हे वर्ष शहांचेही!

केंद्रातील मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडाची वर्षपूर्ती झाल्यानिमित्त, ‘ऐतिहासिक चुकां’च्या दुरुस्तीचे श्रेय पंतप्रधानांना दिले जात आहे. पण, भाजपचे कित्येक वर्षांचे अजेंडे पूर्ण करण्याचा आनंद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पक्षाच्या समर्थकांना मिळवून दिला आहे. त्यामुळे हे वर्ष मोदींइतकेच शहांचेदेखील म्हणता येईल. 

केंद्रातील मोदी सरकारची सलग सहा वर्षे आणि दुसऱ्या कालखंडातील पहिले वर्ष पूर्ण झाले. त्यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांच्या कर्तृत्वावर त्यांचे शिलेदार स्तुतिसुमनांची उधळण करत आहेत. मोदींचे नाव घेत पक्षाला प्रेरित करत आहेत. दहा कोटी लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा कार्यक्रम देऊन आपल्या कार्यकर्त्यांना सामाजिक-राजकीय कामांत गुंतवत आहेत. करोनाकाळात उमेद टिकवून ठेवण्यासाठी पक्षनेतृत्वाला कार्यकर्त्यांसाठी कोणती ना कोणती योजना द्यावीच लागेल. स्वत: मोदींनी नागरिकांना उद्देशून पत्रप्रपंच केलेला आहेच, पण राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद आणि अमित शहा यांनीही मोठमोठे लेख लिहून मोदींचे कौतुक केले आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रसाद नड्डा यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत मोदींच्या उल्लेखनीय कामांचा आढावा घेतला. मोदींचे धाडसी नेतृत्व देशाला कुठे पोहोचवू शकते, हेही नड्डांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेत नड्डांनी ओझरते नाव घेतले ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे. मोदींनी गेल्या वर्षभरात जे ‘ऐतिहासिक निर्णय’ घेतले त्याचे सूत्रधार अमित शहा होते, असे नड्डा म्हणाले. हे एक वाक्य वगळता त्यांनी शहांच्या नावाचा बाकी उल्लेख केला नाही, पण मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडातील पहिले वर्ष फक्त मोदींचे नाही, ते अमित शहांचेदेखील आहे, असे कदाचित नड्डांना सुचवायचे असू शकते.

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदींची लोकप्रियता जशी वाढताना दिसते; तशी शहांकडे नाही. सर्वसामान्य भाजप समर्थकांनादेखील मोदींइतके शहा आपलेसे वाटत नाहीत. लोकांना मोदींविषयी आत्मीयता वाटते; पण शहांचा दरारा वाटतो. पक्षांतर्गत स्तरावरही परिस्थिती वेगळी नाही. त्यामुळे कदाचित काही मंडळींकडून शहांच्या प्रकृतीच्या वावडय़ा उठवल्या गेल्या होत्या. त्याला अखेर शहांना चोख उत्तर द्यावे लागले. हे उत्तर त्यांच्या डाव्या/ उदारमतवादी विरोधकांपेक्षा अन्य लोकांसाठी असावे असे दिसते. या उत्तरानंतर मात्र शहांविषयी कुठल्याही अफवा उठलेल्या दिसल्या नाहीत. शहांनी वर्षभरात त्यांच्या विरोधकांकडे लक्ष दिलेले नाही. करोनाकाळात शहा कुठे आहेत, असा प्रश्न वारंवार विचारला गेला, पण शहांना त्याचे स्पष्टीकरण द्यावेसे वाटलेले नाही. करोनासंदर्भातील प्रत्येक निर्णय केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या सहमतीनेच घेतला गेला. करोनाच्या संकटात राष्ट्रीय आपत्ती नियंत्रण कायद्याच्या आधारे शहांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यातील परिस्थितीवर पकड ठेवली. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने वैद्यकीय स्वरूपाचे निर्णय घेतले असतील; पण राज्य सरकारांशी संवाद साधण्याचे प्रमुख काम केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केले. महत्त्वाच्या शहरांमध्ये केंद्रीय पथक पाठवणे, त्यांच्या अहवालाच्या आधारे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यास राज्य सरकारला भाग पाडणे, एखादे राज्य सरकार करोनाची स्थिती सांभाळण्यास असमर्थ असल्याचे दिसताच सगळी सूत्रे केंद्राच्या ताब्यात घेऊन तातडीने कारवाई करणे असे कित्येक निर्णय शहांनी एकहाती घेतलेले दिसतात. मोदींनी मुख्यमंत्र्यांशी चार वेळा चर्चा केली, पण पाचव्या वेळी शहांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. मग टाळेबंदीचा पाचवा टप्पा घोषित झाला. करोनाच्या काळात पडद्याआड खरे सूत्रधार अमित शहा हेच आहेत!

