अर्थसंकल्पेतर हल्लाबोल!

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात शेतकरी आंदोलनावरून सत्ताधारी घेरले जातील असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र अर्थसंकल्पेतर मुद्द्यांवरूनही विरोधक केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक झालेले दिसले…

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा संपला, पण या १५ दिवसांमध्ये अर्थसंकल्पापेक्षा इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर झालेली आक्रमक चर्चा अधिक लक्षवेधी होती. केंद्र सरकारवर शेतकरी आंदोलनाचा दबाव वाढू लागल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राज्यसभेतील भाषणातून, आडवळणाने का होईना, सूचित झाले. त्यानंतर केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला उत्तर देण्याच्या निमित्ताने ट्विटरवर हल्लाबोल केला. शेतकरी आंदोलन आणि त्या संबंधातील मुद्द्यांवरूनच नव्हे, तर गेल्या दोन आठवड्यांच्या कालावधीत संसदेत अर्थसंकल्पेतर मुद्द्यांमुळेही केंद्र सरकारने बचावात्मक भूमिका घेतल्याचे दिसले. पंतप्रधान मोदी नेहमीच आक्रमक आणि आकर्षक भाषणे करत असल्याने लोकांना ती आवडतात- मग ती जाहीर सभेतील असो वा संसदेतील असोत. शेतकरी आंदोलनकत्र्यांना त्यांनी दिलेली ‘आंदोलनजीवी’ आणि ‘परोपजीवी’ ही उपमा आंदोलनावर तोडगा काढण्यात आलेल्या अपयशाचे वैफल्यस्वरूप असल्याचे विरोधकांना वाटू लागले आहे. राम मंदिरासाठी आंदोलनात सहभागी झालेल्या भाजप नेत्यांना पंतप्रधान ‘आंदोलनजीवी’ म्हणणार का, तसे असेल तर देशात झालेल्या मोठ्या आंदोलनांतील प्रत्येकाला आंदोलनजीवी म्हणावे लागेल, असा टोला शिवसेनेच्या नेत्यांनी मारला. पंतप्रधानांच्या या शेरेबाजीने विरोधकांना संसदेत आक्रमक होण्यासाठी बळ मिळवून दिले. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी या दोघांनीही भाजपवर थेट शाब्दिक हल्ला केला. त्यांना रोखण्यासाठी प्रत्येक वेळेला सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांना अडथळे आणावे लागले. दोन महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाने भाजपविरोधात लढण्यासाठी विरोधकांना अप्रत्यक्ष ‘रसद’ पुरवल्याचे पाहायला मिळाले.

२६ जानेवारी रोजी लालकिल्ल्यावरील हिंसक घटनेनंतर शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर भाजपमध्ये मोदी-शहा, राजनाथ सिंह आणि नरेंद्र तोमर या चार वरिष्ठ नेत्यांशिवाय दुसऱ्या फळीतील अन्य नेत्यांनी जाहीर विधाने केलेली नाहीत, कदाचित त्यांना तसे करण्यास मनाई केली गेली असू शकते. संसदेतही हा ‘नियम’ भाजपच्या सदस्यांसाठी लागू असावा. त्यामुळे मोदी आणि तोमर या दोघांनीच शेतकरी आंदोलनावर टिप्पणी केलेली दिसली. या आंदोलनाचा देशांतर्गत स्तरावर कोणताही प्रतिकूल राजकीय परिणाम होणार नाही अशी भाजपची खात्री आहे. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दबाव वाढत गेला तर त्यास कसे सामोरे जायचे याची आखणी भाजपकडून झालेली दिसली नाही. ट्विटर खाती बंद न केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत आगपाखड केली, पण त्यामुळे ट्विटरच्या धोरणात फरक पडल्याचे दिसले नाही. समाजमाध्यमांचा गैरवापर करून हिंसाचाराला खतपाणी घातले वा सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला तर कंपनीविरोधात कारवाई केली जाईल, असे प्रसाद यांचे म्हणणे होते. २६ जानेवारीच्या घटनेला जबाबदार धरून काही व्यक्तींची खाती बंद करण्याचा आदेश ट्विटरने धुडकावला होता. या बंदी आदेशात प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, चळवळीतील नेते यांचा समावेश होता. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनस्थळाभोवती तारांचे कुंपण उभारून नाकाबंदी केली गेली, तशीच समाजमाध्यमांची ‘नाकाबंदी’ केली जाईल असे प्रसाद यांच्या राज्यसभेतील उत्तरातून ध्वनित होत होते.

