संसदेतही उत्तर प्रदेशचा हिशोब!

नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये दोन्ही सदनांमधील भाजपचे ‘व्यवस्थापक’ उत्तर प्रदेशचा हिशोब मांडत होते. दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षाच्या हितसंबंधांना धक्का लागणार नाही याची त्यातून दक्षता घेतली गेली.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजामध्ये विरोधी पक्षांचे सदस्य अडथळे आणत असल्याचा आरोप केंद्र सरकार आणि भाजपचे नेते करत होते, पण त्यामागे उत्तर प्रदेशमधील पक्षाच्या राजकीय हितसंबंधांना बाधा येणार नाही याची दक्षता घेणे हे त्यांचे प्रमुख लक्ष्य होते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये भाजपच्या नेत्यांनी उत्तर प्रदेशसंदर्भातील कोणत्याही विषयावरील चर्चा हाणून पाडण्याची जबाबदारी चोख पार पाडली. त्यामुळे सभागृहात ना कृषी कायद्यांवर चर्चा झाली, ना लखीमपूर हत्याकांडावर विरोधी पक्षांना बोलण्याची संधी दिली गेली. सभागृहामध्ये चर्चेला परवानगी द्यायची की नाही याचा अधिकार लोकसभाध्यक्ष व राज्यसभेतील सभापतींचा असतो. त्यांच्या निर्णयाला सदस्यांना आव्हान देता येत नाही. खरे तर त्यामुळे सभागृहांमध्ये गोंधळाचे प्रसंग पाहायला मिळतात. या वेळीदेखील राज्यसभेत निवडणूक कायद्यातील दुरुस्तीचे विधेयक मांडले गेले, तेव्हाही विरोधकांनी चर्चेसाठी नियोजित तीन तासांचा वेळ अपुरा असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. राज्यसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत या विधेयकाला तीन तास देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नसल्याचा निषेध करत विरोधकांनी सभात्याग केला होता आणि कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीवरही बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे विरोधकांच्या अपरोक्ष राज्यसभेच्या कामकाजाचा कार्यक्रम निश्चित केला गेला. निवडणूक कायद्यातील दुरुस्तीवरील चर्चेला अर्थच उरला नाही. विरोधी पक्षांचे सदस्य एक-दोन मिनिटांमध्ये मुद्दे मांडत होते. त्यात ते निलंबित खासदारांचा विषयावर टिप्पणी करत असल्यामुळे त्यांच्यासमोरील माइक बंद केला जात होता. भाजपचे सदस्यही दोन-तीन मिनिटांत आपले बोलणे उरकून घेत होते. संसदेमध्ये विधेयकांवरील चर्चेपेक्षा चावडीवरील गप्पा अधिक गांभीर्याने होतात असा आरोप कोणी केला तर त्यावर आक्षेप घेता येणार नाही! एखाद्या विषयावर चर्चेची संधी  विरोधकांना मिळाली असती तरी भाजपचे वाभाडे निघाले असते आणि अडचणीत आणणारे उर्वरित विषयांवरही केंद्र सरकारला चर्चा घ्यावी लागली असती. त्यापेक्षा विरोधकांच्या गदारोळात वादग्रस्त विषयांना बगल मिळाली तर बरेच होईल हा हिशोब सत्ताधाऱ्यांनी मांडला. त्यातून अप्रत्यक्षपणे विरोधकांच्या गोंधळाला प्रोत्साहन दिल्याचे दिसले.

चर्चेला फाटा

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कृषी कायदे रद्द करून भाजपने पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील संभाव्य नुकसानीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात कृषी कायदे मागे घेण्याचे दिलेले आश्वासन केंद्र सरकारने पाळले. वर्षभर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांची मागणी मान्य झाली मग, संसदेत चर्चा करण्याजोगे उरले काय, असा प्रश्न भाजपने उपस्थित केला होता. आता विषय संपलेला आहे तर, कशाला तो पुन्हा पुन्हा उगाळायचा, असा भाजपच्या प्रश्नामागील मुख्य हेतू होता. कृषी कायद्यांमुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये आधीच भाजप अडचणीत आलेला आहे. कायदे मागे घेऊन तिथल्या बिघडलेल्या राजकीय गणिताचे आकडे नव्याने जुळवले जात असताना कृषी कायद्यांवर चर्चा करणे म्हणजे भाजपच्या चुकांची उजळणी करण्याजोगे होते. संसदेत कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी मांडलेल्या विधेयकावर चर्चा झाली असती तर, चुकांची उजळणी भाजपला टाळता आली नसती. शिवाय, उत्तर प्रदेशमधील प्रमुख विरोधक समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसच्या हाती स्वत:हून कोलीत देण्याजोगे होते. हे विरोधक संसदेच्या सभागृहांमध्ये आक्रमक झाले असते आणि त्याचे पडसाद उत्तर प्रदेशमधील या पक्षनेत्यांच्या जाहीर सभांमध्येही उमटले असते. मग, भाजपच्या नेत्यांवर संसदेत आणि संसदेबाहेरही स्पष्टीकरण देण्याची आणि आणखी एक पाऊल मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली असती. पण, अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपने चर्चेला  फाटा देऊन विरोधकांना चर्चा न झाल्याचे रडगाणे गाण्यात व्यस्त करून टाकले! ‘आम्हाला बोलू दिले जात नाही’, असे म्हणण्या-पलीकडे विरोधक काहीही करू शकले नाहीत.

