..तरीही भाजपची नामुष्की?

शेती क्षेत्रातील सुधारणांचा दावा करणारी तीनही विधेयके संसदेत मंजूर झाली असली तरी, भाजपला त्यांच्या समर्थनासाठी काँग्रेसने बदललेल्या भूमिकेची ढाल पुढे करावी लागत आहे. शिवाय, भाजपच्या ‘पक्षीय व्यवस्थापना’च्या मर्यादा अकाली दलाने दिलेल्या दणक्यामुळे स्पष्ट झाल्याचे दिसून आले..

शेतीविषयीची वादग्रस्त विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाली असली तरी या विधेयकांमुळे भाजपला राजकीय नामुष्की मात्र सहन करावी लागली आहे. हे वास्तव भाजपला कदाचित मान्य होणार नाही, पण काँग्रेसची ढाल घेऊन शेती धोरणाचे समर्थन करण्याची वेळ सत्ताधारी भाजपवर आली हे दिसून आले. या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना कुठेही शेतीमाल विकण्याची मुभा मिळेल, कृषी उत्पन्न बाजारांची एकाधिकारशाही संपुष्टात येईल, कंत्राटी शेती करता येईल. या तीनही दुरुस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि शेतकरी सुखी होईल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. विधेयके संसदेत मंजूर झाल्यानंतरही भाजपला शेती क्षेत्रातील या ‘सुधारणां’चे फायदे काय आहेत, हे शेतकऱ्यांना समजावून सांगावे लागणार आहे. त्याची सुरुवात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. त्यांना शेतीबदलाच्या ‘क्रांतिकारी’ निर्णयांचे स्पष्टीकरण द्यावे लागत आहे. काँग्रेस केंद्रात सत्तेत नसल्याने त्यांना शेती धोरणांवर घूमजाव करणे शक्य झाले आहे. तर, काँग्रेसने सत्तेत असताना घेतलेल्या भूमिकेचा कुबडय़ांसारखा वापर करून स्वत:च्या धोरणांचे समर्थक मुद्दे भाजपला लोकांसमोर ठेवावे लागत आहेत. असे सहा वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारच्या बाबत बहुधा पहिल्यांदाच घडले असावे.

अकाली दलाने केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेर पडून केंद्र सरकारला आश्चर्याचा जोरदार धक्का दिला. कदाचित ते भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाही (एनडीए) सोडचिठ्ठी देतील. यापूर्वीही प्रादेशिक पक्षांनी ‘एनडीए’ सोडल्याची उदाहरणे आहेत. मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यांत तेलुगु देसम पक्षाने ‘एनडीए’ला रामराम ठोकला होता. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्यांचा दर्जा द्यावा तसेच राज्याच्या विकासासाठी निधी मिळावा असा आग्रह या पक्षाने सातत्याने धरला होता, त्याची पूर्तता न झाल्याने तेलुगु देसमने वेगळी वाट धरली. तेलुगु देसमचा मुद्दा त्या राज्यापुरता सीमित होता. शिवसेनेनेही राज्यातील मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्दय़ावर केंद्रातील मंत्रिपद सोडले, त्या वेळी भाजपने माघार घेतलेली नव्हती. मुख्यमंत्री भाजपचाच असेल असे त्यांनी शिवसेनेला ठणकावून सांगितले होते आणि राज्यातील सत्तेवर पाणी सोडले होते. मात्र, या वेळी अकाली दलाने उपस्थित केलेला शेतकऱ्यांच्या हानीचा मुद्दा फक्त पंजाबपुरता मर्यादित नव्हता. शिवाय, त्या मुद्दय़ांवरून अन्य प्रादेशिक पक्षांनीही अकाली दलाला समर्थन दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांचा मुद्दा देशव्यापी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच ज्या पंजाबमध्ये भाजपचे फक्त दोन खासदार आहेत, तिथे तो छोटा पक्ष आहे हे गृहीत धरले तरीही, तेलुगु देसम वा शिवसेनेपेक्षाही अकाली दलाने भाजपला दिलेला राजकीय दणका अधिक प्रभावी ठरला असे म्हणावे लागते.

संसदेत विधेयक मांडताना भाजप नेहमी सावधपणे ‘पक्षीय व्यवस्थापन’ करत असतो. मग, अकाली दलाचा विरोध संसदेबाहेर मिटवण्यात भाजपला अपयश कसे आले, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. या वेळी संसदेच्या कामकाजात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सहभागी झालेले नाहीत. गेल्या वर्षी अनुच्छेद ३७० रद्द करून काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतला गेला, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा केला गेला. या दोन्ही दुरुस्त्यांवेळी शहा यांनी अचूक ‘पक्षीय व्यवस्थापन’ केले होते. एके काळी दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या ‘आप’सारख्या पक्षानेही काश्मीरच्या मुद्दय़ावर भाजपला पाठिंबा दिला होता. नागरिकत्व दुरुस्तीचा मुद्दा संवेदनशील असूनही बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, तेलंगण राष्ट्रसमिती या ‘एनडीए’मध्ये नसलेल्या पक्षांनी भाजपसमोर कोणतीही अडचण निर्माण केली नव्हती. शेती विधेयकांच्या प्रकरणात मात्र अकाली दलाचे ‘व्यवस्थापन’ जमले नसावे असे दिसते. आघाडीतील घटक पक्षाला मंत्रिपद सोडावे लागण्यापूर्वी भाजपला त्यांची ‘समजूत’ काढता आली नाही. हा मुद्दा फक्त लोकसभेत वा राज्यसभेतील मतदानापुरता सीमित नाही. सत्ताधारी पक्षाला एखाद्या घटक पक्षाचे ‘गैरसमज’ दूर करता येत नसतील तर तो देशातील शेतकऱ्यांचे समाधान कसे करणार, असा प्रश्न राज्यसभेत विरोधकांकडून विचारला गेला. जे व्यवस्थापन शहांना जमते ते भाजपमध्ये अन्य कोणाला जमत नाही, असाही अर्थ काढला जाण्याची शक्यता आहे.

