|| महेश सरलष्कर
मोदी सरकारला केंद्रात सत्तेवर येऊन चार वर्षे पूर्ण झाली. पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी वर्षभराचा काळ उरलेला आहे, कदाचित तो सहा-आठ महिन्यांवरही येऊ शकेल. त्यामुळे भाजपसाठी निवडणुकीची धामधूम आत्तापासूनच सुरू झालेली आहे. चार वर्षांनिमित्ताने भाजपने आणि मोदी सरकारने स्वत:चा लेखाजोखा मांडलेला आहे त्यात जनहिताच्या योजना गावोगाव किती जणांपर्यंत पोहोचल्या याची आकडेवारी देत आहेत. मोदी किती कार्यक्षम आहेत याचा दावा केला जात आहे. मोदी सरकारच्या कथित यशाचा प्रत्येक मुद्दा ठसठशीतपणे मांडला जात आहे. यातील भाजपचा दावा असा आहे की, मोदी आणि भाजप देशाच्या कानाकोपऱ्यात लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत. त्यामुळे लोकांच्या मनात मोदी सरकारच्या कर्तृत्वाबद्दल विश्वास निर्माण झालेला आहे. या तुलनेत विरोधक लोकांपर्यंत गेलेलेच नाहीत. मग, विरोधकांची चिंता कशाला करायची?.. पंतप्रधान मोदी, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा, मोदींचे मंत्री या सगळ्यांनाच २०१९ची लोकसभा निवडणूक भाजप जिंकेल यावर खरोखरच विश्वास आहे. कर्नाटकातील नाटय़ानंतरही हा आत्मविश्वास खरोखर वाखाणण्याजोगा आहे, असेच म्हणावे लागेल!
वास्तविक कर्नाटकात भाजपने सत्तास्थापनेसाठी केलेला आटापिटा पक्षाची शान घालवून गेला, पण भाजपने त्याला येडियुरप्पांचा नैतिक विजय ठरवला. काँग्रेसने आमदारांना हॉटेलमध्ये बंद केले म्हणून, अन्यथा त्यांचा पाठिंबा भाजपलाच होता हे बिनदिक्कतपणे भाजपने सांगितलेले आहे. भाजपला राज्याराज्यांमध्ये सत्ता मिळवायचीच आहे आणि काँग्रेसमुक्तीचे ध्येय गाठण्यासाठी भाजपसाठी जे योग्य वाटते ते सर्व पक्षाकडून आणि मोदी सरकारकडून केले जात आहे. त्यात गैर नाही, असे भाजप प्रामाणिकपणे सांगतो; पण हे करत असतानाही भाजप नैतिक मुद्दा उपस्थित करताना दिसतो. चार वर्षे पूर्ण होताना भाजपचा नारा ‘काँग्रेसची ४८ वर्षे तुलनेत मोदींचे ४८ महिने’ असा आहे. आणीबाणीपासून ते शिखांच्या दंगलीपर्यंत, गरिबी हटाओपासून ते शहाबानो प्रकरणापर्यंत काँग्रेसने केलेल्या अनेक चुकांची यादी भाजप प्रत्येक जाहीर व्यासपीठावर मांडत आहे. काँग्रेसच्या चुकांचा मुद्दा लोकांना पटलेला आहे, हे नाकारता येत नाही. काँग्रेसच्या चुकांचे भूत भाजपने त्यांच्या गळ्यात बांधलेले आहे आणि ते काँग्रेसला उतरवता येत नाही हेच भाजपचे नेते वाक्यावाक्यांतून बोलून दाखवत आहेत.
