उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर आणि फुलपूरची लोकसभा पोटनिवडणूक सप-बसप आघाडीने जिंकल्यानंतर लगोलग काँग्रेसचे महाअधिवेशन झाले. अर्थातच आघाडीच्या विजयाचा जबरदस्त प्रभाव महाअधिवेशनावर होता. भाजपविरोधात आघाडी केली तर जिंकता येते हा आत्मविश्वास सप-बसपने काँग्रेसला दिला. त्यातूनच काँग्रेसने समविचारी पक्षांशी आघाडी करण्याचा ठराव केला. या राजकीय घडामोडींमुळे गेल्या आठवडाभरात भाजपविरोधी गट एकमेकांकडे वेगाने सरकू लागल्याचे दिसू लागले. पण, हा वेग आता राज्यसभा निवडणुकीतील निकालांनी तात्पुरता का होईना कमी केला आहे. त्यामुळे भाजपला थोडी उसंत मिळाली आहे.
विरोधक कितीही एकत्र आले तरी त्यांचे आव्हान परतवायला मोदी पुरेसे आहेत असा शड्ड भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी ठोकला खरा पण, राज्यसभेसाठी उत्तर प्रदेशातील नववा उमेदवार हरला असता तर शहांचा शड्ड पिचका ठरला असता. उत्तर प्रदेशातून भाजपतर्फे राज्यसभेत आठ उमेदवारच पाठवता येणे पक्षीय बलाबलानुसार शक्य होते. नवव्या उमेदवाराला जिंकवायचे असेल तर दुसऱ्या पसंतीच्या मतांवरच अवलंबून राहावे लागणार होते. त्यासाठीची रणनीती वास्तवात उतरवण्यात भाजप कमालीचा यशस्वी झाला आणि बसपचा उमेदवार पराभूत झाला. या विजयामुळे आता भाजपविरोधी आघाडीत दम नसल्याच्या प्रचाराला जोरदार बळ मिळालेले आहे.
सपने लोकसभा पोटनिवडणुकीत बसपचा पाठिंबा मिळवून दोन जागा जिंकल्या, पण राज्यसभेत बसपला जिंकू दिले नाही, असा फुटीचा बाण भाजपने मारलेला आहे. बसपचे एक मत भाजपने फोडले. सपचे एक मत – नरेश अगरवाल-यांचे फुटणार हे आधीच माहिती होते. शत्रुत्वामुळे अपक्ष राजाभय्याचे मत बसपने गमावले आणि तुरुंगातील दोन आमदारांना मत देण्यास न्यायालयाने मनाई केली. या पाच मतांच्या अभावी बसपचे भीमराव आंबेडकर हरले. सपने आघाडीचा धर्म पाळला. त्यांची अतिरिक्त मते बसपच्याच पारडय़ात पडली. राज्यसभेत सप-बसप आघाडी तुटली नाही. सपने बसपचा कोणताही घात केला नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात भाजपविरोधी आघाडी कायम राहिलेली आहे. बसपचा उमेदवार पराभूत होण्यात सपचा हात नसल्याचे बसपच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. सपनेही त्यांच्या विजयाचा ‘उत्सव’ न करण्याचे जाहीर करून बसपला दिलासाही दिला आहे. पण, तरीही भाजपचा बाण बसपला घायाळ करू शकतो हे खरे!
कर्नाटकी कुरघोडीने चिंता
विविध रूपांतील संभाव्य भाजपविरोधी आघाडीची शक्यता भाजपने गृहीत धरलेली आहे. ही संभाव्य आघाडी कमकुवत करण्याचा जोरदार प्रयत्न भाजपने राज्यसभा निवडणुकीतून केला. देशातील सर्वात मोठा सत्ताधारी पक्ष असल्याची ताकद काय असते आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्याचा कसा वापर केला जाईल याची चुणूक भाजपने दाखवली. उत्तर प्रदेशात बसपचे एकच मत फुटले, ते फुटले नसते तरी बसपसाठी ही निवडणूक अवघडच होती. पण, उत्तर प्रदेशातून नववा उमेदवार राज्यसभेत पाठवता आल्याने भाजपविरोधी आघाडी निरुपद्रवी असल्याचा संदेश कार्यकर्त्यांपर्यंत तरी पोहोचवण्यात भाजप यशस्वी झाला आहे.
