महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com
ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेमुळे भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य राजकीय नुकसानीचा अचूक अंदाज असल्यानेच भाजपने घूमजाव केले. पण भाजपविरोधातील राजकारणासाठी प्रादेशिक पक्ष हा मुद्दा हुकमी एक्क्यासारखा वापरू शकतील.
देशातील मागासवर्गीयांच्या जातिनिहाय जनगणनेला भाजपने नकार दिला असला तरी, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या आघाडीतील घटक पक्ष मात्र हा मुद्दा बाजूला ठेवायला तयार नाहीत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त), ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दलाने ओबीसींच्या जनगणनेला पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) घटक पक्षांनी भाजपला अडचणीत आणले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचा आणि जनगणनेचा मुद्दा फक्त बिहार वा ओडिशापुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अशा विविध राज्यांमध्ये त्याचे पडसाद उमटलेले आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसींसंदर्भात सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानल्याने ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न शिवराजसिंह चौहान सरकारने तात्पुरता सोडवला आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीलाही शक्य तितक्या लवकर ओबीसींसंदर्भातील सविस्तर अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करून राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर तोडगा काढावा लागणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार असल्याने महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणावरून वादंग माजले. त्याअनुषंगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेची मागणी केल्याने पुढील काळात हा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर अधिक तीव्र होत जाणार हे स्पष्ट झाले आहे.
ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा खरे तर भाजपनेच ऐरणीवर आणला होता. २०१८ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी, २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत जातिनिहाय माहिती-विदा गोळा केला जाईल, असे सांगितले होते. पण, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपने या मुद्दय़ावरून घूमजाव केले व जातिनिहाय जनगणना करणे अत्यंत क्लिष्ट काम असून त्यातून मिळालेल्या माहितीचे योग्य विश्लेषण करणे शक्य नसल्याचा युक्तिवाद केला. ओबीसींच्या जनगणनेवरून घूमजाव करताना भाजपने ओबीसी जातींमध्ये कोणत्या जातींचा समावेश करायचा, हा राज्यांचा अधिकार काढून घेतला. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण देताना या जातिसमूहाचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्याची तरतूद करण्याचा कायदा केला गेला. ओबीसींमध्ये समावेश करणे म्हणजे मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गात (एसईबीसी) सामील करणे. मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने आपण केलेल्या चुकीचा उलगडा भाजपला झाला आणि केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून ओबीसी जाती निश्चित करण्याचा हक्क राज्यांना परत दिला. संसदेमध्ये या घटनादुरुस्तीच्या चर्चेत भाजपच्या खासदार संघमित्रा मौर्य यांनी ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेची थेट मागणी केली आणि ती अन्य ओबीसी जातींच्या पक्षांनी उचलून धरली. त्यामध्ये नितीशकुमार यांच्या जनता दलाचा (सं) प्रामुख्याने समावेश होतो.
महाराष्ट्रात जसा शिवसेना आणि भाजपमध्ये वर्चस्वाचा खेळ रंगला होता तसाच बिहारमध्ये रंगला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्रिपद नितीशकुमार यांच्याकडे असले तरी, विधानसभेत जनता दलाकडे जेमतेम ४३ जागा तर भाजपकडे ७४ जागा आहेत. आत्तापर्यंत नितीशकुमार मोठा बंधू होते, २०२० मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर अमित शहा मोठा बंधू बनू पाहात आहेत. बिहारच्या आणि पर्यायाने राष्ट्रीय राजकारणात टिकून राहण्यासाठी नितीशकुमार यांनी भाजपला शह देण्याचे ठरवले असून त्यासाठी ओबीसी जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा हाताशी धरला आहे. भाजपची कोंडी करण्यासाठी त्यांनी प्रमुख विरोधी पक्ष राष्ट्रीय जनता दलालाही बरोबर घेतले आहे. या संदर्भात १ जून रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावलेली आहे. यापूर्वी नितीशकुमार आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी एकत्रितपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत येऊन भेट घेतली होती. ओबीसी जनगणनेच्या राजकीय लाभाचा विषय नितीशकुमार इतक्यात सोडून देण्याची शक्यता नाही.
