महेश सरलष्कर
दिल्लीतील शेतकरी मेळाव्याने काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांना मोदी-भाजपविरोधात लढण्यासाठी ठोस राजकीय अजेंडा दिला आहे. त्याचा लाभ हे पक्ष किती घेतात त्यावर आगामी लोकसभा निवडणुकीतील निकालांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
दिल्लीच्या संसद मार्गावर जमलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये गप्पा रंगलेल्या होत्या. त्यातील एकाने घोषणा द्यायला सुरुवात केली, ‘मोदी भारत छोडो’. दुसऱ्याने त्याला लगेच थांबवले. तो म्हणाला, ‘मोदींनी भारतातच राहिले पाहिजे नाही तर, ते आपलेच पैसे घेऊन पळून जातील’.. ‘किसान मुक्ती मार्च’मध्ये सहभागी झालेले सगळेच शेतकरी लाल झेंडय़ाखाली आलेले नव्हते. त्यांच्यापैकी अनेकांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींकडे पाहून भाजपला मते दिली होती. मोदी सरकारकडून त्यांनी आशा बाळगली होती. साडेचार वर्षांनंतर हेच मतदार केंद्र सरकारवर नाराज झाल्याचे दिसत होते. भाजपप्रणीत ‘एनडीए’ सरकारने निव्वळ आश्वासनेच दिली ही फसवल्याची भावना त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळाली. वर दिलेला दोन शेतकऱ्यांमधील संवाद त्याचेच प्रतीक मानायला हवे.
गेल्या दीड वर्षांत पाच वेळा शेतकरी राजधानीत सरकारकडे याचना करण्यासाठी आले. दोन महिन्यांपूर्वी नरेश टिकैत यांचा ‘किसान क्रांती मोर्चा’ तर दिल्लीच्या वेशीवर अडवला गेला. त्यांच्यावर लाठीमार झाला. पण, शेतकऱ्यांनी ताकद दाखवली. त्याचा दबाव केंद्र सरकारवर आला आणि त्यानंतर हमीभाव वाढीची घोषणा करण्यात आली. मध्य प्रदेश सरकारची ‘भावांतर’ योजनाही देशभर लागू करण्यात आली. ही पावले उचलल्यानंतर शेतकऱ्यांचा रोष कमी झाला असे भाजप सरकारला वाटत होते. पण, उपाय तुटपुंजाच होता आणि त्या उपायांचीही अंमलबजावणी झालेली दिसत नव्हती. उलट, काही उपायांमुळे शेतकरी अधिक नाडला गेल्याचेच पाहायला मिळाले. हमीभावापेक्षा कमी भावात शेतीमाल खरेदी केला तर अडत्याला शिक्षा करण्याची तरतूद शेतकऱ्यांनाच महागात पडली. व्यापाऱ्यांनी शेतीमालाची खरेदी बंद केली. जमिनीवरील वास्तव समजून घेण्यात केंद्र सरकार कमी पडल्यामुळे शेतकरी पुन्हा दिल्लीत येऊन थडकले. देशभरातून ३० हजारांहून अधिक शेतकरी एकत्रितपणे केंद्र सरकारला समस्यांच्या निराकरणासाठी आवाहन करत होते, मात्र केंद्र सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद दिला गेला नाही. शेतकरी मेळाव्यावर भाजपच्या एकाही नेत्याने प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही.
दिल्लीतील शेतकरी मेळावा म्हणजे विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी केलेला खटाटोप असा अपप्रचार केला जाऊ लागला आहे. पण, त्यातून मोदी सरकार आणि भाजपचाच तोटा होऊ शकतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारात भाजपने स्वामिनाथन आयोगाने सुचवलेल्या हमीभावाचा ‘सी-२’ फॉर्म्युला लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘सी-२’ फॉर्म्युल्यामध्ये शेतजमिनीचे भाडे आणि श्रम या दोन्हींचा समावेश आहे. हा फॉर्म्युला आता तरी लागू करा अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. त्यासंदर्भात कायदा करण्यासाठी दोन खासगी विधेयके संसदेत मांडली गेली. त्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे या एका मागणीसाठी दोनशेहून अधिक शेतकरी संघटना आलेल्या होत्या. या विधेयकांच्या मसुद्यावर २१ राजकीय पक्षांनी स्वाक्षरी केली असल्याने त्यांच्या नेत्यांना सभेला बोलावण्यात आले होते. शेतकरी संघटनांनी विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. उलट, ‘आम्हाला गृहीत धरू नका’ असा इशारा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना थेट व्यासपीठावरून दिला गेला. संपूर्ण कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी या दोन विधेयकांचा उल्लेख जाहीरनाम्यात होईल असे या नेत्यांकडून वदवून घेतले गेले.
छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी समस्या हा कळीचा मुद्दा बनलेला होता. पुढील पाच महिन्यांत लोकसभा निवडणुका होतील. हे पाहता ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’चा ‘किसान मुक्ती मार्च’ मोक्याच्या वेळी झाला असे मानता येईल. या मार्चने लोकांच्या रोजच्या जगण्याचे प्रश्न ऐरणीवर आणले आहेत. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिराच्या भावनिक मुद्दय़ापेक्षाही ‘शेतकऱ्यांचे प्रश्न’ हाच प्रचारातील प्रमुख मुद्दा ठरू शकतो. जाणीवपूर्वक कितीही प्रयत्न केला तरी राम मंदिराच्या प्रश्नाला आता सामान्य लोकांचा फारसा प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही. दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत विश्व हिंदू परिषदेने राम रथयात्रेचे आयोजन केले होते, पण तिकडे कोणीही फिरकले नाही. गेल्या आठवडय़ात अयोध्येत शक्तिप्रदर्शन करूनही हिंदुत्ववादी संघटनांना राम मंदिराचा मुद्दा देशव्यापी बनवता आलेला नाही. राम मंदिर न बांधल्याचा राग लोकांमध्ये नाही. त्यांना त्रास झाला तो नोटाबंदीमुळे. रोजगार घटल्यामुळे. केंद्र सरकार आणि भाजपविरोधात जनमत होण्याची कारणे आर्थिक आहेत. शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा त्यापैकी एक. वास्तविक, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जिंकण्याची संधी शेतकऱ्यांनी देऊ केली आहे. ‘संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवून दोन विधेयके संमत करा’, ही त्यांची विनंती मोदी सरकारने मान्य केली तर शेतकरी कदाचित मोदी सरकार आणि भाजपला पुन्हा मते देतीलही. पण, त्यासाठी विनयाने राज्य करावे लागते आणि लोकांपुढे झुकावेही लागते!
दिल्लीत शेतकऱ्यांनी दोन दिवस आंदोलन केले. पहिल्या दिवशी लाँग मार्च काढला गेला, पण शेतकरी पाच गटांत विभागले गेल्याने मुंबईतील ‘लाँग मार्च’चा प्रभाव दिल्लीच्या रस्त्यांवर दिसला नाही. महाराष्ट्रातील मध्यमवर्ग जितक्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा राहिला तितके दिल्लीकर दिसले नाहीत. पण, शुक्रवारी झालेल्या सभेतील दुसऱ्या सत्रात एक एक राजकीय नेता व्यासपीठावर येत गेला आणि सभेतील वातावरण बदलून गेले. शेतकऱ्यांचा उत्साह वाढत गेला. शरद पवार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल यांच्या भाषणाला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाखाणण्याजोगा होता. लोकशाही प्रक्रियेत राजकीय पक्षांकडे खरी ताकद एकवटलेली असते आणि लोकप्रतिनिधी या नात्याने हेच नेते लोकांच्या जगण्यात बदल घडवून आणत असतात. ‘पुढचा पंतप्रधान कोण असेल हे आम्ही ठरवू’ असे थेट आव्हान शेतकऱ्यांनी त्यांना देऊन प्रतिसादाची अपेक्षा केलेली आहे.
