महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com
पंजाबातील विधानसभा निवडणूक प्रमुख पक्षांसाठी अखेरच्या टप्प्यात अवघड होत गेली. सत्तेसाठी स्पष्ट कौल मिळाला नाही तर, आघाडय़ांची कसरत पाहण्याजोगी असेल. अर्थात इथे निकाल काहीही लागला तरी, तिथे अधोरेखित झालेली ठळक बाब म्हणजे प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाने घेतलेली वेगळी दिशा..
पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानाची प्रक्रिया पार पडली आहे, आता १० मार्च रोजी होणाऱ्या मतमोजणीची प्रतीक्षा आहे. कॅप्टन अमिरदरसिंग यांची काँग्रेसच्या नेतृत्वाने मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी करेपर्यंत पंजाबात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार येईल, तिथे काँग्रेसला आव्हान द्यायला आहे कोण? असे विचारले जात होते. दुसरीकडे दिल्लीत किमया केली म्हणून आम आदमी पक्षाला (आप) पंजाबात सत्ता मिळवणे जमेल असे नाही. २०१७ मध्ये देखील ‘आप’ने वातावरण निर्मिती चांगली केली होती पण सत्ता मिळाली नाही; पंजाबात ‘आप’ची संघटना दिल्लीइतकी मजबूत नाही; शेवटी मतदारांना मतपेटीपर्यंत आणण्याचे काम पक्षाला करावे लागते ते ‘आप’ला जमलेले नव्हते; आत्ताही ते जमेल असे नव्हे.. असा सूर निदान दिल्लीत तरी काढला जात होता. पंजाबात भाजपचे अस्तित्व नगण्य आहे आणि अन्य विरोधी पक्षांकडे काँग्रेसला आव्हान देता येईल इतकी ताकद नाही, असे मानले गेले होते. पण पंजाबातील राजकीय वातावरण हळूहळू बदलत गेले आणि काँग्रेससाठी एकतर्फी वाटणारी विधानसभा निवडणूक अखेरच्या टप्प्यात चौरंगी झाली. सत्तेसाठी काँग्रेस विरुद्ध ‘आप’ यांच्यामध्ये प्रमुख लढाई झाल्याचे मतमोजणीत शिक्कामोर्तब होईल. या दोन पक्षांचे दुय्यम स्पर्धक शिरोमणी अकाली दल आणि भाजप-अमिरदर युती यांनी निवडणुकीत रंगत वाढवल्याचे दिसेल. काठावरील बहुमत मिळून कदाचित काँग्रेस सत्ता राखेल वा त्रिशंकू विधानसभा निर्माण होऊन सत्तेसाठी अनेक राजकीय पर्याय उपलब्ध होऊ शकतील. पंजाबमधील निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी, तिथे अधोरेखित झालेली ठळक बाब म्हणजे प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाने घेतलेली वेगळी दिशा. पंजाबात तुलनेने कमकुवत झालेल्या अकाली दलाच्या स्थितीवरून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीकडे पाहता येऊ शकेल.
भाजपच्या ओंजळीने अमिरदर पंजाबातील सत्ता चालवत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केल्यानंतर, अमिरदर यांची गच्छंती का झाली हे स्पष्ट झाले. अमिरदर यांनी काँग्रेस पक्ष सोडल्यामुळे राज्यातील या सत्ताधारी पक्षाचे फारसे नुकसान झाले नाही; पण त्यानंतर पक्ष संघटनेला एकत्र ठेवण्यासाठी दिल्लीतून मोठी कसरत करावी लागली. नवज्योतसिंह सिद्धू यांना प्रदेशाध्यक्ष केल्यानंतरही त्यांच्या आग्रहांची पूर्तता करता करता तत्कालीन प्रभारी हरीश रावत यांची दमछाक झाली होती, त्यांना उत्तराखंडकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळाला नव्हता. इथे काँग्रेसची सत्ता आली तर रावत मुख्यमंत्रीपदाचे मुख्य दावेदार असतील. अनुसूचित जातीतील चरणजीतसिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्री करून काँग्रेसने निवडणुकीतील हुकमी एक्का खेळला खरा; पण सिद्धूंना वेसण घालण्यासाठी पंजाबात जाऊन राहुल गांधी यांना शक्तिप्रदर्शन करावे लागले. सगळय़ा उमेदवारांना घेऊन त्यांनी अमृतसरमध्ये सुवर्ण मंदिरात माथा टेकला. मग, जाहीर सभेत मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराच्या अवघड मुद्दय़ाला हात घालावा लागला. चन्नी यांना दोन ठिकाणाहून उमेदवारी देऊन अखेर त्यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. काँग्रेस नेतृत्वाने सिद्धू यांना जागा दाखवल्यानंतर त्यांनी जे जाहीर विधान केले, त्यावरून पंजाबात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता दिसू लागली. सिद्धूंच्या म्हणण्याचा गर्भित अर्थ होता की, काँग्रेसला कदाचित बहुमत मिळणार नाही, मग सत्ता बनवण्यासाठी इतर पक्षांची मदत लागेल. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री कोणीही होऊ शकेल. म्हणजे सिद्धू यांना ही संधी मिळू शकेल!
