|| महेश सरलष्कर
केंद्रातील सत्तेला चार वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त मोदी सरकारमधील मंत्री आणि भाजपचे नेते-कार्यकर्ते सरकारच्या यशोगाथा सांगत आहेत. आता तर भाजपने जनसंपर्काची नवी मोहीम हाती घेतली आहे. समाजातील मते मांडणाऱ्या वर्गातील लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना भाजपकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वास्तविक केंद्रीय मंत्र्यांना त्यांच्या मंत्रालयाचे ‘रिपोर्ट कार्ड’ लोकांना दाखवायचे आहे, पण त्याला अजून हिरवा कंदील मिळालेला नाही. चार वर्षांचा ‘आनंदोत्सव’ झाल्यानंतर मंत्र्यांना त्यांची कामगिरी मांडण्यास सांगितले जाईल, पण गेल्या आठवडय़ातील पोटनिवडणुकींतील पराभवामुळे मोदी सरकारच्या ‘आनंदोत्सवा’वर पाणी पडले. पोटनिवडणुकीतील निकालाने लोकसभेच्या निवडणुकांवर परिणाम होणार नसल्याचा पवित्रा भाजपने घेतला असला तरी विरोधकांना गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली असल्याची जाणीव नक्कीच त्यांना झाली आहे.
दहा राज्यांमध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या पोटनिवडणुका स्थानिक मुद्दय़ावर लढवल्या गेल्या हे खरे असले तरी मतांच्या टक्केवारीत घट झाली हा धडा भाजपला मिळालेला आहे. विशेषत: उत्तर प्रदेशमध्ये कैराना मतदारसंघात भाजपला २०१४ मध्ये ५०.६ टक्के मते पडली होती. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजपला मिळालेली मते ४६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. म्हणजे चार टक्क्यांची घट झाली. नूरपूर विधानसभा मतदारसंघात भाजपची मते ३९ टक्क्यांवरून ४७.२ टक्क्यांपर्यंत गेली. इथे भाजपची मते आठ टक्क्यांनी वाढली, पण तरीही दोन्ही मतदारसंघांत एकत्रितपणे विरोधकांना मिळालेली मतांची टक्केवारी भाजपपेक्षा जास्त आहे. २०१४ मध्ये भाजपला काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा आणि मोदी फॅक्टरचा फायदा मिळाला. त्यामुळे मतांची टक्केवारी एकत्रित विरोधकांच्या मतांच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त होती. विरोधक एकत्रित लढले असते तरी त्यांना भाजपचा पराभव करता आला नसता. पोटनिवडणुकीतील निकालांनी भाजपकडे फक्त मोदी फॅक्टरच उरलेला असल्याची बाबही अधोरेखित केली, तर मोदी फॅक्टरही निष्प्रभ होऊ शकतो याची जाणीवही कैरानाने करून दिलेली आहे.
कैराना लोकसभा मतदारसंघातील भाजपचा पराभव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे नेतृत्व प्रश्नांकित करून गेला. कैराना मतदारसंघ पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये येतो. या भागात आक्रमक हिंदुत्वाने अतिरेक केला. जाट-मुस्लीम यांच्यातील हिंसाचाराने या परिसरातील शांतताच नाहीशी झाली होती. याच पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ आहे. दोन महिन्यांपूर्वी जिनांच्या फोटोवरून विद्यापीठाच्या आवारात रण पेटवले गेले होते. दोन्ही समाज विभागल्याचा फायदा पोटनिवडणुकीत भाजपला मिळायला हवा होता, मात्र तसे झाले नाही. मुस्लिमांनीच नव्हे, जाटांनीदेखील राष्ट्रीय लोकदलाच्या मुस्लीम उमेदवाराला मते दिली. राष्ट्रीय लोकदलाला सर्व विरोधकांचा पाठिंबा मिळाला. समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव यांनी कैरानात जाण्याचे टाळले. त्यातून जाट आणि मुस्लीम विभागणी होणार नाही याची दक्षता घेतली गेली. मायावतींनी बसपच्या कार्यकर्त्यांना राष्ट्रीय लोकदलच्या उमेदवारालाच मत देण्याचा संदेश पोहोचवल्याने दलितांचीही मते मिळाली. एका बाजूला मतांचे समीकरण जुळवले गेले, मतदारांच्या समस्यांच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी योगी सरकारविरोधात केलेला हल्लाबोल भाजपच्या उमेदवाराला पराभूत करून गेला.
