महेश सरलष्कर
देशातील धर्मनिरपेक्ष राजकारण संपवण्याच्या मोहिमेचे ‘राम मंदिर आंदोलन’ हे एक प्रतीक होते. आता धर्माधिष्ठित राजकारण झुंडबळींच्या वाटेने निघून गेलेले आहे. त्यामुळे मंदिर उभारणीच्या मुद्दय़ाची राजकीय उपयुक्तता कधीच संपुष्टात आलेली होती..
रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळातील ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची आठवण फक्त उमा भारती यांना झाली. त्यांनी अडवाणींच्या घरी जाऊन कृतज्ञता व्यक्त केली. अडवाणी यांचा ९२ वा वाढदिवस नुकताच झाला. मोदी-शहा यांनी नित्यनियमाने अडवाणींचे आशीर्वाद घेतले. पण अयोध्येचा निकाल लागल्यानंतर मोदी, शहा वा अन्य कोणी भाजप नेत्यांनी अडवाणींचा विशेषत्वाने उल्लेख केला नाही. राम मंदिराच्या आंदोलनात अग्रणी राहिलेल्या अडवाणींची राजकीय उपयुक्तता रा. स्व. संघासाठी आणि भाजपसाठी कधीच संपलेली होती. राम मंदिर आता बांधले जाईलही; पण त्याचे श्रेय अडवाणींना देण्याची गरज उरलेली नाही, हे दिसून आले.
देशाच्या सत्ताकारणात भाजपला राम मंदिराच्या मुद्दय़ाची आवश्यकता असती, तर त्यांना अडवाणींचीही गरज भासली असती; पण तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळेच ऐतिहासिक निकाल लागल्यानंतरही अडवाणींनी दिवसभर प्रतिक्रिया देणे टाळले. दिवसअखेर वृत्तसंस्थेकडे दोन ओळींतच मत व्यक्त केले. भाजपमध्ये न राहिलेले महत्त्व, वयोमान आणि राम मंदिराचे आंदोलन होऊन लोटलेला २६ वर्षांचा प्रदीर्घ काळ, हे पाहता अडवाणींनी मन मोकळे केले असते तरी त्याला भाजपमध्ये महत्त्व मिळाले असतेच असे नाही. त्यामुळे अडवाणींनी जेवढय़ास तेवढे बोलणे पसंत केले आणि स्वत:च स्वत:चा मान राखला. १९९२ मध्ये बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली गेली, तेव्हा राम मंदिराच्या आंदोलनाचे नेतृत्व लालकृष्ण अडवाणी यांनी केले. कधी काळी लोकसभेत दोन एवढीच सदस्यसंख्या असलेला भाजप आता ३०३ जागा मिळवून सत्तेत बसलेला आहे. भाजपच्या या राजकीय ‘यशोगाथे’ची सुरुवात राम मंदिरासाठी केलेल्या कारसेवेतून झाली. हाच हिंदुत्वाचा धागा पकडत मोदींनी राजकीय ‘करिअर’ घडवले, गुजरातमध्ये सत्ता राबवली. २०१४ मध्ये मोदींना पंतप्रधान व्हायचे होते. त्यांनी स्वत:स ‘विकासपुरुष’ म्हणवून घेतले. विकासाच्या मुद्दय़ावर लोकसभेची निवडणूक जिंकली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अडवाणी यांचा राजकीय अस्त झाला आणि त्यांच्याबरोबरच राम मंदिराच्या मुद्दय़ाचाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल संघ परिवारासाठी राम मंदिराच्या मुद्दय़ाची ‘तार्किक अखेर’ (लॉजिकल एण्ड) आहे. राम मंदिराच्या आंदोलनातून उजव्या विचारांचे सत्ताकारण देशव्यापी करण्यात संघ परिवार कधीच यशस्वी झाला होता. निकालानंतर शनिवारी संघाने किंवा विश्व हिंदू परिषदेने ‘आता अजेण्डा मथुरा-काशीचा’ असे म्हटले नाही. सरसंघचालक मोहन भागवत आणि विहिंपचे कार्याध्यक्ष आलोक कुमार यांच्या पाठोपाठ पत्रकार परिषदा झाल्या. दोन्ही वेळा काशी-मथुरेचा प्रश्न विचारला गेला. सरसंघचालक म्हणून भागवत यांनी अपेक्षित उत्तर दिले. आंदोलन करणे हे संघाचे काम नव्हे, असे भागवत म्हणाले. त्यांचे म्हणणे बरोबरच होते. राम मंदिराचे आंदोलनही संघाने कुठे केले होते? प्रखर हिंदुत्ववादी भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली ते झाले होते. संघ परिवारातील विहिंपसारख्या संघटना त्यात सहभागी झाल्या होत्या. संघ हा नेहमीच मनुष्यबळनिर्माणाचे काम करतो. त्यामुळे