विरोधकांसाठी खरी चिंता उत्तर प्रदेशात नव्हे तर, कर्नाटकात आहे. कर्नाटकातून राज्यसभेवर चार उमेदवार निवडून गेले, त्यांपैकी तीन काँग्रेसचे आहेत आणि एक भाजपचा. वास्तविक, संख्याबळाच्या आधारे काँग्रेसचे दोनच उमेदवार जिंकणे अपेक्षित होते. पण, जनता दलाच्या (एस) सात आमदारांनी काँग्रेसला मते दिली. जनता दलावर एक प्रकारे काँग्रेसने कुरघोडी केली. कर्नाटकात विधानसभेच्या निवडणुका नजीक आल्या असताना काँग्रेसच्या या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे भाजपविरोधी आघाडी उभी करण्यात अडचणी येऊ शकतात. महाअधिवेशनात काँग्रेस आघाडीची भाषा करते पण, समविचारी पक्षांची मते फोडते हा विरोधाभास कर्नाटकात पाहायला मिळाला. कर्नाटकमध्ये विधानसभेसाठी वा लोकसभेसाठी काँग्रेस आणि जनता दल एकत्रित निवडणूक लढवतील असे नव्हे; पण, भाजपच्या उमेदवाराला पराभूत करण्यासाठी अप्रत्यक्ष सामंजस्य करार होऊ शकतो. उत्तर प्रदेशमध्ये सपच्या उमेदवाराला बसपने पाठिंबा दिल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा गोरखपूरचा गड पडला. त्याची पुनरावृत्ती कर्नाटकातही करता येऊ शकते. पण, ती संभाव्य संधी काँग्रेसने अवघड करून टाकली आहे.
उत्तर प्रदेशात बसपची हार आणि कर्नाटकात काँग्रेसची जीत या दोन्ही घटनांमुळे भाजपविरोधी आघाडीच्या हालचालींना चांगलीच ठेच लागली आहे. त्या ठेचेतून शहाणपण मिळवता येऊ शकते. आता हे शहाणपण काँग्रेस कसे घेते यावर भाजपविरोधी आघाडीची गाठ बांधली जाईल की नाही हे ठरेल. गाठ बांधली गेली तर ती कशी बांधली जाईल हेही ठरेल. त्यामुळे भाजपविरोधी आघाडी होण्याचे श्रेय अनेकांना असेलही, पण तशी आघाडी न होण्याचा केंद्रबिंदू मात्र काँग्रेसच राहणार आहे. यूपीए-२ मध्ये काँग्रेसचेच प्रभुत्व होते. गेल्या लोकसभेत काँग्रेसचे प्रचंड आकुंचन झाले असल्यामुळे पूर्वीप्रमाणे काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांवर प्रभुत्व गाजवू शकत नाही. तशी अप्रत्यक्ष कबुलीच काँग्रेसच्या महाअधिवेशनात मिळाली आणि हीच बाब तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि तेलंगण राष्ट्रसमितीचे अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव यांनी प्रादेशिक आघाडीचा घाट घालून अधोरेखित केलेली आहे. पण, दुसऱ्या बाजूला ममतादीदींनी राज्यसभेचे काँग्रेस उमेदवार अभिषेक मनु सिंघवी यांना पाठिंबा दिला. तृणमूलच्या अतिरिक्त मतांमुळे सिंघवी विजयी होऊ शकले. हे पाहता ममतादीदींना काँग्रेस पूर्णत: वर्ज्य आहे असे नव्हे. मुद्दा भाजपविरोधी आघाडीत काँग्रेसचे प्रभुत्व कमी करण्याचा आहे.
