सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी थेट सरन्यायाधीशांविरुद्ध उठाव केल्याने काहींना लोकशाहीचा विजय वाटतोय, त्यांनी केलेल्या धाडसाचे अनेकांना कौतुकही वाटते आहे, पण थेट माध्यमांकडे जाऊन या न्यायाधीशांनी धोकादायक पायंडा पाडलाय हेही तितकेच खरे.
‘‘मागणी एकसारखीच असताना तशीच दुसरी याचिका क्रमांक दोनच्या न्यायालयात दाखल करण्यामागील तुमचा हेतू काय आहे? सरन्यायाधीशांचे न्यायालय क्रमांक एक आणि न्या. जे. चेलमेश्वरांचे न्यायालय क्रमांक दोन यांच्यामध्ये काहीही फरक नाही. आमच्यासाठी ती दोन्ही न्यायालये एकसारखीच मौल्यवान आहेत. पण तुम्हाला फक्त न्यायालय क्रमांक दोनमध्येच सुनावणी करण्यात रस दिसतोय. तुम्ही न्या. चेलमेश्वरांच्या न्यायालयाभोवतीच का फिरताय? सरळसरळ सरन्यायाधीशांना लक्ष्य करण्याचे तुमचे उद्दिष्ट दिसतंय..’’
१३ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयामधील गरमागरम सुनावणीमध्ये न्या. अरुण मिश्रा अतिशय संतप्त झाले होते. याचिका होती ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांची आणि मुद्दा होता उत्तर प्रदेशातील वैद्यकीय महाविद्यालयाला न्यायालयीन परवानगी देण्यासाठी लाच घेतल्याच्या आरोपांचा. ओदिशा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आय.एम. कुद्दुसी यांना सीबीआयने अटक केल्यानंतर या सगळ्या प्रकाराची विशेष पथकाकडून चौकशीची (एसआयटी) मागणी करणाऱ्या भूषण यांच्या याचिकेवर सुनावणी होती. न्या. अरुण मिश्रा यांच्या संतप्त होण्यामागे बरेच नाटय़ पडद्याआड घडत होते. दाखल याचिका कोणत्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवायच्या, हा सर्वसाधारणत: सरन्यायाधीशांचा अधिकार. पण तांत्रिक पळवाट शोधून भूषण यांनी हे प्रकरण न्या. चेलमेश्वरांच्या कोर्टासमोर दाखल केले. त्यांनी त्वरित दखल घेऊन लगेचच पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे सुनावणीचा आदेश दिला. पण खंडपीठाने याचिका वाटपांचा (रोस्टर) अधिकार सर्वस्वी सरन्यायाधीशांचाच असल्याचा निकाल दिला. त्या सुनावणीदरम्यान अक्षरश: हमरीतुमरी पाहायला मिळाली होती. प्रशांत भूषण यांनी थेट सरन्यायाधीशांवर आरोप केले. भूषण यांच्या आक्षेपानंतर सरन्यायाधीशांनी खंडपीठातून माघार घेतली. तुम्ही सरन्यायाधीशांना लक्ष्य करू पाहत आहात, हे त्यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणात धुमसत असलेल्या ज्वालामुखीची चाहूल देणारे होते. पण त्याचा दोनच महिन्यांत विस्फोट होईल, असे कुणालाही वाटले नव्हते.
सरन्यायाधीशांनंतर ज्येष्ठतेमध्ये असलेल्या चौघा न्यायमूर्तीनी थेट पत्रकार परिषद बोलावण्याचा निर्णय अभूतपूर्व आणि धक्कादायक होता. राजकीय बंड नेहमीच होतात, अगदी लष्करी बंडदेखील जगाच्या कानाकोपऱ्यात होतच असतात. पण न्यायालयीन बंड अगदीच दुर्मीळ. अगदी जगाच्या इतिहासातही. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात उठाव केलेल्यांपैकी न्या. चेलमेश्वर, न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. मदन लोकूर हे सात-आठ महिन्यांत निवृत्त होतील; पण न्या. रंजन गोगोई हे तर भावी सरन्यायाधीश. त्यांच्यासारख्या संयत न्यायाधीशाने एवढे बंडखोर पाऊल उचलावे आणि एका अर्थाने सरन्यायाधीशपद पणाला लावावे, याचा सर्वाना जास्त धक्का होता.
