|| महेश सरलष्कर
विधानसभा असो वा लोकसभा, निवडणुकीचा अजेंडा ठरवण्याची सवय जडलेल्या भाजपला बिहारनंतर आता उत्तर प्रदेशमध्येही समाजवादी पक्षाच्या अजेंड्यामागून फरपटत जावे लागत आहे. खरेतर ‘‘जिन्ना नव्हे, गन्ना’’च महत्त्वाचा असल्याचा इशारा देऊन राजनाथ यांनीही शहा-योगींना सावध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून भाजप निवडणुकीचा अजेंडा ठरवत असे आणि त्यावर अन्य राजकीय पक्षांकडे प्रतिक्रिया देण्याशिवाय कुठले काम उरत नसे. त्यामुळे बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या सुरुवातीला भाजपने राष्ट्रीय जनता दलाकडे फारसे लक्ष दिलेले नव्हते. आपण अजेंडा ठरवणार मग, बिहारमध्ये राजकीय पक्ष त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतील, असे भाजपला वाटत होते. विरोधी पक्षांना आपल्या मागे फरपटत यावे लागणे हीच अर्धी लढाई जिंकल्याचे लक्षण होते. भाजपने एकप्रकारे निवडणुकीतील विजय आणि विरोधी पक्षांना गृहीत धरले होते. पण, ही खोड बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राष्ट्रीय जनता दलाचे तरुण सर्वेसर्वा तेजस्वी यादव यांनी मोडून काढली. भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदाच या निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी निवडणुकीचा अजेंडा ठरवला आणि त्यामागून जाताना भाजपची ओढाताण झाली.
या निवडणुकीत भाजपने बिहारच्या जनतेला ‘लालूराज’ची भीती दाखवायला सुरुवात केली होती. ‘लालूराज’ आले तर यादवांची गुंडगिरी पुन्हा वाढेल मग, कोयरी-कुर्मी व इतर ओबीसी आणि दलितांना कुठल्या संकटांना सामोरे जावे लागेल, असा नकारात्मक प्रचार भाजपने सुरू केला होता. पण, हा प्रचार पूर्णपणे मोडून काढून तेजस्वी यादव यांनी बेरोजगारीचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेस आघाडीची सत्ता आली तर, पाच वर्षांमध्ये दहा लाख रोजगार निर्माण केले जातील, असे आश्वासन दिले. या निवडणुकीत तेजस्वी यादव यांनी यादव-मुस्लीम समीकरणापलीकडे जाऊन अन्य जातींना जोडून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. तेजस्वी यादव यांनी भाजपच्या मोदी-शहा आणि जनता दलच्या (संयुक्त) नितीश कुमार यांच्यासारख्या दिग्गजांविरोधात एकहाती लढत दिली होती. काँग्रेसने थोडा जरी ‘हात’ दिला असता तर कदाचित बिहारमध्ये भाजप-जनता दलाची सत्ता पुन्हा आली नसती. इथे बिहारचे उदाहरण देण्यामागील कारण हेच की, आत्ता उत्तर प्रदेशमध्येही समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी ठरवलेल्या अजेंड्यामागून जाताना भाजपची फरपट होऊ लागली आहे. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप अजेंडा निश्चित करण्यात अपयशी ठरला आहे, भाजपच्या अजेंड्यामागून समाजवादी पक्ष वा अगदी काँग्रेसदेखील जाताना दिसत नाही! म्हणूनच भाजपसाठी उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणूक अवघड होऊ लागली आहे.
