भाजपसाठी अवघड लढाई?

दरवेळी हिमालयाचे शिखर गाठणे कठीण असते याची जाणीव गिर्यारोहकाला असते. यंदा हे शिखर दुरूनच पाहावे लागेल याची मानसिक तयारी हळूहळू भाजपच्या कट्टर समर्थकांना करावी लागेल असे दिसते.

भाजपच्या जाहीरनामा (संकल्पपत्र) प्रकाशन ‘सोहळ्या’ला नेत्यांचा लवाजमा होता. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही होते. पक्षाध्यक्ष अमित शहा असल्याने खरेतर मोदींनी येण्याची गरज नव्हती. पण ते आल्यामुळे संकल्पपत्र खास असणार असा कयास पत्रकारांनी केला होता. पण मोदींनी पत्रकारांसमोर केलेल्या प्रचाराच्या ‘भाषणा’नंतर डोंगर पोखरून उंदीरसुद्धा निघाला नाही. काँग्रेसचा जाहीरनामा पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रकाशित करताना नेमके आणि ठोस मुद्दय़ांची मांडणी केली. काँग्रेसच्या न्याय योजनेपासून अनेक तमाम योजना प्रत्यक्षात उतरतील की नाही, हा भविष्यातील प्रश्न झाला. पण त्यातून नव्या धोरणांचा निदान आभास तरी निर्माण झाला. हा आभासदेखील संकल्पपत्रात भाजपला उभा करता आला नाही. संकल्पपत्रातील बहुतांश मुद्दे जुनेच होते. बाकीचे मुद्दे मोदी सरकारच्या योजनांना दिलेली मुदतवाढ होती. नावीन्य नसलेले संकल्पपत्र हे भाजपचे लोकसभा निवडणुकीत अपयशाकडील वाटचाल ठरू शकते. कारण संकल्पपत्रातील एकही मुद्दा मोदींनी जाहीर भाषणात जोरकसपणे मांडलेला दिसत नाही. राजद्रोहाचा कायदा, अनुच्छेद ३७० वा राम मंदिर हे नेहमीचेच राष्ट्रवादी मुद्दे झाले. जाहीरनाम्यातून केलेल्या विकासाच्या संकल्पाला मोदींच्या निवडणूक प्रचारात कोपऱ्यातदेखील जागा मिळालेली नाही!

भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या प्रकाशनानिमित्त पुन्हा एकदा सिद्ध झाले की मोदींना खुल्या प्रश्नांचे वावडे आहे. भाजपच्या मुख्यालयात पत्रकारांसमोरच संकल्पपत्र प्रकाशित करायचे होते आणि त्यांच्यासमोर ‘भाषण’ करायचे होते, तर पत्रकारांच्या प्रश्नांनाही उत्तर देणेही अपेक्षित होते. पत्रकारांसमोर कोणाही पंतप्रधानाने आतापर्यंत तरी भाषण केलेले नाही. पत्रकार म्हणजे जनता नव्हे. पण मोदींच्या अध्र्या तासाच्या भाषणातून तसाच भास होत होता. पाच वर्षांत मोदींनी एकही खुली पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. भाजपच्या मुख्यालयातही त्यांनी पत्रकारांकडे पाठ फिरवली. भाषणात मात्र प्रसारमाध्यमांचे आभार मानले. काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रकाशित झाल्यानंतर राहुल गांधींनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना थेट उत्तरे दिली. वादग्रस्त मुद्दे वगळून फक्त संकल्पपत्राच्या चौकटीत मोदींना पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देता आली असती. पण मोदींनी पत्रकारांना प्रतिसाद दिला असता तर भाजपला एकाच दिवशी दोन अपयशांना सामोरे जावे लागले असते. हा भाजपसाठी अवसानघातच ठरला असता.

दरवेळी हिमालयाचे शिखर गाठणे कठीण असते याची जाणीव गिर्यारोहकाला असते. त्याप्रमाणे भाजपलाही हिमालयाच्या शिखरावर पोहोचण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागेल नाहीतर ‘बेसकॅम्प’वर समाधान मानावे लागेल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने २८२ जागा मिळवून ‘हिमालय’ सर केला होता. यंदा हिमालयाचे शिखर दुरूनच पाहावे लागेल याची मानसिक तयारी हळूहळू भाजपचे कट्टर समर्थक करू लागल्याचे दिसते. भाजपविरोधात विशेषत: मोदींविरोधात विरोधी पक्ष एकत्र आल्यामुळे भाजपला फटका बसू शकतो हे वास्तव भाजप समर्थकांसाठी चिंतेची बाब ठरू लागली आहे. हे पाहिले तर मोदी संकल्पपत्रातील विकास सोडून देशद्रोह आणि राष्ट्रवादावर अधिकाधिक आक्रमक का होऊ लागले आहेत त्याचा उलगडा होता. खरेतर भाजपसाठी ही निवडणूक अधिकाधिक अवघड होऊ लागल्याचे हे लक्षण आहे.

