खासदार वेतनवाढीचा मध्यममार्ग

म्हणजे त्यांना वेतनवाढ हवीच होती, पण तशी जाहीर मागणी करायला ‘लोकलज्जा’ वाटत होती. कारण काम न करता, स्वत:ची वेतनवाढ स्वत:च ठरविणारी खासदारांची सर्वसाधारण प्रतिमा. पण एका अर्थाने ते दोघे वस्तुस्थिती सांगत होते. खासदारांचे वेतन व भत्ते ठरविण्यासाठी १९५४चा कायदा आहे. त्यात आतापर्यंत २८ वेळा बदल करण्यात आलाय. १९६८ मध्ये खासदारांचे वेतन ४०० रुपये होते, १९८५ मध्ये ते पंधराशे रुपयांवर पोचले आणि २०१० पासून १ लाख ४० हजार आहे. त्यामध्ये वेतन ५० हजार, कार्यालयीन भत्ता (कर्मचारी, साहित्य) ४५ हजार आणि मतदारसंघ भत्ता ४५ हजार रुपयांचा समावेश आहे. त्यात संसद अधिवेशनादरम्यान प्रतिदिन सहभागी भत्ता दोन हजार रुपये मिळवावे लागतील. याशिवाय काही मोफत सुविधा मिळतात. दिल्लीमध्ये उत्तम घर, प्रतिवर्ष पन्नास हजार युनिट वीज, वर्षांला एक लाख ७० हजार लँडलाइन कॉल्स, निवासस्थानात वातानुकूलन सुविधेबरोबर (एसी) फर्निचर आणि त्याची देखभाल, वर्षांला ३४ वेळा मोफत विमानप्रवास (त्यामध्ये पत्नी किंवा सहकाऱ्याला आठ वेळा नेण्याची मुभा), रेल्वेचा प्रथम दर्जाचा अमर्यादित प्रवास, वैद्यकीय विमा, वैद्यकीय उपचार, चार लाखांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज, माजी खासदारांना दरमहा वीस हजार रुपये निवृत्तिवेतन अशा सुविधाही दिमतीला असतात. कॉर्पोरेट्सच्या भाषेत बोलायचे झाले तर एका खासदारावरील समग्र वार्षिक खर्च (‘कॉस्ट टू कंपनी’ : सीटीसी.. इथे ‘कॉस्ट टू गव्हर्न्मेंट’ : सीटीजी) ३५ लाखांच्या आसपास पडतो. म्हणजे दरमहा जवळपास तीन लाख रुपये. ज्या देशातील लक्षावधी जण पंधरा-वीस हजारांच्या तुटपुंज्या वेतनावर कशीबशी गुजराण करतात, त्या देशातील खासदारांचे दरमहा तीन लाखांचे ‘पॅकेज’ कुणाच्याही डोळ्यावर नक्कीच येऊ  शकते.

पण कोणताही ठोस निष्कर्ष काढण्यापूर्वी जरा दुसरी बाजूही बघू या. १.४० लाखांत खासदारांना काय काय खर्च करावा लागतो? किमान दोन कार्यालये (दिल्लीत व मतदारसंघात), तिथे किमान तीन ते चार स्वीय साहाय्यक, दिल्लीतील निवासस्थानाची संपूर्ण देखभाल, स्वयंपाकी, दिल्लीत फिरण्याचा मोटारीचा खर्च, त्यासाठी चालक. मतदारसंघात तर भिंगरी लावल्यासारखे फिरावे लागते. त्याचा खर्च वेगळाच. यामध्ये आणखी एक मोठा खर्च असतो तो मतदारसंघातून येणाऱ्यांचा. कधी कार्यकर्ते, कधी मतदार येतात. त्यांची उत्तम ‘बडदास्त’ करणे गरजेचे असते. नाही तर मतदारसंघात चुकीचा संदेश जातो.

याउलट काही खासदार सगळ्यापासून तोडून राहतात. ते कुठे राहतात, कुठे असतात, याचा थांगपत्ता पाच वर्षांमध्येसुद्धा लागत नाही. खर्चात बचत असेल, खासगीपणा जपायचा असेल किंवा मतदारसंघातला ‘ताप’ दिल्लीमध्ये नको अशी विविध कारणे असतात. या सर्व खर्चाचा साधा हिशेब केला तर लोकसभेतील एका ‘सक्रिय’ खासदाराला किमान तीन लाख रुपयांचा दरमहा खर्च असू शकतो. राज्यसभा खासदारांना तुलनेने खर्च कमी येतो. मग खर्च भागविण्यासाठी दरमहा अतिरिक्त दीड लाख रुपये कोठून आणायचे? म्हणजे उत्पन्नाचा ‘अन्य स्रोत’ शोधल्याशिवाय पर्याय नाही..