भाजपचा पक्षाच्या दोन हुकमी एक्क्यांवर प्रचंड विश्वास आहे. कर्नाटकात भाजपची सत्ता येणार याबाबत पक्षातील कुणालाच शंका नव्हती. सरचिटणीस राम माधव यांनी तसे बोलूनही दाखवलेले आहे. ‘आमच्याकडे शहा आहेत,’ असे जाहीरपणे म्हणण्यातून भाजपला त्यांच्या तथाकथित चाणक्याकडे कोणते राजकीय सामथ्र्य आहे हेच अधोरेखित करायचे होते. कर्नाटकात भाजपला सत्ता स्थापन करता आली नसली तरी भाजप तिथपर्यंत पोहोचलेला होता. जनता दल किंगमेकर असेल असे मानले जात होते, मात्र कुमारस्वामी किंग होण्याची भाषा करत होते. कुमारस्वामींच्या मुख्यमंत्रिपदाखाली कोणाचेही सरकार बनू शकले असते. तसे ते बनलेही, फक्त पाठिंबा काँग्रेसचा मिळाला. काँग्रेसच्या जागी कदाचित भाजपही असू शकला असता.
मोदी हे तर स्टार प्रचारकच आहेत. कर्नाटकात शेवटच्या आठवडय़ात मोदींनी प्रचाराचा झपाटा लावला आणि वातावरण भाजपच्या बाजूने झुकले. मोदी थेट तरुणांना आवाहन करताना दिसतात. सभेत ते घरात गप्पा माराव्यात तसे बोलतात; पण तसे करत असताना पंतप्रधानपदाचा आब विसरला जातो हा भाग वेगळा, पण त्याची फिकीर मोदी करत नाहीत. चार वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या सर्वेक्षणात ७१ टक्के लोकांचा पुन्हा मोदींनाच कौल आहे. यावरूनच मोदींची लोकप्रियता कायम असल्याचे दिसते. हाच मुद्दा आता भाजप खणखणीतपणे वाजवू लागला आहे.
भाजपचा आविर्भाव असा आहे की, त्यांच्यासमोर आव्हानच नाही. राष्ट्रासाठी भाजप हाच उत्तम पर्याय आहे आणि पुन्हा केंद्रात सत्ता स्थापन करणे हा त्यांचा हक्क आहे! कर्नाटकातील नाटय़ामुळे विरोधक एकत्र आले असले तरी भाजपसाठी ही खूप चिंतेची बाब नाही. कर्नाटकच्या प्रयोगामुळे भाजप अधिक सावध झालेला आहे इतकेच. पक्षाध्यक्ष अमित शहा गेले दोन आठवडे एकच मुद्दा प्रकर्षांने सांगत आहेत ते म्हणजे विरोधकांच्या एकीत बळ नाही, मग भाजपने चिंता कशाला करायची? प्रत्येक राज्यात प्रादेशिक पक्षाला काँग्रेसशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे, दुसऱ्या प्रादेशिक पक्षाशी नव्हे. प्रादेशिक पक्षांचा पारंपरिक विरोधक काँग्रेस आहे. आता बदलत्या राजकीय परिस्थितीनुसार, भाजपविरोधात एकत्र यायचे असेल तर राज्यांमध्ये काँग्रेसलाच दुय्यम स्थान पत्करावे लागेल. म्हणजेच कर्नाटकचा प्रयोग काँग्रेसला सर्व राज्यांमध्ये करावा लागेल. तसे झाले तरच विरोधी फळी भाजपला आव्हान देऊ शकेल. हा सकारात्मक विचार वास्तवात कितपत उतरेल याबद्दलच भाजपला शंका आहेत. जागांचे वाटप योग्य झाले तरच आघाडी असा स्पष्ट इशारा मायावतींनी दिला आहे. त्यातही भाजपचे अनेक विरोधक पूर्वी भाजपच्याच एनडीएमध्ये होते. ममता, मायावती, चंद्राबाबू असे अनेक ‘आपलेच’ आहेत आणि गरज लागली तर ते पुन्हा एनडीएत येऊ शकतात असे भाजपला वाटते. नितीशकुमार यांनी हेच केलेले आहे. यातूनच भाजप विरोधकांच्या एकीला गांभीर्याने का घेत नाही हे दिसते.