काँग्रेस किती नमणार?
या प्रयोगात काँग्रेसचे आधिपत्य प्रादेशिक पक्षांना जाचाचे ठरले आणि लोकसभा निवडणुकीत ‘एकला चलो रे’चा नारा दिल्याने काँग्रेसचे गर्वाचे घर निकालानंतर खाली कोसळले. यूपीए-२च्या काळातील पुनरावृत्ती प्रादेशिक पक्षांना टाळायची आहे. त्या वेळी काँग्रेसच आघाडीच्या गाडीचा चालक होता. आता मात्र, प्रादेशिक पक्षांना चालक होण्यातच रुची आहे. जेमतेम चाळीस जागांवर आलेला काँग्रेस पक्ष पूर्वीसारखा चालक होण्याचा आग्रह खरे तर धरू शकत नाही. काँग्रेस समविचारी पक्षांशी आघाडी करायला तयार असली तरी ती गाडीत बाजूच्या सीटवर बसायला तयार आहे की नाही याची तृणमूलसारखे प्रादेशिक पक्ष चाचपणी करत आहेत. हे पाहता आता तरी प्रादेशिक आघाडीची चर्चा ही काँग्रेसवर दबाब वाढवण्याच्या प्रयत्नाचा भाग असल्याचे दिसते.
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने केलेली कुरघोडी प्रादेशिक पक्षांना अस्वस्थ करणारीच ठरली आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या महाअधिवेशनात घोषणा होणे आणि ती काँग्रेसकडून प्रत्यक्षात उतरणे या दोन सध्या तरी अगदी वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याची जाणीव काँग्रेस कशी ठेवते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. प्रादेशिक पक्षांना आघाडीचे नेतृत्व करण्यासाठी काँग्रेसने परीघ उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. काँग्रेसने ही तयारी दाखवली तर भाजपविरोधी एकत्रित आघाडी होण्यात फार मोठय़ा अडचणी येणार नाहीत.
धागे कर्नाटकनंतरच जुळणार..
राहिला मुद्दा डाव्यांचा. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील अंतर्गत भेद मिटतील असे दिसत नाही. काँग्रेसशी आघाडी करण्याचा सीताराम येचुरी गटाचा राजकीय शहाणपणाचा प्रस्ताव पक्षाच्या पॉलिट ब्यूरोने फेटाळला आणि प्रकाश करात यांची बिगर काँग्रेसवादाची कडवी भूमिका कायम ठेवली. त्रिपुरात भगवा फडकल्यानंतर कम्युनिस्टांची सत्ता आता फक्त केरळमध्येच शिल्लक राहिलेली आहे. त्याच केरळमध्ये भाजपला हरवण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसबरोबर गेले पाहिजे या विचारांनी उचल खाल्ली आहे. यातील एक उपमुद्दा असा की, काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांना गाडीचा चालक होण्याची संधी दिली तर अशा भाजपविरोधी आघाडीत डावे सहभागी होतील का? या प्रश्नावर माकपला निर्णय घ्यावाच लागेल.
सध्या तरी आघाडीची वीण विसविशीत आहे आणि गाठ बांधण्यासाठी हे धागे अजून पुरेसे लवचीक झालेले नाहीत. मात्र, पुढच्या आठ-दहा महिन्यांच्या काळात म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होईपर्यंत या धाग्यांची एकत्र गाठ बसू शकते. त्याचा पहिला टप्पा कर्नाटकमधील विधानसभेच्या निवडणुकीत पार केला जाईल. भाजपचे आव्हान रोखण्यात काँग्रेस कितपत रोखू शकेल यावरही भाजपविरोधी आघाडीला बळ अवलंबून असेल. कर्नाटकातील सत्ता गेली तर काँग्रेसला भाजपविरोधी आघाडीसाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांना सामावून घ्यावे लागेल. त्यांच्या कलाने आघाडीची दिशा ठरवावी लागेल. त्यामुळे आत्ता तरी भाजपविरोधी आघाडीच्या सर्व शक्यता कायम आहेत. भाजपने राज्यसभा निवडणुकीत विरोधकांवर मात केल्याचे चित्र उभे केले असले तरी, विरोधी आघाडीचे आव्हान भाजपसमोर कायम आहे.