या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. एक म्हणजे ‘कॉलेजियम’ व्यवस्था आणि दुसरी ‘रोस्टर’ व्यवस्था. १९९५मध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक निकालान्वये, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांमधील सरकारचा सहभाग एकदमच संपविला. सरकारऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांचे मंडळ (कॉलेजियम) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या, बदल्या आणि बढत्यांचा निर्णय घेतात. सरकारी व राजकीय हस्तक्षेपापासून न्यायपालिकेला सुरक्षित अंतरावर ठेवण्यास या यंत्रणेचा उपयोग झाला; पण त्यातील दोषही तितकेच पुढे येत गेले. स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे नियुक्त्या ते त्यामधील गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे पुढे आली. मुळातच ही व्यवस्था कोणत्याच सरकारला आणि कोणत्याच राजकीय पक्षाला मान्य नाही. मोदी सरकारला तर धीर नव्हताच. सत्तेवर येताच त्यांनी तसा कायदा (न्यायालयीन नियुक्ती आयोग) केला आणि विशेष म्हणजे इतरवेळी विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या काँग्रेसनेही राज्यसभेमध्ये त्याला पाठिंबा दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने तो कायदाच रद्दबातल ठरविला. तेव्हापासून मोदी सरकार आणि न्यायपालिकेमध्ये एक सूक्ष्म संघर्ष सुरू झाला. खंडपीठाच्या आदेशानुसार सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती संहिता (मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर) एकमताने निश्चित करावयाची आहे. पण दोन वर्षे उलटल्यानंतरही ‘एमओपी’चे घोंगडे भिजत पडलेय यापूर्वीचे सरन्यायाधीश न्या. ठाकूर आणि न्या. खेहर यांनी अतिशय कडक पवित्रा घेतला होता. पण सध्याचे न्या. मिश्रा तुलनेने मवाळ दिसताहेत. आणि हाच धागा त्यांच्याविरुद्ध संशयाचे भूत निर्माण करण्यास पुरेसा ठरलाय. न्या. मिश्रा हे माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रांचे पुतणे. न्या. रंगनाथ मिश्रांना निवृत्तीनंतर काँग्रेसने खासदार केले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष केले. तरीही न्या. दीपक मिश्रांबद्दल ‘भाजपचे हस्तक’ असल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा चालू झाली ती याकूब मेमनला फाशीची शिक्षा सुनावल्यापासून. ते सरन्यायाधीश झाल्यानंतर त्यांच्याबद्दलची शंका अनेकांना खरी वाटू लागली ती त्यांच्या दोन-तीन निकालांनी. एक म्हणजे रामजन्मभूमीच्या खटल्याची सुनावणी वेगाने चालू करण्याचा, चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत सक्तीचे करण्याचा आणि अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यांचे वाटप कथित मनमानी पद्धतीने करण्याचा. उदाहरणार्थ, न्या. गोगोईंनी सुचविल्याप्रमाणे मुंबईतील न्यायाधीश बी.एम. लोया यांच्या कथित संशयास्पद मृत्यूप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. उदय लळित यांच्या ‘कनिष्ठ खंडपीठा’कडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय. तो निर्णय या ज्येष्ठांना मान्य नव्हता.
हा मुद्दा आत्ताच इतका का महत्त्वाचा बनलाय, हेच समजत नाही. कारण ज्याला ‘बेंच फिक्सिंग’ म्हटले जाते, तो रोग फार जुनाट आहे. आपले खटले सोयीच्या न्यायमूर्तीकडे जावेत किंवा ‘आकर्षक’ याचिका आपल्याकडे येण्यासाठी न्यायमूर्तीची धडपड असते, हे ‘ओपन सिक्रेट’ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणात नुसती चक्कर मारली तरीही त्या रोगाची जागोजागी लक्षणे दिसतील. म्हणूनच माध्यमांच्या माध्यमांतून थेट जनतेच्या न्यायालयात दाद मागण्याच्या चार न्यायमूर्तीच्या कृतींनी काही प्रश्न निर्माण झालेत. सरन्यायाधीशांबद्दल असलेले आक्षेप थेट जाहीर करण्यापूर्वी या चौघांनी पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण (फुल बेंच) पीठाकडे (जिथे सर्वच्या सर्व न्यायमूर्ती सदस्य असतात) दाद का मागितली नाही? देशाचे प्रथम नागरिक असलेल्या आणि त्यांची नियुक्ती करणाऱ्या राष्ट्रपतींकडे का गाऱ्हाणे मांडले नाही? हा पेचप्रसंग चालू असताना कम्युनिस्ट नेते डी. राजा यांच्याशी न्या. चेलमेश्वरांनी गुफ्तगू करणे योग्य होते का? हा अंतर्गत मामला असल्याचे न्या. जोसेफ आता म्हणत आहेत. मग पत्रकार परिषद घेतलीच का? कोणताही पेचप्रसंग नसल्याचे न्या. गोगोई आता म्हणत आहेत. मग एवढे अभूतपूर्व पाऊल उचलण्याचे कारण काय?
