कर्नाटकात गेल्या पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जो मार खावा लागला, त्याच्या पाश्र्वभूमीवर येत्या मे महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांना सत्तेवर असलेल्या या पक्षाला मतदारांना सामोरे जावे लागणार आहे. विधानसभेत अश्लील चित्रफीत पाहणाऱ्या आपल्याच पक्षाच्या आमदारांना निवडणुकीच्या रंगमंचावर याच पक्षाला पाठीशी घालावे लागणार आहे आणि बाहेरचा रस्ता दाखवलेल्या येडीयुरप्पा यांच्या पक्षफोडीच्या कारवायांना सामोरे जावे लागणार आहे. सत्तेवर असताना आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांना सांभाळता न आलेल्या आणि सत्तेचा जनतेच्या कल्याणासाठीही फारसा उपयोग करू न शकलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाची त्यामुळेच खरी परीक्षा आता मतदार घेणार आहेत. खाणमाफियांच्या कृष्णकृत्यांमध्ये राजरोस सहभागी झालेल्या येडीयुरप्पा यांना सत्तेवरून हाकलताना भाजपला राजकीय व्यूहरचना करण्यात अपयश आले हे तर नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्पष्ट झाले आहे. २०७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सुमारे पाच हजार जागांवर झालेल्या निवडणुकीत भाजपला मागील वेळेपेक्षा दोनशे जागा कमी मिळाल्या आहेत आणि काँग्रेसला त्यापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या आहेत. येडीयुरप्पा यांना भाजपला मागे खेचण्यात यश आले आहे, असा याचा अर्थ काढता येतो. येत्या निवडणुकीत भाजपला त्यांच्या कारवायांना जसे उत्तर द्यावे लागणार आहे, तसेच काँग्रेसच्या वाढत्या प्रभावालाही आवर घालावा लागणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत भाजपने या राज्यात जो धुमाकूळ घातला, त्याला तोड नाही. भाजपचे त्या वेळचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना कर्नाटकातील राजकीय गुंतागुंत सोडवण्यात आलेले अपयश येत्या निवडणुकीत मतांमध्ये परावर्तित होऊ शकते. भाजपच्या मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी या काळात केलेले वर्तन जर कर्नाटकातील जनतेच्या लक्षात राहिले, तर त्या पक्षाला पुन्हा सत्ता मिळवणे नक्कीच अवघड जाईल, यात शंका नाही. २२५ आमदारांच्या विधानसभेत मागील निवडणुकीत भाजपला १२० जागा मिळाल्या होत्या. येडीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सोळा आमदारांनी पक्षत्याग करून कर्नाटक जनता पक्षात प्रवेश केला. येडीयुरप्पा यांना त्या वेळी भाजपला सत्तेवरून खाली खेचता आले नाही आणि आपणच या राज्याचे कर्तेधर्ते आहोत, हे सिद्ध करता आले नाही. येत्या निवडणुकीत त्यांना बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही, उलट भाजप वगळता, सत्तेवर येऊ शकणाऱ्या कोणत्याही पक्षाशी हातमिळवणी करण्यातच त्यांना अधिक रस आहे. काही वर्षांपूर्वी भाजपनेही जनता दल (सेक्युलर) या पक्षाबरोबर सत्ता भोगली होती. त्या वेळी एच. डी. कुमारस्वामी यांनी अडीच वर्षांनंतर सत्ता सोडण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर भाजपला स्वत:च्या ताकदीवर सत्ता मिळाली. अशी सत्ता जर योग्य रीतीने राबवली असती, तर येत्या निवडणुकीत पक्षाला फारसा त्रास झाला नसता. सत्तेत येणाऱ्या कोणत्याही पक्षात अंतर्गत लाथाळ्या अपरिहार्य असतात. त्या कशा प्रकारे कमी करायच्या आणि राज्यातील पक्षावर आपली पकड कशी घट्ट ठेवायची, याचे राजकीय अज्ञान असल्याने भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला कर्नाटकात सतत माघार घ्यावी लागली. देशाची सत्ता मिळवू पाहणाऱ्या या पक्षाला एका राज्यात आपली पकड ठेवता आली नाही, यावरून येत्या निवडणुकीत काय घडेल, याचे भाकीत करता येऊ शकेल. कर्नाटकातील निवडणुकीच्या राजकारणात जातींचे फार महत्त्व असते. त्यामुळे कोणत्या जातीचे समर्थन कोणाला मिळते, यावर तेथील राजकीय गणिते अवलंबून असतात. येत्या निवडणुकीत सगळेच पक्ष ही गणिते मांडतील. त्यातल्या कुणाला जातीचे हे गणित सोडवता येते, ते आता पाहायचे.