विरोधक कितीही एकत्र आले तरी त्यांचे आव्हान परतवायला मोदी पुरेसे आहेत असा शड्ड भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी ठोकला खरा पण, राज्यसभेसाठी उत्तर प्रदेशातील नववा उमेदवार हरला असता तर शहांचा शड्ड पिचका ठरला असता. उत्तर प्रदेशातून भाजपतर्फे राज्यसभेत आठ उमेदवारच पाठवता येणे पक्षीय बलाबलानुसार शक्य होते. नवव्या उमेदवाराला जिंकवायचे असेल तर दुसऱ्या पसंतीच्या मतांवरच अवलंबून राहावे लागणार होते. त्यासाठीची रणनीती वास्तवात उतरवण्यात भाजप कमालीचा यशस्वी झाला आणि बसपचा उमेदवार पराभूत झाला. या विजयामुळे आता भाजपविरोधी आघाडीत दम नसल्याच्या प्रचाराला जोरदार बळ मिळालेले आहे.
सपने लोकसभा पोटनिवडणुकीत बसपचा पाठिंबा मिळवून दोन जागा जिंकल्या, पण राज्यसभेत बसपला जिंकू दिले नाही, असा फुटीचा बाण भाजपने मारलेला आहे. बसपचे एक मत भाजपने फोडले. सपचे एक मत – नरेश अगरवाल-यांचे फुटणार हे आधीच माहिती होते. शत्रुत्वामुळे अपक्ष राजाभय्याचे मत बसपने गमावले आणि तुरुंगातील दोन आमदारांना मत देण्यास न्यायालयाने मनाई केली. या पाच मतांच्या अभावी बसपचे भीमराव आंबेडकर हरले. सपने आघाडीचा धर्म पाळला. त्यांची अतिरिक्त मते बसपच्याच पारडय़ात पडली. राज्यसभेत सप-बसप आघाडी तुटली नाही. सपने बसपचा कोणताही घात केला नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात भाजपविरोधी आघाडी कायम राहिलेली आहे. बसपचा उमेदवार पराभूत होण्यात सपचा हात नसल्याचे बसपच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. सपनेही त्यांच्या विजयाचा ‘उत्सव’ न करण्याचे जाहीर करून बसपला दिलासाही दिला आहे. पण, तरीही भाजपचा बाण बसपला घायाळ करू शकतो हे खरे!
कर्नाटकी कुरघोडीने चिंता
विविध रूपांतील संभाव्य भाजपविरोधी आघाडीची शक्यता भाजपने गृहीत धरलेली आहे. ही संभाव्य आघाडी कमकुवत करण्याचा जोरदार प्रयत्न भाजपने राज्यसभा निवडणुकीतून केला. देशातील सर्वात मोठा सत्ताधारी पक्ष असल्याची ताकद काय असते आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्याचा कसा वापर केला जाईल याची चुणूक भाजपने दाखवली. उत्तर प्रदेशात बसपचे एकच मत फुटले, ते फुटले नसते तरी बसपसाठी ही निवडणूक अवघडच होती. पण, उत्तर प्रदेशातून नववा उमेदवार राज्यसभेत पाठवता आल्याने भाजपविरोधी आघाडी निरुपद्रवी असल्याचा संदेश कार्यकर्त्यांपर्यंत तरी पोहोचवण्यात भाजप यशस्वी झाला आहे.
