|| महेश सरलष्कर
जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपने पीडीपीशी युती करून सत्ता राबवली. तीन वर्षांनंतर भाजपला साक्षात्कार झाला की, पीडीपीशी युती करून त्यांच्या हातास काहीही लागले नाही. मग तेव्हा पक्षाचे राज्यप्रभारी राम माधव यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन भाजप सत्तेतून बाहेर पडत असल्याचे बाणेदारपणे सांगितले होते. काश्मीरबाहेरील विभागांमध्ये म्हणजेच जम्मू आणि लडाखमध्ये विकासाची कामे होऊ दिली गेली नाहीत, असा आरोप राम माधव यांनी केला होता. भाजपच्या या निर्णयामुळे पुन्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करावे लागले आणि तिथे राज्यपाल राजवट लागू झाली. आता भाजप पुन्हा सरकार स्थापण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जाते. प्रदेश स्तरावरील भाजप नेत्यांना सत्ता स्थापन करायची असली तरी ही इच्छा वास्तवात कशी आणायची, हा केंद्रीय नेत्यांपुढील प्रश्न आहे.
ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात विकासाच्या असंतुलनाबद्दल विदर्भ-मराठवाडय़ाची नेहमीच पश्चिम महाराष्ट्राबद्दल तक्रार राहिली आहे अगदी तसाच, जम्मू विभागाला काश्मीर विभागाबद्दल आकस आहे. विकासाच्या निधीबाबत जम्मूला कायमच दुय्यम वागणूक दिली गेल्याची भावना जम्मूच्या लोकांमध्ये असते. दिल्लीतील सत्ताकेंद्राचे प्राधान्यही काश्मीरलाच असते, असा त्यांचा सूर असतो.
काश्मीर खोऱ्याचा भूभाग जम्मू प्रदेशापेक्षा छोटा असला तरी तिथे विधानसभेच्या जागा जास्त आहेत. राज्याच्या विधानसभेत वीसहून अधिक जागा रिक्त ठेवल्या जातात. या जागा पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील आहेत. तेव्हा जम्मू प्रदेशातील या जागांचा विचार केला तर एकत्रितपणे जम्मू प्रदेशाच्या जागा काश्मीर प्रदेशातील जागांपेक्षा जास्त होतात; पण पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरच्या जागा रिकाम्याच सोडाव्या लागत असल्याने बहुसंख्य आमदार काश्मीर खोऱ्यातून निवडून येतात. त्यामुळे राज्याचा मुख्यमंत्री काश्मीर खोऱ्यातूनच निवडला जातो. शिवाय, काश्मीर खोऱ्याला राजकीय-भौगोलिक महत्त्व असल्यामुळे राज्याची सत्ता नेहमीच काश्मीर खोऱ्याकडेच राहिलेली आहे. अशा रीतीने काश्मीर खोऱ्याचा वरचष्मा राहिल्यामुळे जम्मूबाबत दुजाभाव केला जातो, अशी रुखरुख जम्मू प्रदेशाला वाटते.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोदीप्रभाव आणि हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर जम्मू प्रदेशातून भाजपचे २४ आमदार जिंकून आले. एकाच राजकीय पक्षाचे एकगठ्ठा आमदार निवडून आल्याने जम्मू प्रदेशाच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. विकास, राजकारण अशा विविध क्षेत्रांत काश्मीर प्रदेशाला आपण टक्कर देऊ शकतो असे जम्मू प्रदेशाला वाटू लागले. जम्मू भूप्रदेशातील लोकांची ही भावना भाजपसाठी लाभदायी होती. त्यामुळे भाजपने विरोधी विचारसरणीच्या पीडीपीशी युती केली. भाजपने सत्ता स्थापन केली खरी; पण ती राबवायची कशी याचा अनुभव भाजपमधील प्रदेश नेत्यांकडे नव्हता. सत्ता आल्यावर खिसा कसा भरतो याची मात्र त्यांना प्रचीती आली. भाजप मंत्र्यांना खिसाभरणीचा विशेष आनंद झाला. जम्मू-काश्मीरमध्ये विविध स्तरांवर विविध मंडळींचे खिसे भरले जातात. लोकनियुक्त सरकार, प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, लष्कर, विविध पातळ्यांवरील दलाल अशा अनेक स्तरांवर खिसाभरणी होत असते. या खिसाभरणीची संधी भाजपच्या मंडळींना त्या राज्यात पहिल्यांदाच मिळू शकली होती. महाराष्ट्रात पहिल्यांदा युतीचे सरकार सत्तेत आल्यावर जे झाले, तेच जम्मू प्रदेशातील भाजपच्या मंडळींनी केले. या सगळ्या प्रक्रियेत विकासासाठी काश्मीर प्रदेशातील सत्ताकेंद्रावर दबाव टाकण्याचे मुख्य काम बाजूलाच पडले आणि अखेर विकास होत नसल्याचे कारण देत भाजपने पीडीपीशी युती तोडून टाकली.