वास्तविक, लोकांना नोटाबंदीचे परिणाम अजूनही भोगावे लागत आहेत. अचानक नोटांची टंचाई होते आणि लोकांच्या मनात भीती पसरते. इंधनदर गगनाला भिडल्याने महागाई वाढणार आहे. मोदी सरकारला त्यांच्या योजनांसाठी निधीची गरज असल्याने इंधनाचे दर कमी होण्याची शक्यता नाही. करावर कर लावला जात असल्याने जीएसटीचा मूळ उद्देशच संपुष्टात आलेला आहे. मेक इन इंडियाचे काय झाले? कौशल्यविकासाचे काय झाले? काश्मीर प्रश्न का चिघळला? परराष्ट्र नीती अनौपचारिक स्तरावर का गेली? पत्रकारांना धमक्या का दिल्या जात आहेत? पक्षाध्यक्ष म्हणतात, देशातील लोकशाही टिकवण्याचाच अजेंडा भाजपसमोर आहे. मग नियंत्रणाचा प्रयत्न का गेला जात आहे? विरोधकांनी अशा अनेक प्रश्नांचा भडिमार करून मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. असे असतानाही विरोधकांचे नव्हे, तर आमचेच विरोधकांसमोर आव्हान असल्याचा पवित्रा भाजपने घेतलेला आहे. भाजपने विरोधकांचाच बुद्धिभेद करायला सुरुवात केली असल्याचे दिसते.
कर्नाटकातील यशस्वी प्रयोगानंतर भाजपविरोधी राजकीय आणि बिगरराजकीय परिघातही उमेद जागृत झाली आहे. मोदींविरोधात गेल्या चार वर्षांत वैयक्तिक स्तरावर, स्वतंत्रपणे आवाज उठवला जात होताच, पण तो क्षीण होता. हे आवाज आता एकत्र येऊ लागलेले आहेत. विविध शहरांमध्ये चर्चासत्रे आयोजित केली जात आहेत. यात सहभागी होणारे वक्ते मोदींविरोधात भरभरून बोलत आहेत आणि उपस्थित लोकांचाही त्याला प्रतिसाद मिळत आहे. पण आधीच मोदींविरोधात असणाऱ्याला मोदी सरकार कसे वाईट आहे हे सांगण्यात काय हशील? विरोधकांचे आव्हान (राजकीय आणि बिगरराजकीय) भाजपने गांभीर्याने घ्यावे हे पहिले उद्दिष्ट तरी कसे पार केले जाणार आहे? मोदींविरोधातील लढाई हा त्यापुढचा टप्पा आहे. समांतर मीडियामधून मोदी सरकारची धोरणे, नेत्यांचा भ्रष्टाचार यांवर सातत्याने लिहून येत आहे. त्यामुळे डावे बुद्धिवादी मोदींविरोधाला धार आणू लागले आहेत, पण त्यापलीकडे तरुण वर्गापर्यंत मोदींविरोधातील मोहीम अजून तरी पोहोचलेली नाही. चर्चासत्रांतून त्याची प्रचीती येतेच! भाजपच विरोधकांना आव्हान देत असेल तर बिगरराजकीय परिघातील मंडळी पुढील वर्षभरात मोदींविरोधातील कार्यक्रमाची व्याप्ती कशी आणि किती वाढवत नेतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विरोधकांसाठी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका मोदी आणि भाजपच्या आव्हानाचा बीमोड करण्याची संधी देणाऱ्या आहेत. तीनही राज्यांत सरकारविरोधातील सूर उमटू लागलेला आहे. काँग्रेसला सरकारविरोधातील राजकीय वातावरण हात देणारे असू शकते. त्याचा फायदा घ्यायचा तर काँग्रेसला मायावतींच्या बसपची मदत घ्यावी लागणार असे दिसते. इथेच विरोधकांच्या एकीची कसोटी लागणार आहे. काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांना किती जागा व्यापू देतो किंवा प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला स्वत:चे पाय किती पसरवू देतो यावर विरोधकांचे बळ अवलंबून आहे.
