महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com
सध्या होत असलेल्या ‘काशी-मथुरे’च्या आंदोलनांकडे विरोधकांनी ‘वांशिक लोकशाही’च्या संकल्पनेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर कदाचित देशाच्या राजकारणाची नेमकी दिशा समजायला मदत होईल आणि ‘सौम्य हिंदूत्वा’चा राजकीय तकलादूपणाही उमगेल..
काशी ही ‘दुसरी अयोध्या’ होईल याची चाहूल तीन वर्षांपूर्वी, मे २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या काळातच लागलेली होती. त्या वेळी काशी विश्वेश्वर मंदिराच्या आधुनिक मार्गिकेसाठी मणिकर्णिका घाटापासून हजारो छोटय़ा-मोठय़ा मंदिरांची पाडापाडी झाली होती. तिथल्या अनेक गोलाकार वस्त्या-दुकाने जमीनदोस्त झाली होती. अर्धवट तोडलेल्या लहान मंदिरांचे-मूर्तीचे विच्छिन्न अवशेष अंगावर काटा आणणारे होते! धार्मिक पर्यटनासाठी उपयुक्त ठरणारी ही व्यापक मार्गिका थेट मंदिरासमोर संपते. या मंदिराला लागून वादग्रस्त ज्ञानवापी मशीद आहे. (ही मशीद म्हणजे मूळचे मंदिर असल्याचा वाद बाबरी मशिदीप्रमाणे आता न्यायालयात रंगला आहे.) गंगेत स्नान करून विश्वेश्वराच्या दर्शनाला आलेल्या भक्तांना मंदिराप्रमाणे मशिदीचेही दर्शन होते. तीन वर्षांपूर्वी ओबडधोबड अवस्थेतील ही संभाव्य मार्गिका पाहिल्यावर तात्काळ डोक्यात विचार आला होता की, मार्गिका पूर्ण झाल्यावर ज्ञानवापी मशिदीच्याही ‘मालकी हक्का’चा वाद उफाळणार. आता ते खरे ठरू लागले आहे. काशी, मथुरा, अगदी ताजमहालालाही मंदिर ठरवले जाण्यासाठी न्यायालयीन खटाटोप सुरू झालेला आहे.
राम मंदिराच्या आंदोलनाची सुरुवात भाजपने केली, त्याला संघ परिवारातील ‘विश्व हिंदू परिषदे’ने सक्रिय पाठिंबा दिला. या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ‘नैतिक बळ’ पुरवले. आत्ता मंदिरांसाठी उफाळून आलेली आंदोलने (!) थेट संघ परिवारातील संघटनांनी हाती घेतलेली नाहीत. कोणी हिंदूत्ववादी विचारांची व्यक्ती वा हिंदूत्वाच्या प्रभावाने प्रेरित संस्था-संघटनांकडून ‘काशी-मथुरा’साठी संघर्ष केला जात आहे. हिंदूत्ववादी विचारांच्या, वांशिक श्रेष्ठत्वाचा दावा करणाऱ्या आणि ‘परकीय’ (मुस्लीम) संस्कृतीवर मात करण्याचे लक्ष्य साधू पाहणाऱ्या राजकीय पक्षाची सत्ता केंद्रात स्थापन झालेली असल्याने ‘काशी-मथुरे’च्या लढाईसाठी भाजपला मैदानात उतरण्याची गरज उरलेली नाही. त्यांच्या वतीने असंख्य ‘परजीवी’ संस्था, धार्मिक-सामाजिक संघटना-आश्रम (फ्रिन्ज इलेमेंट्स) हे काम करत आहेत. त्यांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ देण्याची मुभा मात्र सत्ताधाऱ्यांनी आणि त्यांच्या मूळ विचार संघटनेने दिली आहे. त्यांच्या ‘कामां’ना नैतिक पाठबळ दिलेले आहे.
अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारणे वा काशीच्या मंदिरासमोर मोठी मार्गिका बांधणे हा आता धार्मिक पर्यटनाच्या अजेंडय़ाचा भाग झाला आहे. भारतातील मूळ हिंदू संस्कृती-परंपरांचे आकर्षण देशी-परदेशी भक्तांना-पर्यटकांना असते. त्यांची धार्मिक गरज भागवण्यासाठी आधुनिक व्यवस्था निर्माण केल्या जात आहेत. त्यातून केंद्र-राज्य सरकारला आर्थिक उत्पन्नाचे साधनही मिळते. या उदात्त विचाराला कोण विरोध करेल? पण, धार्मिक पर्यटनामधून हिंदूंचे वांशिक श्रेष्ठत्व दाखवण्याचीही संधी मिळत असते, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. या श्रेष्ठत्वाला आव्हान देऊ शकतील अशी प्रतीके-मानके एखाद्याला खटकू लागली तर त्यावर ‘अंतिम निर्णय’ घ्यावा लागतो. ‘काशी-मथुरे’च्या संघर्षांनंतर धार्मिक पर्यटनाच्या आड येणाऱ्या आणखी काही धार्मिक स्थळांच्या संघर्षांलाही वाट फुटू शकेल. पण हा संघर्ष निव्वळ धार्मिक पर्यटनासाठी नाही आणि तो निवडणुकीच्या राजकारणापुरताही मर्यादित नाही. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कैरानामध्ये जाऊन हिंदू व्यापाऱ्यांच्या कथित पलायनाला धार्मिक रंग देता येऊ शकतो. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ‘तुकडे तुकडे टोळी’ ही शब्दफेक करून ध्रुवीकरणाचा खेळ खेळला जातो. ‘काशी-मथुरे’चा अजेंडा मात्र निवडणुकीच्या राजकारणापलीकडे जाणारा आहे, धार्मिक पर्यटन हा त्यातील छोटा भाग आहे. राम मंदिरच्या आंदोलनाचा वापर भाजपला लोकसभा निवडणुकीसाठी झाला, त्यानंतर भाजप वा संघाच्या अजेंडय़ावर निवडणुकीच्या दृष्टीने ‘काशी-मथुरा’ नव्हते. मग, गेल्या आठ वर्षांपासून बहुसंख्याकांचे राजकारण करणारा भाजप केंद्रात सत्तेवर असताना मंदिर-मशिदींचे नवे वाद का उफाळून येत आहेत? केंद्रात सत्ता मिळवण्यासाठी बहुसंख्याकांचे राजकारण उपयुक्त ठरले; पण सांस्कृतिक आणि वांशिक श्रेष्ठत्वासाठी बहुसंख्याकांचे राजकारण पुरेसे नाही. हिंदूत्ववादी राजकारण पुढील टप्प्यावर निघून गेले असून देशाची वाटचाल आता ‘वांशिक लोकशाही’कडे वेगाने होऊ लागली आहे.
‘वांशिक लोकशाही’ ही संकल्पना १९७५ मध्ये पहिल्यांदा इस्रायलच्या धार्मिक-राजकीय परिप्रेक्षातून मांडली गेली होती. इस्रायलमध्ये ज्यूंचे वांशिक श्रेष्ठत्व तेथील संविधानाने-कायद्याने मान्य केलेले आहे. बहुसंख्य व प्रमुख वंशाच्या सांस्कृतिक आधिपत्याखाली असलेल्या देशात लोकशाही व्यवस्था असू शकते. या लोकशाहीमध्ये अन्य अल्पसंख्य वंशाच्या वा वंशांच्या लोकांना लोकशाहीत सहभागी होण्याचीही मुभा असते. पण वर्चस्व मात्र प्रमुख व बहुसंख्याक वांशिक समाजाचे असते. अशा देशांमध्ये वांशिक राष्ट्रवादाला महत्त्व असते, त्याच विशिष्ट वंशाच्या समाजाचे देशाच्या सर्व क्षेत्रांवर व घडामोडींवर प्रभुत्व असते. प्रमुख वांशिकेतर गट वा समाज देशासाठी सर्वार्थाने धोका मानले जातात : पाकिस्तानामध्ये हिंदू वा शीख, श्रीलंकेत तामीळ व अन्य.. तसेच भारतात मुस्लीम! अशा देशातील सत्तायंत्रणा प्रमुख वांशिकेतर गटांवर विविध प्रकारची बंधने लादू शकते. भारतात कोणी कोणते पोशाख घालायचे, कोणी काय खायचे, धार्मिक प्रार्थना कुठे करायच्या आदी गोष्टी ठरवल्या जाऊ लागल्या आहेत! वांशिक राष्ट्रांमध्ये प्रमुख बहुसंख्याक समाज लोकशाहीशी कटिबद्ध असतो. तिथे नियमित निवडणुका होतात, पण सत्तेवर नेहमीच वांशिक आधिपत्य असलेला समाज येतो, तो धार्मिक-सांस्कृतिक निर्णय घेतो. अन्य वांशिक गटांना ‘परकीय’ मानतो. संघाच्या विचारानुसार आजघडीला हिंदू म्हटला जाणारा समाज हा मूळ भारतातील असून मुस्लीम ‘परकीय’ आहेत. परकीय आक्रमकांनी मूळ हिंदू संस्कृतीवर अतिक्रमण केले. काशी-मथुरेतील मंदिरे पाडून मशिदी उभ्या केल्या, आता वांशिक श्रेष्ठत्वासाठी या मशिदी पाडल्या पाहिजेत वा त्यांना मंदिर म्हणून घोषित केले पाहिजे, अशी मागणी होण्यामागील कारणे ‘वांशिक लोकशाही’च्या संकल्पनेतून स्पष्ट होऊ शकतील. भारताची वाटचाल ‘वांशिक लोकशाही’कडे होऊ लागली आहे, हे ठळकपणे पहिल्यांदा मांडले ते क्रिस्तोफ जेफरलॉ यांनी ‘मोदीज इंडिया’ या अभ्यासपूर्ण पुस्तकातून. झुंडबळी आणि त्यातील आरोपींना मिळणारा राजाश्रय यांपासून ते सांविधानिक संस्थांवरील ‘नियंत्रणा’पर्यंत असंख्य उदाहरणे त्या पुस्तकात दिलेली आहेत.