हाच मुद्दा घेऊन सर्वपक्षीय ज्येष्ठ मंडळी मोदींना मध्यंतरी भेटली होती. कारण योगी आदित्यनाथांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या दुप्पट वेतनवाढीच्या शिफारशीला मोदींनी केराची टोपली दाखविली होती. काँग्रेसचे कॅ. आनंद शर्मा तर राज्यसभेत म्हणाले होते, ‘मोदी स्वत:च्या परदेश दौऱ्यांवर हजारो कोटी रुपये उधळतात आणि लोकप्रतिनिधींना न्याय्य वेतनवाढ द्यायला नकार देतात.’ असे सांगतात, की जेव्हा सर्वपक्षीय मंडळींनी भेटून वेतनवाढीची मागणी केली, तेव्हा मोदी म्हणाले होते, ‘‘मी काय राजकारणात नवा आलोय का? तुम्ही काय करता, कसे करता, हे मला माहीत नाही असे वाटते का? निवडणूक जिंकण्यासाठी काही कोटी खर्च करणारे तुम्ही काही लाख रुपयांच्या वेतनासाठी हट्ट करता?’’ मोदींचा तो पवित्रा पाहून सर्वानीच काढता पाय घेतला. खरोखरच सगळेच खासदार काही साळसूद नाहीत. काही तर इतके महाबिलंदर आहेत, की त्यांच्या भन्नाट क्लृप्त्या पाहून धक्का बसलाच पाहिजे. विमान तिकिटांमध्ये हेराफेरी करतात, नुसत्याच सह्य करून दोन हजार रुपयांचा भत्ता उकळतात, काहींना व्यावसायिकांनी गाडय़ा व अन्य सुविधा पुरविलेल्या असतात, दर वर्षी पाच कोटी रुपयांच्या खासदार निधीकडे ‘दुभती गाय’ म्हणून पाहतात. बहुतांश खासदार हे काही संसदीय वेतनावर अजिबात अवलंबून नाहीत. त्यांचे स्वत:चे उद्योगधंदे असतात, त्यांना चांगली बरकत आलेलीच असते. जिल्ह्यतील अनेक विकासकामांमध्ये (म्हणजेच कंत्राटांमध्ये) त्यांचा ‘अदृश्य सहभाग’ काही लपून राहिलेला नसतो.  काही इतके भुरटेपणाने वागतात, की स्वीय साहाय्यकासाठी (पीए) मिळणारे ३० हजारांचे वेतन स्वत:कडे घेतात आणि त्याची बोळवण दहा-पंधरा हजारांत करतात. मग ही मंडळी अन्य उपद्व्याप केल्याशिवाय राहत नाहीत. पण एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल, सगळेच खासदार असलेच असतात, असे नक्की नाही. किमान ‘सभ्यता’ (नैतिकता शब्द जरा मोठा होईल) पाळणारे काही जण आहेत. भाजपचे उत्तर महाराष्ट्रातील एक खासदार सांगत होते, ‘‘मतदारसंघात जायची भीतीच वाटते. विशेषत: सण किंवा कोणताही उत्सव असेल तर अधिकच. कारण, गेले की कार्यकर्त्यांचा गराडा पडतो. त्यांच्या ‘अपेक्षा’ असतात. मंडळांचे कार्यकर्ते वर्गण्यांसाठी हटून बसतात. अनेक सामान्य बायाबापडे येतात. कधी लग्नासाठी, तर कधी उपचारांसाठी आर्थिक मदत मागतात. कोठून आणायचा पैसा? हे सगळे ‘मॅनेज’ करण्यासाठी काही ‘लफडी’ करायची म्हटली तर नरडय़ाला फास. राजकीय कारकीर्दीवर टांगती तलवार. कधी कधी हे चक्र नको वाटते..’’ पण तरीही बहुतेकांना हे ‘चक्र’ हवेहवेसेच वाटते. राजकीय महत्त्वाकांक्षा काही सुटत नसते. त्यासाठी हे चक्र अपरिहार्य बनते!

कधी कधी खासदारांना अनावश्यकच बदनाम केले जाते. उदाहरणार्थ, संसदेच्या उपाहारगृहातील स्वस्ताई. तिथे शाकाहारी थाळी १८ रुपयांना, तर मांसाहारी थाळी फक्त २७ रुपयांना मिळायची. चहा-कॉफी दोन रुपयांना. माध्यमे असे काही चित्र रंगवतात, की जणू खासदारच स्वस्तात ताव मारतात. खासदारांवर उधळपट्टी केली जाते. पण ते चित्र अगदीच असत्य नसले तरी अर्धसत्य नक्कीच आहे. कारण किती खासदार संसदेच्या उपाहारगृहात जातात? खासदार क्वचितच तिकडे फिरकत असतील. अधिवेशन काळात दररोज चार ते पाच हजार जण उपाहारगृहाचा आस्वाद घेतात. यापोटी वर्षांला सुमारे साठ कोटींचे अनुदान द्यावे लागते. पण या सगळ्याचे बिल खासदारांच्या नावावर फाटते.

या पाश्र्वभूमीवर मोदी सरकारने खासदारांच्या वेतनवाढीबाबत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत. एक म्हणजे, स्वत:ची वेतनवाढ स्वत:च करण्याचा खासदारांचा अधिकार काढून घेतला. याउलट वेतनवाढ महागाई निर्देशांकांशी जोडली आणि ती दर पाच वर्षांनी आपोआप होत राहील. त्यामुळे एप्रिलपासून खासदारांचे एकूण वेतन, भत्ते २ लाख ३० हजारांवर जाईल. तसेच पुढील वेतनवाढ १ एप्रिल २०२३ रोजी आपोआप लागू होईल. या निर्णयाने सरकारी स्वीय साहाय्यकापेक्षा (सचिव दर्जाचे) कमी पगार घेण्याची आफत घटनात्मक पदावरील अनेकांवर यापुढे येणार नाही. दोन्ही बाजू आणि खासदारांचे ‘वैविध्यपूर्ण आर्थिक वर्तन’ लक्षात घेता, हा एक व्यावहारिक उत्तम मध्यममार्ग असल्याचा निष्कर्ष काढता येईल.

संतोष कुलकर्णी

santosh.kulkarni@expressindia.com