शेती विधेयके संसदेत मंजूर होण्याची चिन्हे दिसू लागताच पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. त्यांना दिल्लीच्या वेशीवर अडवले गेले. आपापल्या राज्यात या शेतकऱ्यांची निदर्शने सुरू आहेत. पंजाबमध्ये काँग्रेस शेतकऱ्यांच्या बाजूने आंदोलनात उतरल्यानंतर अकाली दलाच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. अख्ख्या देशाला गहू-तांदूळ पुरवणाऱ्या पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचा कळीचा मुद्दा सहजगत्या काँग्रेसच्या हाती देणे अकाली दलाला परवडणारे नव्हते. लोकसभेत काँग्रेसच्या सदस्यांनी अत्यंत आक्रमक भाषणे केली. संसदेच्या बाहेरही काँग्रेसने विषय प्रसारमाध्यमांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस आणि शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे अकाली दलाला मंत्रिपद सोडण्यास भाग पडले. वास्तविक, अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीर सिंग बादल यांनी गेल्या मंगळवारी जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. गुरुवारी लोकसभेत दोन्ही शेती विधेयकांवर बादल यांनी जाहीर विरोध व्यक्त केला. त्यानंतर हरसिमरत कौर बादल यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. हाच दबाव आता हरियाणातील दुष्यंत चौताला यांच्या ‘जननायक जनता पक्षा’वरही आलेला आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत चौतालांचा पक्ष भाजपविरोधात लढला. शेती ही प्रमुख उपजीविका असलेल्या जाट समाजाने या जननायक जनता पक्षाला मते दिली. पण, दुष्यंत चौताला सत्तेत भागीदार झाले. आता शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांविरोधात भूमिका घेणे आपल्यासाठी राजकीयदृष्टय़ा नुकसानदायक ठरू शकते, हे ओळखून चौताला पुढील राजकीय पाऊल उचलतील. त्यांना शेतकऱ्यांसाठी भाजपचा ‘राजकीय दबाव’ बाजूला करावा लागेल. यापूर्वी भाजपशी मिळतेजुळते घेण्याकडे प्रादेशिक पक्षांचा कल असे. कदाचित हे पक्ष मोदी-शहा यांच्या ‘नेतृत्वगुणांचा आदर’ करत असतील. कदाचित त्यांना एखाद्या तपास यंत्रणेचीही ओळख पटवून दिली जात असेल. पण, राजकीय अस्तित्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो तेव्हा प्रादेशिक पक्षांना हे सगळे बाजूला करून आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी उभे राहावे लागते, हेच अकाली दलाने भाजपला दाखवून दिले. गेल्या वर्षी प्रादेशिक पक्षांसाठी शिवसेनेने वाट दाखवून दिली होती! शेतकऱ्यांनी प्रादेशिक पक्षांना मोदी-शहांसमोर उभे राहण्याची ताकद दिली असावी.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केंद्रातील ‘एनडीए’ सरकारला ‘सूटबूट की सरकार’ म्हटले होते. तेव्हा भाजपला मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार सर्वसामान्य लोकांचे, गरिबांचे, शेतकऱ्यांच्या हिताचे सरकार असल्याचे सातत्याने लोकांच्या मनावर बिंबवावे लागले होते. ‘चौकीदार चोर है’च्या नाऱ्याला लोकांनी प्रतिसाद दिला नाही; पण ‘सूटबूट’ अधिक प्रभावी ठरले होते. शेतीविषयक विधेयकांमुळे पुन्हा भाजपला ‘एनडीए’ सरकार शेतकऱ्यांचे, गरिबांचे, सामान्यांचे असल्याचे दाखवावे लागणार आहे. यापूर्वी विविध लोककल्याण योजनांमधून भाजपने ते साध्य केले होते. आता त्यासाठी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे लागेल. शेती क्षेत्र ‘खुले’ करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल असे निव्वळ सांगणे पुरेसे ठरणार नाही, ते प्रत्यक्षात आणावे लागेल. कृषी बाजारातील नाडणाऱ्या अडत्यांची जागा मोठे व्यापारी आणि दलाल घेणार नाहीत, हे सिद्ध करून दाखवावे लागेल.

वास्तविक कुठल्याही शेती सुधारणांनी छोटय़ा शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून दिलेला नाही. कंत्राट शेतीचे प्रयोग पूर्वीही झाले आणि ते अपयशी ठरले. थेट शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदी करण्याचा प्रयत्न मोठय़ा रिटेल कंपन्यांनी करून पाहिला होता. हेच प्रयोग ‘एनडीए’ सरकार कायदा करून नव्याने करू पाहात आहे. कुठल्याही निवडणुकीत भाजपचे नेते काँग्रेसला लक्ष्य करताना गांधी कुटुंबावर शाब्दिक हल्लाबोल करतात. त्याचा भाजपला राजकीय लाभही होत आला आहे. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली असताना शेती विधेयके वादग्रस्त ठरली. या विधेयकांविरोधात प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. बिहार वा उत्तर प्रदेशमध्ये आंदोलनाचे लोण पसरलेले नाही. पण, शेतकऱ्यांसदर्भातील कोणताही विषय या राज्यांमध्येही संवेदनशील बनतो. बिहारमध्येही तो विरोधकांसाठी निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. तिथे भाजपला शेती विधेयकांचे समर्थन करताना काँग्रेसच्या आधीच्या भूमिकेचा आधार घ्यावा लागला तर ते भाजपसाठी एक प्रकारे अपयशच असेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com