महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com
दिल्लीत भाजपने ‘आप’विरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन केजरीवाल यांच्या पक्षाला जास्त महत्त्व देत असल्याचे दाखवले आहे. पण पंजाबात काँग्रेसची मते मिळवणाऱ्या ‘आप’ची खरी परीक्षा यापुढेच- गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीत असेल. तिथे ‘आप’ने काँग्रेसचीच नव्हे तर भाजपच्या मतांची टक्केवारी कमी करून सत्ता मिळवली, तर तो भाजपचा प्रतिस्पर्धी ठरू शकेल..
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी विधानसभेत भाजपला ‘काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटावरून डिवचले. ‘हा सिनेमा करमुक्त कशाला करायचा, भाजपला पाहिजे असेल तर चित्रपट ‘यू टय़ूब’वर टाका, लोकांना मोफत बघायला मिळेल’, असे केजरीवाल म्हणाले. खरे तर भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे त्यांनी वाभाडे काढले होते. ‘या चित्रपटातून दुसरेच कोणी तरी पैसे कमावत आहे, तुम्हाला फक्त िभतींवर जाहिरातफलक लावायला ठेवले आहे’, हे केजरीवाल यांचे बोल भाजपच्या जिव्हारी लागले. तेजस्वी सूर्या नावाचा बेंगळूरुचा तरुण खासदार भाजपच्या युवा मोर्चाचा अध्यक्ष झाल्यापासून मोर्चाचे कार्यकर्ते अधिक आक्रमक झाले आहेत. तेजस्वी सूर्या यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी केजरीवाल यांच्या निवासस्थानात घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. भाजपच्या असल्या नाठाळ प्रकारामुळे, पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार आल्यापासून ‘आप’कडे भाजप अपेक्षेपेक्षा जास्त लक्ष देऊ लागला असावा असे वाटू लागले आहे. अन्यथा केजरीवाल यांनी चिमटा काढला म्हणून कोणी त्यांच्या घरावर मोर्चा काढायला जाणार नाही! दिल्ली आणि आता पंजाबमध्ये सत्ता आल्यामुळे आपणच भाजपचे खरे विरोधक आहोत, काँग्रेसची जागा आम्ही घेतलेली आहे, असा दावा ‘आप’ने केला आहे. हा दावा बहुधा भाजपने खूप गांभीर्याने घेतला असावा. या दाव्यात आत्ता तरी फारसे तथ्य असल्याचे दिसत नाही.
लोकसभेत दिल्लीतील तीन महापालिकांच्या एकीकरणाचे विधेयक संमत करण्यात आले आहे. दिल्ली राजधानी परिक्षेत्रासंदर्भातील कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला असून हे विधेयक संसदेत मांडणे घटनाबाह्य नाही, असा युक्तिवाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत केला. त्यांच्या या युक्तिवादात कोणतीही चूक नाही. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही, येथील पोलीसही दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत नाहीत. तीन महापालिकांचे विलीनीकरण संसदेच्या संमतीने करता येऊ शकते. पण दिल्ली राज्याची सत्ता भाजपकडे असती तर, महापालिकांच्या एकीकरणाचा खटाटोप केंद्र सरकारने इतक्या तत्परतेने केला असता का? दिल्ली राज्याची सत्ता ‘आप’कडे आणि राज्य सरकार तिन्ही महापालिकांची आर्थिक कोंडी करत असल्याने लोकसभेत नवे विधेयक आणावे लागले, असे भाजपचे म्हणणे आहे. पुढील विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला ‘आप’चा पराभव करता येईल याची शाश्वती नाही, असा अप्रत्यक्ष अर्थ भाजपच्या या युक्तिवादातून काढता येऊ शकतो. २०२५ मध्ये दिल्ली राज्याची सत्ता पुन्हा केजरीवाल यांच्याकडे कायम राहिली तर काय करणार, ही मोठी अडचण भाजपला सतावू लागली आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या आर्थिक नाडय़ा आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी मागच्या दाराने बदल केले जात आहेत, असा विरोधकांचा आरोप आहे. महापालिकांची मुदत संपण्यापूर्वी हे विधेयक आणता येत नसल्याने अखेरच्या क्षणी महापालिकांच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली. आता प्रभागांची फेररचना झाल्यावर सहा महिन्यांनंतर निवडणूक होईल, तोपर्यंत प्रशासक महापालिकेचे काम पाहतील. दिल्लीच्या एकीकृत महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत ‘आप’ची सत्ता आली तरी, निधी पुरवठय़ावर केंद्राचे वर्चस्व राहणार असल्याने महापालिकेमध्ये ‘आप’ची कोंडी करण्याची संधी भाजपला मिळू शकेल. गेल्या आठवडय़ातील दिल्लीतील ‘भाजप विरुद्ध आप’ या संघर्षांची चिन्हे दाखवणाऱ्या अशा प्रसंगांमुळे, ‘आप’ हा प्रमुख राजकीय विरोधक बनू लागला असल्याचा गैरसमज होऊ शकतो.