मग मात्र सत्ता गेलेल्या प्रदेश भाजपमधील नेत्यांना विकासाची आठवण झाली. आता त्याची पूर्तता राज्यपालांच्या माध्यमातून करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. राज्यपालांच्या अधिकारातच विकासाची कामे होतील असे लोकांनाही वाटते. केंद्राने नवे ‘राजकीय’ राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची नियुक्ती करून विकासाच्या कामांना वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता जम्मू प्रदेशात विकासाची कामे मार्गी लावली जातील आणि त्यानंतर सत्ता स्थापनेसाठी पुन्हा प्रयत्न करता येऊ शकतील असे जम्मू प्रदेश भाजपच्या नेत्यांना वाटते. भाजप सत्ता स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष रवींदर रैना यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये पंचायतींच्या निवडणुकाही होणार आहेत. या निवडणुकांच्या निमित्ताने राज्यात पुन्हा निवडणुकीच्या राजकारणाची सुरुवात होऊ शकते. त्यानंतर भाजपला सत्तेचा डाव मांडता येऊ शकतो. मात्र, प्रदेश भाजपच्या नेत्यांची ही मनीषा पूर्ण कशी होणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
भाजपने पीडीपीशी काडीमोड घेतल्याने पक्षाला नवा जोडीदार शोधावा लागणार आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सशी युती केली तर भाजप सरकार स्थापन करू शकते. फारुख अब्दुल्ला यांनी भाजपला तसा संदेश दिला असला तरी ओमर अब्दुल्ला यांनी भाजपला प्रतिसाद दिलेला नाही. पीडीपीने भाजपबरोबर जाऊन काश्मीर खोऱ्यात स्वत:ची विश्वासार्हता गमावली. त्याची पुनरावृत्ती नॅशनल कॉन्फरन्सला करायची नाही. त्यामुळेच ओमर यांनी कोणतीही राजकीय हालचाल केलेली नाही. सरकार स्थापनेची चर्चा सातत्याने घडवून आणायची असल्यामुळेच प्रदेश भाजप नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नावाला माध्यमांमधून हवा देत असतो. फारुख अब्दुल्ला यांनी ‘भारतमाता की जय’चा उद्घोष केल्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींदर रैना हिरिरीने फारुख यांच्या पाठीशी उभे राहिले होते.
पीडीपीशी नाते तोडल्यानंतर या पक्षातील आमदारांना फोडून सरकार स्थापन करता येईल का याची चाचपणी भाजपने पूर्वीही केली होती. तशी शक्यता भाजप आताही अजमावून पाहत आहे; पण त्यासाठी भाजपला किमान १९ आमदार फोडावे लागतील. जम्मू-काश्मीरमधील दोन तृतीयांश आमदार एकगठ्ठा बाहेर पडले तरच त्यांचे आमदारपद वाचेल. कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार फोडणे अत्यंत अवघड काम आहे. भाजपला ते अजून तरी जमलेले नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकनियुक्त सरकार बनवण्याच्या चर्चेला अफवांचे रूप आलेले आहे.
