरुसारख्या ठिकाणी काम करणारे संगणक गणंग आहेत. त्यांना सानहोजे किंवा तत्सम ठिकाणची संगणक कंपनी भुरळ घालते. भरपूर काम आहे, बाजारपेठ अफाट आहे. वाढीला किती वाव आहे याचे लोभस सादरीकरण देते. ते या धंद्यात उडी घ्यायला राजी होतात. नवोन्मेषी डॉट कॉम उद्योजक असण्याचा कैफ असतो. ते बाजारापेक्षा कमी भावाने संगणक मजूर म्हणून काम करायला तयार होतात. कारण मजुरीपेक्षा जास्त रक्कम ‘स्टॉक ऑप्शन’मुळे मिळणार असते. कंपनीला स्वस्त मजूर मिळतात. नफा मिळतो. मूळ कंपनीचा नफा बाजूला ठेवून उर्वरित स्टॉक ऑप्शनवाल्या गणंगाना जातो. बाजारपेठ वाढते आहे म्हणून स्टॉक ऑप्शनवाले कमी मजुरीचे कामगारही आणतात. जोपर्यंत नफ्याचा दर आणि आकार पुरेसा वाढू शकतो तोपर्यंत स्टॉक ऑप्शनची तेजी मजुरीमधली कमतरता भरू शकते. पण जेव्हा नफाविस्ताराची भरती ओसरू लागते तेव्हा ना मिळते पुरेसे वेतन ना स्टॉकमधला भांडवली नफा.
असाच आणखी एक अवतार बहुस्तरी विक्री पद्धती (मल्टिलेव्हल मार्केटिंग) या नावाने जारी असतो. नवे विक्रेते आणि ग्राहक यांचा भरणा चालू असेतोवर अगोदर उडी घेतलेल्यांना लाभ असतो. नवे हातपाय मारत राहतात. जोपर्यंत विस्ताराची नवी लाट गवसत नाही तोपर्यंत वेळ, श्रम, पैसा खर्च करीत राहतात. पॉन्झी जाळय़ांप्रमाणेच  यात  होणारी बहुविध फसवणूक ही मोठी समस्या आहे. अमेरिकेमध्ये पॉन्झी स्कीम्सप्रमाणे मल्टिलेव्हल मार्केटिंगवरदेखील नजर ठेवणारे अनेक र्निबध प्रचारात आणले आहेत.
जेव्हा काही कंपन्या एक कर्ज मिटविण्यासाठी दुसरे कर्ज घेतात तेव्हादेखील पॉन्झी जाळय़ासदृश धोका संभवतो. अशी कर्जाची अदलाबदल ही रास्त आणि आवश्यकदेखील असू शकते. ती नेहमीच फसवणुकीच्या हेतूने होत नाही. पण अदलाबदल करताना भावी काळात काय आर्थिक चित्र असेल याची अटकळ बांधलेली असते. ही गृहीत धरलेली अटकळ फसली तर येणारे नुकसान पॉन्झी जाळय़ाशी मिळतेजुळते भासू लागते.
अशी कर्ज अदलाबदल अधिक मात्रेने करण्याची वेळ (आणि क्षमता) सरकारवर अनेक वेळा येते. किंबहुना काही अर्थशास्त्रज्ञ तर सरकारी कर्ज हेच एक थोरले पॉन्झी जाळे असते असाही युक्तिवाद करतात. या युक्तिवादामागचे मूळ इंगित आहे. सरकारची वाढीव चलन प्रसृत करून आपली कर्जाची गरज भागविण्याची क्षमता. अगोदरचे  कर्ज फेडण्याकरिता त्याबदली नवे कर्ज उभे करणे सरकारला सहजी शक्य होते. कारण सरकारला कर्ज नाकारण्याची पूर्ण क्षमता असणाऱ्या केंद्रीय बँका जगभरात थोडय़ाच आहेत. केंद्रीय बँका (उदा., रिझव्‍‌र्ह बँक, बँक ऑफ इंग्लंड) जर पूर्ण स्वायत्त असतील  तर इतर गिऱ्हाइकांप्रमाणेच ‘तुमची कर्ज पेलण्याची कुवत नाही, नवे कर्ज मिळणार नाही,’ असे त्या सरकारला म्हणू शकतील. पण असे म्हणणे बऱ्याचदा संभव नसते आणि पूर्णत: रास्तदेखील नसते. तात्पर्य, एवढय़ा जोरावर सरकार कर्ज अदलाबदलीचा सपाटा चालवू शकते. पण वाढीव चलन पुरवठय़ाच्या जोडीने वस्तू-सेवांचा पुरवठा वाढला नाही तर भाववाढीचा फेरा सुरू होतो. निदान अशा भीतिपोटी सरकारी कर्जाचा पसारा आवरता ठेवायची धडपड होऊ लागते.  परंतु सरकारी कर्ज कधीच बुडणार नाही, बुडत नाही असा एक ठाम विश्वासदेखील रूढ असतो. अशा विश्वासावर विसंबून दिलेली परकीय चलनातील कर्जे हे १९८०-९०च्या दशकातले मोठे उलथापालथीचे मूळ होते. उदा., पेरूसारख्या देशात परकीय चलनातील कर्जाच्या परतफेडीपोटी भाववाढीचा आणि मंदीचा  डोंब उसळला होता. कारण? विनिमय दर, आयात-निर्यात याबद्दलची अटकळ साफ चुकली होती. त्यावर आधारलेला कर्जाचा वाढीव डोंगर एकाएकी अर्थव्यवस्थेवर कोसळला. ही प्रक्रियादेखील फुगत चाललेल्या पॉन्झी पिरॅमिडसारखी भासणारी आहे.
तात्पर्य, पॉन्झी जाळे हे वित्तविश्वातील एक ‘आदिम’ (प्रायमॉर्डिअल) रूपक आहे. ते कुठेकुठे कोणत्या नव्या पैलूने आढळू शकते हा अर्थसंशोधनाचा आता एक लाडका विषय आहे. उदा., २००६ ते २००८ मध्ये अनेक वित्त धुरीणांना ‘सबप्राइम मॉर्टगेज’वर आधारलेले पत्त्यांचे इमले कोसळू शकतात याची जाणीव होती. पण त्यात इतके मोठय़ा बलाढय़ वित्त संस्था इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर सामील झाल्या होत्या की हा उपजाऊ (डेरिवेटिव्ह) मत्ताचा पिरॅमिड कोसळू लागला तर सरकार तो कोसळू देणारच नाही. कारण तो कोसळू दिला तर होणारा हाहाकार थोपविणे सरकारला टाळता येणार नाही आणि सरकार तसे टाळणार नाही. म्हणून तो कोसळणारही नाही! मग काय करावे? तर पिरॅमिड फुगतोय तर फुगू द्यावा असा विचार आणि युक्तिवाददेखील रूढ झाला! अशा अपयशशून्य थोरवीच्या अपेक्षेने (टू बिग टू फेल) वित्तीय संकटांची सरकारने  मोजलेली किंमत मात्र फार फुगली. असा हा बहुरूपी पॉन्झी सापळा. नियमन संस्थांची सदाची डोकेदुखी!
* लेखक अर्थतज्ज्ञ असून नियोजन मंडळासह अन्य ठिकाणी ते सल्लागार होते.  त्यांचा ईमेल: pradeepapte1687 @gmail.com