वर्ष पूर्वतयारीचे..

नववर्षांत भाजपला पूर्व आणि दक्षिण राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीस सामोर जावे लागेल. त्यानंतर केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष पुन्हा उत्तरेकडे वळेल. पण त्यापूर्वी नड्डा-शहांची घोडदौड रोखण्याचे काम विरोधकांना करावे लागेल. शेतकरी आंदोलनाने दिलेल्या नैतिक ताकदीचा त्यांना भाजपविरोधात किती उपयोग होईल, हेही समजू शकेल..
नवे वर्ष भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री व भाजपचे सर्वेसर्वा अमित शहा या दोघांसाठी आव्हानात्मक असेल. २०१९च्या मेमध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपने अभूतपूर्व यश मिळवत केंद्रातील सत्ता राखली. त्यानंतर आठ महिन्यांत करोनाच्या महासाथीला सामोरे जावे लागले. पण त्याआधी झालेल्या दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला लोकसभा निवडणुकीतील यशाची पुनरावृत्ती करता आली नाही. दिल्ली विधानसभेतील पराभव हा अमित शहांच्या रणनीतीचे अपयश मानले गेले. महाराष्ट्रात भाजपला दीडशे जागांचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट साध्य करता आले नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘‘मी पुन्हा येईन’’ ही घोषणा वास्तवात उतरली नाही. झारखंड हे राज्य छोटे असले तरी तेही गमवावे लागले. करोनाकाळात बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागांची संख्या वाढली हे खरे; पण नाइलाजाने का होईना, संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा नितीश कुमार यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर बसवावे लागले.

गेल्या दीड वर्षांतील भाजपच्या निवडणुकीच्या राजकारणाचा आढावा घेतला, तर त्यातून सकारात्मक असे फारसे काही हाती लागलेले नाही. नववर्षांत करोनाविरोधातील लढा यशस्वी होईल अशी आशा केंद्र सरकारला वाटते. नजीकच्या आठवडय़ांमध्ये करोनाच्या लसीकरणाची मोहीम सुरू केली जाईल. त्यातून निराशेचे वातावरण दूर होऊन नवी वाटचाल करता येईल, अशी आशा भाजप बाळगून आहे. एप्रिल-मे महिन्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुदूच्चेरी या राज्यांमध्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. आसाम वगळता एकाही राज्यांत भाजपची सत्ता नाही. ती मिळवण्यासाठी भाजपला मोठी लढाई लढावी लागेल. त्यानंतर २०२२ मध्ये भाजपला उत्तरेतील राज्यांमध्ये सत्ता राखण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. या पाश्र्वभूमीवर २०२१ हे वर्ष भाजपसाठी तसेच विरोधकांसाठीदेखील महत्त्वाचे ठरेल.

२०१९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर अमित शहा म्हणाले होते की, भाजपने यशाचे शिखर गाठलेले नाही. राज्या-राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आली असली तरी संपूर्ण भारत भाजपने पादाक्रांत केलेला नाही! शहा यांचे म्हणणे खरेच होते. केरळमध्ये शबरीमला मंदिराचा मुद्दा भाजपने कितीही उगाळला तरी, दक्षिण टोकावरील हे राज्य अजून भाजपच्या हाती आलेले नाही. तिथे काँग्रेस वा डाव्यांची आघाडी आलटूनपालटून सत्तेवर येते. केरळमध्ये भाजपच्या घुसखोरीला परिणामकारक यश मिळालेले नाही. २१ वर्षांची आर्या राजेंद्रन थिरुवनंतपूरमची सर्वात तरुण महापौर बनली आहे. इतरत्र तरुणांनी डाव्यांकडे पाठ फिरवली तशी स्थिती केरळमध्ये नसल्याचे हे द्योतक आहे. पूरस्थिती, करोनाची आपत्ती ही दोन्ही संकटे माकपच्या आघाडी सरकारने समाधानकारक हाताळल्यामुळे केरळमध्ये पुन्हा कदाचित डाव्यांना सत्तेची संधी दिली जाऊ शकते. पण केरळमध्ये भाजप आक्रमक प्रचार करेल हे निश्चित. भाजपसाठी कुठलीही निवडणूक अटीतटीची असते. तेलंगणात हैदराबाद महापालिकेतील १५० जागांसाठी भाजपने अख्ख्या पक्षाला कामाला लावले होते. तिथे विधानसभेच्या निवडणुकीप्रमाणे महापालिकेची निवडणूक लढली गेली. तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि ‘एमआयएम’विरोधात मतांचे ध्रुवीकरण केले गेले. हैदराबादचे नाव बदलण्याचा घाट घातला गेला. केरळमध्येदेखील असाच ध्रुवीकरणाचा खेळ खेळला जाऊ शकतो.

