तडजोडीची चालून आलेली संधी..

प्रजासत्ताकदिनी अनपेक्षित घटनांमुळे बचावात्मक पवित्र्यात गेलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन पुन्हा उभे राहू लागले आहे. दुसरीकडे, पंतप्रधानांनी संवादाच्या शक्यतेचे सूतोवाच केल्याने केंद्रालाही तडजोडीची नवी संधी चालून आली आहे..

दिल्लीत प्रजासत्ताकदिनी घातला गेलेला धुमाकूळ शेतकरी आंदोलनासाठी हादरा होता. आत्तापर्यंत शांततेत होत असलेल्या संघर्षांला त्या माध्यमातून अचानक हिंसक वळण लागले. लालकिल्ल्यावर आणि आयटीओच्या चौकात आंदोलकांचा संताप अनावर झालेला होता, त्यांची दोन महिन्यांची साठून राहिलेली ऊर्जा बाहेर पडली होती. या आंदोलकांनी पोलिसांशी झटापट केली, त्यांना मारहाण केली, लालकिल्ल्यावर झेंडा फडकावला. हे आंदोलन इतके हाताबाहेर जाईल असे शेतकरी नेत्यांना वाटले नव्हते. त्यांनी दिल्ली पोलिसांशी चर्चा करून कुठलाही अनुचित प्रकार होणार नाही याचे आश्वासन देत ट्रॅक्टर मोर्चासाठी परवानगी घेतली होती. नियोजित मार्गाने तीनही मोर्चाची अखेर होणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. या हिंसाचारामागे नेमक्या कोणत्या गैरप्रवृत्तींचा हात होता, हे पुढे येण्यासाठी काही वर्षे जावी लागतील. त्यासाठी कदाचित केंद्रातील सत्ताधारी बदलावे लागतील. सुरुवातीपासूनच शेतकरी आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या, दूषणे देणाऱ्या कथित राष्ट्रवादी विचारांच्या गटांना या हिंसाचाराने आंदोलकांना देशद्रोही ठरवण्याची नामी संधी मिळवून दिली. आयटीओच्या चौकात एका तरुण आंदोलकाचा मृत्यू झाल्यानंतर तणाव निर्माण झाला. मृतदेहाभोवती अन्य तरुण आंदोलकांचा गराडा पडला. उत्तर प्रदेशमधील या तरुणाच्या मृत्यूमुळे ते संतापलेले होते, तरीही ते सांगत होते : आम्हाला हिंसाचार नको; मनात आणले तर आम्हाला तो करता येईल, पण आम्हाला त्या मार्गाने जायचे नाही.. शेतकरी नेत्यांनी परतीचे आवाहन केल्यावर सगळे आंदोलक आयटीओच्या चौकातून गाझीपूरला परत गेले.

प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या या गदारोळाची जबाबदारी शेतकरी नेत्यांनी स्वीकारली खरी, पण आंदोलनाचे नैतिक बळ संपुष्टात आले का, असा प्रश्न त्यांना पडलेला होता. किंचित का होईना, हताश सूर लागलेला होता. इथून पुढे आंदोलन कुठे आणि कसे घेऊन जायचे हाही मोठा प्रश्न होता. दोन महिन्यांच्या काळात आंदोलनाला बदनाम करण्याचे अनेक प्रकार घडले होते, पण त्यास आंदोलकांची कोणतीही कृत्ये कारणीभूत नव्हती. बदनामीचे ते प्रकार आंदोलनाच्या विरोधकांकडून केले जात होते. त्यासाठी ‘आयटी-सेल’चा गैरवापर केला जात होता. या बदनामीला आंदोलक शेतकरी पुरून उरले होते. पण २६ जानेवारी रोजी त्यांच्यातील काही अतिजहाल आणि भडक माथ्याच्या लोकांनी डाव उधळण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनाची विश्वासार्हता गमावली तर हाती काहीच लागणार नाही, हे ओळखून शेतकरी नेत्यांनी सबुरी दाखवली. एक पाऊल मागे घेत आंदोलनावर पुन्हा नियंत्रण मिळवले आणि मागण्यांसाठी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला.