गेल्या आठ-दहा वर्षांमध्ये भाजप ‘कमंडलू’कडून ‘मंडल’कडे वळला आणि ओबीसींचा कैवारी झाला. विविध राज्यांमध्ये भाजपच्या सत्तेमागे ओबीसी मतदारांचे योगदान मोठे आहे. ओबीसी मतदारांचे महत्त्व जाणूनच पंतप्रधान मोदींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात ओबीसी मंत्र्यांचा समावेश केला होता आणि त्याचा गाजावाजाही केला होता. महाराष्ट्रापासून उत्तर प्रदेशपर्यंत अनेक राज्यांमध्ये ओबीसींसह अनुसूचित जाती भाजपकडे वळालेल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीतही समाजवादी पक्षाने भाजपच्या सोशल इंजिनीअरिंगचा कित्ता गिरवण्याचा प्रयत्न केला तरीदेखील ‘बिगरयादव, बिगरजाटव’ जाती भाजपपासून तुटू शकल्या नाहीत. ‘यादवांपेक्षा उच्चवर्णीय बरे’ असे म्हणत ओबीसी-दलित मतदारांनी भाजपला पसंत केले. महाराष्ट्रातही आपला पक्ष फक्त मराठा समाजापुरता मर्यादित नाही, हे दाखवण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्ष धडपड करत आहेत. म्हणून तर काँग्रेसने नाना पटोले या ओबीसी समाजातील आक्रमक नेत्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवले आहे.‘‘इथे कोणी काही मोफत मागत नाही. खऱ्या लाभार्थीना योजनांचा लाभ मिळायचा असेल तर ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेशिवाय पर्याय नाही,’’ असे विधान करून शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला विद्यमान राजकारणात सयुक्तिक बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आत्तापर्यंत ‘ओबीसींचा कैवारी’ ही प्रतिमा भाजपसाठी फायद्याची ठरली होती, पण प्रादेशिक पक्ष आक्रमकपणे ओबीसींचे राजकारण करू पाहात आहेत आणि भाजपच्या प्रतिमेला धक्का देऊ पाहात आहेत. त्यासाठी ते ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेची मागणी करू लागले आहेत.
दिल्लीत नजीकच्या काळात होऊ शकणाऱ्या विविध सामाजिक व्यासपीठांवरील कार्यक्रमांमध्ये ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेच्या मुद्दय़ावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. या व्यासपीठांवर विविध प्रादेशिक तसेच राष्ट्रीय पक्षांचे नेते सहभागी झाले, तर अधिक व्यापक आढावाही घेता येईल. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना हे कार्यक्रम झाले, तर प्रामुख्याने प्रादेशिक पक्षांकडून संसदेबाहेरही ओबीसींच्या मुद्दय़ांसह अन्य संवेदनशील व व्यापक राजकीय प्रश्नांवर विचारांची समांतर मांडणी केली जाण्याची शक्यता आहे. प्रादेशिक पक्षांचे नेते ओबीसींच्या विविध मुद्दय़ांवर टिप्पणी करू शकतील, पण काँग्रेसनेही राष्ट्रीय स्तरावर ओबीसींसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. ओबीसी आरक्षण वा जातिनिहाय जनगणना आदी मुद्दय़ांवर काँग्रेसने टोकदार मांडणी केलेली नाही. राज्या-राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनीच भाजपचा अश्वमेध अडवला असून ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी प्रादेशिक पक्ष अधिक आक्रमक होऊ शकतात. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत दिल्लीत संसदेत आणि संसदेबाहेर विविध मार्गानी, विविध व्यासपीठांवर प्रादेशिक पक्षांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विषय मांडले जाऊ शकतात.
ओबीसींची जनगणना होत नाही तोपर्यंत भाजपचे हिंदूत्वाचे आणि ओबीसींचे राजकारण हातात हात घालून पुढे जाऊ शकते, पण जातिनिहाय जनगणनेतून ओबीसींची आकडेवारी हाती आली की भाजपच्या द्वंद्वाला सुरुवात होईल. मग हिंदूत्वाचा कमंडलू हाती घ्यायचा की ओबीसींचे राजकारण करायचे हे भाजपला ठरवावे लागेल. २००९, २०१४ आणि २०१९ या तीनही लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ होत गेली, त्यात प्रामुख्याने ओबीसींच्या मतांचा वाटा वाढत गेला. हिंदू समाजातील बहुतांश जातिसमूहांना भाजपने हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ावर आकर्षित केले, त्यात ओबीसींचाही समावेश आहे. पण जातिनिहाय जनगणना होईल तेव्हा विकासाचा लाभ तुलनेत अधिक पोहोचलेल्या ओबीसी जाती आणि मागास राहिलेल्या ओबीसी जाती यांच्यातील फरक ठळकपणे मांडला जाईल. मग केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ कोणत्या ओबीसींपर्यंत पोहोचला हेही समोर येईल. ओबीसी एकगठ्ठा मतदार म्हणून राजकीय गणित मांडणे हे तुलनेत सोपे असते, उलट ओबीसींमधील एकेका जातीला मतदार बनवणे कठीण होत जाते. अशा वेळी हिंदूत्वापेक्षा एकेका जातीच्या अस्मितेचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आणि प्रभावी ठरतो. मग जातींचा आधार घेणारे विविध प्रादेशिक पक्ष, संघटना, संस्था निर्माण होऊ शकतील. या सगळय़ा घटकांची राजकारणातील ‘तडजोडीची ताकद’ही वाढू शकते. त्यातून भाजपसाठी राजकारण अधिक गुंतागुंतीचे होईल. ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेमुळे भविष्यात कोणते राजकीय नुकसान होऊ शकेल याचा अचूक अंदाज असल्याने भाजपने ओबीसींच्या जनगणनेच्या मुद्दय़ावर घूमजाव केले आहे. पण प्रादेशिक पक्ष हा मुद्दा भाजपविरोधातील राजकारणासाठी हुकमी एक्का म्हणून वापरतील असे दिसते.