उत्तर प्रदेशमधील हे वास्तव कदाचित संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी जाणले असावे. अमित शहा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह हे सगळे भाजपचे दिग्गज नेते सध्या पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये प्रचारासाठी फिरत आहेत. घरोघरी जाऊन लोकांशी संवाद साधत आहेत. इथे राजनाथ आणि शहा-योगी मात्र वेगवेगळ्या भाषेत बोलताना दिसतात. दोन दिवसांपूर्वी राजनाथ यांनी शहा-योगींना शहाणपणाच्या दोन गोष्टी सांगितल्या होत्या, पण त्याचा या दोघांवर अजून तरी फारसा परिणाम झालेला नाही. राजनाथ म्हणाले की, निवडणुकीत जिन्नांचे नाव सारखे कशासाठी घेतले जाते हे मला समजत नाही. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात जिन्नांचा उल्लेख करू नका, त्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या ‘गन्ना’च्या प्रश्नावर बोलले पाहिजे! खरेतर राजनाथ सिंह यांनी अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्री योगींना ‘आता तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोला’ सूचित केले होते. पण, दुसऱ्याच दिवशी योगींनी जिन्नांचा उल्लेख करत असलेले ट्वीट केले. ‘ते (समाजवादी पक्ष) जिन्नांना आदर्श मानतात, आम्ही (भाजप) सरदार पटेलांचा आदर करतो. ते पाकिस्तानवर प्रेम करतात, आम्ही भारतमातेसाठी प्राण अर्पण करतो,’ असे योगी आदित्यनाथ म्हणाले. खरेतर जिन्नांच्या मुद्द्यांवरून समाजवादी पक्ष आणि अखिलेश यादव कधीच पुढे निघून गेले आहेत. त्यांच्यासाठी जिन्ना हा आता प्रचाराचा मुद्दाच राहिलेला नाही. अखिलेश यांनी ठरवलेल्या अजेंड्यामागून भाजपची कशी फरपट होऊ लागली आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे!
राजनाथ भाजपला ‘गन्ना’कडे पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे घेऊन जात असताना योगी-शहा मात्र ध्रुवीकरणाच्या मार्गाने पुढे जात आहेत. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कैरानाला भेट देऊन हिंदू व्यापाऱ्यांच्या पलायनाचा मुद्दा उकरून काढला होता. शुक्रवारी मुझफ्फरनगरमध्ये राष्ट्रीय लोक दलाचे प्रमुख जयंत चौधरी आणि अखिलेश यादव यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये ‘भाजपच्या आमंत्रणाला भीक कोण घालतंय’, असे म्हणत दोन्ही नेत्यांनी भाजपला आव्हान दिले. दुसऱ्या दिवशी, शनिवारी शहा मुझफ्फरनगरमध्ये पोहोचले होते. तिथे त्यांनी ‘२०१३ची दंगल तुम्ही विसरलात का?’, असा प्रश्न हिंदू जाटांना विचारला.
मतदार गेल्या आठ-नऊ वर्षांमध्ये इथल्या दंगलीच्या भयाण अनुभवातून बाहेर पडून भविष्याचा विचार करत असताना भाजपचे नेते मात्र त्यांना भूतकाळातील जखमा खरवडून काढायला लावत आहेत. मुझफ्फरनगरमध्ये अखिलेश यादव यांनी हिंदू-मुस्लीम दंगलीचा, जिन्नांचा उल्लेख केला नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या उसाला रास्त भाव देण्याची भाषा केली. उसाचे थकीत हप्ते देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले. ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचे जाहीर केले. केंद्राच्या ‘उज्ज्वला योजने’तील रिकामे झालेले गॅस र्सिंलडर भाजपच्या नेत्यांना दाखवा, असे आवाहन अखिलेश यांनी मतदारांना केले. राईच्या तेलाचे भाव किती वाढले, असा प्रश्न विचारत महागाईचा मुद्दा उपस्थित केला. बिहारमधील रेल्वेभरतीतील गोंधळ आणि तरुणांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचा संदर्भ देत बेरोजगारीचा मुद्दा निवडणूक प्रचारात ऐरणीवर आणला. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत हेच मुद्दे प्रचारात महत्त्वाचे ठरत गेले आणि भाजपलाही आपला प्रचार त्या दिशेने वळवावा लागला होता. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये मात्र बेरोजगारी-महागाई या मुद्द्यांपेक्षा ‘हिंदू-मुस्लीम’ या मुद्द्याभोवती भाजपचा प्रचार केंद्रित झालेला आहे. या भागातील पाच जिल्ह्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी आभासी सभा घेणार असून सुमारे १० लाख लोकांपर्यंत त्यांचे भाषण पोहोचवले जाईल. उत्तर प्रदेशमधील मोदींची ही पहिलीच निवडणूक प्रचार सभा आहे. ते भाषणामध्ये कोणते मुद्दे उपस्थित करतात, यातून भाजपच्या प्रचाराची दिशा समजेल. कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांशी मोदी संवाद साधणार असल्यामुळे त्यांच्या भाषणाबद्दल उत्सुकता आहे.
