शिवसेनेने स्वबळाचा नारा दिला असून तेलुगू देसमच्या केंद्रातील दोन्ही मंत्र्यांनी राजीनामे सादर केले. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांनी रालोआला रामराम ठोकला. मणिपूरमध्ये नागा पीपल्स पार्टीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला तर अकाली दलही नाराज आहे. मात्र त्याची पर्वा न करता ‘शत प्रतिशत भाजप’ च्या स्वप्नपूर्तीसाठी मित्रपक्षांना फार महत्त्व द्यायचे नाही, हेच पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांचे सध्याचे धोरण आहे..
१९९९ ते २००४ ..केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू हे किंगमेकर होते. चंद्राबाबू बोले आणि केंद्र सरकार हले असे चित्र होते.
२०१४ ते २०१८.. आंध्रला मदत मिळावी म्हणून चंद्राबाबूंना सारखे इशारे द्यावे लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण ते दूरध्वनीवर आले नाहीत, हे सांगण्याची वेळ चंद्राबाबूंवर आली.
१९९९ ते २००४ आणि २०१४ नंतरचा काळ यावरून भाजपचा मित्रपक्षांबद्दलचा बदललेला रोख लक्षात येतो. चंद्राबाबू नाराज. सत्तेतील मित्रपक्ष शिवसेनेने स्वबळाचा नारा दिला आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांनी गेल्याच आठवडय़ात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला रामराम ठोकला. केंद्रीय राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाह यांनीसुद्धा भाजपशी सोडचिठ्ठी घेण्याची तयारी केली आहे. मणिपूरमध्ये गेल्याच आठवडय़ात नागा पीपल्स पार्टी या चार आमदार असलेल्या पक्षाने भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. अकाली दल हा पंजाबमधील मित्रपक्षही भाजपवर नाराजच आहे. लोकसभेची निवडणूक जवळ येत असतानाच मित्रपक्षांची नाराजी किंवा भाजपचे मित्र सोडून जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राजकारण व्यक्तिकेंद्रित असून, मित्रपक्षांना जास्त महत्त्व द्यायचे नाही हे त्यांचे धोरण आहे. भाजपकडे लोकसभेत बहुमत असल्याने अन्य पक्षांवर सरकारचे स्थैर्य अवलंबून नाही. पण राज्यसभेत मित्रपक्षांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतात. तरीही भाजपचे मित्रपक्षांबद्दलचे धोरण तसे विरोधीच असते. आपल्या नावामुळे किंवा लाटेत मित्रपक्षांचे खासदार-आमदार निवडून आले, अशीच एकूण पंतप्रधान मोदी यांची देहबोली असते. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ ईशान्येकडील तीन राज्यांमध्ये सत्ता मिळाल्याने भाजपला केंद्रातील सत्ता पुन्हा मिळवणे अवघड नाही, असा एक सूर आहे. तरीही मित्रपक्ष सोडून जात आहेत याचा अर्थ भाजपच्या नेतृत्वाबद्दल मित्रपक्षांमध्ये तेवढी चांगली भावना नसावी. एकापाठोपाठ एक मित्रपक्ष सोडून जाणे हे भविष्यातील राजकारणाच्या दृष्टीने भाजपसाठी चांगले लक्षण नाही.
लोकसभेच्या निवडणुकीची तयारी सर्वच राजकीय पक्षांनी सुरू केली आहे. कोण किती पाण्यात आहे याचा अंदाज सारेच पक्ष घेत आहेत. चंद्राबाबूंनी बंडाचे निशाण फडकविले असतानाच भाजपच्या जवळ असणारे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री व तेलंगणा राष्ट्रीय पक्षाचे नेते के. चंद्रशेखर राव यांना राष्ट्रीय पातळीवर तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याचे वेध लागले आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी १३ तारखेला नवी दिल्लीत आपल्या निवासस्थानी विरोधी नेत्यांना भोजनाकरिता निमंत्रित केले आहे. एकूणच प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या ताकदीचा अंदाज घेत आहे. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर आणि फुलपूर या दोन लोकसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने समाजवादी पार्टी आणि बसप हे दोन पारंपरिक विरोधक एकत्र आले. महाराष्ट्रातही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र या लोकसभेच्या १२८ जागा असलेल्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष एकत्र येणे हे भाजपसाठी धोक्याचा इशारा मानला जातो.
चंद्राबाबू, उद्धव ठाकरे, चंद्रशेखर राव किंवा पन्नीरसेल्वम.. कोणाची कितीही ताकद असो, मित्रपक्षांना फार महत्त्व द्यायचे नाही हे पंतप्रधान मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचे धोरण आहे. २५ खासदार असलेल्या आंध्र प्रदेशमध्ये भाजपला स्वबळावर फार काही यशाची अपेक्षा नाही. चंद्राबाबू किंवा वायएसआर काँग्रेसचे जगनमोहन रेड्डी यांच्यापैकी एक पर्याय भाजप निवडू शकतो. भाजपने जगनमोहन यांच्या जवळ जाऊ नये म्हणून चंद्राबाबूंनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून फारकत घेतलेली नाही. तेलुगू देसमच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले असले तरी हा पक्ष अद्यापि भाजपप्रणीत आघाडीत कायम आहे. उद्या पुन्हा मोदी यांची सत्ता आल्यास चंद्राबाबूंनी भाजपच्या जवळ जाण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. चंद्राबाबू, चंद्रशेखर राव, फारुखअब्दुल्ला किंवा आता ओमर अब्दुल्ला, शरद पवार, नितीशकुमार हे सारे नेते एकाच माळेचे मणी आहेत. आपापल्या राज्यांची सत्ता आपल्या पक्षांच्या हाती राहावी, दिल्लीत तुम्ही काहीही करा, अशीच या नेत्यांची एकूण भावना असते.