सत्ताधाऱ्यांची ‘वेदना’

कृषी कायद्यांचा मुद्दा संपतो ना संपतो तोच लखीमपूर हत्याकांडाची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाचा (एसआयटी) प्राथमिक अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि भाजप आणखी अडचणीत आला. हे हत्याकांड म्हणजे कट-कारस्थान असल्याचा निष्कर्ष ‘एसआयटी’ने काढल्याने आणि या चौकशीवर सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेख असल्याने भाजपच्या अडचणीत भर पडली. स्वपक्षीय नेत्याच्या बचावाचा कितीही प्रयत्न केला तरी प्रकरण अंगलट येणार हे सत्ताधाऱ्यांना माहीत असल्याने त्यांनी प्रामुख्याने लोकसभेत लखीमपूर हत्याकांडाच्या मुद्दय़ावर चर्चा होऊ दिली नाही. ‘एसआयटी’चा अहवाल जाहीर झाल्यापासून काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी दररोज स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासाला आणि शून्य प्रहरात लखीमपूरचा विषय मांडला. लघुकालीन चर्चेसाठीदेखील नोटीस दिली. सभागृहात विरोधकांनी लखीमपूरचा विषय काढताच सभागृह तहकूब होत होते. सरकारच्या सहमतीशिवाय स्थगन प्रस्तावावर चर्चा घडवून आणण्याचा निर्णय लोकसभाध्यक्ष वा सभापती क्वचितच घेतात. लखीमपूर प्रकरणात केंद्र सरकार स्थगन प्रस्तावावरील चर्चावर सहमत होण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नव्हती. चर्चा मान्य करण्याआधी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करावी लागली असती. मोदी सरकारने मिश्रा यांचा अजूनही राजीनामा घेतलेला नाही. मिश्रांना दोन हात दूर ठेवता येऊ शकते पण, काडीमोड घेता येत नाही, ही पक्षाची ‘वेदना’ भाजप उघडपणे कसा सांगू शकला असता? लखीमपूर हत्याकांडावर संसदेत चर्चा झाली असती तर अवघड जागी झालेली ‘वेदना’ही मांडावी लागली असती. मग, त्याची किंमत उत्तर प्रदेशमध्ये चुकवावी लागली असती. त्यापेक्षा संसदेबाहेर विरोधकांच्या क्षीण आवाजातील आरोपांना सामोरे जाणे कधीही सोपे, असे म्हणत भाजपने लखीमपूरच्या विषयावर संसदेच्या सभागृहांमध्ये संघर्षांला पूर्ण बगल दिली.

व्यवस्थापन कौशल्याचा खेळ भाजपच्या सुदैवाने अयोध्येतील जमिनींच्या कथित घोटाळय़ाचे प्रकरण अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवस चर्चेत आले. अन्यथा उत्तर प्रदेशशी संबंधित आणखी एका वादग्रस्त विषयावर भाजपला विरोधकांशी दोन हात करण्याची वेळ आली असती. लोकसभेत अयोध्येचा विषय उपस्थित करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली नाही कारण त्याआधीच सभागृह संस्थगित झाले. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगेंनी ‘अयोध्या’ असा शब्द उच्चारताक्षणी वरिष्ठ सभागृहही संस्थगित झाले. राज्यसभेत केंद्र सरकारने १२ खासदारांच्या निलंबनाच्या मुद्दय़ावर विरोधकांना जाळय़ात अडकवले होते. खासदारांचे निलंबन करून वरिष्ठ सभागृहांमध्ये विरोधकांचे संख्याबळ कमी करून टाकले आणि कुंपणावर बसलेल्या ‘बसप’सारख्या पक्षांच्या मदतीने विधेयकांचा मार्ग सुकर केला. विरोधकांच्या या आरोपांमध्ये कदाचित तथ्य असू शकते. राज्यसभेत विरोधी पक्षांचे सदस्य नियोजित बाकांवर बसले नसल्याचे कारण देत मतविभागणी टाळली गेली. राज्यसभेत प्रत्येक विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर केले गेले. लोकसभेत भाजपकडे बहुमत असल्याने आवाजी मतदानाने विधेयक संमत झाल्यास कोणी आक्षेप घेत नाही पण, राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत नसेल तर विधेयक मंजुरीसाठी वापरल्या गेलेल्या कथित क्लृप्त्यांवर बोट ठेवता येऊ शकते. विरोधकांनी सातत्याने मतविभागणीची मागणी करून सत्ताधाऱ्यांना उघडे पाडण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनामध्ये राज्यसभेत कृषी कायद्यांवरील विधेयक संमत करताना अभूतपूर्व गोंधळ झाला होता. त्या गोंधळाचा आधार घेत उपसभापती हरिवंश यांनी मतविभागणीला नकार दिला आणि कृषी विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर केली गेली. राज्यसभेत विधेयकांवरील मतविभागणी टाळण्याची ही पद्धत बहुधा ‘परंपरा’ बनू लागली आहे! अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी १२ खासदारांना निलंबित केल्यामुळे या मुद्दय़ावरून राज्यसभेत गोंधळ होणार हेही भाजपने गृहीत धरले असावे. गोंधळाचे कारण देत राज्यसभेचे कामकाज निदान सकाळच्या सत्रात तरी तहकूब करता येऊ शकते. दुपारच्या सत्रात विधेयकांवर चर्चा घेऊन ती संमत करून घेता येऊ शकतात. विधेयकावर चर्चा नसेल त्या दिवशी सभागृह सकाळच्या सत्रात दिवसभरासाठी तहकूब झाले तर वादग्रस्त विषय बाजूला पडतात. सभागृहात सरकारवर उत्तर देण्याची नामुष्की येत नाही. सत्ताधाऱ्यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातील ‘कार्यक्रमा’ची नियोजित आखणी केली होती आणि त्याची ‘अंमलबजावणी’ही तंतोतंत केली. त्याबद्दल दोन्ही सदनांतील भाजपचे ‘व्यवस्थापक’ पक्षनेतृत्वाच्या कौतुकास पात्र ठरतात हे मात्र खरे!