खरे खरे सांगायचे तर भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, मनमानी यांच्यामध्ये ‘आदरणीय मिलॉर्ड’ अजिबात कमी नाहीत. फक्त न्यायालयीन कारवाईच्या भीतीने उघडपणे बोलले जात नाही. शिवाय आपण त्यांना ‘पवित्र गाय’ समजतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्वत:च जाहीरपणे व्यक्त झाल्याने त्यांच्यासंदर्भात लिहायला हरकत नाही. अनेकांना धक्का बसेल; पण सरकारी कार्यालयात जसे दलाल फिरतात, तसे सर्वोच्च न्यायालयातही फिरत असतात. बहुतेकांच्या मुलांबाबत संशयांचे ढग कायम असतात. अरुणाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री काहिको पुल आठवत असतील. त्यांनी आत्महत्या केली. पण ती करण्यापूर्वी साठ पानांचे खळबळजनक पत्र लिहिलेय. त्यांचे सरकार टिकवण्यासाठी अनुकूल निकाल देण्यासाठी ३७ कोटींची लाच मागितल्याचा त्यांचा दावा आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी त्यांच्या पत्नीने दिल्लीत जंगजंग पछाडले; पण ते प्रकरण दाबले गेले. प्रारंभी उल्लेख केलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रकरणातही खूप काही घडल्याचे बोलले जाते.
या चार न्यायाधीशांनी ‘बेंच फिक्सिंग’चा मुद्दा ऐरणीवर आणलाय. पण त्यांनी एवढे टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी दहादा विचार करायला हवा होता. थेट माध्यमांकडे जाऊन या न्यायाधीशांनी धोकादायक पायंडा पाडलाय. उद्या हेच लोण लष्कर, निमलष्करी दले, निवडणूक आयोग, घटनात्मक संस्थांमध्ये पोचले तर? त्यांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडलेच आहे.. पण तरीही अधिक परिपक्वतेचे आणि जबाबदारीचेही प्रत्यंतर दाखवायला हवे होते. न्यायालयीन नैतिक आचारसंहितेचे पालन करून त्यांनी मुद्दे उपस्थित केले असते तर अधिक चांगले झाले असते..
संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
‘‘मागणी एकसारखीच असताना तशीच दुसरी याचिका क्रमांक दोनच्या न्यायालयात दाखल करण्यामागील तुमचा हेतू काय आहे? सरन्यायाधीशांचे न्यायालय क्रमांक एक आणि न्या. जे. चेलमेश्वरांचे न्यायालय क्रमांक दोन यांच्यामध्ये काहीही फरक नाही. आमच्यासाठी ती दोन्ही न्यायालये एकसारखीच मौल्यवान आहेत. पण तुम्हाला फक्त न्यायालय क्रमांक दोनमध्येच सुनावणी करण्यात रस दिसतोय. तुम्ही न्या. चेलमेश्वरांच्या न्यायालयाभोवतीच का फिरताय? सरळसरळ सरन्यायाधीशांना लक्ष्य करण्याचे तुमचे उद्दिष्ट दिसतंय..’’
१३ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयामधील गरमागरम सुनावणीमध्ये न्या. अरुण मिश्रा अतिशय संतप्त झाले होते. याचिका होती ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांची आणि मुद्दा होता उत्तर प्रदेशातील वैद्यकीय महाविद्यालयाला न्यायालयीन परवानगी देण्यासाठी लाच घेतल्याच्या आरोपांचा. ओदिशा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आय.एम. कुद्दुसी यांना सीबीआयने अटक केल्यानंतर या सगळ्या प्रकाराची विशेष पथकाकडून चौकशीची (एसआयटी) मागणी करणाऱ्या भूषण यांच्या याचिकेवर सुनावणी होती. न्या. अरुण मिश्रा यांच्या संतप्त होण्यामागे बरेच नाटय़ पडद्याआड घडत होते. दाखल याचिका कोणत्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवायच्या, हा सर्वसाधारणत: सरन्यायाधीशांचा अधिकार. पण तांत्रिक पळवाट शोधून भूषण यांनी हे प्रकरण न्या. चेलमेश्वरांच्या कोर्टासमोर दाखल केले. त्यांनी त्वरित दखल घेऊन लगेचच पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे सुनावणीचा आदेश दिला. पण खंडपीठाने याचिका वाटपांचा (रोस्टर) अधिकार सर्वस्वी सरन्यायाधीशांचाच असल्याचा निकाल दिला. त्या सुनावणीदरम्यान अक्षरश: हमरीतुमरी पाहायला मिळाली होती. प्रशांत भूषण यांनी थेट सरन्यायाधीशांवर आरोप केले. भूषण यांच्या आक्षेपानंतर सरन्यायाधीशांनी खंडपीठातून माघार घेतली. तुम्ही सरन्यायाधीशांना लक्ष्य करू पाहत आहात, हे त्यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणात धुमसत असलेल्या ज्वालामुखीची चाहूल देणारे होते. पण त्याचा दोनच महिन्यांत विस्फोट होईल, असे कुणालाही वाटले नव्हते.
