प्रादेशिक पक्षच स्पर्धक!

महेश सरलष्कर

काँग्रेस हाच भाजपला पर्याय ठरू शकतो, असे त्या पक्षातील ज्येष्ठांना आणि पक्षाच्या भाष्यकारांना अजूनही वाटते. पण केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांसाठी खरे आव्हान प्रादेशिक पक्षांचे आहे. भाजपने हे ओळखून राज्या-राज्यांमध्ये पक्ष बळकटीचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्याची सुरुवात बिहारपासून झाली!

बिहारची विधानसभा निवडणूक हरल्यापासून कपिल सिबल यांच्यासारखे काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते पक्षनेतृत्वाचा रागराग करू लागलेले आहेत. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि त्यांचे सुपुत्र तसेच माजी पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर तोफ डागण्यासाठी सिबल यांनी काँग्रेसच्या भाष्यकारांना वाट करून दिलेली आहे. सध्या काँग्रेसवर टीका करण्याइतकी सोपी गोष्ट भारतात दुसरी कुठली नसावी! काँग्रेसच्या टीकाकारांच्या संतापाचा मुद्दा एकच आहे, तो म्हणजे सोनिया आणि राहुल या माय-लेकांनी काँग्रेसला वेठीस धरलेले आहे, अन्यथा काँग्रेस नावाच्या राष्ट्रीय पक्षाचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते! गांधी कुटुंब आणि त्यांचा काँग्रेस पक्ष मोदींच्या भाजपला बळ देतात, त्यांना अप्रत्यक्ष मोठे करतात, असा ते सातत्याने आरोप करताना दिसतात. काँग्रेसने पक्षाध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया हाती घेतली असल्याने आणि त्यात राहुल गांधी हेच पक्षाध्यक्ष होणार असल्याने यच्चयावत काँग्रेस भाष्यकारांची तडफड होऊ लागलेली दिसते. यातील बरेच भाष्यकार काँग्रेसबद्दल सहानुभूती बाळगणारे आहेत. हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमधील प्रसारमाध्यमांमधून त्यांनी काँग्रेसच्या सद्य:स्थितीचे विश्लेषण करणारी भूमिका मांडलेली आहे. पण ही भूमिका ‘काँग्रेस हाच भाजपला पर्याय होऊ शकतो’ या गृहीतकातून आलेली दिसते. कपिल सिबल, त्यांचे सहकारी पी. चिदम्बरम, गेल्या ऑगस्टमध्ये पक्षनेतृत्व आणि पक्ष संघटनेवर प्रश्न उपस्थित करणारे २३ काँग्रेस नेते यांची ‘बंडखोरी’देखील याच भूमिकेतून झालेली होती. मात्र सद्य:स्थितीत काँग्रेस हा आपल्याला पर्याय ठरू शकत नाही हे वास्तव भाजपने जाणलेले आहे. गांधी कुटुंबाचा आणि काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा वापर सातत्याने करून त्याद्वारे मिळणारा राजकीय लाभ कालांतराने कमी होत जाणार, हेदेखील भाजपला माहिती आहे. त्यामुळे मोदी-शहा काँग्रेसचा गरजेपुरताच ‘वापर’ करताना दिसतात. भाजपने बिहारमध्ये काँग्रेसचा ‘उपयोग’ करून घेतला, पण पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, अगदी जम्मू-काश्मीरमध्येही भाजपला काँग्रेसची उपयुक्तता नसेल. भाजपसाठी खरे स्पर्धक प्रादेशिक पक्ष आहेत आणि त्यांना कमकुवत करण्याची मोहीम त्यांनी हाती घेतलेली आहे.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे सर्वेसर्वा अमित शहा यांना आम आदमी पक्ष या प्रादेशिक पक्षाच्या मुसक्या आवळणे जमले नाही. मात्र तेच त्यांनी बिहारमध्ये जनता दलाबाबतीत करून दाखवले. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा जनता दल (संयुक्त) सलग १५ वर्षे सत्तेत होता, पण त्याचे आधिपत्य भाजपला कमी करता आलेले नव्हते. आता नितीशकुमार मुख्यमंत्री होऊनही परावलंबी झाले आहेत. बिहारमधील प्रादेशिक पक्ष म्हणून जनता दलाचे प्राबल्य कमी करण्यामागे अहंमन्य नितीशकुमार यांना धडा शिकवण्याचा मोदी-शहांचा वैयक्तिक विचार असू शकतो; पण त्याचबरोबर बिहारमध्ये प्रादेशिक पक्षाचे महत्त्व कमी झाल्याशिवाय भाजपला राज्य काबीज करता येणार नाही, हा सत्ताबद्ध विचारही होता. पुढील विधानसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये भाजपची थेट लढाई तेजस्वी यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाशी असेल. सध्या भाजपने प्रादेशिक पक्षांचा ‘ब चमू’ तयार केलेला आहे, त्यात ‘आप’पासून मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षापर्यंत अनेक पक्षांचा समावेश होतो. पण सातत्याने भाजपच्या ‘ब चमू’त असणे आपल्या अस्तित्वाच्या मुळाला धक्का लावणारे असल्याचे विविध प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांच्या ध्यानात आल्याचे त्यांनी वेळोवेळी केलेल्या विधानांवरून दिसते. आपचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपविरोधात ब्रदेखील काढत नाहीत, पण त्यांनी गेल्या आठवडय़ात काँग्रेसवर टिप्पणी करताना भाजपवर तोंडसुख घेतलेले होते. भाजपवर लोक नाराज आहेत, पण काँग्रेसकडे भाजपला पर्याय ठरण्याची ताकद राहिलेली नाही. भाजपला नवा राजकीय पर्याय निर्माण केला पाहिजे, असे केजरीवाल यांनी सुचवलेले आहे. राजकारणातील चालू घडामोडींच्या संदर्भात मांडणी करताना केजरीवाल यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला कदाचित स्फुरण चढलेले असू शकते. दिल्लीत अमित शहांच्या कडव्या हिंदुत्वावर आपच्या सौम्य हिंदुत्वाने मात करून दाखवली. हा प्रयोग देशपातळीवरही यशस्वी होऊ शकतो, असेही केजरीवाल सुचवू पाहात असावेत.

प्रादेशिक पक्षांमधून भाजपला पर्याय निर्माण होऊ शकतो, हाच सूर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीचे (टीआरएस) सर्वेसर्वा के. चंद्रशेखर राव यांनी लावलेला दिसला. ११ राज्यांतील ५९ विधानसभा जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळवले. तेलंगणामधील एकमेव जागा पटकावून भाजपने राज्यातील सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीला हादरा दिला. भाजपच्या दणक्यामुळे चंद्रशेखर राव भलतेच हबकलेले आहेत. खरे तर टीआरएस हा भाजपचा ‘ब चमू’ मानला जातो. त्यांनी भाजपविरोधात भूमिका घेतलेली दिसली नाही, पण शेतीविधेयकावरून मात्र टीआरएसने विरोधकांना साथ दिली. टीआरएसचा स्पर्धक प्रादेशिक पक्ष तेलुगू देसम मात्र राज्यसभेत या विधेयकांवरील चर्चेत सहभागी झालेला दिसला. भाजपने आता बृहन् हैदराबाद महापालिकाही ताब्यात घ्यायचे ठरवलेले आहे. कुठल्याही राज्याच्या राजधानीतील महापालिका हाती असणे म्हणजे एकप्रकारे आर्थिक सत्तेवर नियंत्रण. महाराष्ट्रातदेखील बृहन्मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्याचा आणि शिवसेनेला सातत्याने हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावरून उचकवण्याचा भाजपचा खटाटोप आर्थिक राजधानीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या रणनीतीचा भाग आहे. शिवसेनेचे