सर्व बाजूंनी मुस्लीम देशांनी घेरल्या गेलेल्या ज्यू वांशिक इस्रायलचे अस्तित्व कशाच्या जिवावर टिकून आहे? भाजपला, हिंदू बहुसंख्याकांना, भारतातील केंद्र सरकारला इस्रायलचे इतके आकर्षण कसे? इस्रायलचे मोदी सरकारशी इतके सख्य कसे? इस्रायलच्या हेरगिरी करणाऱ्या ‘पेगॅसस’ या अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर यंत्रणेची भारतातील केंद्र सरकारला गरज का भासते? या सगळय़ा प्रश्नांची उत्तरे इस्रायलसारख्या देशातील ‘वांशिक लोकशाही’तून मिळू शकतील. दक्षिण आशियातील भारत, पाकिस्तान वा श्रीलंका हे देश आणि इस्रायल यांच्यातील मूलभूत फरक म्हणजे इस्रायलच्या तुलनेत हे देश मोठे आहेत आणि इथे ‘परजीवी’ संस्था-संघटनांचे पीक उगवले आहे, तसे इस्रायलमध्ये झालेले नाही. तिथे सरकारी नियंत्रणाखाली अराजकाचा मार्ग रोखून धरला गेला आहे. भारतामध्ये हिंदूत्ववादी ‘परजीवीं’ची संख्या वाढू लागलेली आहे, त्यांना रोखणारे कोणीही नाही. उलट त्यांना राजाश्रय मिळतो. पाकिस्तानात ही प्रक्रिया खूप आधीपासून सुरू झाली होती, तिथे हे ‘परजीवी’ सरकारी यंत्रणाच्या अखत्यारीत राहिलेले नाहीत, त्यांना आता नियंत्रणात ठेवणेही कठीण होऊन बसले आहे. अशा अनेक संघटना पाकिस्तानात बॉम्बस्फोट घडवून अंतर्गत असंतोष निर्माण करत आहेत. श्रीलंकेत केंद्रीय सत्तेच्या वांशिक उन्मादाचे परिणाम आता त्या देशातील नागरिकांना भोगावे लागत आहेत. दोन्ही देशांमध्ये वांशिक श्रेष्ठत्वासाठी राजकीय सत्ता वापरली गेली. श्रीलंका भिकेला लागलेला आहे, पाकिस्तान आधीच कंगाल झाला आहे! भारताच्या पाठीशी ७५ वर्षांची आधुनिक लोकशाहीची परंपरा आहे, आत्तापर्यंत सत्तेच्या राजकारणामध्ये बहुसंख्याक हिंदूंचेच वर्चस्व राहिले आहे, पण वांशिक श्रेष्ठत्वासाठी निवडणुकीच्या राजकारणाचा वापर केला गेला नाही. ‘वांशिक लोकशाही’ प्रस्थापित करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले नाहीत. लोकशाही प्रक्रियेत सर्व वंशांच्या समाजांना एकसंधपणे सामावून घेतले गेले. आता मात्र राजकीय परिस्थिती खूप वेगाने बदलू लागली आहे. त्यामुळे भाजपविरोधात लढण्यासाठी ‘सौम्य हिंदूत्वा’सारख्या तकलादू पर्यायांचा काँग्रेस वा अन्य विरोधकांना खरोखरच किती उपयोग होईल याबाबत शंका आहे. ‘वांशिक लोकशाही’च्या संकल्पनेच्या दृष्टिकोनातून आता होत असलेल्या ‘काशी-मथुरे’च्या आंदोलनांकडे विरोधकांनी पाहिले तर कदाचित देशाच्या राजकारणाची नेमकी दिशा समजायला मदत होईल. अन्यथा निव्वळ चिंतन शिबिरे घेऊन हाती काही लागणार नाही!