सरन्यायाधीशांनंतर ज्येष्ठतेमध्ये असलेल्या चौघा न्यायमूर्तीनी थेट पत्रकार परिषद बोलावण्याचा निर्णय अभूतपूर्व आणि धक्कादायक होता. राजकीय बंड नेहमीच होतात, अगदी लष्करी बंडदेखील जगाच्या कानाकोपऱ्यात होतच असतात. पण न्यायालयीन बंड अगदीच दुर्मीळ. अगदी जगाच्या इतिहासातही. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात उठाव केलेल्यांपैकी न्या. चेलमेश्वर, न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. मदन लोकूर हे सात-आठ महिन्यांत निवृत्त होतील; पण न्या. रंजन गोगोई हे तर भावी सरन्यायाधीश. त्यांच्यासारख्या संयत न्यायाधीशाने एवढे बंडखोर पाऊल उचलावे आणि एका अर्थाने सरन्यायाधीशपद पणाला लावावे, याचा सर्वाना जास्त धक्का होता.
या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. एक म्हणजे ‘कॉलेजियम’ व्यवस्था आणि दुसरी ‘रोस्टर’ व्यवस्था. १९९५मध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक निकालान्वये, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांमधील सरकारचा सहभाग एकदमच संपविला. सरकारऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांचे मंडळ (कॉलेजियम) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या, बदल्या आणि बढत्यांचा निर्णय घेतात. सरकारी व राजकीय हस्तक्षेपापासून न्यायपालिकेला सुरक्षित अंतरावर ठेवण्यास या यंत्रणेचा उपयोग झाला; पण त्यातील दोषही तितकेच पुढे येत गेले. स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे नियुक्त्या ते त्यामधील गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे पुढे आली. मुळातच ही व्यवस्था कोणत्याच सरकारला आणि कोणत्याच राजकीय पक्षाला मान्य नाही. मोदी सरकारला तर धीर नव्हताच. सत्तेवर येताच त्यांनी तसा कायदा (न्यायालयीन नियुक्ती आयोग) केला आणि विशेष म्हणजे इतरवेळी विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या काँग्रेसनेही राज्यसभेमध्ये त्याला पाठिंबा दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने तो कायदाच रद्दबातल ठरविला. तेव्हापासून मोदी सरकार आणि न्यायपालिकेमध्ये एक सूक्ष्म संघर्ष सुरू झाला. खंडपीठाच्या आदेशानुसार सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती संहिता (मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर) एकमताने निश्चित करावयाची आहे. पण दोन वर्षे उलटल्यानंतरही ‘एमओपी’चे घोंगडे भिजत पडलेय यापूर्वीचे सरन्यायाधीश न्या. ठाकूर आणि न्या. खेहर यांनी अतिशय कडक पवित्रा घेतला होता. पण सध्याचे न्या. मिश्रा तुलनेने मवाळ दिसताहेत. आणि हाच धागा त्यांच्याविरुद्ध संशयाचे भूत निर्माण करण्यास पुरेसा ठरलाय. न्या. मिश्रा हे माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रांचे पुतणे. न्या. रंगनाथ मिश्रांना निवृत्तीनंतर काँग्रेसने खासदार केले, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष केले. तरीही न्या. दीपक मिश्रांबद्दल ‘भाजपचे हस्तक’ असल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा चालू झाली ती याकूब मेमनला फाशीची शिक्षा सुनावल्यापासून. ते सरन्यायाधीश झाल्यानंतर त्यांच्याबद्दलची शंका अनेकांना खरी वाटू लागली ती त्यांच्या दोन-तीन निकालांनी. एक म्हणजे रामजन्मभूमीच्या खटल्याची सुनावणी वेगाने चालू करण्याचा, चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत सक्तीचे करण्याचा आणि अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यांचे वाटप कथित मनमानी पद्धतीने करण्याचा. उदाहरणार्थ, न्या. गोगोईंनी सुचविल्याप्रमाणे मुंबईतील न्यायाधीश बी.एम. लोया यांच्या कथित संशयास्पद मृत्यूप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. उदय लळित यांच्या ‘कनिष्ठ खंडपीठा’कडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय. तो निर्णय या ज्येष्ठांना मान्य नव्हता.