विरोधकांसाठी खरी चिंता उत्तर प्रदेशात नव्हे तर, कर्नाटकात आहे. कर्नाटकातून राज्यसभेवर चार उमेदवार निवडून गेले, त्यांपैकी तीन काँग्रेसचे आहेत आणि एक भाजपचा. वास्तविक, संख्याबळाच्या आधारे काँग्रेसचे दोनच उमेदवार जिंकणे अपेक्षित होते. पण, जनता दलाच्या (एस) सात आमदारांनी काँग्रेसला मते दिली. जनता दलावर एक प्रकारे काँग्रेसने कुरघोडी केली. कर्नाटकात विधानसभेच्या निवडणुका नजीक आल्या असताना काँग्रेसच्या या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे भाजपविरोधी आघाडी उभी करण्यात अडचणी येऊ शकतात. महाअधिवेशनात काँग्रेस आघाडीची भाषा करते पण, समविचारी पक्षांची मते फोडते हा विरोधाभास कर्नाटकात पाहायला मिळाला. कर्नाटकमध्ये विधानसभेसाठी वा लोकसभेसाठी काँग्रेस आणि जनता दल एकत्रित निवडणूक लढवतील असे नव्हे; पण, भाजपच्या उमेदवाराला पराभूत करण्यासाठी अप्रत्यक्ष सामंजस्य करार होऊ शकतो. उत्तर प्रदेशमध्ये सपच्या उमेदवाराला बसपने पाठिंबा दिल्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा गोरखपूरचा गड पडला. त्याची पुनरावृत्ती कर्नाटकातही करता येऊ शकते. पण, ती संभाव्य संधी काँग्रेसने अवघड करून टाकली आहे.
उत्तर प्रदेशात बसपची हार आणि कर्नाटकात काँग्रेसची जीत या दोन्ही घटनांमुळे भाजपविरोधी आघाडीच्या हालचालींना चांगलीच ठेच लागली आहे. त्या ठेचेतून शहाणपण मिळवता येऊ शकते. आता हे शहाणपण काँग्रेस कसे घेते यावर भाजपविरोधी आघाडीची गाठ बांधली जाईल की नाही हे ठरेल. गाठ बांधली गेली तर ती कशी बांधली जाईल हेही ठरेल. त्यामुळे भाजपविरोधी आघाडी होण्याचे श्रेय अनेकांना असेलही, पण तशी आघाडी न होण्याचा केंद्रबिंदू मात्र काँग्रेसच राहणार आहे. यूपीए-२ मध्ये काँग्रेसचेच प्रभुत्व होते. गेल्या लोकसभेत काँग्रेसचे प्रचंड आकुंचन झाले असल्यामुळे पूर्वीप्रमाणे काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांवर प्रभुत्व गाजवू शकत नाही. तशी अप्रत्यक्ष कबुलीच काँग्रेसच्या महाअधिवेशनात मिळाली आणि हीच बाब तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि तेलंगण राष्ट्रसमितीचे अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव यांनी प्रादेशिक आघाडीचा घाट घालून अधोरेखित केलेली आहे. पण, दुसऱ्या बाजूला ममतादीदींनी राज्यसभेचे काँग्रेस उमेदवार अभिषेक मनु सिंघवी यांना पाठिंबा दिला. तृणमूलच्या अतिरिक्त मतांमुळे सिंघवी विजयी होऊ शकले. हे पाहता ममतादीदींना काँग्रेस पूर्णत: वर्ज्य आहे असे नव्हे. मुद्दा भाजपविरोधी आघाडीत काँग्रेसचे प्रभुत्व कमी करण्याचा आहे.
काँग्रेस किती नमणार?