केंद्र सरकारच्या ‘नाकाबंदी’ धोरणाला राज्यसभेत नाही, पण लोकसभेत मोईत्रा यांनी तगडे आव्हान दिले. इतक्या थेटपणे भाजपला धारेवर धरणारे तडाखेबंद भाषण अलीकडच्या काळात क्वचित ऐकायला मिळाले होते. मोईत्रा यांनी- भाजपवर टीका करणाऱ्यांविरोधात ‘देशद्रोहा’च्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्याच्या धोरणावर सणकून टीका केली. निव्वळ भाजपच्या नेत्याने आक्षेप घेतला म्हणून विनोदवीराला अटक केली गेली, त्याला सहा आठवड्यांनंतर न्यायालयाने जामीन दिला. हिंसेला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करून लोकसभेचे सदस्य व काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला गेला. मोईत्रा यांनी भाजपवर केलेल्या हल्ल्याला ही पार्श्वभूमी होती. माजी सरन्यायाधीशांवर मोईत्रा यांनी केलेली टिप्पणी लोकसभेच्या कामकाजातून काढून टाकली असली आणि त्यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करण्याची मागणी भाजपच्या सदस्यांनी केली असली, तरी संबंधित माजी सरन्यायाधीशांना मोईत्रा यांच्या टीकेची दखल घ्यावी लागली. ज्या न्याययंत्रणेच्या सर्वोच्च स्थानावर विराजमान होण्याची संधी मिळाली होती, त्या व्यवस्थेवरच त्यांनी आता अविश्वास दाखवला आहे! भाजपने राज्यसभेचे सदस्यत्व देऊन सन्मानित केलेल्या नियुक्त प्रतिनिधीने स्वत:च मांडलेली विसंगती पाहण्याची नामुष्की मोईत्रा यांच्या लोकसभेतील भाषणाने सत्ताधाऱ्यांवर ओढवली. आता बहुधा मोईत्रा यांचीही ‘नाकाबंदी’ करण्याचे प्रयत्न केले जात असावेत. मोईत्रा यांनी त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर उभे केलेले पोलीस काढून घेण्याची विनंती दिल्ली पोलिसांना केली आहे. संरक्षण मागितलेले नसताना ही ‘देखरेख’ ठेवण्याची गरज नाही, असे मोईत्रा यांनी अप्रत्यक्षपणे केंद्रीय गृहमंत्रालयाला बजावलेले आहे.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासगीकरणाचे उघडपणे समर्थन केले. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले गेले आहे. त्या अनुषंगाने तसेच शेती कायद्यांच्या निमित्ताने शेती क्षेत्रातील बदलाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी खासगीकरणाची भूमिका मांडत होते. सरकार आणि प्रशासनाच्या साह्याने विकास साधता येत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. दिल्लीच्या वेशींवर शेतकरी ‘कॉर्पोरेट’ शेतीच्या विरोधात आंदोलन करत असताना पंतप्रधानांनी खासगीकरणाची भाषा करण्याचे धाडस दाखवले. त्यावर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींनी मारलेला ‘हम दो हमारे दो’ हा टोमणा सत्ताधारी पक्षाने कितीही नाकारला तरी जिव्हारी लागला. राहुल गांधी यांच्या भाषणानंतर लोकसभेत टिप्पणी करताना अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी- राहुल गांधींना लोकसभा कामकाजाचे नियम माहिती नाहीत, एकाच विषयावर दोनदा चर्चा होऊ शकत नाही एवढीही माहिती त्यांनी करून घेतली नसल्याची आगपाखड केली; पण घाव वर्मी लागला हे खरे! अर्थसंकल्पावरील चर्चा विरोधकांच्या बाजूने राहुल गांधी करणार असल्याचे काँग्रेसने जाहीर केले होते. लोकसभेत राहुल गांधी यांनी ‘‘मी शेतकऱ्यांवर बोलणार,’’ असे सांगितल्याने एकाच विषयावर दोनदा चर्चा कशी होणार असा आक्षेप घेतला गेला. त्यांनी केलेल्या ‘सूटबूट की सरकार’ या टीकेनंतर झालेल्या प्रतिमाभंगाच्या नुकसानीतून बाहेर येण्यासाठी भाजपला खूप वेळ लागला होता. काँग्रेसच्या या टिप्पणीनंतर पंतप्रधान मोठ्या उद्योजकांसह जाहीर कार्यक्रमांत फारसे दिसले नाहीत. ‘हम दो’ ही शेरेबाजी ‘आंदोलनजीवी’वरही भारी पडल्याचे दिसते; कारण भाजपनेत्यांना ‘आंदोलनजीवीं’ना लक्ष्य बनवण्याचे सोडून देऊन राहुल गांधी यांच्या टिप्पणीला प्रत्युत्तर देण्याकडे वळावे लागले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही राहुल गांधींच्या भाषणाची भलतीच चिरफाड केली. आता त्यांच्याविरोधात काँग्रेस सदस्य हक्कभंगाची नोटीस देण्याचा विचार करत आहेत.