अशा सगळ्याच राजकीय समीकरणांची जाणीव भाजपला आहे. त्यामुळेच कर्नाटकच्या लढाईत हार पत्करावी लागली असली तरी विरोधकांचे आव्हानच नाही, अशी भूमिका घेऊन भाजपने प्रचारनाटय़ाला सुरुवात केली आहे. भाजपचे हे प्रचारनाटय़ विरोधकांसमोर खरोखरच आव्हान असेल. ते कसे परतवून लावले जाते, हे काही महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्येच पाहायला मिळेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
मोदी सरकारला केंद्रात सत्तेवर येऊन चार वर्षे पूर्ण झाली. पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी वर्षभराचा काळ उरलेला आहे, कदाचित तो सहा-आठ महिन्यांवरही येऊ शकेल. त्यामुळे भाजपसाठी निवडणुकीची धामधूम आत्तापासूनच सुरू झालेली आहे. चार वर्षांनिमित्ताने भाजपने आणि मोदी सरकारने स्वत:चा लेखाजोखा मांडलेला आहे त्यात जनहिताच्या योजना गावोगाव किती जणांपर्यंत पोहोचल्या याची आकडेवारी देत आहेत. मोदी किती कार्यक्षम आहेत याचा दावा केला जात आहे. मोदी सरकारच्या कथित यशाचा प्रत्येक मुद्दा ठसठशीतपणे मांडला जात आहे. यातील भाजपचा दावा असा आहे की, मोदी आणि भाजप देशाच्या कानाकोपऱ्यात लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत. त्यामुळे लोकांच्या मनात मोदी सरकारच्या कर्तृत्वाबद्दल विश्वास निर्माण झालेला आहे. या तुलनेत विरोधक लोकांपर्यंत गेलेलेच नाहीत. मग, विरोधकांची चिंता कशाला करायची?.. पंतप्रधान मोदी, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा, मोदींचे मंत्री या सगळ्यांनाच २०१९ची लोकसभा निवडणूक भाजप जिंकेल यावर खरोखरच विश्वास आहे. कर्नाटकातील नाटय़ानंतरही हा आत्मविश्वास खरोखर वाखाणण्याजोगा आहे, असेच म्हणावे लागेल!
वास्तविक कर्नाटकात भाजपने सत्तास्थापनेसाठी केलेला आटापिटा पक्षाची शान घालवून गेला, पण भाजपने त्याला येडियुरप्पांचा नैतिक विजय ठरवला. काँग्रेसने आमदारांना हॉटेलमध्ये बंद केले म्हणून, अन्यथा त्यांचा पाठिंबा भाजपलाच होता हे बिनदिक्कतपणे भाजपने सांगितलेले आहे. भाजपला राज्याराज्यांमध्ये सत्ता मिळवायचीच आहे आणि काँग्रेसमुक्तीचे ध्येय गाठण्यासाठी भाजपसाठी जे योग्य वाटते ते सर्व पक्षाकडून आणि मोदी सरकारकडून केले जात आहे. त्यात गैर नाही, असे भाजप प्रामाणिकपणे सांगतो; पण हे करत असतानाही भाजप नैतिक मुद्दा उपस्थित करताना दिसतो. चार वर्षे पूर्ण होताना भाजपचा नारा ‘काँग्रेसची ४८ वर्षे तुलनेत मोदींचे ४८ महिने’ असा आहे. आणीबाणीपासून ते शिखांच्या दंगलीपर्यंत, गरिबी हटाओपासून ते शहाबानो प्रकरणापर्यंत काँग्रेसने केलेल्या अनेक चुकांची यादी भाजप प्रत्येक जाहीर व्यासपीठावर मांडत आहे. काँग्रेसच्या चुकांचा मुद्दा लोकांना पटलेला आहे, हे नाकारता येत नाही. काँग्रेसच्या चुकांचे भूत भाजपने त्यांच्या गळ्यात बांधलेले आहे आणि ते काँग्रेसला उतरवता येत नाही हेच भाजपचे नेते वाक्यावाक्यांतून बोलून दाखवत आहेत.
भाजपचा पक्षाच्या दोन हुकमी एक्क्यांवर प्रचंड विश्वास आहे. कर्नाटकात भाजपची सत्ता येणार याबाबत पक्षातील कुणालाच शंका नव्हती. सरचिटणीस राम माधव यांनी तसे बोलूनही दाखवलेले आहे. ‘आमच्याकडे शहा आहेत,’ असे जाहीरपणे म्हणण्यातून भाजपला त्यांच्या तथाकथित चाणक्याकडे कोणते राजकीय सामथ्र्य आहे हेच अधोरेखित करायचे होते. कर्नाटकात भाजपला सत्ता स्थापन करता आली नसली तरी भाजप तिथपर्यंत पोहोचलेला होता. जनता दल किंगमेकर असेल असे मानले जात होते, मात्र कुमारस्वामी किंग होण्याची भाषा करत होते. कुमारस्वामींच्या मुख्यमंत्रिपदाखाली कोणाचेही सरकार बनू शकले असते. तसे ते बनलेही, फक्त पाठिंबा काँग्रेसचा मिळाला. काँग्रेसच्या जागी कदाचित भाजपही असू शकला असता.