वाजपेयी सरकारच्या काळात चंद्राबाबू हे राष्ट्रीय पातळीवरील वजनदार नेते होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समन्वयक या नात्याने बरेच काही आंध्रच्या पदरात पाडून घेत. केंद्र सरकारच्या योजनेतील जास्तीतजास्त तांदूळ हा आंध्रमध्ये तेव्हा जात असे. वाजपेयींसह भाजपचे नेते चंद्राबाबू यांचा योग्य सन्मान ठेवत. एकत्रित आंध्रमध्ये तेव्हा ४२ खासदारांची कुमक होती व चंद्राबाबू त्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. पण २००४च्या निवडणुकीत चंद्राबाबू यांचा आंध्रमध्ये दारुण पराभव झाला आणि ते राजकीय पटलावरून मागे फेकले गेले. राजशेखर रेड्डी यांच्या अपघाती निधनानंतर आंध्र प्रदेशातील राजकीय परिस्थिती बदलत गेली आणि त्याचा फायदा २०१४च्या निवडणुकीत चंद्राबाबूंना झाला. आंध्रला विशेष पॅकेज वा पोलावरम सिंचन प्रकल्पाकरिता जास्त निधी मिळावा, असा चंद्राबाबूंचा आग्रह असायचा. मोदी यांनी चंद्राबाबू यांच्याकडे तसे दुर्लक्षच केले.
जुन्या मित्रांपेक्षा फायदा कोणाला जवळ केल्याने होईल यावर मोदी यांच्या राजकारणाचा भर असतो. यामुळेच महाराष्ट्रात शिवसेनेची २५ वर्षांची मैत्री असली तरी या पक्षाला राजकीयदृष्टय़ा संपविण्यावर भाजपने भर दिला. शिवसेनेने स्वबळाचा नारा दिला तरी सत्तेतून बाहेर पडण्याचे धाडस केले नाही. चंद्राबाबू यांचा पक्ष सरकारमधून तरी बाहेर पडला.
पुढील लोकसभा निवडणुकीत आपल्या फायद्याचे कोण ठरेल यावर भाजपचा कटाक्ष आहे. तमिळनाडूत अण्णा द्रमुक, द्रमुक किंवा रजनीकांत यांचा पक्ष यापैकी कोणीही भाजपला चालू शकते. कारण उद्या २७३चा जादूई आकडा गाठणे शक्य न झाल्यास मित्रपक्षांची मदत घ्यावी लागेल. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू किंवा जगनमोहन रेड्डी यापैकी एक पर्याय भाजपपुढे उपलब्ध आहे.
भाजपमध्ये गेल्या वेळी मिळालेल्या २८२ जागा पुन्हा मिळतील का, यावर सध्या खल सुरू आहे. गुजरात निवडणुकीत १५० जागा जिंकण्याची भीष्मप्रतिज्ञा अमित शहा यांनी केली होती, पण प्रत्यक्षात ९९वरच त्यांची गाडी अडली. लोकसभा निवडणुकीत ३५० जागांचे उद्दिष्ट शहा यांनी ठेवले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या राज्यांमध्ये घवघवीत यश मिळाले होते. आता हेच वातावरण कायम राहील अशी शक्यता नाही.
उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी आणि बसप तर महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास चित्र बदलू शकते. भाजपची गाडी २३० ते २४० वर अडल्यास मित्रपक्षांची गरज लागणार आहे. मित्रपक्षांबाबत मोदी यांची एकूणच भूमिका लक्षात घेता किती मित्रपक्ष सहकार्य करण्यास पुढे येतील याबाबत साशंकताच आहे. अशा परिस्थितीत मित्रपक्ष मोदी यांचे नेतृत्व मान्य करतील का, अशीही चर्चा राजधानीत होत असते. २०१४ प्रमाणेच भाजपला पुन्हा यश मिळाल्यास मित्रपक्षांची काही खैर नाही हेसुद्धा तेवढेच स्पष्ट आहे.
शिवसेनेने स्वबळाचा नारा दिल्यावर त्याची राष्ट्रीय पातळीवर फार काही चर्चा झाली नाही वा त्याची फारशी गांभीर्याने दखलही घेतली गेली नाही. तेलुगू देसमचे दोन मंत्री सरकारमधून बाहेर पडल्यावर त्याची राष्ट्रीय पातळीवर दखल तर घेतली गेलीच, पण वेगवेगळी चर्चाही सुरू झाली. कितीही दबावाचे राजकारण केले तरीही झुकणार नाही हा संदेश मोदी व भाजपने मित्रपक्षांना दिला आहे. मित्र कोण आणि शत्रू कोण, हे आता राजकीय पक्षांनाच ठरवावे लागेल. १९८९ ते २०१४ या काळातील आघाडी किंवा मित्रपक्षांच्या राजकारणाचे दिवस मोडीत काढण्याची भाजपची खेळी यशस्वी ठरते का, हे पुढील सार्वत्रिक निवडणूक निकालानेच स्पष्ट होईल.