दिल्लीतील मेळाव्यात जिग्नेश मेवाणीसारखा दलित नेता सहभागी झाला होता. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये दलितांचे उग्र आंदोलन झाले होते. झुंडशाहीतून हत्येच्या घटना अजूनही होत आहेत. मध्य प्रदेशात मंदसौरमध्ये गोळीबारात शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर शेतीचा प्रश्न तीव्र बनला. पण, या मुद्दय़ांवर उत्तरेकडील तीनही विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने लक्ष केंद्रित केले नाही. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचा प्रचाराचा भर हिंदुत्वाभोवती राहिला. राहुल गांधींनी विविध मंदिरांना भेटी दिल्या. गोत्रांवर चर्चा रंगली. गोशाळा बांधण्याचे वचन जाहीरनाम्यात देण्यात आले. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना अजूनही राम मंदिराचे श्रेय पक्षाने घेतले पाहिजे असे वाटते. संघ परिवारातील संघटनांच्या राम मंदिराच्या मुद्दय़ाला लोक प्रतिसाद देत नसतील तर काँग्रेसच्या सौम्य हिंदुत्वाकडे ते किती आकर्षित होतील? शेतकरी मेळाव्याने मात्र शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रातील मतदारांसाठी निवडणूक लढवली तर सत्तापालट होऊ शकेल हा संदेश काँग्रेस आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांपर्यंत पोहोचवला आहे.
पुढील आठवडय़ात प्रादेशिक पक्षांची बैठक होईल. त्यात, शेतकरी मेळाव्याच्या अनुषंगाने चर्चा होणे अपेक्षित आहे. हे प्रादेशिक पक्ष मोदी आणि भाजपविरोधात एकत्रित येत आहेत. आगामी लोकसभा निवडणूक ‘अध्यक्षीय पद्धती’प्रमाणे झाली तर मोदींविरोधात कोणा तरी एका नेत्यास अशी लढाई लढावी लागेल आणि तिथे विरोधकांवर मोदी मात करू शकतात, पण मुद्दय़ांच्या आधारावर मोदींशी दोन हात केले तर प्रादेशिक पक्षांचा निभाव लागू शकतो हे पक्ष जाणतात. त्यासाठी त्यांना राजकीय अजेंडा घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे लागेल. शेतकरी मेळाव्याने विरोधी पक्षांना हा ठोस राजकीय अजेंडा देऊ केला आहे. त्याचा लाभ काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष कसे घेतात यावर २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीतील निकालाचे भवितव्य अवलंबून असेल.
दिल्लीतील शेतकरी मेळाव्याने काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांना मोदी-भाजपविरोधात लढण्यासाठी ठोस राजकीय अजेंडा दिला आहे. त्याचा लाभ हे पक्ष किती घेतात त्यावर आगामी लोकसभा निवडणुकीतील निकालांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
दिल्लीच्या संसद मार्गावर जमलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये गप्पा रंगलेल्या होत्या. त्यातील एकाने घोषणा द्यायला सुरुवात केली, ‘मोदी भारत छोडो’. दुसऱ्याने त्याला लगेच थांबवले. तो म्हणाला, ‘मोदींनी भारतातच राहिले पाहिजे नाही तर, ते आपलेच पैसे घेऊन पळून जातील’.. ‘किसान मुक्ती मार्च’मध्ये सहभागी झालेले सगळेच शेतकरी लाल झेंडय़ाखाली आलेले नव्हते. त्यांच्यापैकी अनेकांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींकडे पाहून भाजपला मते दिली होती. मोदी सरकारकडून त्यांनी आशा बाळगली होती. साडेचार वर्षांनंतर हेच मतदार केंद्र सरकारवर नाराज झाल्याचे दिसत होते. भाजपप्रणीत ‘एनडीए’ सरकारने निव्वळ आश्वासनेच दिली ही फसवल्याची भावना त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळाली. वर दिलेला दोन शेतकऱ्यांमधील संवाद त्याचेच प्रतीक मानायला हवे.