मथुरा-काशी संघाच्या अजेण्डय़ावर नाही. पण आलोक कुमार यांनीदेखील- काशी-मथुराकडे बघायला आता वेळ नाही, राम मंदिर बांधण्यासाठीच विहिंपची ऊर्जा वापरली जाणार असल्याचे प्रकर्षांने सांगितले. एका राम मंदिराच्या मुद्दय़ातून जनमानसात उजव्या विचारांचे कमळ उमलवले. हे कसे झाले, हे काँग्रेसच्या बदललेल्या भूमिकेवरून स्पष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ निकालाचे वाचन करत असताना काँग्रेसच्या सुकाणू समितीची बैठक पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या ‘दहा, जनपथ’ या निवासस्थानी सुरू होती. ती पूर्ण होईपर्यंत निकाल लागलेला होता. या बैठकीत अर्थातच निकालानंतर काँग्रेसने कोणती भूमिका घ्यायची, हे ठरवले गेले. कधी काळी बाबरी मशीद पुन्हा बांधली जाईल, अशी भूमिका घेणाऱ्या काँग्रेसने शनिवारी निकालाचे स्वागत करत अप्रत्यक्षपणे राम मंदिर उभारणीला पाठिंबा दिला. भारतातील राजकारण तीन दशकांमध्ये कसे बदलले, हे काँग्रेसच्या बदललेल्या प्रतिबिंबात दिसते.
खरे तर मोदी पंतप्रधान बनले आणि राम मंदिरचा मुद्दा राजकीयदृष्टय़ा कायमचा संपला! २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकींच्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात राम मंदिर उभारणीची आठवण ठेवलेली होती. पण मोदींनी या मुद्दय़ाचा वापर करणे कधीच थांबवलेले होते. लोकसभा निवडणुकीत किंवा त्याआधी झालेल्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीतही राम मंदिराचा मुद्दा फारसा वापरला गेला नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींचा प्रचार मनमोहन सिंग सरकारचा नाकर्तेपणा, यूपीए सरकारमधील घोटाळे, गांधी कुटुंबावर शाब्दिक प्रहार, पाकिस्तान-मिय्याँ मुशर्रफ या मुद्दय़ांभोवती फिरत राहिला. काँग्रेसच्या उद्दामपणाला कंटाळलेल्या मतदारांनी मोदींना भरघोस यश मिळवून दिले. २०१९ मध्ये विकासापेक्षा कल्याणकारी योजनांवर भाजपने प्रचारात भर दिला. खुद्द मोदींचा प्रचार पाकिस्तान, दहशतवाद, पुलवामा, भारतीय लष्कराची कारवाई आणि आनुषंगिक राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ांवर राहिला. गेल्या पाच वर्षांत मोदींना वा भाजपला सत्ता मिळवण्यासाठी वा हिंदुत्वाचे राजकारण पुढे नेण्यासाठी राम मंदिराची आवश्यकता भासली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या महिना-दोन महिने आधी विहिंप आणि साधू-महंतांनी राम मंदिराचा अजेण्डा रेटण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक खासदाराला भेटून राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. दिल्लीत रामलीला मैदानावर दिवसभर आंदोलन केले गेले. केंद्रात सत्ता आपली असताना राम मंदिर का उभारले जात नाही, असा सवाल या आंदोलनात थेट मोदींना केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रक्रिया कासवाच्या वेगाने सुरू आहे; न्यायालयावर विश्वास आहे, पण रामभक्तांची सहनशक्ती संपत आली आहे, असा आक्रमक पवित्रा घेत संघ परिवारातील संघटनांनी मोदी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. पण मोदी सरकारने ना कायदा आणला, ना अध्यादेश काढला. राम मंदिरावर सर्वोच्च न्यायालयच तोडगा काढेल, ही भूमिका केंद्र सरकार आणि भाजपने कायम ठेवली होती. राम मंदिराच्या मुद्दय़ावर राजकारण करण्याचे दिवस इतिहासजमा झाल्याचे भाजपने जाणले होते. भाजपला हिंदुत्वासाठी राष्ट्रवाद अधिक महत्त्वाचा वाटू लागला होता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हे त्याचे फलित आहे.