हा मुद्दा आत्ताच इतका का महत्त्वाचा बनलाय, हेच समजत नाही. कारण ज्याला ‘बेंच फिक्सिंग’ म्हटले जाते, तो रोग फार जुनाट आहे. आपले खटले सोयीच्या न्यायमूर्तीकडे जावेत किंवा ‘आकर्षक’ याचिका आपल्याकडे येण्यासाठी न्यायमूर्तीची धडपड असते, हे ‘ओपन सिक्रेट’ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणात नुसती चक्कर मारली तरीही त्या रोगाची जागोजागी लक्षणे दिसतील. म्हणूनच माध्यमांच्या माध्यमांतून थेट जनतेच्या न्यायालयात दाद मागण्याच्या चार न्यायमूर्तीच्या कृतींनी काही प्रश्न निर्माण झालेत. सरन्यायाधीशांबद्दल असलेले आक्षेप थेट जाहीर करण्यापूर्वी या चौघांनी पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण (फुल बेंच) पीठाकडे (जिथे सर्वच्या सर्व न्यायमूर्ती सदस्य असतात) दाद का मागितली नाही? देशाचे प्रथम नागरिक असलेल्या आणि त्यांची नियुक्ती करणाऱ्या राष्ट्रपतींकडे का गाऱ्हाणे मांडले नाही? हा पेचप्रसंग चालू असताना कम्युनिस्ट नेते डी. राजा यांच्याशी न्या. चेलमेश्वरांनी गुफ्तगू करणे योग्य होते का? हा अंतर्गत मामला असल्याचे न्या. जोसेफ आता म्हणत आहेत. मग पत्रकार परिषद घेतलीच का? कोणताही पेचप्रसंग नसल्याचे न्या. गोगोई आता म्हणत आहेत. मग एवढे अभूतपूर्व पाऊल उचलण्याचे कारण काय?
खरे खरे सांगायचे तर भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, मनमानी यांच्यामध्ये ‘आदरणीय मिलॉर्ड’ अजिबात कमी नाहीत. फक्त न्यायालयीन कारवाईच्या भीतीने उघडपणे बोलले जात नाही. शिवाय आपण त्यांना ‘पवित्र गाय’ समजतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्वत:च जाहीरपणे व्यक्त झाल्याने त्यांच्यासंदर्भात लिहायला हरकत नाही. अनेकांना धक्का बसेल; पण सरकारी कार्यालयात जसे दलाल फिरतात, तसे सर्वोच्च न्यायालयातही फिरत असतात. बहुतेकांच्या मुलांबाबत संशयांचे ढग कायम असतात. अरुणाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री काहिको पुल आठवत असतील. त्यांनी आत्महत्या केली. पण ती करण्यापूर्वी साठ पानांचे खळबळजनक पत्र लिहिलेय. त्यांचे सरकार टिकवण्यासाठी अनुकूल निकाल देण्यासाठी ३७ कोटींची लाच मागितल्याचा त्यांचा दावा आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी त्यांच्या पत्नीने दिल्लीत जंगजंग पछाडले; पण ते प्रकरण दाबले गेले. प्रारंभी उल्लेख केलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रकरणातही खूप काही घडल्याचे बोलले जाते.
या चार न्यायाधीशांनी ‘बेंच फिक्सिंग’चा मुद्दा ऐरणीवर आणलाय. पण त्यांनी एवढे टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी दहादा विचार करायला हवा होता. थेट माध्यमांकडे जाऊन या न्यायाधीशांनी धोकादायक पायंडा पाडलाय. उद्या हेच लोण लष्कर, निमलष्करी दले, निवडणूक आयोग, घटनात्मक संस्थांमध्ये पोचले तर? त्यांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडलेच आहे.. पण तरीही अधिक परिपक्वतेचे आणि जबाबदारीचेही प्रत्यंतर दाखवायला हवे होते. न्यायालयीन नैतिक आचारसंहितेचे पालन करून त्यांनी मुद्दे उपस्थित केले असते तर अधिक चांगले झाले असते..
संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
