महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com
भाजपनेही विविध जातींना एकत्र आणून उत्तर प्रदेशमधील सत्ता काबीज केली, हे लक्षात घेऊन समाजवादी पक्षाने जातींचा आधार वाढवून हा पक्ष फक्त मुस्लीम-यादवांचा उरलेला नाही, हे ठसवण्याचा प्रयत्न यंदा केलेला दिसतो.. भाजपनेही विविध जातींना एकत्र आणून उत्तर प्रदेशमधील सत्ता काबीज केली, हे लक्षात घेऊन समाजवादी पक्षाने जातींचा आधार वाढवून हा पक्ष फक्त मुस्लीम-यादवांचा उरलेला नाही, हे ठसवण्याचा प्रयत्न यंदा केलेला दिसतो..
उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे आता अखेरचे दोन टप्पे राहिलेले आहेत. सत्तेसाठी भाजप आणि समाजवादी पक्ष यांच्यातील संघर्ष तीव्र झालेला आहे. मोदी-शहा आणि योगी या बलाढय़ त्रिकुटाचे नेतृत्व, त्यांच्याच पक्षाची राज्यात सत्ता, मजबूत पक्ष संघटना शिवाय संघाची ताकद हे सगळे घटक एकमेकांना पूरक. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात भाजपला पराभूत करणे तर सोडाच; निवडणुकीच्या िरगणात या पक्षाशी दोन हात करणेदेखील अवघड होते. २०१७ मधील विधानसभा आणि २०१९ मधील लोकसभा या दोन्ही निवडणुका भाजपसाठी एकतर्फी ठरल्या होत्या. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भाजपला प्रचंड यश कसे मिळाले, याचे विश्लेषण तेव्हाच्या निकालानंतर झाले. भाजपने जातींचे गणित इतके अचूक हेरले होते की, अन्य पक्षांनी त्याचा इतक्या खोलात जाऊन आधी कधी विचारच केलेला नव्हता. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांनी आघाडी केल्याने भाजपचा उत्तर प्रदेशातील पराभव अटळ मानला गेला होता. पण झाले नेमके उलटे. त्याआधी २०१७ मध्ये समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसने केलेली युतीही अपयशी ठरली होती. उत्तर प्रदेशमध्ये बिगरभाजप राजकीय पक्षांचा दारुण पराभव झाल्यानंतर, भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांच्या ‘बिगरयादव, बिगरजाटव’ या शब्दप्रयोगाचा नेमका अर्थ समजू लागला. मग, भाजपच्या या ‘सोशल इंजिनीअरिंग’चे कौतुक झाले. यापूर्वी बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी दलित (जाटव), ब्राह्मण आणि मुस्लीम या समाजघटकांना एकत्र आणले होते. आता भाजपची ही जातींची समीकरणे अन्य पक्षांनी, प्रामुख्याने समाजवादी पक्षाने हेरली आहेत. त्याचा वापर यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केला आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला फक्त ब्राह्मण आणि अन्य उच्चवर्णीयांच्या आधारावर सत्ता मिळवण्याची शक्यता नव्हती. ही अडचण दूर करण्यासाठी भाजपने जातींचा आधार वाढवला. उच्चवर्णीयांच्या जोडीला ओबीसी आणि दलित समाजांनाही पक्षात सामावून घेतले, त्यांना उमेदवारी दिली. त्या जातींच्या पक्षांशी युती केली. बिगरयादव ओबीसींमधील निषाद, राजभर आदी समाजांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संजय निषाद यांचा निषाद पक्ष, ओमप्रकाश राजभर यांचा सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष यांना सत्तेत वाटा दिला होता; निवडणुकीत त्यांच्यासाठी जागाही सोडल्या होत्या. स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्यासारख्या कुशवाहा या ओबीसी समाजातील नेत्याला भाजपमध्ये आणून मंत्री बनवले. केशव प्रसाद मौर्याना उपमुख्यमंत्रीपद दिले. दलितांमध्ये जाटवांनंतर सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या पासी समूहाला आपलेसे केले. ओबीसी आणि दलितांमधील तुलनेत दुर्लक्षित जातींना यादवांविरोधात एकत्र केले. यादवांचे राजकीय-सामाजिक प्रभुत्व, त्यांची गुंडगिरी मोडून काढण्याचे आवाहन केले. अगदी ‘तिहेरी तलाक’वर बंदी आणणारा कायदा करून मुस्लीम महिलांचीही मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला गेला. केंद्रातील मोदी सरकारच्या विविध योजनांची उपयुक्तता या समाजांपर्यंत पोहोचवण्यावरही जाणीवपूर्वक लक्ष दिले गेले. