दिल्ली विधानसभा निवडणूक म्हणजे लोकसभा निवडणुकीतील समीकरणांची चाचपणी असते.  आजमितीला दिल्लीतील पक्षोपक्षांतील राजकीय रणधुमाळीने आसमंत दणाणून सोडला आहे. कानठळ्या बसणाऱ्या या प्रचारात आव्वाज कुणाचा हे तर निकालाच्या दिवशीच ठरेल. पण या साऱ्या गदारोळात लोकसभा निवडणुकीची नवी समीकरणे दडली आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
 दिल्ली विधानसभा निवडणूक केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित नाही. २०१४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतील नवी समीकरणे विधानसभा निवडणुकीतच तयार होतील. कारण परस्परांशी जुळवून घेण्याचे राजकारण विधानसभेला नव्हे, तर लोकसभेला नक्कीच उपयुक्त ठरते. ही जणू लोकसभेचीच निवडणूक असल्याच्या अटीतटीने, जनमत चाचणीवर किमान निवडणूक अधिसूचना ते मतदानाच्या दिवसापर्यंत बंदी घालण्याची मागणी करीत काँग्रेसने आपल्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांना वृत्तवाहिन्यांवर जाण्यास मनाई केली. मतदारांचा कल पाहण्यासाठी सामाजिक शास्त्राशी संबंधित अनेक संस्था, संघटना प्रश्नावली तयार करून पाहणी करीत असतात. त्यात कधी एखादा पक्ष सत्तेतून बाहेर फेकला जातो तर कधी अनपेक्षित, धक्कादायक निष्कर्षही काढले जातात. जनमत चाचणीला वैज्ञानिक अथवा संशोधनाचा आधार नाही, असा तर्क काँग्रेसवाले देत आहेत. एरवी प्रत्येक मुद्दय़ावर खुल्या चर्चेचे आव्हान देणाऱ्या सत्ताधारी काँग्रेसला हे शोभत नाही आणि त्यातून त्यांची राजकीय अपरिपक्वताच दिसते, अशी टीका झाली. परंतु काँग्रेसने वा कोणत्याही पक्षाने, जनमत चाचणीला महत्त्व देण्याचे कारणच नाही. या चाचण्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावण्यासाठी अनेक दाखले देता येतील. २००४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘इंडिया शायनिंग’चा नारा देणारा भारतीय जनता पक्ष सत्तेत येईल असा दावा जनमत चाचणी घेणाऱ्या संस्थांनी केला होता. मुंबईवर झालेल्या २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या हातातून सत्ता निसटेल असाही आभास निर्माण झाला होता. त्यामुळे जनमत चाचण्यांवर विश्वासार्हतेचा आरोप करणे योग्य नाही.
परंतु काँग्रेसची अस्वस्थता वेगळी आहे. सत्ता एककेंद्री असली तरी पक्षात समन्वय असेलच असे नाही. त्यामुळे वृत्तवाहिन्यांवर बोलताना काँग्रेस नेत्यांमध्ये एकवाक्यतेचा अभाव जाणवतो. वृत्तवाहिन्यांवर येण्याची हौस असल्याने ऊठसूट कुणीही काँग्रेस नेता प्रवक्त्याच्या थाटात वावरतो. त्यामुळे चांगल्या बातम्या समोर येण्याऐवजी बातम्या पेरण्याचा प्रकार वाढला. या प्रकाराची खुद्द राहुल गांधी यांनी दखल घेत रकाबगंज रस्त्यावरची त्यांनीच सुरू केलेली ‘वॉर रूम’ बंद केली. या ‘वॉर रूम’मध्ये येणाऱ्या पत्रकारांना भलतीच माहिती दिली जायची. हे करणारे राहुल यांचे पक्षांतर्गत विरोधकच होते. वृत्तवाहिन्यांवर प्रवक्त्यांना जाण्यास मनाई करण्यामागे हेच महत्त्वाचे कारण आहे. जनमत चाचण्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या काँग्रेसच्या सुरात सूर मिसळावा, असे बहुजन समाज पक्षालाही वाटले, याचे कारण गतवर्षी झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत आहे. पुन्हा आपणच उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेत येऊ, हा फाजील आत्मविश्वास ज्या जनमत चाचण्यांमुळे वाढला, त्याला विरोध केला तरच आपली भविष्यात दिशाभूल होणार नाही, असा समज बसप नेत्यांचा आहे.
सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्यापर्यंत थेट पोहोच असलेले मोजकेच नेते आहेत. बाकीच्यांना राज्य प्रभारींमार्फतच हायकमांडच्या दरबारात गाऱ्हाणे मांडावे लागते. राज्याचे प्रभारी संस्थानिकांच्या थाटात वावरत असतात. महाराष्ट्राचे प्रभारी मोहन प्रकाश यांना भेटण्यासाठी आलेल्या मुंबईच्या प्रदेशाध्यक्षांनादेखील किमान तासभर बाहेर वाट पाहावी लागते. इंदिरा गांधी (काही नेत्यांचा अपवाद सोडला तर) महाराष्ट्रातील नेत्यांना तीनेक तास ताटकळत ठेवायच्या. त्याचीच आठवण यानिमित्ताने व्हावी, अशी परिस्थिती आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या यादीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी कधी मोहन प्रकाश जनार्दन द्विवेदींच्या भेटीला तर कधी केंद्रीय मंत्री हरीश रावत मोहन प्रकाश यांच्या भेटीला, असे चित्र होते. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार निवडीसाठी रात्री उशिरापर्यंतच्या बैठकीत बंडखोरीमुळे किती नुकसान होईल, याचीच समीकरणे आखण्यात आली. केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीत कधी शीला दीक्षित यांना पाचारण करण्यात येत होते, तर कधी खासदार संदीप दीक्षित यांना. त्याशिवाय दीक्षित यांचे पक्षांतर्गत विरोधक प्रा. वालिया यांनाही बोलावणे धाडण्यात आले. विद्यमान आमदारांपैकी किमान १७ जणांना पुन्हा उमेदवारी देऊ नये, अन्यथा त्याचे परिणाम वाईट होतील, असा इशारा काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिल्याने काँग्रेस नेते संभ्रमात पडले आहेत.
टू जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा गैरव्यवहार प्रकरणामुळे दिल्लीकरांना घोटाळे फारसे नवीन नाहीत. बोफोर्स प्रकरण, शवपेटी घोटाळा दिल्लीकरांच्या फारसा स्मरणात नाही. भ्रष्टाचार नित्याचाच भाग झाला आहे, इतकी उदासीनता दिल्लीकरांमध्ये असल्याने आम आदमी पक्षाचा ‘आव्वाज’ दिल्लीच्या काही भागातच ऐकायला मिळतो. एकटे अरविंद केजरीवाल स्टार नेते असल्याने त्यांच्याभोवती रुंजी घालणाऱ्यांचे भाषण ऐकण्यासाठी मतदार थांबत नाहीत. अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांची मनधरणी करून त्यांना निवडणूक प्रचार करण्याचे साकडे केजरीवाल यांनी घातले होते, पण त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार डॉ. हर्षवर्धन यांच्याविरोधात केजरीवाल यांनी डॉ. कुमार विश्वास यांना उमेदवारी देण्याचा चंग बांधला होता. पण हर्षवर्धन यांची लोकप्रियता व स्वच्छ प्रतिमेमुळे त्यांच्यासमोर आपला टिकाव लागणे अवघड असल्याचे विश्वास यांनीच सांगितल्याने आता आम आदमी पक्षाचे अवसान गळाले आहे.
