धोरणाचा दुष्काळ!

आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधून विंधन विहिरी खणणाऱ्या किती गाडय़ा दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ात आल्या असतील? किती खोलीपर्यंत त्यांनी कूपनलिका घेतल्या? अशा नोंदी सरकारकडे आहेत का? धरणांमध्ये पाणीसाठा शिल्लक नसताना मराठवाडय़ात मोठय़ा प्रमाणात उसाचे गाळप झाले. भूगर्भातील पाण्याचा उपसा हा त्यामुळे चर्चेत आलेला विषय होता. या कळीच्या मुद्दय़ाकडे सरकारने पद्धतशीर डोळेझाक केली. भूगर्भातील पाणी कोणी किती उपसावे, याचे र्निबध दुष्काळातही घालता आले नाहीत. भूपृष्ठावरील पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे, असा कायदा तर आहे. पण त्याचे नियम आठ वर्षे तयार केले गेले नाहीत. दुष्काळामुळे हे नियम तयार करण्याचे काम सरकारने करावे, असे न्यायालयाला ठणकावून सांगावे लागले; तेव्हा पुरोगामित्वाचा झेंडा मिरवणाऱ्या सरकारने नियम बनवले. हेही नसे थोडके, असेच सध्याचे चित्र आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने स्वीकारलेली भूमिका मोठी गमतीची आहे. दुष्काळग्रस्त भागात पाणीपुरवठा योजनांची उद्घाटने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठय़ा थाटामाटात केली. उस्मानाबाद व जालना या दोन शहरांमध्ये पाण्याचे श्रेय घेण्यासाठी नेत्यांनी केलेल्या लटपटी, खटपटी मोठय़ा गमतीच्या होत्या. पाणीयोजनेचे उद्घाटन झाल्यानंतर आजही उस्मानाबाद शहरात १० दिवसांतून एकदा कसाबसा पाणीपुरवठा होतो. जालन्यात चार दिवसांतून एकदा.
मागील वर्षभरात प्रत्येक कार्यक्रमात नेत्यासाठी एक ठरलेले वाक्य होते- कोणत्याही गावाला टँकर कमी पडू दिले जाणार नाहीत. असे म्हटले की कर्तव्यपूर्ती झाल्याच्या आनंदात नेते असायचे. दुष्काळ हटविणे म्हणजे टँकरने पाणी देणे, कार्यकर्त्यांनी जनावरांसाठी छावण्या उघडणे आणि उद्योगपतींनी प्लॅस्टिकच्या टाक्या पुरविणे, असे चित्र मराठवाडय़ात आहे. यावर आजघडीला २६८ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. शहरी भागातील पाणीपुरवठय़ासाठी १०० कोटींपेक्षा अधिकचा निधी खर्च झाला. उरलेले सर्व पैसे टँकर आणि चाऱ्यामध्ये गेले. दुष्काळ निवारणाचे दीर्घकालीन धोरण कोणते, याचे उत्तर आजही दिले जात नाही.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये बहुतेकांना कळून चुकले होते, या वर्षी दुष्काळ पडणार. जी गोष्ट सर्वसामान्य माणसाला समजली, ती सरकारला कळायला बराच उशीर झाला. तेव्हा पैसेवारीचा मुद्दा चर्चेत होता. साडेपाच हजारांहून अधिक गावांची पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आल्याची आकडेवारी नोकरशाहीने जाहीर केली. ज्या निकषांच्या आधारे पैसेवारी काढली जाते, ते निकषच बाद असल्याचे सर्वाना माहीत होते. दुष्काळातून मिळालेले शहाणपण म्हणून सरकारने पैसेवारीच्या निकषासाठी नवीन समिती नेमली. पण त्यात लोकप्रतिनिधींचा समावेश नाही. यापूर्वी पैसेवारीसाठीच्या सहा समित्या नेमल्या होत्या. समिती नेमायची नि शिफारसी स्वीकारायच्या नाहीत, ही तशी जुनीच खोड!
भीषण दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर सर्वपक्षीय नेत्यांचे ‘दुष्काळ पर्यटन’ मोठय़ा थाटामाटात झाले. जनावरांच्या छावणीशेजारी दाल-बाटीवर साजूक तूप ओतून खाणारे नेतेही दुष्काळग्रस्तांनी बघितले. आता दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्याला चिंता आहे. पाऊस वेळेवर पडला तर बियाण्यांसाठी पैसा कसा उभा करायचा? बांधावर खत मिळेल, असे सांगितले जाते. पण खत घ्यायला लागणारे पैसे कोठून आणायचे? मुख्यमंत्र्यांसह बहुतांश नेते राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीककर्ज कसे वाढविले, याची आकडेवारी देतील. वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील पालकमंत्र्यांच्या बैठकांमध्ये लोकप्रतिनिधीच तक्रार करतात. बँकेचे अधिकारी शेतकऱ्याला कर्ज तर नाहीच, साधी वागणूकही नीट देत नाहीत.