राज्यसभेत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांच्या निरोप समारंभाचा भावुक कार्यक्रम पार पडला असला, तरी लोकसभेत विरोधक पहिल्यापासून आक्रमक राहिले. राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या चर्चेचे तास वाढवून शेती प्रश्नाचाही समावेश केला गेला. वरिष्ठ सभागृहात विरोधकांनी केलेली तडजोड लोकसभेत मात्र त्यांनी फेटाळून लावली होती. त्यामुळे लोकसभेत सभात्याग आणि तहकुबी झाल्या. ही आक्रमकता लोकसभेत विरोधकांच्या जास्त उपयोगाची ठरली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरतील असे वाटत असताना अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त इतर विषयांवरही केंद्र सरकार आणि भाजपला विरोधकांनी उसंत मिळू दिली नाही. चीनची घुसखोरी आणि संघर्षाच्या मुद्द्यावरूनही विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य बनवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसला. चीनच्या प्रश्नावर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘सैन्य माघारी’वर छोटेखानी स्पष्टीकरण दिले. अशा विषयांवर चर्चा करताना राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि गोपनीयतेचा मुद्दा उपस्थित होत असल्याने विरोधकांचे हात बांधले जातात. पण संसदेबाहेर प्रामुख्याने काँग्रेसने चीनचा मुद्दा लावून धरलेला होता. अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आता ८ मार्च रोजी सुरू होईल, पण तोपर्यंत शेतकरी आंदोलनावर केंद्र सरकार तोडगा काढू शकेल का, याबद्दल फक्त तर्क करता येईल. शेतकरी आंदोलन दीर्घकालीन लढ्याच्या महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपलेले आहे, पण हे आंदोलन पुढे तसेच सुरू राहण्यात अनेक धोकेही असू शकतात. त्यांची जाणीव आंदोलक नेत्यांना आहे, तशी ती सरकारलाही असायला हवी. केंद्रस्थानी सत्तारूढ झालेले सरकार लोकनियुक्त असल्याने शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर नसून सरकारवरच आहे. सरकारकडून घेतला जाणारा पुढाकार हा पराभव नसतो याचे नीट आकलन अजून तरी केंद्र सरकारला झालेले दिसत नाही. अन्यथा संसदेत शेरेबाजीतून प्रश्नातील गांभीर्य डावलण्याचा प्रयत्न झाला नसता!

mahesh.sarlashkar@expressindia.com