पंजाबनंतर ‘आप’चे प्रमुख अरिवद केजरीवाल यांनी गुजरातकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. गुजरातमध्ये या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. गेल्या वर्षी सुरत महापालिकेत ‘आप’ला बऱ्यापैकी यश मिळाल्यामुळे भाजपविरोधात गुजरातमधील मतदारांसमोर काँग्रेसऐवजी ‘आप’ हाच पर्याय असेल असा दावा केजरीवाल यांनी केला आहे. केजरीवाल यांच्या दाव्यावर मतदारांनी खरोखरच विश्वास ठेवला आणि भाजपकडून गुजरातची सत्ता काढून घेऊन ‘आप’च्या हाती सुपूर्द केली तर ‘आप’कडे राष्ट्रीय स्तरावर भाजपचा प्रमुख विरोधक होण्याची क्षमता आहे, असे म्हणता येईल पण ‘आप’ हा काँग्रेसला पर्याय ठरेल या दाव्यावर गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाआधी विश्वास कसा ठेवणार? छोटय़ा छोटय़ा राज्यांमध्ये आपली ताकद अजमावून पाहणे, तिथे थोडेफार यश मिळाले तर राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवणे या विचाराने ‘आप’ आणि तृणमूल काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष गोव्याच्या विधानसभा निवडणुकीत उतरले होते. तिथे त्यांना यश मिळाले नाही. ‘आप’ने उत्तराखंडातही विकासाच्या ‘दिल्ली प्रारूपा’चा प्रचार केला होता; पण त्या दोन्ही राज्यांत सत्ता भाजपकडे कायम राहिली आणि काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रमुख संघर्ष भाजप आणि समाजवादी पक्ष यांच्यामध्ये झाला. तिथे भाजपच्या मतांचा टक्का कमी झालेला नाही. ‘सप’च्या मतांमध्ये झालेली वाढ ही काँग्रेस व बसपच्या मतांच्या घसरलेल्या टक्क्यातून भरून निघाली होती. उत्तर प्रदेशात ‘सप’ला भाजपची मते स्वत:कडे वळवता आली नाहीत. त्यामुळे ‘सप’ उत्तर प्रदेशात भाजपचे नुकसान करू शकला नाही, हे उदाहरणही ताजे आहे.
थोडक्यात, भाजपच्या मतांची टक्केवारी कमी करण्याची ताकद ज्या पक्षामध्ये तोच भाजपचा खरा विरोधक ठरेल. ‘आप’कडे ही ताकद आहे का, असे कोणी विचारू शकेल. पंजाबमध्ये ‘आप’ला काँग्रेसविरोधात मोठे यश मिळाले, सत्ताही मिळाली. पण पंजाबमध्ये भाजपचे अस्तित्व नगण्य होते. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा या राज्यांमध्ये ‘आप’ला भाजपची मते मिळवता आलेली नाहीत. गुजरातमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीतही ‘आप’ला मिळणारी संभाव्य मते काँग्रेसची असतील, की भाजपची? गुजरातमध्ये ‘आप’ला सत्ता मिळवायची असेल तर निव्वळ काँग्रेसची मते स्वत:कडे वळवून काहीही लाभ होणार नाही.
‘‘आप’ला काँग्रेसची मते मिळाली तर भाजपच्या विरोधात काँग्रेस नव्हे तर ‘आप’ असेल,’ असा युक्तिवाद केला जात असला तरी, तो २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कसा लागू पडेल? अगदी आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्येही ‘आप’चे स्थान नेमके कुठे असेल? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड या राज्यांमध्ये लढाई काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशीच असेल. तिथे ‘आप’ काय करणार? विरोधक म्हणून ‘आप’ला काँग्रेसची जागा घ्यायची असेल तर, मोठय़ा राज्यांमध्ये पक्षाचा विस्तार करावा लागेल, तिथे कार्यकर्त्यांचे जाळे उभे करावे लागेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजे पुढील दोन वर्षांमध्ये ‘आप’ला इतका मोठा विस्तार करता येईल का?