राजकारण धर्मनिरपेक्ष असू शकत नाही, ते नेहमीच धर्माधिष्ठित राहायला हवे, ही संघाची विचारसरणी. संघ समाजकारण करतो, राजकारण नव्हे, असे संघ म्हणत असला तरी देशात धर्माधिष्ठित राजकारण केंद्रस्थानी आणण्यासाठी राम मंदिरासारखे जे प्रयत्न झाले, त्याला संघाने पाठिंबा दिला. देशातील धर्मनिरपेक्ष राजकारण संपवण्यासाठी आखलेल्या मोहिमेचे अडवाणी हे शिलेदार होते. आता केंद्रातील सत्ता भाजपने मिळवलेली आहे. धर्माधिष्ठित राजकारणाचा पायाच नव्हे, इमारतही बांधायला घेतलेली आहे. मोदी हे त्या मोहिमेचे पहिले शिलेदार ठरले आहेत. हे धर्माधिष्ठित राजकारण केव्हाच झुंडबळींचे उघडपणे समर्थन करण्याच्या दिशेने गेले आहे. केंद्रातील तत्कालीन मंत्र्यांनी झुंडबळींच्या आरोपींचे स्वखुशीने फुलांचे हार घालून स्वागत केले. इथून पुढे राजकारण आणि समाजकारण बहुसंख्याकांचे असेल; त्यात अल्पसंख्याकांना स्थान देणे वा न देणे बहुसंख्याकांवर अवलंबून असेल, असे उघडपणे समर्थन केले जाते. गेल्या २६ वर्षांमध्ये बाबरी मशीद उद्ध्वस्त होण्यापासून झुंडबळींपर्यंतचा धर्माधिष्ठित राजकारणाचा प्रवास झाला आहे. या राजकारणाचे ‘राम मंदिर आंदोलन’ एक प्रतीक होते! आता भाजपला सत्तेसाठी समान नागरी कायदा, पाकिस्तानशी युद्ध अशा अधिक आक्रमक मुद्दय़ांची गरज पडू लागलेली आहे, असे दिसते. त्यामधील काश्मीरचा मुद्दा हातावेगळा करून झालेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राम मंदिर उभे राहणार यावर शिक्कामोर्तब झालेले आहे. प्रत्यक्ष मंदिर उभारणीची प्रक्रिया पुढील पाच वर्षे सुरू राहील. अयोध्येत शेकडो छोटी-मोठी मंदिरे आहेत. अनेक मंदिरांचा जीर्णोद्धार करावा लागेल. गावठाणाचीही दशा झालेली आहे. तिथे नीट रस्ते, दिवे, पाणी दिले तर अयोध्यावासींना हवेच आहे. गाव स्वच्छ ठेवले तर तिथे वावरताना थोडे उत्साही वाटेल. या निकालाने सामान्य अयोध्याकरांनीही नि:श्वास टाकला असेल. राम मंदिरवादाचा तरी निपटारा झाला. आता खऱ्या मुद्दय़ांना हात घालता येऊ शकेल. झारखंडमधील विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली आहे. महाराष्ट्र-हरियाणाचा अनुभव ताजा आहे. त्यामुळे आता आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला लोकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यावाचून पर्याय नाही.
