मराठवाडा व मागासलेपण ही वीण घट्ट आहे. समतोल विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याच्या घोषणासुद्धा आताशा क्षीण वाटू लागल्या आहेत. मराठवाडय़ातील जनतेची एकूणच मानसिकता रडकथेच्या पुढे जाईल का, हा प्रश्न तसा अनुत्तरित आहे. असे असताना डॉ. विजय केळकर समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर झाला आहे. अहवालातील शिफारशी उत्तम आहेतच, पण त्याने तरी काही फरक पडेल की पुन्हा अनुशेषाचा शेषच फणा वर काढील?
निवडणुका तोंडावर असताना काही नवे अभ्यास पुढे येऊ लागले आहेत. राज्याचा समतोल विकास साधण्यासाठी नक्की कोणती उपाययोजना करावी, प्रादेशिक असमतोलतेचे प्रमाण किती, त्याची तीव्रता किती, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी दोन वर्षे आठ महिन्यांपूर्वी डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली. या समितीने सरकारला त्यांचा अहवाल सादर केला. असमतोल वाढविणारा कळीचा मुद्दा पाणी हाच आहे, हे मराठवाडा आणि विदर्भातील अभ्यासकांना तशी माहीत असणारी गोष्ट आहे. पण नव्या अभ्यासामध्ये काही मूलभूत प्रश्नांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. सिंचनाच्या बाबतीत विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राशी तुलना केली तर १९६० ते १९८२ या २८ वर्षांच्या काळात सिंचनाचा असमतोल तसा ‘लक्षणीय’ नव्हता. त्यात वाढ झाली, ती १९८२ ते १९९४ आणि १९९४ ते २००१ या दोन दशकांमध्ये, असे अहवाल सांगतो. या कालावधीत पाटबंधारेमंत्री म्हणून काम करणाऱ्या चौघांची नावे घ्यावी लागतील. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, डॉ. पद्मसिंह पाटील, एकनाथ खडसे आणि महादेवराव शिवणकर. म्हणजे ज्या काळात सिंचन क्षेत्रात असमतोल निर्माण झाला, त्या कालावधीत पाटबंधारे खात्याचे मंत्री मराठवाडय़ाचे आणि विदर्भाचे होते, असा केळकर समितीचा अभ्यास सरकारदरबारी सादर झाला आहे. अर्थात, या अहवालात मंत्र्यांची नावे नाहीत, पण असमतोल विकासाचा कळीचा मुद्दा पाण्याभोवती केंद्रित असल्याचे नमूद आहे. तसेही राज्याच्या दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत मराठवाडा ४०, तर विदर्भ २७ टक्क्यांनी मागे आहे. ‘मालदार’ खाती पळविण्याचा आघाडी सरकारमधील उद्योग, धोरण ठरविताना प्रादेशिक समस्यांकडे केलेली डोळेझाक यामुळे सिंचनच नाही, तर सर्वच बाबतीत मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन्ही प्रांतांची मागासलेपणाशी घट्ट युती झाली आहे. सिंचन विकास कशा पद्धतीने व्हावा, त्यासाठी निधिवाटपाचे सूत्र कोणते असावे, याचा अभ्यासही या अहवालात नमूद आहे. आर्थिक नियोजन करताना ३० टक्के रक्कम जलसंपदा निर्माण व्हावी यासाठी खर्च करावेत, अशी सूचना समितीने केली आहे. राज्यात तीव्र पाणीटंचाईचे ४४ तालुके आहेत. या तालुक्यांसाठी प्राधान्याने निधी दिला जावा. चौदाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या शेवटी म्हणजे २०२७ पर्यंत राज्याच्या गंगाजळीत २३ ते २४ लाख कोटी रुपये येतील, असे गृहीत धरून करण्यात आलेल्या नियोजनाचा आराखडाच राज्यपालांनी नेमलेल्या या समितीने सरकारला दिला आहे. पण केवळ निधी वितरणाच्या सूत्रातून सर्वागीण विकास होणार नाही, तर काही नवी धोरणे राज्य सरकारला हाती घ्यावी लागतील, असेही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. भविष्यात सरकार आणि ठेकेदार यांच्या भागीदारीनेच नवीन विकासाची कामे उभारली जातील. ‘पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चे (पीपीपी) सूत्र स्वीकारायचे असेल, तर या प्रकल्पांच्या मूल्यांकनासाठी राज्यस्तरावर एखादे मंडळ नव्याने स्थापन करण्याची, तसेच सांख्यिकी मंडळही उभारण्याची गरज आहे. ही शिफारस अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण राज्याच्या सिंचनाची आकडेवारी किती टक्के हे सांगताना कृषी व सिंचन विभागाने घातलेला घोळ आणि त्याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेली चितळे समिती हे सारे अजूनही ताजेताजेच आहे.