पोटनिवडणुकीत मोदींनी प्रचार केला नाही. भाजप अध्यक्षही फिरकले नाहीत. पोटनिवडणुकीत मोदी-शहांनी प्रचार करणे अपेक्षितही नव्हते. मुख्यमंत्री योगींनी स्वत:च्या कौशल्यावर, राजकीय ताकदीवर भाजपला विजय मिळवून देणे गृहीत धरलेले होते, पण त्यात योगी सपशेल अपयशी ठरले. त्यांची प्रशासनावर पकड नाही. योगींच्या मंत्र्यांना कारभाराची जाण नाही असे योगींच्या विरोधात तक्रारीचे सूर भाजपमधून उमटू लागले आहेत. योगींचे काय करायचे ही भाजपची अंतर्गत बाब झाली. मतदारांना योगींचे सातत्याने धर्माच्या आधारावरील राजकारण पसंत पडलेले नाही. त्यामुळे ‘जिना नव्हे गन्ना’ ही घोषणा मतदारांना भावली. मतदारांनी त्यालाच प्रतिसाद दिला!
कैरानातील निकालाने व्यापक मुद्दा उपस्थित केला आहे. मोदींच्या ‘राष्ट्रवादा’च्या फुग्याला टाचणी लागली आहे का? भाजपने म्हणजे मोदींनी २०१४ची लोकसभा निवडणूक प्रामुख्याने दोन मुद्दय़ांवर लढवली. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारचा भ्रष्टाचार आणि राष्ट्रवादाला खतपाणी घालणारा हिंदुत्ववाद. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा नाकर्तेपणा, यूपीएचा भ्रष्टाचार हे मुद्दे असणारच नाहीत. उलट कर्नाटकमध्ये सत्तास्थापनेसाठी काँग्रेस आमदाराच्या खरेदीचा केलेला प्रयत्न, नीरज मोदी- विजय मल्याचा आर्थिक गैरव्यवहार, बँकांमधील घोटाळे अशा अनेक भ्रष्टाचारांची प्रकरणे मोदी सरकारवर उलटू शकतात. म्हणजे भाजपसाठी हक्काचा मुद्दा उरला तो फक्त राष्ट्रवादाचाच. २०१४ नंतर मोदींनी केलेली भाषणे ऐकली तर हळूहळू विकासाचा मुद्दा गायब होत गेलेला दिसतो. मोदी फक्त राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ालाच धरून जनसमुदायाला आकर्षित करतात. मोदींनी जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न राष्ट्रवादाशीच जोडला आहे. पाकिस्तान आणि सर्जिकल स्ट्राइक हा तर राष्ट्रवादच आहे. नोटाबंदीही राष्ट्रवाद आहे. विदेशी दौरे करून अनिवासी भारतीयांसमोर भारताचे कौतुक करणे हाही राष्ट्रवाद आहे. पोटनिवडणुकीत हे सगळे राष्ट्रवादाचे मुद्दे चर्चिले गेले नाहीत हे मान्य केले तरी मतदारांचे लक्ष या मुद्दय़ांवरून रोजच्या जगण्याच्या प्रश्नाकडे अधिक ओढले गेले ही वस्तुस्थिती आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ऊसकरी शेतकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. भाजप सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नसल्याने जाटांनी भाजपविरोधात मते दिली. विविध राज्यांमध्ये शेतकरी भाजप सरकारविरोधात आवाज उठवू लागला आहे. महाराष्ट्रात दोन महिन्यांपूर्वी मोठे आंदोलन झाले. शेतकरी संघटनांनी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी केली आहे. काही संघटनांनी दहा दिवसांचा संप पुकारला आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांतून लगेचच काही हाती लागेल असे नव्हे, पण असंतोषाची दखल भाजपला घ्यावी लागणार आहे; पण केंद्रीय कृषिमंत्री शेतकऱ्यांची खिल्ली उडवत असतील तर भाजप अजूनही राष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ावर मते खेचू शकू याच आविर्भावात वावरत आहे का, असा प्रश्न पडतो.