काँग्रेस हा अजूनही राष्ट्रीय स्तरावरील पक्ष असून लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाला १९-२१ टक्के मते मिळतात. काँग्रेसची दुरवस्था झाल्यानंतरदेखील वा ‘जी-२३’ गटाने खरोखरच बंडखोरी केली तरीही या पक्षाचे अस्तित्व टिकून राहणार आहे. शिवाय, ‘जी-२३’ गटामुळे काँग्रेसचे राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता नाही. सध्या तरी पक्षाध्यक्षपद सोनिया गांधी सांभाळत असून बंडखोरी आवाक्याबाहेर जाणार नाही याची दक्षता त्या घेताना दिसतात. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत विरोधकांतर्फे उमेदवार देण्यासाठी काँग्रेस कदाचित पुढाकार घेणार नाही, बिगरकाँग्रेस विरोधकांनी निश्चित केलेल्या उमेदवाराला पािठबा देण्याची भूमिका काँग्रेस घेऊ शकेल. या संदर्भात काँग्रेसच्या अनुपस्थितीत हालचाली सुरूही झालेल्या असूही शकतील. पण या हालचालींमध्ये ‘आप’चा सहभाग किती महत्त्वाचा असू शकेल? तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्या मताला अधिक प्राधान्य असेल. पंजाबमध्ये सत्ता मिळाल्यामुळे ‘आप’ला पक्षविस्तारासाठी बळ मिळाले हे कोणीही मान्य करेल. दिल्लीत भाजपने ‘आप’विरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन केजरीवाल यांच्या पक्षाला जास्त महत्त्व देत असल्याचे दाखवले आहे. पण ‘आप’ची खरी परीक्षा गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीत असेल, तिथे ‘आप’ने काँग्रेसची नव्हे तर भाजपच्या मतांची टक्केवारी कमी करण्यात यश मिळवले तर, ‘आप’ हा भाजपचा प्रतिस्पर्धी होऊ शकेल. त्यानंतर भाजपविरोधकांमध्येही तो अधिक जागा व्यापू शकेल. तोपर्यंत ‘आप’ काँग्रेसला पर्याय ठरू लागला आहे आणि भाजपला आव्हान देण्याची ताकद ‘आप’मध्ये असेल असा कयास निव्वळ राजकीय गप्पा ठरतील. त्यातून विरोधकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याची संधी भाजपला मिळेल इतकेच.
दिल्लीत भाजपने ‘आप’विरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन केजरीवाल यांच्या पक्षाला जास्त महत्त्व देत असल्याचे दाखवले आहे. पण पंजाबात काँग्रेसची मते मिळवणाऱ्या ‘आप’ची खरी परीक्षा यापुढेच- गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीत असेल. तिथे ‘आप’ने काँग्रेसचीच नव्हे तर भाजपच्या मतांची टक्केवारी कमी करून सत्ता मिळवली, तर तो भाजपचा प्रतिस्पर्धी ठरू शकेल..
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी विधानसभेत भाजपला ‘काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटावरून डिवचले. ‘हा सिनेमा करमुक्त कशाला करायचा, भाजपला पाहिजे असेल तर चित्रपट ‘यू टय़ूब’वर टाका, लोकांना मोफत बघायला मिळेल’, असे केजरीवाल म्हणाले. खरे तर भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे त्यांनी वाभाडे काढले होते. ‘या चित्रपटातून दुसरेच कोणी तरी पैसे कमावत आहे, तुम्हाला फक्त िभतींवर जाहिरातफलक लावायला ठेवले आहे’, हे केजरीवाल यांचे बोल भाजपच्या जिव्हारी लागले. तेजस्वी सूर्या नावाचा बेंगळूरुचा तरुण खासदार भाजपच्या युवा मोर्चाचा अध्यक्ष झाल्यापासून मोर्चाचे कार्यकर्ते अधिक आक्रमक झाले आहेत. तेजस्वी सूर्या यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी केजरीवाल यांच्या निवासस्थानात घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. भाजपच्या असल्या नाठाळ प्रकारामुळे, पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार आल्यापासून ‘आप’कडे भाजप अपेक्षेपेक्षा जास्त लक्ष देऊ लागला असावा असे वाटू लागले आहे. अन्यथा केजरीवाल यांनी चिमटा काढला म्हणून कोणी त्यांच्या घरावर मोर्चा काढायला जाणार नाही! दिल्ली आणि आता पंजाबमध्ये सत्ता आल्यामुळे आपणच भाजपचे खरे विरोधक आहोत, काँग्रेसची जागा आम्ही घेतलेली आहे, असा दावा ‘आप’ने केला आहे. हा दावा बहुधा भाजपने खूप गांभीर्याने घेतला असावा. या दाव्यात आत्ता तरी फारसे तथ्य असल्याचे दिसत नाही.