अस्तित्व मराठीपणात आहे, हिंदुत्वाचा मुद्दा हा सेनेसाठी नेहमीच पोटमुद्दा राहिलेला आहे. प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याचे भाजपचे मनसुबे ओळखून शिवसेनेने हिंदुत्वाचा पोटमुद्दा थोडासा बाजूला ठेवला, काँग्रेसशी जुळवून घेतले आणि सत्ता मिळवून भाजपवर मात केली. सक्तवसुली संचालनालय, सीबीआय यांचा सामना करून भाजपला प्रादेशिक पक्ष पर्याय ठरू शकतात हे महाराष्ट्राने दाखवून दिले! तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी डिसेंबरमध्ये बिगरभाजप- अर्थात प्रादेशिक पक्षांची बैठक बोलावण्याचा विचार बोलून दाखवला आहे. बिगरभाजप आणि बिगरकाँग्रेस अशा तिसऱ्या आघाडीचा प्रयत्न पुन्हा केला जात आहे. २०१९ मध्ये तिसऱ्या आघाडीचाच नव्हे, तर काँग्रेससह महाआघाडीचा प्रयोगही फसला होता. पण गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आणि बिहारमधील जनता दलाच्या मानहानीनंतर प्रादेशिक पक्षांसाठी भाजपच्या राजकारणाची दिशा बदलली असल्याचेही लक्षात घ्यावे लागते. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, पंजाब, झारखंड, ईशान्येकडील राज्यांमध्येही प्रादेशिक पक्षांना नजीकच्या भविष्यात भाजपशी दोन हात करावे लागणार आहेत. त्यातून भाजपचा अश्वमेध रोखण्याचे काम हेच प्रादेशिक पक्ष करू शकतील. या राज्यांमध्ये काँग्रेस हा प्रबळ पक्ष नाही, तिथे आत्ता तरी काँग्रेस दुय्यम राहणार आहे. बिहारमध्ये काँग्रेसने राष्ट्रीय जनता दलाच्या (राजद) आघाडीत दुय्यम स्थान स्वीकारले होते. काँग्रेसला जास्त जागा सोडल्या ही राजदची चूक झाली, त्याचा परिणाम हातातोंडाशी आलेली सत्ता गमावण्यात झाला. आता प्रादेशिक पक्षांच्या बैठकीसाठी ममता बॅनर्जी, नवीन पटनायक, अखिलेश यादव, शरद पवार, एच. डी. देवेगौडा, स्टॅलिन, तेजस्वी यादव अशा नेत्यांना चंद्रशेखर राव यांच्याकडून आमंत्रण दिले जाण्याची शक्यता आहे. या बैठकीसाठी आता काँग्रेसचा विचार केला जातो का, हे पाहावे लागेल.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भाजपशी लढण्याची प्रमुख जबाबदारी काँग्रेसची असल्याचे मानले जात असे. त्यातून राहुल गांधी मोदींविरोधात आक्रमक झाले. मात्र त्या टीका-टिप्पणीचा लाभ काँग्रेसपेक्षा भाजपला अधिक झाला. त्यामुळे प्रामुख्याने राहुल गांधी हे टीकेचे धनी ठरले. पण २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या पराभवानंतर भाजपविरोधात संघर्ष करण्याची जबाबदारी प्रादेशिक पक्षांच्या खांद्यांवर येऊन पडली आहे. बिहारमध्ये राजदने ती घेतलेली दिसली. त्यामुळे या पक्षांची मोट बांधली जाणार असेल तर त्यांना पाठबळ देणे एवढेच काम काँग्रेसकडे उरले आहे. महाराष्ट्रात दुय्यम भूमिका स्वीकारून आणि शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसबद्दल कुरबुरी केल्या जात असूनही काँग्रेस सत्तेत राहिलेला आहे. बिहारमध्ये सत्ता मिळाली असती तर सरकारमध्ये काँग्रेस सहभागी झाला असता. काँग्रेसची हीच तडजोडीची भूमिका प्रादेशिक पक्षांना भाजपविरोधात बळ देणारी ठरू शकेल. मग मोदी-शहांना पाठबळ दिल्याच्या आरोपातून काँग्रेसला मुक्त होता येईल आणि काँग्रेसचे नेतृत्व कोणाच्या हाती हवे, हा प्रश्नही गौण ठरेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com