पण, मतदानाच्या पूर्वसंध्येला पंजाबातील निवडणुकीने पुन्हा वेगळे वळण घेतले. ‘आप’चे प्रमुख अरिवद केजरीवाल यांच्या मूळ गटातील कवी-राजकारणी कुमार विश्वास यांनी आरोपांचे असे काही फटके दिले की, शेवटच्या क्षणी केजरीवाल यांची अवस्था अभिमन्यूसारखी झाली. खलिस्तानवादी ‘शीख फॉर जस्टिस’ या संघटनेशी केजरीवाल यांचे संबंध असल्याचा आरोप कुमार विश्वास यांनी केला. मग, काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी ‘आप’वर हल्लाबोल केला. त्यांनी ‘आप’ला राष्ट्रविरोधी ठरवले असून मतदारांना या पक्षापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. ‘आप’ला लक्ष्य केल्यानंतर कदाचित त्रिशंकू विधानसभा निर्माण झाली तर सत्तेसाठी कोणता पक्ष कोणाबरोबर जाईल हे पाहणे खरोखर औत्सुक्याचे असेल. केजरीवाल यांनी खलिस्तानवाद्यांशी घरोबा करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तसा नवा नाही, गेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून त्याबद्दल बोलले जात होते. आगामी धोका ओळखून यावेळी केजरीवाल यांनी या वादापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला होता. लोकांचा कल पाहून भगवंत मान यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित केले. शहरी भागांतील मतदारांना दिल्लीप्रमाणे मोफत वीज-पाण्याचे, रस्ते-शाळांचे, अन्य शहरी सुविधांचे आश्वासन दिले. काँग्रेसवर नाराज असलेले आणि अकाली दलाला मत देण्याची इच्छा नसलेले, तसेच पहिल्यांदा मत देणारे तरुण मतदार या सगळय़ांना ‘आप’चा पर्याय होता. त्यामुळे काँग्रेसविरोधात ‘आप’ प्रखर संघर्ष करेल असे मानले जाऊ लागले होते. पण, केजरीवाल यांचा कथित भूतकाळ कुमार विश्वास यांनी ऐन मोक्याच्या क्षणी वर्तमानात आणला. त्यावर, मला दहशतवादी मानत असाल तर रस्ते-रुग्णालये बांधणारा मी एकमेव दयाळू दहशतवादी असेन, असे प्रत्युत्तर देत केजरीवाल यांनी काँग्रेस-भाजपच्या आरोपांतून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, या आरोपांमुळे पंजाबमधील निवडणूक अधिक गुंतागुंतीची बनत गेली.
काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचण्याच्या एकमेव उद्देशाने भाजप आणि अमिरदर सिंग एकत्र आलेले आहेत. त्यांनी काँग्रेसविरोधात आक्रमक होण्याची एकही संधी सोडली नाही. पंजाबचा दौरा पूर्ण न करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीला परतल्यानंतर भाजपने मोदींच्या सुरक्षेत झालेल्या कथित त्रुटीवरून इतका गहजब केला की, संपूर्ण पंजाब अस्थिर झाल्याचे जणू चित्र कोणाला भासावे. मतदानाच्या दोन दिवस आधी देशातील शीख धर्मातील प्रतिष्ठितांना ‘७ लोककल्याण मार्गा’वर भेटीचे निमंत्रण दिले जावे, यापेक्षा अधिक राजकीय काय असावे? पण, दोन्ही पक्ष स्वबळावर तरी पंजाबात सत्तेत येण्याची शक्यता नाही. पंजाबमधील रणधुमाळीत एकेकाळी सत्ता भोगलेला शिरोमणी अकाली दल मात्र सत्तेपासून आणखी लांब गेलेला आहे. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) स्थापण्यात शिवसेनेबरोबर अकाली दलाचाही सहभाग होता. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळापासून अकाली दलाने भाजपला साथ दिली होती. पण, शेतकरी आंदोलनाने अकाली दलाच्या सत्ता मिळवण्याच्या उरल्यासुरल्या आशा संपुष्टात आणल्या. अकाली दलाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने खूप उशिरा कौल दिला, शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारमधील मंत्रीपद सोडले, ‘एनडीए’तूनही बाहेर पडले. त्यामुळे केंद्रातील सत्ताही गेली. या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ हा काँग्रेसचा प्रमुख विरोधक झाला आहे, अकाली दल तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष झाला आहे. गेल्या निवडणुकीत ‘आप’ने अकाली दलाची मते आपल्याकडे वळवली होती, यावेळीही त्याची पुनरावृत्ती झाली तर, अकाली दलाचे आणखी नुकसान होईल. पण, अकाली दलाने मतांची टक्केवारी कायम राखली तर, या प्रादेशिक पक्षाला पंजाबात पुन्हा उभे राहण्यासाठी अन्य प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे ‘राजकीय हिता’चा विचार करावा लागेल. कित्येक वर्षे भाजपबरोबर राहून आपल्या पदरात काय पडले, याचेही मूल्यमापन करावे लागेल. महाराष्ट्रात शिवसनेने वेळीच हे मूल्यमापन करून भाजपला काडीमोड दिला आणि वेगळी राजकीय वाट धरली. शिवसेना आता सत्तेत आहे, मुख्यमंत्रीपदही मिळवले आहे. गेल्या सात वर्षांत काँग्रेसऐवजी भाजप केंद्रात सत्तेत येऊन बसला आहे आणि पक्षाच्या विस्तारासाठी तो प्रादेशिक पक्षांना बाजूला करू लागला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना असेल वा पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस असेल. आधी भाजपला साथ देणारी तेलंगणमध्ये सत्तेतील तेलंगण राष्ट्रीय समिती असेल. या विविध प्रादेशिक पक्षांना भाजपच्या विस्ताराची दिशा समजू लागली आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे प्रमुख एकमेकांमध्ये भाजपविरोधात समन्वय साधत आहेत, आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी एकमेकांना मदतीचा हात पुढे करत आहेत. प्रादेशिक पक्षांच्या या सैलसर आघाडीत अकाली दलाला आत्ता स्थान नाही आणि त्यांना भाजपशी संगतही करता येत नाही. पण, अकाली दल हा पंजाबमधील प्रमुख प्रादेशिक पक्ष असून त्याचे महत्त्व कमी होत नाही.
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात काँग्रेसला वा ‘आप’ला बहुमत मिळाले तर नव्या राजकीय समीकरणाची गरज भासणार नाही. काँग्रेसला बहुमत मिळाले नाही पण, सर्वाधिक जागा मिळाल्या तर, सरकार स्थापनेसाठी पुरेसे संख्याबळ कुठल्या पक्षाकडून मिळवणार? ‘आप’कडून? त्रिशंकू अवस्थेत काँग्रेसऐवजी ‘आप’ला सर्वाधिक जागा मिळाल्या तर ‘आप’च्या मदतीला कोण येऊ शकेल? अकाली दलाने मदत केली तर त्यांच्यासाठी आगामी काळात ‘आप’ हा दुसरा ‘भाजप’ ठरण्याचा धोका असेल. काँग्रेस-आप यांनी एकत्र येण्याचे ठरवले तर, ‘आप’च्या कथित खलिस्तान संबंधांचे काय करणार? भाजप-अमिरदर यांच्या युतीला किती जागा मिळतात, यावर त्यांची ताकद ठरेल पण, इथेही ‘आप’ला पािठबा देताना खलिस्तानवादी आरोपांचा प्रश्न उरतो. त्यामुळे आधी सोपी वाटणारी पंजाबातील विधानसभा निवडणूक अवघड होऊन बसली आहे.