या प्रयोगात काँग्रेसचे आधिपत्य प्रादेशिक पक्षांना जाचाचे ठरले आणि लोकसभा निवडणुकीत ‘एकला चलो रे’चा नारा दिल्याने काँग्रेसचे गर्वाचे घर निकालानंतर खाली कोसळले. यूपीए-२च्या काळातील पुनरावृत्ती प्रादेशिक पक्षांना टाळायची आहे. त्या वेळी काँग्रेसच आघाडीच्या गाडीचा चालक होता. आता मात्र, प्रादेशिक पक्षांना चालक होण्यातच रुची आहे. जेमतेम चाळीस जागांवर आलेला काँग्रेस पक्ष पूर्वीसारखा चालक होण्याचा आग्रह खरे तर धरू शकत नाही. काँग्रेस समविचारी पक्षांशी आघाडी करायला तयार असली तरी ती गाडीत बाजूच्या सीटवर बसायला तयार आहे की नाही याची तृणमूलसारखे प्रादेशिक पक्ष चाचपणी करत आहेत. हे पाहता आता तरी प्रादेशिक आघाडीची चर्चा ही काँग्रेसवर दबाब वाढवण्याच्या प्रयत्नाचा भाग असल्याचे दिसते.
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने केलेली कुरघोडी प्रादेशिक पक्षांना अस्वस्थ करणारीच ठरली आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या महाअधिवेशनात घोषणा होणे आणि ती काँग्रेसकडून प्रत्यक्षात उतरणे या दोन सध्या तरी अगदी वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याची जाणीव काँग्रेस कशी ठेवते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. प्रादेशिक पक्षांना आघाडीचे नेतृत्व करण्यासाठी काँग्रेसने परीघ उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. काँग्रेसने ही तयारी दाखवली तर भाजपविरोधी एकत्रित आघाडी होण्यात फार मोठय़ा अडचणी येणार नाहीत.
धागे कर्नाटकनंतरच जुळणार..
राहिला मुद्दा डाव्यांचा. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील अंतर्गत भेद मिटतील असे दिसत नाही. काँग्रेसशी आघाडी करण्याचा सीताराम येचुरी गटाचा राजकीय शहाणपणाचा प्रस्ताव पक्षाच्या पॉलिट ब्यूरोने फेटाळला आणि प्रकाश करात यांची बिगर काँग्रेसवादाची कडवी भूमिका कायम ठेवली. त्रिपुरात भगवा फडकल्यानंतर कम्युनिस्टांची सत्ता आता फक्त केरळमध्येच शिल्लक राहिलेली आहे. त्याच केरळमध्ये भाजपला हरवण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसबरोबर गेले पाहिजे या विचारांनी उचल खाल्ली आहे. यातील एक उपमुद्दा असा की, काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांना गाडीचा चालक होण्याची संधी दिली तर अशा भाजपविरोधी आघाडीत डावे सहभागी होतील का? या प्रश्नावर माकपला निर्णय घ्यावाच लागेल.
सध्या तरी आघाडीची वीण विसविशीत आहे आणि गाठ बांधण्यासाठी हे धागे अजून पुरेसे लवचीक झालेले नाहीत. मात्र, पुढच्या आठ-दहा महिन्यांच्या काळात म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होईपर्यंत या धाग्यांची एकत्र गाठ बसू शकते. त्याचा पहिला टप्पा कर्नाटकमधील विधानसभेच्या निवडणुकीत पार केला जाईल. भाजपचे आव्हान रोखण्यात काँग्रेस कितपत रोखू शकेल यावरही भाजपविरोधी आघाडीला बळ अवलंबून असेल. कर्नाटकातील सत्ता गेली तर काँग्रेसला भाजपविरोधी आघाडीसाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांना सामावून घ्यावे लागेल. त्यांच्या कलाने आघाडीची दिशा ठरवावी लागेल. त्यामुळे आत्ता तरी भाजपविरोधी आघाडीच्या सर्व शक्यता कायम आहेत. भाजपने राज्यसभा निवडणुकीत विरोधकांवर मात केल्याचे चित्र उभे केले असले तरी, विरोधी आघाडीचे आव्हान भाजपसमोर कायम आहे.