जम्मू प्रदेशाला कधीही मुख्यमंत्रिपद मिळालेले नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंदू मुख्यमंत्री हे आणखी एक स्वप्न भाजपने उराशी बाळगलेले आहे. संख्याबळाच्या जिवावर त्याची पूर्तता करणे भाजपला सध्या शक्य होणार नाही. त्यासाठी जम्मू प्रदेशाप्रमाणे काश्मीर खोऱ्यातही भाजपला विधानसभेच्या जागा मिळवाव्याच लागतील. काश्मीरमधील राजकीय-सामाजिक स्थिती बघितली तर भाजपला खोऱ्यात राजकीय भवितव्य नाही. तरीही भाजपला हिंदू मुख्यमंत्री खुर्चीवर बसवायचा असेल तर कोणत्या तरी पक्षाची मोडतोड करूनच हे स्वप्न वास्तवात आणावे लागेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप सातत्याने सरकार स्थापण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामागे हिंदू मुख्यमंत्री हे प्रमुख कारण आहे!
काश्मीरमध्ये भाजपला प्रत्यक्षात सत्ता स्थापन करता आली नाही, तरी हिंदू मुख्यमंत्र्यांसाठीचा प्रयत्न भाजपला लोकसभा निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवून देऊ शकतो. जम्मू प्रदेशात लोकसभेच्या फक्त दोन जागा आहेत. या जागा भाजपच्या पदरात पडूही शकतील; पण या दोन जागा भाजपसाठी केंद्रात निर्णायक भूमिका बजावत नाहीत. भाजपचे जम्मू-काश्मीरमधील राजकारण मात्र निर्णायक भूमिका बजावते. या राज्यातील हिंदुत्वाचा मुद्दा उर्वरित भारतात भाजपला भरघोस मते मिळवून देणारा आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील भाजपची रणनीती उर्वरित भारतातील राजकारणावर अवलंबून आहे. पुढील वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका जिंकणे हे भाजपचे प्रमुख लक्ष्य आहे. त्याचा विचार करूनच भाजपने पीडीपीशी काडीमोड घेतला आणि जम्मू प्रदेशातील पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात सत्ता स्थापनेसाठी सातत्याने हालचाली करत राहणे भाजपच्या उर्वरित भारतातील राजकारणाला बळ देणारे आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ता स्थापन करणे अवघड असूनदेखील भाजपने हे प्रयत्न का सुरू ठेवले आहेत हे लक्षात येऊ शकते.
जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपने पीडीपीशी युती करून सत्ता राबवली. तीन वर्षांनंतर भाजपला साक्षात्कार झाला की, पीडीपीशी युती करून त्यांच्या हातास काहीही लागले नाही. मग तेव्हा पक्षाचे राज्यप्रभारी राम माधव यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन भाजप सत्तेतून बाहेर पडत असल्याचे बाणेदारपणे सांगितले होते. काश्मीरबाहेरील विभागांमध्ये म्हणजेच जम्मू आणि लडाखमध्ये विकासाची कामे होऊ दिली गेली नाहीत, असा आरोप राम माधव यांनी केला होता. भाजपच्या या निर्णयामुळे पुन्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करावे लागले आणि तिथे राज्यपाल राजवट लागू झाली. आता भाजप पुन्हा सरकार स्थापण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जाते. प्रदेश स्तरावरील भाजप नेत्यांना सत्ता स्थापन करायची असली तरी ही इच्छा वास्तवात कशी आणायची, हा केंद्रीय नेत्यांपुढील प्रश्न आहे.
ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात विकासाच्या असंतुलनाबद्दल विदर्भ-मराठवाडय़ाची नेहमीच पश्चिम महाराष्ट्राबद्दल तक्रार राहिली आहे अगदी तसाच, जम्मू विभागाला काश्मीर विभागाबद्दल आकस आहे. विकासाच्या निधीबाबत जम्मूला कायमच दुय्यम वागणूक दिली गेल्याची भावना जम्मूच्या लोकांमध्ये असते. दिल्लीतील सत्ताकेंद्राचे प्राधान्यही काश्मीरलाच असते, असा त्यांचा सूर असतो.