एकाच झटक्यात भाजपने ७० जागांपैकी ६२ उमेदवारांची घोषणा केली खरी, परंतु आता खरी कसोटी आठ जागांसाठी आहे. कारण ६२ जणांच्या उमेदवारीमुळे सुरू झालेली बंडखोरी भाजप मुख्यालय, प्रदेशाध्यक्ष विजय गोयल यांच्या घरासमोरून थेट माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या घरापर्यंत पोहोचली. हरीनगरचे आमदार हरशरण सिंह बल्ली यांना डावलून भाजपने शिरोमणी अकाली दलासाठी हा मतदारसंघ सोडल्याने बल्ली यांनी पदाचा राजीनामा दिला. हीच संधी साधून आम आदमी पक्षाने बल्ली यांच्याशी बोलणी सुरू केली. गडकरींच्या घरासमोर मटियाला, शकूरबस्ती, तिमारपूर, बल्लीमारन विधानसभा मतदारसंघातील बंडखोर नेते व कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शने केली. पक्षांतर्गत विरोधकांसाठी ही आनंदाचीच बातमी होती. कधी काळी दिल्लीचे ‘मोदी’ असलेले प्रा. विजयकुमार मल्होत्रा यांना यंदाची निवडणूक सोपी नाही. त्यांना उमेदवारी घोषित होताच त्यांच्याविरोधात सर्वच अर्थाने शक्तिशाली असलेल्या शेरसिंह डागर यांनी गडकरींच्या घरासमोर निदर्शने केली. भाजपसाठी मल्होत्रा महत्त्वाचे आहेत, परंतु त्यांच्या उमेदवारीला झालेला अपशकुन प्रदेशाध्यक्ष विजय गोयल यांनीच केला असण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण, गोयल मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवारीसाठी तयारी करीत असताना आपणही त्या स्पर्धेत आहोत; हे दाखविण्यासाठी मल्होत्रा यांनी गडकरींपासून ते अडवाणींपर्यंत शक्तिप्रदर्शन केले होते.
दिल्लीत सत्तेच्या जवळपासही नसलेल्या बहुनज समाज पक्षाने उमेदवारी देताना जातीय समतोल राखला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणूक म्हणजे लोकसभा निवडणुकीतील समीकरणांची चाचपणी असते. द्रमुक, अण्णाद्रमुक, तृणमूल काँग्रेस या प्रादेशिक पक्षांच्या वाईट अनुभवानंतर काँग्रेस २०१४ साठी एका चांगल्या साथीदाराच्या तयारीत आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून बहुजन समाज पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांना गुरुद्वारा रकाबगंज रस्त्यावर तीन बंगले देण्यात आले. कधी काळी १ रकाबगंज रस्त्यावर सरदार पटेल राहत होते. सरदार पटेल यांच्यावर मोदींनी हक्क सांगितल्यानंतर काँगेस चवताळल्याचे दिसले खरे, पण सरदार पटेल यांचे निवासस्थान कधीकाळपासूनच एका व्यक्तीला खासगी वापरासाठी विकले गेले आहे. याच रस्त्यावरील दीड ते दोन एकर परिसराचे तीन बंगले मायावती नाराज होण्याच्या भीतीपायी त्यांना देण्यात आले. या बंगल्यामध्ये बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक व दिवंगत दलित नेते कांशीराम यांचे स्मारक उभारण्याचा मायावतींचा इरादा आहे. मायावतींचे बंधू आनंदकुमार यांची ४०० कोटी रुपयांची ठेव असलेली खाती गोठविण्याचा निर्णय रद्द करण्यासाठी आयकर खात्याला झालेल्या साक्षात्कारामागे बसपचे लोकसभेतील २१ खासदार आहेत. सरकारी मेहेरनजर झाल्यानंतर त्याची परतफेड करण्यासाठी बसपने दिल्ली विधानसभेची उमेदवारी देताना विशेष काळजी घेतली. ७० पैकी ५८ उमेदवारांची घोषणा करणाऱ्या बसपने शीला दीक्षित यांच्याविरोधात रितू सिंह याना उमेदवारी दिली आहे. बसपच्या ५८ जणांच्या यादीत त्या एकमेव महिला उमेदवार आहेत.
दिल्लीत मतदानाला अद्याप २२ दिवस आहेत. पुढल्या तीन आठवडय़ांत प्रचार शिगेला पोहचेल. टीका-टिप्पणी, आरोप-प्रत्यारोपाला उधाण येईल. चिखलफेकीचे उच्चांक गाठले जातील. नरेंद्र मोदी- राहुल गांधी, सुषमा स्वराज- सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह-लालकृष्ण अडवाणी यांच्या सभा होतील. कानठळ्या बसणाऱ्या या प्रचारात आव्वाज कुणाचा हे तर निकालाच्या दिवशीच ठरेल. पण या साऱ्या गदारोळात लोकसभा निवडणुकीची नवी समीकरणे दडली आहेत. या समीकरणांची व्यवहार्यता तपासून पाहण्यासाठी काँग्रेस व भाजप, आम आदमी पक्ष व बसप सरसावले आहेत.