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने हेच सूत्र कायम ठेवले असले तरी, अखिलेश यादवही भाजपच्या चोखंदळ वाटेवरून पुढे जात सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मुस्लीम-यादव मते हा समाजवादी पक्षासाठी विजयाचा प्रमुख आधार होता; पण २०१७ मध्ये हे सूत्र अपयशी ठरले, ‘सप’ने राज्यातील सत्ता गमावली. पुन्हा सत्ता मिळवायची असेल तर, मुस्लीम-यादव यांची एकगठ्ठा मते पुरेशी नाहीत, हे ओळखून अखिलेश यादव यांनी जातींची गणिते मांडलेली आहेत. या दोन जातसमूहांच्या जोडीला अन्य समाजांचीही मदत लागेल. भाजपनेही विविध समाजांना एकत्र आणून उत्तर प्रदेशमधील सत्ता काबीज केली, हे लक्षात घेऊन समाजवादी पक्षाने जातींचा आधार वाढवून हा पक्ष फक्त मुस्लीम-यादवांचा उरलेला नाही, हे ठसवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अखिलेश यांनी भाजपचे ‘बिगरयादव, बिगरजाटव’ हे सूत्र आपलेसे केले आहे. त्याचाच भाग म्हणून कुशवाहा समाजातील स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्यासारख्या नेत्यांना ‘सप’मध्ये आणले गेले. पासी, निषाद, राजभर या जातींतील व्यक्तींना उमेदवारी दिली. ब्राह्मणांची संमेलने आयोजित करून उच्चवर्णीयांनाही ‘सप’मध्ये स्थान दिले जाईल, असा संदेश दिला गेला. काही मतदारसंघांत ब्राह्मण उमेदवारांना भाजपविरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले गेले. जाट समाजाचे प्रभुत्व असलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेशात जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाशी युती केली गेली, त्यातून जाट समाजाची ‘मदत’ घेतली. भाजपवर नाराज असलेल्या ओमप्रकाश राजभर यांच्या सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाशी युती केली. भाजपला तगडे आव्हान द्यायचे असेल तर मुस्लीम, यादव या दोन प्रमुख जाती आणि स्थानिक स्थितीनुसार प्रभावी जातींचा आधार घ्यावा असे जातींचे समीकरण अखिलेश यांनी मांडलेले दिसले. गोरखपूर जिल्ह्यात नऊ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी तीन मतदारसंघांत ‘सप’ने पासी, बेलदार आणि जाटव अशा तीन दलित उमेदवारांना उभे केले आहे. दोन उमेदवार बिगरजाटव दलित आहेत. दोन मतदारसंघांमध्ये निषाद समाजातील उमेदवार दिलेले आहेत. दोन मतदारसंघांमध्ये ब्राह्मण उमेदवार िरगणात उतरवले आहेत. मतदारसंघनिहाय जातींचे संख्याबळ, भाजपने दिलेले उमेदवार यांचा अभ्यास करून बिगरयादव, बिगरजाटव वा मुस्लिमेतर उमेदवारांना ‘सप’ने संधी दिली आहे. गोरखपूरच्या शेजारील संत कबीरनगर जिल्ह्यातील खलीलाबाद मतदारसंघात मुस्लीम मतदार सर्वाधिक आहेत, त्यानंतर ब्राह्मण आणि यादव मतदारांची संख्या. इथे मुस्लीम उमेदवार न देता ब्राह्मण उमेदवार दिला जातो. गेल्या वेळी भाजपने दिग्विजय नारायण यांना उमेदवारी दिली होती, हे विद्यमान आमदार आता ‘सप’मध्ये आले आहेत, त्यांना अखिलेश यांनी पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. भाजपनेही ब्राह्मण उमेदवार उभा केला आहे. या वेळी मुस्लीम आणि यादवांची मते आपल्याला मिळतील ही ‘सप’ला खात्री असल्याने ब्राह्मण उमेदवार देऊन तीन समाजांची मते पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न अखिलेश यांनी केलेला आहे. जातींचे गणित मांडतानाच अखिलेश यांनी लोकप्रिय घोषणाही केल्या आहेत. आम आदमी पक्षाप्रमाणे अखिलेश यांनी ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत, राज्य सरकारी नोकरदारांना निवृत्तिवेतन आदी आश्वासनेही दिली आहेत.