गेल्या दीड वर्षांत पाच वेळा शेतकरी राजधानीत सरकारकडे याचना करण्यासाठी आले. दोन महिन्यांपूर्वी नरेश टिकैत यांचा ‘किसान क्रांती मोर्चा’ तर दिल्लीच्या वेशीवर अडवला गेला. त्यांच्यावर लाठीमार झाला. पण, शेतकऱ्यांनी ताकद दाखवली. त्याचा दबाव केंद्र सरकारवर आला आणि त्यानंतर हमीभाव वाढीची घोषणा करण्यात आली. मध्य प्रदेश सरकारची ‘भावांतर’ योजनाही देशभर लागू करण्यात आली. ही पावले उचलल्यानंतर शेतकऱ्यांचा रोष कमी झाला असे भाजप सरकारला वाटत होते. पण, उपाय तुटपुंजाच होता आणि त्या उपायांचीही अंमलबजावणी झालेली दिसत नव्हती. उलट, काही उपायांमुळे शेतकरी अधिक नाडला गेल्याचेच पाहायला मिळाले. हमीभावापेक्षा कमी भावात शेतीमाल खरेदी केला तर अडत्याला शिक्षा करण्याची तरतूद शेतकऱ्यांनाच महागात पडली. व्यापाऱ्यांनी शेतीमालाची खरेदी बंद केली. जमिनीवरील वास्तव समजून घेण्यात केंद्र सरकार कमी पडल्यामुळे शेतकरी पुन्हा दिल्लीत येऊन थडकले. देशभरातून ३० हजारांहून अधिक शेतकरी एकत्रितपणे केंद्र सरकारला समस्यांच्या निराकरणासाठी आवाहन करत होते, मात्र केंद्र सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद दिला गेला नाही. शेतकरी मेळाव्यावर भाजपच्या एकाही नेत्याने प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही.
दिल्लीतील शेतकरी मेळावा म्हणजे विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी केलेला खटाटोप असा अपप्रचार केला जाऊ लागला आहे. पण, त्यातून मोदी सरकार आणि भाजपचाच तोटा होऊ शकतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारात भाजपने स्वामिनाथन आयोगाने सुचवलेल्या हमीभावाचा ‘सी-२’ फॉर्म्युला लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘सी-२’ फॉर्म्युल्यामध्ये शेतजमिनीचे भाडे आणि श्रम या दोन्हींचा समावेश आहे. हा फॉर्म्युला आता तरी लागू करा अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. त्यासंदर्भात कायदा करण्यासाठी दोन खासगी विधेयके संसदेत मांडली गेली. त्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे या एका मागणीसाठी दोनशेहून अधिक शेतकरी संघटना आलेल्या होत्या. या विधेयकांच्या मसुद्यावर २१ राजकीय पक्षांनी स्वाक्षरी केली असल्याने त्यांच्या नेत्यांना सभेला बोलावण्यात आले होते. शेतकरी संघटनांनी विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. उलट, ‘आम्हाला गृहीत धरू नका’ असा इशारा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना थेट व्यासपीठावरून दिला गेला. संपूर्ण कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी या दोन विधेयकांचा उल्लेख जाहीरनाम्यात होईल असे या नेत्यांकडून वदवून घेतले गेले.
छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी समस्या हा कळीचा मुद्दा बनलेला होता. पुढील पाच महिन्यांत लोकसभा निवडणुका होतील. हे पाहता ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’चा ‘किसान मुक्ती मार्च’ मोक्याच्या वेळी झाला असे मानता येईल. या मार्चने लोकांच्या रोजच्या जगण्याचे प्रश्न ऐरणीवर आणले आहेत. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिराच्या भावनिक मुद्दय़ापेक्षाही ‘शेतकऱ्यांचे प्रश्न’ हाच प्रचारातील प्रमुख मुद्दा ठरू शकतो. जाणीवपूर्वक कितीही प्रयत्न केला तरी राम मंदिराच्या प्रश्नाला आता सामान्य लोकांचा फारसा प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही. दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत विश्व हिंदू परिषदेने राम रथयात्रेचे आयोजन केले होते, पण तिकडे कोणीही फिरकले नाही. गेल्या आठवडय़ात अयोध्येत शक्तिप्रदर्शन करूनही हिंदुत्ववादी संघटनांना राम मंदिराचा मुद्दा देशव्यापी बनवता आलेला नाही. राम मंदिर न बांधल्याचा राग लोकांमध्ये नाही. त्यांना त्रास झाला तो नोटाबंदीमुळे. रोजगार घटल्यामुळे. केंद्र सरकार आणि भाजपविरोधात जनमत होण्याची कारणे आर्थिक आहेत. शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा त्यापैकी एक. वास्तविक, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जिंकण्याची संधी शेतकऱ्यांनी देऊ केली आहे. ‘संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवून दोन विधेयके संमत करा’, ही त्यांची विनंती मोदी सरकारने मान्य केली तर शेतकरी कदाचित मोदी सरकार आणि भाजपला पुन्हा मते देतीलही. पण, त्यासाठी विनयाने राज्य करावे लागते आणि लोकांपुढे झुकावेही लागते!