काश्मीर खोऱ्याचा भूभाग जम्मू प्रदेशापेक्षा छोटा असला तरी तिथे विधानसभेच्या जागा जास्त आहेत. राज्याच्या विधानसभेत वीसहून अधिक जागा रिक्त ठेवल्या जातात. या जागा पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील आहेत. तेव्हा जम्मू प्रदेशातील या जागांचा विचार केला तर एकत्रितपणे जम्मू प्रदेशाच्या जागा काश्मीर प्रदेशातील जागांपेक्षा जास्त होतात; पण पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरच्या जागा रिकाम्याच सोडाव्या लागत असल्याने बहुसंख्य आमदार काश्मीर खोऱ्यातून निवडून येतात. त्यामुळे राज्याचा मुख्यमंत्री काश्मीर खोऱ्यातूनच निवडला जातो. शिवाय, काश्मीर खोऱ्याला राजकीय-भौगोलिक महत्त्व असल्यामुळे राज्याची सत्ता नेहमीच काश्मीर खोऱ्याकडेच राहिलेली आहे. अशा रीतीने काश्मीर खोऱ्याचा वरचष्मा राहिल्यामुळे जम्मूबाबत दुजाभाव केला जातो, अशी रुखरुख जम्मू प्रदेशाला वाटते.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोदीप्रभाव आणि हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर जम्मू प्रदेशातून भाजपचे २४ आमदार जिंकून आले. एकाच राजकीय पक्षाचे एकगठ्ठा आमदार निवडून आल्याने जम्मू प्रदेशाच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. विकास, राजकारण अशा विविध क्षेत्रांत काश्मीर प्रदेशाला आपण टक्कर देऊ शकतो असे जम्मू प्रदेशाला वाटू लागले. जम्मू भूप्रदेशातील लोकांची ही भावना भाजपसाठी लाभदायी होती. त्यामुळे भाजपने विरोधी विचारसरणीच्या पीडीपीशी युती केली. भाजपने सत्ता स्थापन केली खरी; पण ती राबवायची कशी याचा अनुभव भाजपमधील प्रदेश नेत्यांकडे नव्हता. सत्ता आल्यावर खिसा कसा भरतो याची मात्र त्यांना प्रचीती आली. भाजप मंत्र्यांना खिसाभरणीचा विशेष आनंद झाला. जम्मू-काश्मीरमध्ये विविध स्तरांवर विविध मंडळींचे खिसे भरले जातात. लोकनियुक्त सरकार, प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, लष्कर, विविध पातळ्यांवरील दलाल अशा अनेक स्तरांवर खिसाभरणी होत असते. या खिसाभरणीची संधी भाजपच्या मंडळींना त्या राज्यात पहिल्यांदाच मिळू शकली होती. महाराष्ट्रात पहिल्यांदा युतीचे सरकार सत्तेत आल्यावर जे झाले, तेच जम्मू प्रदेशातील भाजपच्या मंडळींनी केले. या सगळ्या प्रक्रियेत विकासासाठी काश्मीर प्रदेशातील सत्ताकेंद्रावर दबाव टाकण्याचे मुख्य काम बाजूलाच पडले आणि अखेर विकास होत नसल्याचे कारण देत भाजपने पीडीपीशी युती तोडून टाकली.
मग मात्र सत्ता गेलेल्या प्रदेश भाजपमधील नेत्यांना विकासाची आठवण झाली. आता त्याची पूर्तता राज्यपालांच्या माध्यमातून करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. राज्यपालांच्या अधिकारातच विकासाची कामे होतील असे लोकांनाही वाटते. केंद्राने नवे ‘राजकीय’ राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची नियुक्ती करून विकासाच्या कामांना वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता जम्मू प्रदेशात विकासाची कामे मार्गी लावली जातील आणि त्यानंतर सत्ता स्थापनेसाठी पुन्हा प्रयत्न करता येऊ शकतील असे जम्मू प्रदेश भाजपच्या नेत्यांना वाटते. भाजप सत्ता स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष रवींदर रैना यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये पंचायतींच्या निवडणुकाही होणार आहेत. या निवडणुकांच्या निमित्ताने राज्यात पुन्हा निवडणुकीच्या राजकारणाची सुरुवात होऊ शकते. त्यानंतर भाजपला सत्तेचा डाव मांडता येऊ शकतो. मात्र, प्रदेश भाजपच्या नेत्यांची ही मनीषा पूर्ण कशी होणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
भाजपने पीडीपीशी काडीमोड घेतल्याने पक्षाला नवा जोडीदार शोधावा लागणार आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सशी युती केली तर भाजप सरकार स्थापन करू शकते. फारुख अब्दुल्ला यांनी भाजपला तसा संदेश दिला असला तरी ओमर अब्दुल्ला यांनी भाजपला प्रतिसाद दिलेला नाही. पीडीपीने भाजपबरोबर जाऊन काश्मीर खोऱ्यात स्वत:ची विश्वासार्हता गमावली. त्याची पुनरावृत्ती नॅशनल कॉन्फरन्सला करायची नाही. त्यामुळेच ओमर यांनी कोणतीही राजकीय हालचाल केलेली नाही. सरकार स्थापनेची चर्चा सातत्याने घडवून आणायची असल्यामुळेच प्रदेश भाजप नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नावाला माध्यमांमधून हवा देत असतो. फारुख अब्दुल्ला यांनी ‘भारतमाता की जय’चा उद्घोष केल्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींदर रैना हिरिरीने फारुख यांच्या पाठीशी उभे राहिले होते.