कैरानाने राष्ट्रवादाचा फुगा फोडला असेल तर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींना लक्ष्य न बनवता भाजपचा पराभव करता येऊ शकतो असे मानता येईल. मोदींना लक्ष्य बनवणे हे मोदींना आणि त्यांच्या राष्ट्रवादाला मोठे करण्यासारखे आहे. आत्तापर्यंत विरोधकांनी आणि डाव्या विचारांच्या मंडळींनी ही चूक केली आहे. लोकांच्या समस्यांना अधिक महत्त्व देऊन त्या सोडवण्यात केंद्रातील आणि राज्या-राज्यांमधील भाजप सरकारे कशी अपयशी ठरली आहेत, हाच मुद्दा ठसवण्याचा प्रयत्न केला तर राष्ट्रवादाचा फुगा फुटू शकतो. कैराना आणि इतर विधानसभा निवडणुकींच्या निकालांनी हे दाखवून दिलेले आहे. आता त्याची व्याप्ती विरोधकांना वाढवावी लागणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका भाजपची सत्ता असलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये होणार आहेत. दोन राज्यांमध्ये १५ वर्षे भाजपची सत्ता आहे. भाजपच्या कारभाराविरोधात स्थानिक मुद्दय़ांवर रान उठवत विरोधकांना मोदींचे शक्तिशाली हत्यार बोथट करण्याची संधी मिळू शकते. काँग्रेसने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मोदींविरोधात प्रचार करून मोदी विरुद्ध सिद्धरामय्या वा मोदी विरुद्ध राहुल अशी व्यक्तींची लढाई बनवली. पोटनिवडणुकीत व्यक्तींची लढाई लढता येत नाही, पण प्रत्येक मतदारसंघातील मुद्दे अधिक प्रभावी होत गेल्याने भाजपविरोधात मते एकवटली. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेस व्यक्तींची लढाई लढण्यापासून किती परावृत्त करतो यावरही या राज्यांमधील निकालाचे भवितव्य अवलंबून असेल.
उत्तर प्रदेशमध्ये विरोधकांनी दाखवलेली एकी आगामी तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींतही कायम राहील हे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे. मध्य प्रदेशात कमलनाथ मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील, पण काँग्रेसला सत्ता मिळवण्यासाठी सप आणि विशेषत: बसपशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे. जागावाटपात बसपला योग्य स्थान देण्याचे संकेत दिग्विजय सिंह यांनी दिले आहे. मोदींच्या राष्ट्रवादाला स्थानिक प्रश्नांच्या मुद्दय़ांनी छेद देणे आणि भाजपविरोधातील एकत्रित मतांची टक्केवारी वाढवणे या उद्देशाने काँग्रेसला धोरणे आखावी लागणार आहेत. दिल्लीतही आम आदमी पक्षाशी आघाडी करण्याचा काँग्रेसचा इरादा असल्याचे बोलले जात आहे. दिल्ली काँग्रेसचा संभाव्य आघाडीला विरोध असला तरी, काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांशी हातमिळवणी करून आणि जिथे आवश्यक तिथे दुय्यम स्थान घेऊन लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाईल असे दिसते. राज्यसभेच्या उपाध्यक्षपदीदेखील स्वत:चा उमेदवार उभा न करता विरोधकांच्या वतीने एकच उमेदवार देण्याची तयारी काँग्रेसने दाखवली आहे!
कैरानाने भाजपला धोक्याची घंटा वाजवून दाखवलेली आहे. निव्वळ काँग्रेसविरोधातील शेरेबाजी, नेहरू आणि गांधी घराण्याचा नाकर्तेपणा याभोवती न फिरता खरोखरच ४८ महिन्यांत लोकांच्या जगण्यात काय फरक पडला याची खात्री पटवून द्यावी लागणार आहे. मोदी सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे लागेल, इंधन दरवाढीचा प्रश्न सोडवावा लागेल, नोटाबंदीच्या चुकीची कबुली द्यावी लागेल, ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम अपयशी का ठरली हेही लोकांना सांगावे लागेल. सर्जिकल स्ट्राइक करून पाकविरोधातील लढाई जिंकता येत नाही. पॅलेट गनने काश्मीरचा प्रश्न सोडवता आलेला नाही हेही मान्य करावे लागेल. इतक्या स्वच्छ आणि मोकळ्या मनाने लोकांच्या समोर जाऊन पुन्हा एकदा संधी द्या, अशी विनवणी करण्याची तयारी भाजपने दाखवली तर कदाचित मतदार उदार होऊन मोदींना सत्तेवर बसवूही शकतील; पण मोदी-शहांच्या कॉर्पोरेट जोडीला खरोखरच ‘प्रथम सेवक’ होता येईल का?
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