मोदी हे तर स्टार प्रचारकच आहेत. कर्नाटकात शेवटच्या आठवडय़ात मोदींनी प्रचाराचा झपाटा लावला आणि वातावरण भाजपच्या बाजूने झुकले. मोदी थेट तरुणांना आवाहन करताना दिसतात. सभेत ते घरात गप्पा माराव्यात तसे बोलतात; पण तसे करत असताना पंतप्रधानपदाचा आब विसरला जातो हा भाग वेगळा, पण त्याची फिकीर मोदी करत नाहीत. चार वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या सर्वेक्षणात ७१ टक्के लोकांचा पुन्हा मोदींनाच कौल आहे. यावरूनच मोदींची लोकप्रियता कायम असल्याचे दिसते. हाच मुद्दा आता भाजप खणखणीतपणे वाजवू लागला आहे.
भाजपचा आविर्भाव असा आहे की, त्यांच्यासमोर आव्हानच नाही. राष्ट्रासाठी भाजप हाच उत्तम पर्याय आहे आणि पुन्हा केंद्रात सत्ता स्थापन करणे हा त्यांचा हक्क आहे! कर्नाटकातील नाटय़ामुळे विरोधक एकत्र आले असले तरी भाजपसाठी ही खूप चिंतेची बाब नाही. कर्नाटकच्या प्रयोगामुळे भाजप अधिक सावध झालेला आहे इतकेच. पक्षाध्यक्ष अमित शहा गेले दोन आठवडे एकच मुद्दा प्रकर्षांने सांगत आहेत ते म्हणजे विरोधकांच्या एकीत बळ नाही, मग भाजपने चिंता कशाला करायची? प्रत्येक राज्यात प्रादेशिक पक्षाला काँग्रेसशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे, दुसऱ्या प्रादेशिक पक्षाशी नव्हे. प्रादेशिक पक्षांचा पारंपरिक विरोधक काँग्रेस आहे. आता बदलत्या राजकीय परिस्थितीनुसार, भाजपविरोधात एकत्र यायचे असेल तर राज्यांमध्ये काँग्रेसलाच दुय्यम स्थान पत्करावे लागेल. म्हणजेच कर्नाटकचा प्रयोग काँग्रेसला सर्व राज्यांमध्ये करावा लागेल. तसे झाले तरच विरोधी फळी भाजपला आव्हान देऊ शकेल. हा सकारात्मक विचार वास्तवात कितपत उतरेल याबद्दलच भाजपला शंका आहेत. जागांचे वाटप योग्य झाले तरच आघाडी असा स्पष्ट इशारा मायावतींनी दिला आहे. त्यातही भाजपचे अनेक विरोधक पूर्वी भाजपच्याच एनडीएमध्ये होते. ममता, मायावती, चंद्राबाबू असे अनेक ‘आपलेच’ आहेत आणि गरज लागली तर ते पुन्हा एनडीएत येऊ शकतात असे भाजपला वाटते. नितीशकुमार यांनी हेच केलेले आहे. यातूनच भाजप विरोधकांच्या एकीला गांभीर्याने का घेत नाही हे दिसते.