उत्तर प्रदेशमध्ये यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची लाट नाही. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची पाठराखण केली असली आणि त्यांच्या प्रशासकीय आणि राजकीय कर्तृत्वगुणांचे जाहीर कौतुक केले असले तरी, या निवडणुकीत योगी हे भाजपचा चेहरा नाहीत. योगींच्या बालेकिल्ल्यात- गोरखपूरमध्ये- योगींचे नाही, तर पंतप्रधान मोदींचे फलक लागलेले आहेत.
केंद्रातील मोदी सरकारच्या योजनांचे महत्त्व भाजप नेते प्रचारसभांमध्ये अधिक मांडत आहेत. करोनाच्या काळात गरिबांना मोफत धान्य दिले गेल्याचा जोरदार प्रचार केला जात आहे. मुस्लीम माफिया आणि यादवांची गुंडगिरी योगींनी मोडून काढल्याचा दावा केला जात आहे. योगींच्या बाजूने एवढाच मुद्दा भाजपकडून मांडला जात आहे. इथे सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपला संघर्ष करावा लागत आहे. ‘सप’नेही लढाई भाजपसाठी एकतर्फी, एकहाती होऊ दिलेली नाही. भाजपकडून सत्ता काबीज करण्यासाठी ‘सप’ने सर्वस्व पणाला लावलेले आहे. पण ‘सप’ची ताकद थोडी कमी पडली आणि सत्ता मिळवणे या पक्षाला शक्य झाले नाही तरी, भाजपची ताकद मोठय़ा प्रमाणावर कमी झालेली असेल हे मात्र निश्चित. मग, बिहारप्रमाणे उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभेतही आक्रमक विरोधक पाहायला मिळतील. हेदेखील ‘सप’चे यशच ठरेल. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या जागा कमी होण्याचा परिणाम देशव्यापी असेल. आगामी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांना बळ मिळेल, इथे विरोधकांची भाजपविरोधी क्षमताही तपासून पाहिली जाऊ शकते. उत्तर प्रदेशात ‘सप’ला सत्ता मिळाली तर, त्याची सुरुवात पश्चिमेतील शेतकरी-जाट समाजाने केली असे म्हणावे लागेल. त्यांनी उर्वरित उत्तर प्रदेशला भाजपविरोधात लढण्यासाठी दिशा दिली हे मान्य करावे लागेल. अगदी ‘सप’ला सत्ता मिळाली नाही तरीही वस्तुस्थिती हीच असेल!
भाजपनेही विविध जातींना एकत्र आणून उत्तर प्रदेशमधील सत्ता काबीज केली, हे लक्षात घेऊन समाजवादी पक्षाने जातींचा आधार वाढवून हा पक्ष फक्त मुस्लीम-यादवांचा उरलेला नाही, हे ठसवण्याचा प्रयत्न यंदा केलेला दिसतो.. भाजपनेही विविध जातींना एकत्र आणून उत्तर प्रदेशमधील सत्ता काबीज केली, हे लक्षात घेऊन समाजवादी पक्षाने जातींचा आधार वाढवून हा पक्ष फक्त मुस्लीम-यादवांचा उरलेला नाही, हे ठसवण्याचा प्रयत्न यंदा केलेला दिसतो..
उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे आता अखेरचे दोन टप्पे राहिलेले आहेत. सत्तेसाठी भाजप आणि समाजवादी पक्ष यांच्यातील संघर्ष तीव्र झालेला आहे. मोदी-शहा आणि योगी या बलाढय़ त्रिकुटाचे नेतृत्व, त्यांच्याच पक्षाची राज्यात सत्ता, मजबूत पक्ष संघटना शिवाय संघाची ताकद हे सगळे घटक एकमेकांना पूरक. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात भाजपला पराभूत करणे तर सोडाच; निवडणुकीच्या िरगणात या पक्षाशी दोन हात करणेदेखील अवघड होते. २०१७ मधील विधानसभा आणि २०१९ मधील लोकसभा या दोन्ही निवडणुका भाजपसाठी एकतर्फी ठरल्या होत्या. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भाजपला प्रचंड यश कसे मिळाले, याचे विश्लेषण तेव्हाच्या निकालानंतर झाले. भाजपने जातींचे गणित इतके अचूक हेरले होते की, अन्य पक्षांनी त्याचा इतक्या खोलात जाऊन आधी कधी विचारच केलेला नव्हता. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांनी आघाडी केल्याने भाजपचा उत्तर प्रदेशातील पराभव अटळ मानला गेला होता. पण झाले नेमके उलटे. त्याआधी २०१७ मध्ये समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसने केलेली युतीही अपयशी ठरली होती. उत्तर प्रदेशमध्ये बिगरभाजप राजकीय पक्षांचा दारुण पराभव झाल्यानंतर, भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांच्या ‘बिगरयादव, बिगरजाटव’ या शब्दप्रयोगाचा नेमका अर्थ समजू लागला. मग, भाजपच्या या ‘सोशल इंजिनीअरिंग’चे कौतुक झाले. यापूर्वी बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी दलित (जाटव), ब्राह्मण आणि मुस्लीम या समाजघटकांना एकत्र आणले होते. आता भाजपची ही जातींची समीकरणे अन्य पक्षांनी, प्रामुख्याने समाजवादी पक्षाने हेरली आहेत. त्याचा वापर यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केला आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला फक्त ब्राह्मण आणि अन्य उच्चवर्णीयांच्या आधारावर सत्ता मिळवण्याची शक्यता नव्हती. ही अडचण दूर करण्यासाठी भाजपने जातींचा आधार वाढवला. उच्चवर्णीयांच्या जोडीला ओबीसी आणि दलित समाजांनाही पक्षात सामावून घेतले, त्यांना उमेदवारी दिली. त्या जातींच्या पक्षांशी युती केली. बिगरयादव ओबीसींमधील निषाद, राजभर आदी समाजांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संजय निषाद यांचा निषाद पक्ष, ओमप्रकाश राजभर यांचा सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष यांना सत्तेत वाटा दिला होता; निवडणुकीत त्यांच्यासाठी जागाही सोडल्या होत्या. स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्यासारख्या कुशवाहा या ओबीसी समाजातील नेत्याला भाजपमध्ये आणून मंत्री बनवले. केशव प्रसाद मौर्याना उपमुख्यमंत्रीपद दिले. दलितांमध्ये जाटवांनंतर सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या पासी समूहाला आपलेसे केले. ओबीसी आणि दलितांमधील तुलनेत दुर्लक्षित जातींना यादवांविरोधात एकत्र केले. यादवांचे राजकीय-सामाजिक प्रभुत्व, त्यांची गुंडगिरी मोडून काढण्याचे आवाहन केले. अगदी ‘तिहेरी तलाक’वर बंदी आणणारा कायदा करून मुस्लीम महिलांचीही मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला गेला. केंद्रातील मोदी सरकारच्या विविध योजनांची उपयुक्तता या समाजांपर्यंत पोहोचवण्यावरही जाणीवपूर्वक लक्ष दिले गेले. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने हेच सूत्र कायम ठेवले असले तरी, अखिलेश यादवही भाजपच्या चोखंदळ वाटेवरून पुढे जात सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मुस्लीम-यादव मते हा समाजवादी पक्षासाठी विजयाचा प्रमुख आधार होता; पण २०१७ मध्ये हे सूत्र अपयशी ठरले, ‘सप’ने राज्यातील सत्ता गमावली. पुन्हा सत्ता मिळवायची असेल तर, मुस्लीम-यादव यांची एकगठ्ठा मते पुरेशी नाहीत, हे ओळखून अखिलेश यादव यांनी जातींची गणिते मांडलेली आहेत. या दोन जातसमूहांच्या जोडीला अन्य समाजांचीही मदत लागेल. भाजपनेही विविध समाजांना एकत्र आणून उत्तर प्रदेशमधील सत्ता काबीज केली, हे लक्षात घेऊन समाजवादी पक्षाने जातींचा आधार वाढवून हा पक्ष फक्त मुस्लीम-यादवांचा उरलेला नाही, हे ठसवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अखिलेश यांनी भाजपचे ‘बिगरयादव, बिगरजाटव’ हे सूत्र आपलेसे केले आहे. त्याचाच भाग म्हणून कुशवाहा समाजातील स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्यासारख्या नेत्यांना ‘सप’मध्ये आणले गेले. पासी, निषाद, राजभर या जातींतील व्यक्तींना उमेदवारी दिली. ब्राह्मणांची संमेलने आयोजित करून उच्चवर्णीयांनाही ‘सप’मध्ये स्थान दिले जाईल, असा संदेश दिला गेला. काही मतदारसंघांत ब्राह्मण उमेदवारांना भाजपविरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले गेले. जाट समाजाचे प्रभुत्व असलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेशात जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाशी युती केली गेली, त्यातून जाट समाजाची ‘मदत’ घेतली. भाजपवर नाराज असलेल्या ओमप्रकाश राजभर