आर्थिक डबघाईला आलेल्या सहकारी बँकांमुळे दुष्काळानंतर पीककर्ज मिळाले नाही तर सावकाराच्या दारात उभे राहण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. पुन्हा विदर्भाचे दुष्टचक्र मराठवाडय़ात येण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. दिवसेंदिवस ग्रामीण भागातील हाल वाढले आहेत. प्रशासन मात्र ‘पाणी पाजले ना’ हा प्रश्न विचारून दुष्काळ यशस्वीपणे हाताळल्याचे सांगत आहे. धोरणात्मक पातळीवरील एकही निर्णय अजून अंमलबजावणीत आला नाही. तसे निर्णय घेतले गेलेच नाहीत. दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त चार जिल्हय़ांत मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येकी आठ कोटी रुपये मंजूर केले. म्हणजे एकूण ३२ कोटी. पाणी राखून ठेवायचे असेल तर ‘शिरपूर पॅटर्न’ एकमेव मार्ग असल्याचे सांगितले जाते. वास्तविक, प्रत्येक जिल्हय़ाची भौगोलिक स्थिती वेगळी आहे. पण आपल्याकडे एखाद्या गोष्टीचे कौतुक झाले, की ते जशास तसे वापरावे, याचा कमालीचा आग्रह असतो. त्यासाठी दिली जाणारी रक्कम एवढी अपुरी आहे, की त्यातून जलसंवर्धन होणे दुरापास्तच आहे.
कृषी विभागाने यापूर्वी औरंगाबाद जिल्हय़ात चार हजारांपेक्षा अधिक सिमेंट बंधारे उभारले. चार वर्षांनी ते गाळाने भरून गेले. नव्याने सिमेंट साखळी बंधारे उभारण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. पण अस्तित्वात असलेल्या सिमेंट बंधाऱ्यांमधील गाळ उपसा असे कोणी सांगितले नाही. गाळ उपसायचा तो मोठय़ा धरणांतील, अशी मानसिकता प्रशासनानेच निर्माण करून दिली. त्यामुळे लोकसहभाग मिळणाऱ्या या चांगल्या उपक्रमातून नक्की हाती लागेल, हे आता सांगणे अवघड आहे. पाणलोट विकासाचा परिपूर्ण कार्यक्रम राबविणे शक्य असतानाही त्याकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष केले गेले. स्वयंसेवी संस्थांनीही तशी मागणी पुढे रेटली नाही.
दुष्काळ पाहणीसाठी कोण आले नाही, हे विचारा. राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांपासून ते परदेशातील अभ्यासक आणि माध्यम प्रतिनिधींनीही भेटी दिल्या. संकटात धावून येतो तो नेता होतो, अशी शिकवण असल्याने नेता होण्यासाठी प्रत्येक पक्षाने एकेक आंदोलन पद्धतशीरपणे केले. कोणी सभा घेतल्या, कोणी विहिरीतला गाळ काढला. पण त्याची व्याप्ती तपासली, की त्या कामाची किंमत फारशी राहातच नाही. एका विहिरीतला गाळ काढला की कौतुकाने फोटो काढून घ्यावा, चांगली कोठे तरी बातमी व्हावी, यासाठी प्रत्येक पक्षाने छान बाजू लावून धरली. धोरणात्मक पातळीवर सरकारने काही निर्णय घ्यावेत, यासाठी ना मोठे आंदोलन उभारले गेले, ना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी तसा विषय लावून धरला. त्यामुळे सत्ताधारी नेत्यांनीच दुष्काळात मिरवून घेतले. जायकवाडीत वरील धरणांतून पाणी सोडावे, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने आग्रह धरला. तो पक्ष सरकारच्या विरोधात आहे, असे चित्र निर्माण झाले. आजही ते कायम आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील कुरघोडय़ांमुळे प्रशासकीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी काही वेळा नेतृत्वाची हौस भागवून घेतली. या सगळय़ा घडामोडीत टँकरने पाणी, जनावरांना चारा आणि प्लॅस्टिकची टाकी एवढे काम सरकारचे. बाकी गाळ काढण्यापासून ते मुख्यमंत्री निधीत सहायता देण्यापर्यंत अनेकांनी सरकारला सहकार्य केले. धोरणात्मक बदल व्हावेत, असे निर्णय मात्र घेतले गेले नाहीत.
काही मूलभूत प्रश्नही विचारले गेले. पण उत्तरे द्यायला कोणीच नव्हते. ज्या मराठवाडय़ाची भिस्त गोदावरी नदीच्या खोऱ्यातील पाण्यावर आहे, त्या खोऱ्यात कोणत्या धरणात किती पाणी असावे, याचा धोरणात्मक निर्णय अखेपर्यंत घेतला गेला नाही. आजही अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. पीकपद्धतीत बदल व्हावेत का असा प्रश्न विचारला, की सकारात्मक उत्तर द्यायचे आणि निर्णय मात्र काहीच घ्यायचे नाहीत, असेच चित्र आहे. एकूणच धोरणांचा दुष्काळ म्हणावा, अशीच स्थिती आहे.
या दुष्काळात शहरी भागात पिण्याच्या पाण्याची मोठी टंचाई जाणवली. त्यामुळे दुष्काळाची चर्चा शहरातही घडत राहिली. एरवी पाऊस कमी झाला तरी त्याची चर्चा फारशी होत नाही. शेती नि शेतीशी संबंधित प्रश्न आपल्याशी संलग्नित नाहीत, अशा थाटात वावरणाऱ्या शहरातील मंडळींनीही या वेळी ग्रामीण भागातील नागरिकांचा किमानपक्षी विचार केला. उपाययोजनांबाबत कशा प्रकारची मदत करावी, हे कोणीच कोणाला सांगितले नाही. त्यामुळे गेल्या आठवडय़ापर्यंत प्लॅस्टिकच्या टाक्या पुरविणे, हेच परमकर्तव्य असल्याची भावना सर्वत्र होती. खरीप आणि रब्बीतील नुकसानभरपाईपोटी शेतकऱ्यांना अजूनही मदत मिळाली नाही. ग्रामीण भागातील आक्रसलेले अर्थकारण सुधारता येईल, असा एकही कार्यक्रम कोणी सुचविला नाही. सरकारने त्याला सकारात्मकरीत्या स्वीकारणे, ही नंतरची गोष्ट आहे.