वास्तविक, लोकांना नोटाबंदीचे परिणाम अजूनही भोगावे लागत आहेत. अचानक नोटांची टंचाई होते आणि लोकांच्या मनात भीती पसरते. इंधनदर गगनाला भिडल्याने महागाई वाढणार आहे. मोदी सरकारला त्यांच्या योजनांसाठी निधीची गरज असल्याने इंधनाचे दर कमी होण्याची शक्यता नाही. करावर कर लावला जात असल्याने जीएसटीचा मूळ उद्देशच संपुष्टात आलेला आहे. मेक इन इंडियाचे काय झाले? कौशल्यविकासाचे काय झाले? काश्मीर प्रश्न का चिघळला? परराष्ट्र नीती अनौपचारिक स्तरावर का गेली? पत्रकारांना धमक्या का दिल्या जात आहेत? पक्षाध्यक्ष म्हणतात, देशातील लोकशाही टिकवण्याचाच अजेंडा भाजपसमोर आहे. मग नियंत्रणाचा प्रयत्न का गेला जात आहे? विरोधकांनी अशा अनेक प्रश्नांचा भडिमार करून मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. असे असतानाही विरोधकांचे नव्हे, तर आमचेच विरोधकांसमोर आव्हान असल्याचा पवित्रा भाजपने घेतलेला आहे. भाजपने विरोधकांचाच बुद्धिभेद करायला सुरुवात केली असल्याचे दिसते.
कर्नाटकातील यशस्वी प्रयोगानंतर भाजपविरोधी राजकीय आणि बिगरराजकीय परिघातही उमेद जागृत झाली आहे. मोदींविरोधात गेल्या चार वर्षांत वैयक्तिक स्तरावर, स्वतंत्रपणे आवाज उठवला जात होताच, पण तो क्षीण होता. हे आवाज आता एकत्र येऊ लागलेले आहेत. विविध शहरांमध्ये चर्चासत्रे आयोजित केली जात आहेत. यात सहभागी होणारे वक्ते मोदींविरोधात भरभरून बोलत आहेत आणि उपस्थित लोकांचाही त्याला प्रतिसाद मिळत आहे. पण आधीच मोदींविरोधात असणाऱ्याला मोदी सरकार कसे वाईट आहे हे सांगण्यात काय हशील? विरोधकांचे आव्हान (राजकीय आणि बिगरराजकीय) भाजपने गांभीर्याने घ्यावे हे पहिले उद्दिष्ट तरी कसे पार केले जाणार आहे? मोदींविरोधातील लढाई हा त्यापुढचा टप्पा आहे. समांतर मीडियामधून मोदी सरकारची धोरणे, नेत्यांचा भ्रष्टाचार यांवर सातत्याने लिहून येत आहे. त्यामुळे डावे बुद्धिवादी मोदींविरोधाला धार आणू लागले आहेत, पण त्यापलीकडे तरुण वर्गापर्यंत मोदींविरोधातील मोहीम अजून तरी पोहोचलेली नाही. चर्चासत्रांतून त्याची प्रचीती येतेच! भाजपच विरोधकांना आव्हान देत असेल तर बिगरराजकीय परिघातील मंडळी पुढील वर्षभरात मोदींविरोधातील कार्यक्रमाची व्याप्ती कशी आणि किती वाढवत नेतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विरोधकांसाठी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका मोदी आणि भाजपच्या आव्हानाचा बीमोड करण्याची संधी देणाऱ्या आहेत. तीनही राज्यांत सरकारविरोधातील सूर उमटू लागलेला आहे. काँग्रेसला सरकारविरोधातील राजकीय वातावरण हात देणारे असू शकते. त्याचा फायदा घ्यायचा तर काँग्रेसला मायावतींच्या बसपची मदत घ्यावी लागणार असे दिसते. इथेच विरोधकांच्या एकीची कसोटी लागणार आहे. काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांना किती जागा व्यापू देतो किंवा प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसला स्वत:चे पाय किती पसरवू देतो यावर विरोधकांचे बळ अवलंबून आहे.
अशा सगळ्याच राजकीय समीकरणांची जाणीव भाजपला आहे. त्यामुळेच कर्नाटकच्या लढाईत हार पत्करावी लागली असली तरी विरोधकांचे आव्हानच नाही, अशी भूमिका घेऊन भाजपने प्रचारनाटय़ाला सुरुवात केली आहे. भाजपचे हे प्रचारनाटय़ विरोधकांसमोर खरोखरच आव्हान असेल. ते कसे परतवून लावले जाते, हे काही महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्येच पाहायला मिळेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