दिल्लीत शेतकऱ्यांनी दोन दिवस आंदोलन केले. पहिल्या दिवशी लाँग मार्च काढला गेला, पण शेतकरी पाच गटांत विभागले गेल्याने मुंबईतील ‘लाँग मार्च’चा प्रभाव दिल्लीच्या रस्त्यांवर दिसला नाही. महाराष्ट्रातील मध्यमवर्ग जितक्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा राहिला तितके दिल्लीकर दिसले नाहीत. पण, शुक्रवारी झालेल्या सभेतील दुसऱ्या सत्रात एक एक राजकीय नेता व्यासपीठावर येत गेला आणि सभेतील वातावरण बदलून गेले. शेतकऱ्यांचा उत्साह वाढत गेला. शरद पवार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल यांच्या भाषणाला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाखाणण्याजोगा होता. लोकशाही प्रक्रियेत राजकीय पक्षांकडे खरी ताकद एकवटलेली असते आणि लोकप्रतिनिधी या नात्याने हेच नेते लोकांच्या जगण्यात बदल घडवून आणत असतात. ‘पुढचा पंतप्रधान कोण असेल हे आम्ही ठरवू’ असे थेट आव्हान शेतकऱ्यांनी त्यांना देऊन प्रतिसादाची अपेक्षा केलेली आहे.
दिल्लीतील मेळाव्यात जिग्नेश मेवाणीसारखा दलित नेता सहभागी झाला होता. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये दलितांचे उग्र आंदोलन झाले होते. झुंडशाहीतून हत्येच्या घटना अजूनही होत आहेत. मध्य प्रदेशात मंदसौरमध्ये गोळीबारात शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर शेतीचा प्रश्न तीव्र बनला. पण, या मुद्दय़ांवर उत्तरेकडील तीनही विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने लक्ष केंद्रित केले नाही. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचा प्रचाराचा भर हिंदुत्वाभोवती राहिला. राहुल गांधींनी विविध मंदिरांना भेटी दिल्या. गोत्रांवर चर्चा रंगली. गोशाळा बांधण्याचे वचन जाहीरनाम्यात देण्यात आले. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना अजूनही राम मंदिराचे श्रेय पक्षाने घेतले पाहिजे असे वाटते. संघ परिवारातील संघटनांच्या राम मंदिराच्या मुद्दय़ाला लोक प्रतिसाद देत नसतील तर काँग्रेसच्या सौम्य हिंदुत्वाकडे ते किती आकर्षित होतील? शेतकरी मेळाव्याने मात्र शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रातील मतदारांसाठी निवडणूक लढवली तर सत्तापालट होऊ शकेल हा संदेश काँग्रेस आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांपर्यंत पोहोचवला आहे.
पुढील आठवडय़ात प्रादेशिक पक्षांची बैठक होईल. त्यात, शेतकरी मेळाव्याच्या अनुषंगाने चर्चा होणे अपेक्षित आहे. हे प्रादेशिक पक्ष मोदी आणि भाजपविरोधात एकत्रित येत आहेत. आगामी लोकसभा निवडणूक ‘अध्यक्षीय पद्धती’प्रमाणे झाली तर मोदींविरोधात कोणा तरी एका नेत्यास अशी लढाई लढावी लागेल आणि तिथे विरोधकांवर मोदी मात करू शकतात, पण मुद्दय़ांच्या आधारावर मोदींशी दोन हात केले तर प्रादेशिक पक्षांचा निभाव लागू शकतो हे पक्ष जाणतात. त्यासाठी त्यांना राजकीय अजेंडा घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे लागेल. शेतकरी मेळाव्याने विरोधी पक्षांना हा ठोस राजकीय अजेंडा देऊ केला आहे. त्याचा लाभ काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष कसे घेतात यावर २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीतील निकालाचे भवितव्य अवलंबून असेल.