मोदी सरकारने केलेल्या कल्याणकारी योजनांची माहिती लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात भाजपने लोकांपर्यंत सातत्याने पोहोचवली. त्याचा परिणाम भाजप प्रचंड बहुमताने विजयी होण्यात झाला. आता गेल्या वर्षभरातील निर्णयांची माहितीदेखील लोकांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. गेल्या ७० वर्षांत बिगरभाजप सरकारांनी केलेल्या ‘ऐतिहासिक चुका’ कशा रीतीने दुरुस्त केल्या गेल्या, हे लोकांच्या मनावर बिंबवले जाईल. भाजपच्या दृष्टीने आता काश्मीर देशाच्या मुख्य धारेत आलेले आहे, मुस्लीम महिलांना न्याय मिळालेला आहे, शेजारच्या देशांतील अल्पसंख्य हिंदू समाजाला सन्मानाने जगण्याची संधी दिली गेली आहे, अवैध कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करून व्यक्तीला दहशतवादी ठरवता येऊ लागले आहे, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) इतकी बळकट केली गेली आहे की विदेशातील गुन्ह्य़ांचा तपासही या यंत्रणेला करता येऊ लागला आहे. आता राहिले आहे ते राम मंदिर उभारणीचे काम. न्यास स्थापन झालेला आहे. मंदिर उभारणीची प्रक्रिया वेगाने पुढे जात आहे. भाजप वा उजव्या हिंदुत्ववादी विचारांच्या मंडळींच्या दृष्टीने त्यांच्या विरोधकांनी केलेल्या ज्या ‘ऐतिहासिक चुका’ होत्या, त्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्णयांनी दुरुस्त केल्या गेल्या आहेत. या सगळ्याचे श्रेय शहा यांच्याकडेच जाते. अमित शहा हे पहिल्यांदाच लोकसभेचे खासदार झाले. त्यांनी पहिल्यांदाच केंद्रीय गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी अंगावर घेतली. तसा त्यांना गुजरातमध्ये गृहमंत्रिपदाचा खूप मोठा अनुभव होता. त्या अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी ‘ऐतिहासिक चुकां’च्या दुरुस्तींसाठी वर्षभरात दुरुस्ती विधेयके आणण्याचा धडाका लावला. विरोधकांना अभ्यास करायला फारच कमी वेळ दिला गेला, पण त्यांच्याकडून फारसा विरोध न होता ही दुरुस्ती विधेयके दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूरही झाली. प्रत्येक दुरुस्ती विधेयकाच्या चर्चेला उत्तर देताना शहांनी ‘रेकॉर्ड क्लीअर’ केले! ‘रेकॉर्ड क्लीअर होना चाहिए’, हे शहांचे आवडते वाक्य आहे. काँग्रेसच्या काळात कोणत्या कथित चुका झाल्या, त्यांची नोंद स्पष्टपणे झाली पाहिजे, असे शहांचे सांगणे असते. समर्थकांना हा युक्तिवाद पटतोदेखील.

यश नव्हे, पण सत्ता मिळाली!