महागाई आणि बेरोजगारी हे दैनंदिन जगण्याशी संबंधित मुद्दे निवडणुकीच्या प्रचारात महत्त्वाचे ठरू लागतील असा इशारा हिमाचल प्रदेशमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीतील निकालांतून मतदारांनी भाजपला दिला होता. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसने हे मुद्दे महत्त्वाचे केले आहेत. काँग्रेसने महिलाकेंद्रित जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यांच्या महिला धोरणात अडचणी निर्माण झाल्या हे खरे पण, पहिल्यांदाच ४० टक्के महिला उमेदवार उभे करण्याचे धाडस या पक्षाने दाखवले आहे. बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर युवककेंद्रित जाहीरनामाही काँग्रेसने प्रसिद्ध केलेला आहे. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात ‘हिंदू-मुस्लीम’ हा मुद्दा जणू जगण्या-मरण्याचा प्रश्न असल्यासारखी चर्चा करणाऱ्या प्रामुख्याने हिंदी वृत्तवाहिन्यांच्या सर्वेक्षणातही आता बेरोजगारीचा मुद्दा येऊ लागला आहे. मुख्यमंत्रिपदासाठी मतदारांची पसंती कोणाला, या प्रश्नाऐवजी बेरोजगारी मतदारांसाठी संवेदनशील मुद्दा का बनू लागला आहे, याची चर्चा हळूहळू का होईना होऊ लागली आहे.
उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव यांनी अजेंडा निश्चित केला आहे, पण भाजपकडे ‘हिंदू मतदारांनी दंगल विसरू नये,’ असे म्हणण्याशिवाय एकही सज्जड मुद्दा लढण्यासाठी उरलेला नाही. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला प्रचंड यश मिळाले होते, सत्ताधाऱ्यांचे हे आव्हान पेलणे अखिलेश यांच्यासाठी धैर्याचे म्हणावे लागेल. अखिलेश यांनी आत्तापर्यंत तरी शांतपणे आणि धोरणीपणाने भाजपशी दोन हात केले आहेत. त्यांनी छोट्या-छोट्या पक्षांना आपल्याबरोबर आणले. ओबीसी मतदारांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपमधील बलाढ्य ओबीसी नेते पक्षात आणले. आता त्यांनी ही ‘आवक’ थांबवलेली आहे. उमेदवारीवरून भाजपच्या नेत्यांमध्ये झुंज झाली तर त्याच्याशी समाजवादी पक्षाचा काही संबंध नसेल. राजकीयदृष्ट्या नुकसान होईल असे कोणतेही विधान करण्यापासून अखिलेश यादव यांनी स्वत:ला दूर ठेवले आहे. त्यांनी भाजपवर आक्रमक टीका करण्याचे काम भाजपमधून ‘आयात’ केलेल्या नेत्यांवर सोपवले आहे. पूर्वाश्रमीच्या भाजपनेत्यांनी एकमेकांची उणीदुणी काढणे, हे अखिलेश यांच्यासाठी उपयुक्त ‘राजकीय बफर’ असेल. विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान जेमतेम १० दिवसांवर आले असताना त्यांनी प्रचाराची दिशा गन्न्याचा फटका भाजपला बसू शकेल अशी बदलली आहे. दिल्लीतील भाजपकेंद्रीय वृत्तवाहिन्यांनाही अखिलेश यादव यांच्या पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील दौऱ्यांचे वृत्तांकन करावेसे वाटत असेल तर, अखिलेश यांनी पोषक वातावरणनिर्मिती केल्याचे भाजपला मान्य करावे लागेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