द्रविडी राज्यांपैकी तमिळनाडूमधील राजकीय शिरकाव भाजपला देशव्यापी बनवण्याकडे घेऊन जाईल. त्या दृष्टीने पश्चिम बंगालइतकीच तमिळनाडूकडेही भाजपची नजर लागलेली आहे. पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत भाजपच्या ३ जागा आहेत, तिथून ‘२००’ जागांवर मजल मारायची आहे. तमिळनाडूमध्ये मात्र भाजपने मूळ धरलेले नाही. महाराष्ट्रात कित्येक वर्षे शिवसेनेच्या राजकीय वृक्षावरील परजीवी असलेल्या जुन्या भाजपने मोदींच्या काळात स्वत:चा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच मार्गाने तमिळनाडूमध्येदेखील भाजप वाढू पाहात आहे. जयललिता आणि करुणानिधी या दोन्हीही दिग्गजांच्या निधनानंतर निर्माण झालेल्या पोकळीत तमिळनाडूची विधानसभा निवडणूक होत असून, भाजप त्यात किती राजकीय अवकाश व्यापेल यावर या पक्षाचे तमिळनाडूतील यश अवलंबून असेल. पश्चिम बंगालप्रमाणे तमिळनाडूतही अमित शहांनी निवडणुकीची जबाबदारी घेतलेली आहे. त्यांच्या दोन्ही राज्यांमधील दौऱ्यांमध्ये भाजपने शक्तिप्रदर्शन केले. तमिळनाडूमध्ये सी. टी. रवी यांच्यासारख्या कडव्या हिंदुत्ववादी प्रचारकाला प्रभारी बनवलेले आहे. भाजपची भिस्त अण्णाद्रमुकपेक्षा रजनीकांत यांच्यावर अधिक होती. त्यांच्या सहकार्याने तमिळनाडूत जम बसवण्याची रणनीती भाजपने तयार केलेली होती; पण रजनीकांत यांनी निवडणुकीच्या राजकारणातून माघार घेतल्याने भाजपला अण्णाद्रमुकशी जळवून घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. सत्ताधारी अण्णाद्रमुकच्या ई. पलानीस्वामी (ईपीएस) आणि ओ. पनीरसेल्व्हम (ओपीएस) या दोन्ही गटांच्या नेतृत्वाने पक्षावरील पकड घट्ट केलेली आहे आणि हा पक्ष द्रमुकला सहजासहजी सत्ता मिळवून देणार नाही. विरोधक द्रमुकसाठी काँग्रेस डोकेदुखी ठरू शकते. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाने काँग्रेसला गरजेपेक्षा जास्त जागा देऊन स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली होती. तमिळनाडूमध्ये द्रमुकला ही चूक महागात पडू शकते. कमल हासन यांचा नवा पक्ष कोणत्या पक्षाचे नुकसान करू शकेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. या राजकीय संभ्रमात भाजपला तमिळनाडूमध्ये वाटचाल करावी लागेल. पुदूच्चेरीमध्ये जेमतेम ३३ जागांची विधानसभा आहे, तिथे मात्र काँग्रेसची सत्ता आहे. या केंद्रशासित प्रदेशातील सत्ता कायम ठेवण्यात काँग्रेसला फार कष्ट पडू नयेत.

ईशान्येकडील राज्यांपैकी आसाममधील काँग्रेसची सत्ता खालसा करण्यात भाजपला गेल्या वेळी यश मिळाले होते. २००१ ते २०१६ अशी सुमारे १६ वर्षे काँग्रेसचे तण गोगोई आसामचे मुख्यमंत्री राहिले. आसाम गण परिषदेची चार वर्षे वगळली, तर सातत्याने काँग्रेसने आसामवर राज्य केले. मात्र, अनेक वर्षे भाजपने जाणीवपूर्वक ‘चलो ईशान्य’ धोरण राबवल्याने अखेर आसाम त्यांच्या हाती लागले. ईशान्येकडील राज्यांचा आर्थिक विकास हा भाजपच्या निवडणूक रणनीतीचा प्रमुख अजेण्डा असल्याने आणि काँग्रेसची बहुतांश राज्यांमध्ये दाणादाण उडाल्याने आसाममध्ये भाजपला सत्ता राखण्यात फारशी अडचण येणार नाही असे आत्ता तरी दिसते आहे. पूर्वेकडील राज्यांमध्ये भाजपचे, म्हणजेच अमित शहा यांचे राजकीय कसब पणाला लागेल ते पश्चिम बंगालमध्ये! इथली निवडणुकीच्या िरगणातील लढाई घनघोर होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसमध्ये ‘बंड’ घडवून आणल्यामुळे पहिली फेरी तरी शहांनी जिंकली असे म्हणता येईल. निवडणूक होईपर्यंत अमित शहा यांचा महिन्यात एक तरी पश्चिम बंगाल दौरा होईल. सुवेंदू अधिकारी यांच्यासारखा लढवय्या नेता भाजपने हिरावून घेतल्याची झळ बसेल याची जाणीव मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला झालेली आहे. नंदिग्रामच्या पट्टय़ात अधिकारी यांची राजकीय ताकद ममता बॅनर्जी यांनी त्या भागातील दौरा रद्द केल्यामुळे पुन्हा सिद्ध झाली. भाजपला तृणमूलकडून सत्ता काबीज करता येईलच असे नव्हे. पण- (अ) बंगालची अस्मिता, (ब) हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण, (क) ‘एमआयएम’मुळे मुस्लीम मतांचे विभाजन आणि (ड) डावे-काँग्रेस आघाडी यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या मतांना दिला जाणारा छेद, असे चार घटक भाजपला अनुकूल ठरले, तर नड्डा-शहा यांची जोडगोळी तृणमूलसाठी तगडे आव्हान ठरेल.

भाजप २०२२ मध्ये पुन्हा उत्तरेतील राज्यांकडे वळण्याआधी पूर्वेत आणि दक्षिणेमध्ये भाजपची घोडदौड रोखणे सर्वस्वी विरोधकांच्या हाती असेल. दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांनी महिनाभराहून अधिक काळ ठिय्या देऊन केंद्रातील मोदी सरकारला अत्यंत संयमाने आणि सातत्याने कसे आव्हान दिले जाऊ शकते हे दाखवून दिले आहे. २०२०च्या अखेरीला उभ्या राहिलेल्या शेतकरी आंदोलनाने भाजपविरोधी जनमताला नैतिक ताकद मिळवून दिली आहे. ही ताकद राजकीय दृष्टीने उपयोगात आणणे हे काम आता भाजपच्या राजकीय विरोधकांना करावे लागेल. विशेषत: आगामी दोन वर्षे लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीसाठी विरोधक कसे वापरून घेतात, यावर त्यांचेही यश अवलंबून असेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com