ऐन निवडणुकीत भाजपबद्दल मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण करणाऱ्या घटना गेल्या आठवडय़ात घडल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेलसंदर्भातील ‘लिक’ झालेले दस्तऐवज पुरावा मानण्यास होकार दिला. हे लिक दस्तऐवज मोदी सरकारच्या ‘क्लीन चिट’च्या दाव्याचा प्रतिवाद करतात. राफेल विमान खरेदी निर्भेळ झालेली नाही, त्यात शंका घेण्यास जागा आहे हे दस्तऐवज स्पष्ट करतात. मोदी सरकारला राफेलची न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल. त्याच्या निकालातून राफेल खरेदीतील वास्तव समजेल, तोपर्यंत निवडणुकीचा निकाल लागलेला असेल. आताच्या घडीला भाजपसाठी न्यायालयीन लढाईपेक्षा राजकीय लढाई महत्त्वाची आहे. न्यायालयातील फेरयाचिकेमुळे आणि काँग्रेसच्या प्रचारामुळे राफेलबाबत मतदारांच्या मनात किंतु निर्माण होणे भाजपसाठी चांगली बाब नव्हे. राहुल गांधींनी उत्साहाच्या भरात केलेल्या वक्तव्याचा संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रतिवाद जरूर केला, पण तो निव्वळ तांत्रिकच होता. निवडणुकीच्या काळात राजकीय प्रत्युत्तर द्यायला भाजपकडे खंदा प्रवक्ताही नाही हे दुर्दैवच.

पंतप्रधान मोदी सातत्याने पाकिस्तानच्या विरोधात बोलतात आणि आपल्या सैन्य दलाच्या शौर्याचा गवगवा करतात. पण याच दोघांनी भाजपला बेसावध पकडले. काँग्रेसच्या कथित ‘देशद्रोहा’च्या पुष्टीसाठी मोदी पाकिस्तानाचा वापर करतात. काँग्रेसचा जाहीरनामा हा पाकिस्तानने बनवलेला असल्याचा टोमणा मारतात. पाकिस्तान म्हणजे काँग्रेसची ‘टुकडे टुकडे गँग’ असल्याचे मोदींचे म्हणणे आहे. पण याच कथित ‘गँग’च्या सदस्याला मोदी हेच पुन्हा पंतप्रधान व्हावे असे वाटते. पाकिस्तानला काँग्रेस नव्हे तर मोदीच आपले वाटत असतील तर आता मोदींना काँग्रेसच्या विरोधात देशद्रोहाचा आरोप करणे थांबवावा लागेल. पाकिस्तानने मोदींना आपले म्हणून मोदींबद्दलच मतदारांच्या मनात आणखी नवा किंतु निर्माण केला आहे. पाकिस्तानचा निवडणुकीसाठी वापर करता करता पाकिस्ताननेच मोदींना ‘मिठी’ मारल्याने भाजपला आता नेमकी काय भूमिका घ्यावी हेच कळेनासे झाले आहे. म्हणूनच सीतारामन यांना पाकिस्तानच्या मुद्दय़ावर ‘नो कॉमेंट’ असे म्हणावे लागले.

विकासाच्या मुद्दय़ावर मोदी चर्चा करत नाहीत आणि प्रचारात उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांमुळे भाजपच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. निवडणूक लाभासाठी सैन्याच्या कामगिरीचा वापरही अती झाला. भाजपला त्याचा फटका बसू लागला आहे. निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी ‘सैन्याच्या राजकीयी’करणावर आक्षेप घेतलेला आहे. त्यांनी लिहिलेले पत्र राष्ट्रपती भवनात पोहोचले की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. या पत्राच्या निमित्ताने संरक्षण दलाच्या राजकीय वापराचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. हा वापर प्रामुख्याने भाजपकडूनच केला जात आहे. त्याला ही चपराक आहे. सैन्यदलाबाबत लोकांच्या मनात आदराची भावना आहे, पण त्या भावनेशी खेळ केला जात असेल तर मतदारांना ते कितपत मान्य होईल हाही मुद्दा भाजपला विचारात घेण्याजोगा आहे.

केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपला उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांतील १६८ जागांवर भरवसा आहे. गेल्या वेळी मिळालेल्या यशाची पुनरावृत्ती झाली तर भाजपला मोठा विजय मिळेल असे पक्षाला वाटते. पण या तीनही राज्यांत भाजपची लढाई अवघड बनू लागली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये जाट, जाटव आणि मुस्लीम या तिन्ही समाजाने भाजपला मतदान केले होते, या वेळी त्यांनी सप-बसला पसंती दिली तर मात्र उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या जागा मोठय़ा प्रमाणावर कमी होऊ शकतात. हीच स्थिती बिहारमध्ये पाहायला मिळते. महाराष्ट्रामध्ये अंतर्गत वादातच भाजप अडकून पडला आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओरिसा या राज्यांमध्ये भाजपला काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांशी थेट लढत द्यावी लागेल. इथे कमळ उमलण्याची भाजपला आशा आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये गमावलेल्या जागा ईशान्येकडील राज्यांमधून भरून निघतील असे भाजपला वाटते. राहुल गांधी वायनाडमधून उभे राहिल्याने दक्षिणेतील राजकीय वातावरण बदलू शकते. त्यामुळे भाजपसाठी दक्षिण फारसा उपयोगाचा राहिलेला नाही. हरयाणा, उत्तराखंड हाताशी असला तरी छोटी राज्ये मोठे यश मिळवून देऊ शकत नाहीत. म्हणूनच यंदाची लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपला पराकाष्ठा करावी लागत आहे.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com