देशाचे शासनकर्ते म्हणून शहांनी धाडसी निर्णय घेतले, तसेच पक्षाच्या स्तरावरही घेतले. विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला फारसे यश मिळाले नाही. पण कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश शहांनी परत मिळवून दाखवले आहे. मध्य प्रदेशात तर देशासमोर करोनाची आपत्ती उभी असताना शहांनी भाजपसाठी ‘राजकीय विजय’ खेचून आणला. ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये आले. कर्नाटकात येडियुरप्पा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. शहांच्या विरोधकांनी ‘कमळ मोहिमे’वर टीका केली असली तरी भाजपने गमावलेली राज्ये त्यांना परत मिळाली आहेत. महाराष्ट्र अद्याप भाजपच्या हाती लागलेले नाही हे खरे. पण ‘राज्यातील प्रशासन भाजपच्या नियंत्रणाबाहेर नाही’ अशी शंका राज्यातील काँग्रेसजन खासगीत बोलून दाखवत आहेत. करोनाच्या निमित्ताने मुंबईसारख्या शहरावर केंद्रीय गृहमंत्रालय लक्ष ठेवून आहे. शहा केंद्रात मंत्री झाल्यामुळे त्यांना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद सोडावे लागले. त्यांच्या जागी जगतप्रसाद नड्डा यांनी पदभार स्वीकारला; पण त्यांची स्वत:ची नवी टीम निर्माण झालेली नाही. ते मोदी-शहांच्या सल्ल्यानेच कारभार करत आहेत. नड्डा यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर पहिले रणशिंग फुंकले गेले ते दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे. पण या निवडणुकीची जबाबदारी नड्डांकडे नव्हती. शहांनी दिल्लीतील भाजपच्या प्रचाराची रणनीती ठरवली. शाहीन बागच्या आंदोलनाला आव्हान दिले. अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक आक्रमकरीत्या लढली गेलेली, धर्माच्या आधारावर उघडपणे मतांची मागणी करणारी ही निवडणूक ठरली. या निवडणुकीत कडव्या हिंदुत्वापेक्षा सौम्य हिंदुत्वाने शहांवर मात केली. दिल्ली निवडणुकीत शहांचा पराभव झालेला दिसला. अन्यथा वर्षभराच्या काळात शहांनी भाजपचा अजेंडा अत्यंत यशस्वीपणे राबवला.

आता ‘अर्बन नक्षल’

‘ऐतिहासिक आणि धाडसी’ निर्णय घेतले जातात तेव्हा काही प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. काश्मीर ‘मुख्य धारे’त आणल्यामुळे जागतिक स्तरावर देशाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून टीका सहन करावी लागली. पण त्या टीकेला उत्तर देण्याचे काम मोदींचे आहे. गृहमंत्री म्हणून शहा जगाला उत्तरदायी नाहीत. काश्मीरमध्ये करोनाच्या काळातदेखील थ्री जी, फोर जी नेटवर्क नाही हे खरे असले तरी, शहांनी भाजपच्या समर्थकांना अजेंडापूर्तीचा आनंद मिळवून दिला! आता काश्मीरमधील आर्थिक विकासाला केंद्राने प्राधान्य दिलेले आहे. कितीही विरोध केला तरी ‘अर्बन नक्षल’ म्हणून ओळखले जाणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्याचे भाजपचे धोरण आहे. त्या दृष्टीने केंद्रीय गृहमंत्रालय पावले टाकत आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे प्रमुख या नात्याने शहांना करोनाच्या काळात लोकप्रिय नसलेले निर्णय घ्यावे लागले आहेत. विशेषत: स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न अधिक संवेदनशीलतेने हाताळला गेला असता असे त्यांच्या राजकीय विरोधकांचे म्हणणे आहे. पण विरोधकांची समज कमी असल्याचे नड्डा यांनी म्हटले असल्याने शहांनी या मुद्दय़ावर भाष्य करणे उचित मानले नसावे.

मजुरांची वणवण झाली, श्रमिक रेल्वेगाडय़ांमध्ये प्रवाशांचा मृत्यू झाला, या घटनांवर रेल्वेमंत्री म्हणून पीयूष गोयल यांनी बोलणे अपेक्षित होते. करोनासंदर्भात आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी बोलायला हवे होते. देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी बोलणे गरजेचे होते, पण कोणीही बोलले नाही. मग, शहांनी लोकांसमोर येऊन बोलावे असा विरोधकांचा आग्रह शहांना कदाचित अनाठायी ठरू शकतो. तरीही त्यांनी दोन महिन्यांनंतर वृत्तसंस्थेला मुलाखत देऊन केंद्र सरकारच्या वतीने उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसला. पण अनेकदा ते शांतपणे लोकांच्या नजरेपासून लांब राहात केंद्र सरकारसाठी आणि भाजपसाठी ‘कार्यरत’ राहिलेले दिसतात.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com