समतोल विकास साधायचा असेल तर वार्षिक योजनेतील ३० टक्के निधी सलग आठ वर्षे सिंचनासाठी राखून ठेवतानाच बागायत शेती नक्की कशाला म्हणायचे, याची व्याख्याही नव्याने करण्याची गरज समितीने अधोरेखित केली आहे. ज्या जमिनीला किमान आठ महिने शाश्वत पाणी मिळू शकते, अशाच जमिनीला बागायत क्षेत्र म्हणायला हवे, असे अभ्यासक सांगतात. पुणे विभागाचे सिंचन क्षेत्र आणि इतर विभाग यांना लवादाने मान्य केलेले पाणी द्यायचे ठरले तर काही मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. तीव्र पाणीटंचाईचे तालुके, भूस्तर प्रतिकूल तालुके, खारपण पट्टा आणि मालगुजारी तलाव या चार विभागांत सिंचनाच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्याची गरज आहे. शहरात आणि ग्रामीण भागात दरडोई किमान १४० लिटर पाणी दररोज दिले जावे, ही गरजदेखील अभ्यासकांनी अधोरेखित केली आहे. शहरात पाण्याचा वापर जास्त असतो, तर ग्रामीण भागात पशुधन मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यामुळे पाणीवाटपाचे सूत्र समान ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. पाण्याचे महत्त्व जाणून घेऊन विकास केला तरच भविष्यकाळ उज्ज्वल असेल. त्यासाठी पाणलोट विकासाच्या कार्यक्रमावर विशेष लक्ष द्यावे लागेल. एका पाणलोटासाठी दर हेक्टरी २५ हजार रुपयांची तरतूद वाढवावी, पाणलोट विकास मिशन प्रत्येक विभागात निर्माण व्हावे, पाण्याचा पुनर्वापर केला जावा. विशेष म्हणजे भूजल विकासाचा वेगळा उपक्रम पुढच्या काळात सरकारने हाती घ्यावा, असेही अभ्यासकांनी नमूद केले आहे.मराठवाडय़ातील २५० ते ६०० हेक्टपर्यंतच्या सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देताना टाकण्यात आलेल्या काही अटींमध्ये सवलत दिली जावी, असेही नमूद केले आहे. कृषी, उद्योग, सिंचन क्षेत्रांत मराठवाडय़ाचा विकास घडवून आणायचा असेल, तर पाणलोट विकास मिशनबरोबरच मराठवाडा व विदर्भात कापूस विकास मिशनही हाती घ्यायला हवे. विशेषत: परभणी, हिंगोली, वाशिम हा भाग टेक्स्टाइल झोन व्हावा, असेही सुचविण्यात आलेले आहे. शिफारशींचा हा आकडा सुमारे १४६ पेक्षा अधिक आहे. या सर्व शिफारशी हाती घेताना वैधानिक विकास मंडळाची पुनर्रचना करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. सध्या मराठवाडय़ातील वैधानिक विकास मंडळाच्या कार्यालयात तसे फारसे काही घडत नाही. काही अभ्यास केले जातात, पण त्यासाठी निधीच नसतो. नव्या अभ्यासानुसार प्रादेशिक स्तरावरील आर्थिक नियोजनाचे नियंत्रण या मंडळामार्फत व्हावे आणि मुख्यमंत्र्यांनी प्रदेशातील मंत्र्यांसह समतोल विकासासाठी प्रयत्न करावेत, अशा शिफारशी या अहवालात आहेत.
मराठवाडय़ात ‘अभावाचे जिणे’ तसे नेहमीचेच. गावागावांतून सहज चक्कर मारली तरी उडणारा फुफाटा कोरडेपणा सांगून जातो. सिंचनाच्या सोयी नीट झाल्या, तर कृषी धोरणांमध्येही बदल करावे लागणार आहेत. पुढच्या पाच वर्षांत मराठवाडा व विदर्भासाठी क्षेत्रीय फळबाग मिशन स्थापन होण्याची आवश्यकता आहे. अशीच आवश्यकता चारा/पशुधनाबाबतही आहे. नवनव्या संस्थात्मक विकासाची राज्यास गरज आहे, हे सांगणारा केळकर समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे असला तरी तो तातडीने प्रकाशित होईल का व त्यावर अंमलबजावणी केली जाईल का, हे प्रश्नही अजून अनुत्तरित आहेत. कारण निवडणुका तोंडावर आहेत. परंतु राज्याच्या ५४ वर्षांच्या आयुष्यात प्रादेशिक स्तरावरच्या समस्यांना वेगळे धोरण असावे लागते, हेच आपण अजून शिकलेलो नाही.
राज्याच्या धोरणात क्षेत्रीय समस्यांचा प्राधान्याने व साकल्याने कसा विचार करावा, हे नव्या अभ्यासाने पुढे आले आहे. त्याचा स्वीकार कसा करायचा की त्याचे केवळ राजकारण करायचे, हे सत्ताधाऱ्यांच्या हाती आहे. संधी मिळूनही ‘गावंढळपणे’ वागणाऱ्या मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधींनी मागासपणा दूर करण्यासाठी पूर्वी कधी फारसे प्रयत्न केले नाहीत. यापुढे तरी ते होतील का, हे दिसेलच. पण पुढच्या काळातही सिंचन हाच कळीचा मुद्दा असेल, तो अभ्यासाच्या पातळीवर व निवडणुकांमध्येसुद्धा!