पीडीपीशी नाते तोडल्यानंतर या पक्षातील आमदारांना फोडून सरकार स्थापन करता येईल का याची चाचपणी भाजपने पूर्वीही केली होती. तशी शक्यता भाजप आताही अजमावून पाहत आहे; पण त्यासाठी भाजपला किमान १९ आमदार फोडावे लागतील. जम्मू-काश्मीरमधील दोन तृतीयांश आमदार एकगठ्ठा बाहेर पडले तरच त्यांचे आमदारपद वाचेल. कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार फोडणे अत्यंत अवघड काम आहे. भाजपला ते अजून तरी जमलेले नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकनियुक्त सरकार बनवण्याच्या चर्चेला अफवांचे रूप आलेले आहे.
जम्मू प्रदेशाला कधीही मुख्यमंत्रिपद मिळालेले नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंदू मुख्यमंत्री हे आणखी एक स्वप्न भाजपने उराशी बाळगलेले आहे. संख्याबळाच्या जिवावर त्याची पूर्तता करणे भाजपला सध्या शक्य होणार नाही. त्यासाठी जम्मू प्रदेशाप्रमाणे काश्मीर खोऱ्यातही भाजपला विधानसभेच्या जागा मिळवाव्याच लागतील. काश्मीरमधील राजकीय-सामाजिक स्थिती बघितली तर भाजपला खोऱ्यात राजकीय भवितव्य नाही. तरीही भाजपला हिंदू मुख्यमंत्री खुर्चीवर बसवायचा असेल तर कोणत्या तरी पक्षाची मोडतोड करूनच हे स्वप्न वास्तवात आणावे लागेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप सातत्याने सरकार स्थापण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामागे हिंदू मुख्यमंत्री हे प्रमुख कारण आहे!
काश्मीरमध्ये भाजपला प्रत्यक्षात सत्ता स्थापन करता आली नाही, तरी हिंदू मुख्यमंत्र्यांसाठीचा प्रयत्न भाजपला लोकसभा निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवून देऊ शकतो. जम्मू प्रदेशात लोकसभेच्या फक्त दोन जागा आहेत. या जागा भाजपच्या पदरात पडूही शकतील; पण या दोन जागा भाजपसाठी केंद्रात निर्णायक भूमिका बजावत नाहीत. भाजपचे जम्मू-काश्मीरमधील राजकारण मात्र निर्णायक भूमिका बजावते. या राज्यातील हिंदुत्वाचा मुद्दा उर्वरित भारतात भाजपला भरघोस मते मिळवून देणारा आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील भाजपची रणनीती उर्वरित भारतातील राजकारणावर अवलंबून आहे. पुढील वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका जिंकणे हे भाजपचे प्रमुख लक्ष्य आहे. त्याचा विचार करूनच भाजपने पीडीपीशी काडीमोड घेतला आणि जम्मू प्रदेशातील पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात सत्ता स्थापनेसाठी सातत्याने हालचाली करत राहणे भाजपच्या उर्वरित भारतातील राजकारणाला बळ देणारे आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ता स्थापन करणे अवघड असूनदेखील भाजपने हे प्रयत्न का सुरू ठेवले आहेत हे लक्षात येऊ शकते.