लोकसभेत दिल्लीतील तीन महापालिकांच्या एकीकरणाचे विधेयक संमत करण्यात आले आहे. दिल्ली राजधानी परिक्षेत्रासंदर्भातील कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला असून हे विधेयक संसदेत मांडणे घटनाबाह्य नाही, असा युक्तिवाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत केला. त्यांच्या या युक्तिवादात कोणतीही चूक नाही. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही, येथील पोलीसही दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत नाहीत. तीन महापालिकांचे विलीनीकरण संसदेच्या संमतीने करता येऊ शकते. पण दिल्ली राज्याची सत्ता भाजपकडे असती तर, महापालिकांच्या एकीकरणाचा खटाटोप केंद्र सरकारने इतक्या तत्परतेने केला असता का? दिल्ली राज्याची सत्ता ‘आप’कडे आणि राज्य सरकार तिन्ही महापालिकांची आर्थिक कोंडी करत असल्याने लोकसभेत नवे विधेयक आणावे लागले, असे भाजपचे म्हणणे आहे. पुढील विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला ‘आप’चा पराभव करता येईल याची शाश्वती नाही, असा अप्रत्यक्ष अर्थ भाजपच्या या युक्तिवादातून काढता येऊ शकतो. २०२५ मध्ये दिल्ली राज्याची सत्ता पुन्हा केजरीवाल यांच्याकडे कायम राहिली तर काय करणार, ही मोठी अडचण भाजपला सतावू लागली आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या आर्थिक नाडय़ा आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी मागच्या दाराने बदल केले जात आहेत, असा विरोधकांचा आरोप आहे. महापालिकांची मुदत संपण्यापूर्वी हे विधेयक आणता येत नसल्याने अखेरच्या क्षणी महापालिकांच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली. आता प्रभागांची फेररचना झाल्यावर सहा महिन्यांनंतर निवडणूक होईल, तोपर्यंत प्रशासक महापालिकेचे काम पाहतील. दिल्लीच्या एकीकृत महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत ‘आप’ची सत्ता आली तरी, निधी पुरवठय़ावर केंद्राचे वर्चस्व राहणार असल्याने महापालिकेमध्ये ‘आप’ची कोंडी करण्याची संधी भाजपला मिळू शकेल. गेल्या आठवडय़ातील दिल्लीतील ‘भाजप विरुद्ध आप’ या संघर्षांची चिन्हे दाखवणाऱ्या अशा प्रसंगांमुळे, ‘आप’ हा प्रमुख राजकीय विरोधक बनू लागला असल्याचा गैरसमज होऊ शकतो.
पंजाबनंतर ‘आप’चे प्रमुख अरिवद केजरीवाल यांनी गुजरातकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. गुजरातमध्ये या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. गेल्या वर्षी सुरत महापालिकेत ‘आप’ला बऱ्यापैकी यश मिळाल्यामुळे भाजपविरोधात गुजरातमधील मतदारांसमोर काँग्रेसऐवजी ‘आप’ हाच पर्याय असेल असा दावा केजरीवाल यांनी केला आहे. केजरीवाल यांच्या दाव्यावर मतदारांनी खरोखरच विश्वास ठेवला आणि भाजपकडून गुजरातची सत्ता काढून घेऊन ‘आप’च्या हाती सुपूर्द केली तर ‘आप’कडे राष्ट्रीय स्तरावर भाजपचा प्रमुख विरोधक होण्याची क्षमता आहे, असे म्हणता येईल पण ‘आप’ हा काँग्रेसला पर्याय ठरेल या दाव्यावर गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाआधी विश्वास कसा ठेवणार? छोटय़ा छोटय़ा राज्यांमध्ये आपली ताकद अजमावून पाहणे, तिथे थोडेफार यश मिळाले तर राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवणे या विचाराने ‘आप’ आणि तृणमूल काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष गोव्याच्या विधानसभा निवडणुकीत उतरले होते. तिथे त्यांना यश मिळाले नाही. ‘आप’ने उत्तराखंडातही विकासाच्या ‘दिल्ली प्रारूपा’चा प्रचार केला होता; पण त्या दोन्ही राज्यांत सत्ता भाजपकडे कायम राहिली आणि काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रमुख संघर्ष भाजप आणि समाजवादी पक्ष यांच्यामध्ये झाला. तिथे भाजपच्या मतांचा टक्का कमी झालेला नाही. ‘सप’च्या मतांमध्ये झालेली वाढ ही काँग्रेस व बसपच्या मतांच्या घसरलेल्या टक्क्यातून भरून निघाली होती. उत्तर प्रदेशात ‘सप’ला भाजपची मते स्वत:कडे वळवता आली नाहीत. त्यामुळे ‘सप’ उत्तर प्रदेशात भाजपचे नुकसान करू शकला नाही, हे उदाहरणही ताजे आहे.