शेतकरी आंदोलनाने एक पाऊल मागे घेतल्याचा केंद्र तसेच उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने चुकीचा अर्थ लावला. प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या हिंसाचाराच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्याची संधी मिळाली असल्याचा भास दोन्ही सरकारांना झालेला पाहायला मिळाला. आंदोलनाच्या सुरुवातीला झालेली चूक सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा केली. दिल्लीच्या वेशींवर पोहोचेपर्यंत शेतकऱ्यांना पोलीस यंत्रणेचा हिंसाचार सहन करावा लागला होता. गाझीपूरच्या सीमेवर त्याची पुनरावृत्ती होत असल्याची लोकांनी पाहिली. गाझीपूरच्या सीमेवरून शेतकऱ्यांना हटवण्याची जय्यत तयारी योगी सरकारने केलेली होती. त्यांचा पाणी-वीजपुरवठा रोखला. पोलिसांचा प्रचंड फौजफाटा आणला गेला. नेत्यांना नोटिसा पाठवल्या गेल्या. आंदोलकांविरोधात गर्दी जमवून दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला. दोन शेतकरी संघटना माघारी गेल्यामुळे प्रमुख टिकैत गटालाही हाकलून देता येईल असे योगी सरकारला वाटत असावे. तसे झाले असते तर शेतकरी आंदोलन कोसळून पडले असते आणि त्याचे ‘श्रेय’ केंद्रीय गृहमंत्र्यांऐवजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना घेता आले असते. आंदोलन मोडून काढण्याच्या हालचालींमागे सत्ताधाऱ्यांमधील राजकीय चढाओढींचाही भाग असू शकतो. योगींच्या आततायी भूमिकेमुळे सत्ताधारी भाजप आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना राजकीय विरोधक मानू लागले होते हेही उघड झाले. केंद्रात राजकीय भान आणि समज असलेले राजनाथ सिंह हे एकमेव नेते असल्याचेही त्यानिमित्ताने दिसले. योगी व राजनाथ दोन्ही उत्तर प्रदेशातील, पण दोघांच्या परिपक्वतेतील अंतर डोंगराएवढे! शेतकऱ्यांमधील काही अपरिपक्व आंदोलकांमुळे संपूर्ण लढाई संपुष्टात येण्याचा धोका निर्माण झाला होता, पण योगींच्या राजकीय सामंजस्याच्या अभावामुळे आंदोलनात जोश भरला. आंदोलनाचे केंद्र तात्पुरते का होईना, सिंघू सीमेवरून गाझीपूरला आले. आत्तापर्यंत पंजाबी शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते, आता ते जाट शेतकऱ्यांकडे आल्याचे दिसले. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील जाट शेतकरी थेट गाझीपूरला येऊन पोहोचले. भाजपने जाट समाजाला डिवचल्याचे चित्र शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने उभे राहिले आहे. त्याचे राजकीय परिणाम भाजपला कसे भोगावे लागतील हे आगामी काळात कळेल. भाजपच्या केंद्रातील नेतृत्वाने गेल्या पाच वर्षांत हरियाणात बिगरजाट मुख्यमंत्री करून जाटांच्या नेतृत्वाचे खच्चीकरण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला असा आरोप सातत्याने झालेला होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गाझीपूरमधून शेतकऱ्यांना उठवण्याचा सरकारी खटाटोप तूर्तास थांबलेला आहे.

२६ जानेवारी रोजीच्या अनपेक्षित धक्क्यातून शेतकरी संघटना सावरू लागल्या आहेत, त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार केलेला आहे. ‘स्थानिक विरोध’ वगैरे अडथळ्यांना त्यांना सामोरे जावे लागेल; पण संघर्ष कायम ठेवायचा असेल तर झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल, हेही शेतकरी नेत्यांनी जाणलेले आहे. आंदोलनात गैरप्रवृत्तींचा शिरकाव टाळावा लागेल. यापूर्वी त्रास देऊ शकणाऱ्या घटकांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले होते, पण आता जाणीवपूर्वक या प्रवृत्तींना आंदोलनाबाहेर ठेवावे लागेल, हे नेत्यांनी जाहीरपणे सांगितलेले आहे. त्यामुळे आंदोलनातील जोश कायम ठेवून ते तडीस नेण्याची प्रक्रिया नेत्यांकडून आधीच सुरू झालेली आहे. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारशी ११ बैठका केल्या, त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. ११ वी बैठक तर जेमतेम अर्धा तास चालली होती. पण आता आंदोलन थांबणार नाही आणि ते बळजबरीने मोडून काढण्याचा प्रयत्न उपयुक्त ठरणार नाही, हे केंद्र सरकारने जाणले असावे असे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सबुरीची भूमिका घेत शेतकरी नेत्यांसाठी संवादाचा मार्ग खुला करून दिला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांना शेतकरी नेत्यांनी फोन करावा, ते चर्चेसाठी कधीही उपलब्ध असू शकतील, असे मोदी सर्वपक्षीय बैठकीत म्हणाले. नव्या शेती कायद्यांच्या स्थगितीचा पर्याय अजूनही खुला आहे, त्यावर विचार केला जाऊ शकतो, असेही मोदींनी सांगितले आहे. संसदेत सोमवारी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि मंगळवारपासून राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर दोन्ही सदनांमध्ये चर्चा केली जाईल. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अभिभाषणात नव्या शेती कायद्यांवर तसेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर भाष्य केले असल्याने विरोधी पक्ष त्यानिमित्ताने या वादाशी निगडित सर्व मुद्दे सत्ताधाऱ्यांसमोर मांडून त्यांना घेरू शकतात. शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत नेत्यांनी उपस्थित केलेले आक्षेपही त्यांना सभागृहात मांडता येऊ शकतील. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात स्थगन प्रस्ताव, दीर्घकालीन चर्चेची मागणी करता येऊ शकेल; पण पहिल्या टप्प्यात अभिभाषणाच्या चर्चेचा योग्य वापर विरोधकांना करता आला तर नव्या जोशाने उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाला राजकीय बळही मिळेल.

संसदेचे व्यासपीठ हे केंद्र सरकारला तडजोडीची पुन्हा मिळालेली संधी असेल. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला पंतप्रधान दोन्ही सभागृहांमध्ये उत्तर देतील. शेती कायद्यांवरून निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी मोदींची ही भाषणे समन्वयाचे काम करू शकतील का, याकडे शेतकरी नेतेही पाहात आहेत. सर्वपक्षीय बैठकीत मोदींनी चर्चेचा मार्ग खुला असल्याचे सूतोवाच केले आहे, त्यांच्या भाषणातून चर्चेची पुढील दिशा स्पष्ट होऊ शकेल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या संभाव्य लवचीकतेचा अंदाज घेण्याच्या दृष्टीने चालू आठवडा शेतकरी आंदोलनासाठी महत्त्वाचा असेल. केंद्र सरकारने आणि शेतकरी संघटनांनीही संवाद सुरू ठेवण्याची तयारी दाखवलेली आहे. दोन्ही बाजूंकडून पावले किती पुढे टाकली जाऊ शकतील, यावर चर्चेचे फलित अवलंबून असेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com