यांच्या सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाशी युती केली. भाजपला तगडे आव्हान द्यायचे असेल तर मुस्लीम, यादव या दोन प्रमुख जाती आणि स्थानिक स्थितीनुसार प्रभावी जातींचा आधार घ्यावा असे जातींचे समीकरण अखिलेश यांनी मांडलेले दिसले. गोरखपूर जिल्ह्यात नऊ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी तीन मतदारसंघांत ‘सप’ने पासी, बेलदार आणि जाटव अशा तीन दलित उमेदवारांना उभे केले आहे. दोन उमेदवार बिगरजाटव दलित आहेत. दोन मतदारसंघांमध्ये निषाद समाजातील उमेदवार दिलेले आहेत. दोन मतदारसंघांमध्ये ब्राह्मण उमेदवार िरगणात उतरवले आहेत. मतदारसंघनिहाय जातींचे संख्याबळ, भाजपने दिलेले उमेदवार यांचा अभ्यास करून बिगरयादव, बिगरजाटव वा मुस्लिमेतर उमेदवारांना ‘सप’ने संधी दिली आहे. गोरखपूरच्या शेजारील संत कबीरनगर जिल्ह्यातील खलीलाबाद मतदारसंघात मुस्लीम मतदार सर्वाधिक आहेत, त्यानंतर ब्राह्मण आणि यादव मतदारांची संख्या. इथे मुस्लीम उमेदवार न देता ब्राह्मण उमेदवार दिला जातो. गेल्या वेळी भाजपने दिग्विजय नारायण यांना उमेदवारी दिली होती, हे विद्यमान आमदार आता ‘सप’मध्ये आले आहेत, त्यांना अखिलेश यांनी पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. भाजपनेही ब्राह्मण उमेदवार उभा केला आहे. या वेळी मुस्लीम आणि यादवांची मते आपल्याला मिळतील ही ‘सप’ला खात्री असल्याने ब्राह्मण उमेदवार देऊन तीन समाजांची मते पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न अखिलेश यांनी केलेला आहे. जातींचे गणित मांडतानाच अखिलेश यांनी लोकप्रिय घोषणाही केल्या आहेत. आम आदमी पक्षाप्रमाणे अखिलेश यांनी ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत, राज्य सरकारी नोकरदारांना निवृत्तिवेतन आदी आश्वासनेही दिली आहेत.
उत्तर प्रदेशमध्ये यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची लाट नाही. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची पाठराखण केली असली आणि त्यांच्या प्रशासकीय आणि राजकीय कर्तृत्वगुणांचे जाहीर कौतुक केले असले तरी, या निवडणुकीत योगी हे भाजपचा चेहरा नाहीत. योगींच्या बालेकिल्ल्यात- गोरखपूरमध्ये- योगींचे नाही, तर पंतप्रधान मोदींचे फलक लागलेले आहेत.
केंद्रातील मोदी सरकारच्या योजनांचे महत्त्व भाजप नेते प्रचारसभांमध्ये अधिक मांडत आहेत. करोनाच्या काळात गरिबांना मोफत धान्य दिले गेल्याचा जोरदार प्रचार केला जात आहे. मुस्लीम माफिया आणि यादवांची गुंडगिरी योगींनी मोडून काढल्याचा दावा केला जात आहे. योगींच्या बाजूने एवढाच मुद्दा भाजपकडून मांडला जात आहे. इथे सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपला संघर्ष करावा लागत आहे. ‘सप’नेही लढाई भाजपसाठी एकतर्फी, एकहाती होऊ दिलेली नाही. भाजपकडून सत्ता काबीज करण्यासाठी ‘सप’ने सर्वस्व पणाला लावलेले आहे. पण ‘सप’ची ताकद थोडी कमी पडली आणि सत्ता मिळवणे या पक्षाला शक्य झाले नाही तरी, भाजपची ताकद मोठय़ा प्रमाणावर कमी झालेली असेल हे मात्र निश्चित. मग, बिहारप्रमाणे उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभेतही आक्रमक विरोधक पाहायला मिळतील. हेदेखील ‘सप’चे यशच ठरेल. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या जागा कमी होण्याचा परिणाम देशव्यापी असेल. आगामी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांना बळ मिळेल, इथे विरोधकांची भाजपविरोधी क्षमताही तपासून पाहिली जाऊ शकते. उत्तर प्रदेशात ‘सप’ला सत्ता मिळाली तर, त्याची सुरुवात पश्चिमेतील शेतकरी-जाट समाजाने केली असे म्हणावे लागेल. त्यांनी उर्वरित उत्तर प्रदेशला भाजपविरोधात लढण्यासाठी दिशा दिली हे मान्य करावे लागेल. अगदी ‘सप’ला सत्ता मिळाली नाही तरीही वस्तुस्थिती हीच असेल!