थोडक्यात, भाजपच्या मतांची टक्केवारी कमी करण्याची ताकद ज्या पक्षामध्ये तोच भाजपचा खरा विरोधक ठरेल. ‘आप’कडे ही ताकद आहे का, असे कोणी विचारू शकेल. पंजाबमध्ये ‘आप’ला काँग्रेसविरोधात मोठे यश मिळाले, सत्ताही मिळाली. पण पंजाबमध्ये भाजपचे अस्तित्व नगण्य होते. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा या राज्यांमध्ये ‘आप’ला भाजपची मते मिळवता आलेली नाहीत. गुजरातमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीतही ‘आप’ला मिळणारी संभाव्य मते काँग्रेसची असतील, की भाजपची? गुजरातमध्ये ‘आप’ला सत्ता मिळवायची असेल तर निव्वळ काँग्रेसची मते स्वत:कडे वळवून काहीही लाभ होणार नाही.
‘‘आप’ला काँग्रेसची मते मिळाली तर भाजपच्या विरोधात काँग्रेस नव्हे तर ‘आप’ असेल,’ असा युक्तिवाद केला जात असला तरी, तो २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कसा लागू पडेल? अगदी आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्येही ‘आप’चे स्थान नेमके कुठे असेल? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड या राज्यांमध्ये लढाई काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशीच असेल. तिथे ‘आप’ काय करणार? विरोधक म्हणून ‘आप’ला काँग्रेसची जागा घ्यायची असेल तर, मोठय़ा राज्यांमध्ये पक्षाचा विस्तार करावा लागेल, तिथे कार्यकर्त्यांचे जाळे उभे करावे लागेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजे पुढील दोन वर्षांमध्ये ‘आप’ला इतका मोठा विस्तार करता येईल का?
काँग्रेस हा अजूनही राष्ट्रीय स्तरावरील पक्ष असून लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाला १९-२१ टक्के मते मिळतात. काँग्रेसची दुरवस्था झाल्यानंतरदेखील वा ‘जी-२३’ गटाने खरोखरच बंडखोरी केली तरीही या पक्षाचे अस्तित्व टिकून राहणार आहे. शिवाय, ‘जी-२३’ गटामुळे काँग्रेसचे राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता नाही. सध्या तरी पक्षाध्यक्षपद सोनिया गांधी सांभाळत असून बंडखोरी आवाक्याबाहेर जाणार नाही याची दक्षता त्या घेताना दिसतात. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत विरोधकांतर्फे उमेदवार देण्यासाठी काँग्रेस कदाचित पुढाकार घेणार नाही, बिगरकाँग्रेस विरोधकांनी निश्चित केलेल्या उमेदवाराला पािठबा देण्याची भूमिका काँग्रेस घेऊ शकेल. या संदर्भात काँग्रेसच्या अनुपस्थितीत हालचाली सुरूही झालेल्या असूही शकतील. पण या हालचालींमध्ये ‘आप’चा सहभाग किती महत्त्वाचा असू शकेल? तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्या मताला अधिक प्राधान्य असेल. पंजाबमध्ये सत्ता मिळाल्यामुळे ‘आप’ला पक्षविस्तारासाठी बळ मिळाले हे कोणीही मान्य करेल. दिल्लीत भाजपने ‘आप’विरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन केजरीवाल यांच्या पक्षाला जास्त महत्त्व देत असल्याचे दाखवले आहे. पण ‘आप’ची खरी परीक्षा गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीत असेल, तिथे ‘आप’ने काँग्रेसची नव्हे तर भाजपच्या मतांची टक्केवारी कमी करण्यात यश मिळवले तर, ‘आप’ हा भाजपचा प्रतिस्पर्धी होऊ शकेल. त्यानंतर भाजपविरोधकांमध्येही तो अधिक जागा व्यापू शकेल. तोपर्यंत ‘आप’ काँग्रेसला पर्याय ठरू लागला आहे आणि भाजपला आव्हान देण्याची ताकद ‘आप’मध्ये असेल असा कयास निव्वळ राजकीय गप्पा ठरतील. त्यातून विरोधकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याची संधी भाजपला मिळेल इतकेच.
