फक्त विकासाचा मुद्दा भाजपला तारेल?

उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपने आतापासूनच उत्तर प्रदेशवर लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्रातील सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी मोदी यांनी उत्तर प्रदेशची निवड केली. या वेळी बोलताना त्यांनी विकासवादाचा मुद्दा पुढे केला. मतांच्या ध्रुवीकरणाला या राज्यात मिळणारे यश पाहता केवळ विकासावर भर देणे भाजपला पुरेसे ठरणार नाही..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा दुसरा वर्धापनदिन सध्या देशभर साजरा केला जात आहे. ‘इंडिया गेट’ परिसरात शनिवारी बॉलीवूड, विविध क्षेत्रांतील दिग्गजांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम पार पडला. भाजप सरकार कसे चांगले काम करते आहे, असा सूर दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आळवला जात आहे. विविध मंत्री आणि नेत्यांचे देशभर दौरे सुरू आहेत. आतापर्यंत कधी झाले नाही तेवढे चांगले काम मोदी सरकारच्या काळात झाले, असे भासविण्याचा प्रयत्न पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि मंडळींनी सुरू केला आहे. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने पाया रचला आणि पुढील तीन वर्षांत विकासाची फळे मिळू लागतील, असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात काहीच विकास झाला नाही, असे चित्र रंगविण्यात येत आहे. भाजपने सारे मोदीमय वातावरण तयार केले आहे. दोन वर्षे पूर्ण होत असतानाच भाजपला पुढील लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. दुसऱ्या वर्धापनदिनाच्या पूर्वसंध्येलाच आसामची सत्ता मिळाल्याने सारा देश पादाक्रांत केला या आविर्भावात भाजप नेत्यांनी वातावरण तयार केले आहे. कमकुवत झालेला काँग्रेस पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीचा राष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव पडत नाही, हा अरुण जेटली यांनी काढलेला निष्कर्ष यावरून भवितव्य फक्त भाजपलाच असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. भाजपची घोडदौड जोरात सुरू असताना भाजपला आव्हान देणारा पक्ष कोणता, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
भाजपला आव्हान देण्याकरिता प्रादेशिक किंवा छोटय़ा पक्षांचा पर्याय उभा करण्यावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी भर दिला आहे. गेल्या दोन वर्षांत लागोपाठ पराभवाचे धक्के बसल्याने काँग्रेस पक्ष पार खिळखिळा झाला आहे. पराभवातून काहीही बोध घेण्याची काँग्रेस नेतृत्वाची तयारी दिसत नाही. अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये पक्षांतर्गत गटबाजीतून काँग्रेसला फटका बसला. पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये पुद्दुचेरी या छोटय़ा राज्यात काँग्रेसला सत्ता मिळाली असली तरी तेथे मुख्यमंत्रिपदावरून दोनच दिवसांपूर्वी पक्षांतर्गत लाथाळ्या सुरू झाल्या आहेत. यूपीए सरकारमध्ये पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्रिपद भूषविलेल्या नारायणसामी या नेत्याला पदाची हाव सुटत नाही. या नारायणसामी यांच्या मनमानीमुळे पाच वर्षांपूर्वी रंगास्वामी यांनी वेगळा पक्ष काढून सत्ता हस्तगत केली. आता सत्ता मिळाली तर नारायणसामी हे मुख्यमंत्रिपदासाठी अडून बसले आणि पक्षाने त्याचा हट्ट पूर्ण करताच काँग्रेसमध्ये प्रतिक्रिया उमटली. नेता निवडीनंतर कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली. उद्या पुद्दुचेरीची सत्ता अंतर्गत फुटीमुळे काँग्रेसला गमवावी लागल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. काँग्रेसच्या भवितव्याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत पक्ष ताकदीने उभा राहील का, याबाबत पक्षातच साशंकता आहे. दुसरीकडे ममता बॅनर्जी यांच्या शपथविधी सोहळ्यास नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव आदींनी उपस्थित राहून वेगळ्या पर्यायाचा संदेश दिला. केजरीवाल कोणत्याच आघाडीत येण्याची शक्यता कमी आहे. प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधून त्याचे नेतृत्व करण्याची नितीशकुमार यांची योजना आहे. जनता दल (युनायटेड)च्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यापासून नितीशकुमार यांना पंतप्रधानपदाचे वेध लागले आहेत. भाजपला पराभूत करण्याकरिता सर्व समविचारी पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहन नितीशकुमार यांनी करून महिना उलटला तरी एकाही समविचारी पक्षाने त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिलेला नाही. भाजप, काँग्रेस, तिसरी आघाडीबरोबरच आपलाही पर्याय खुला असावा या उद्देशाने केजरीवाल यांची पावले पडू लागली आहेत. दिल्लीचे तख्त हस्तगत केल्यावर केजरीवाल यांनी पंजाबवर लक्ष केंद्रित केले. यापाठोपाठ आता गोव्यामध्ये शिरकाव केला आहे. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही मुख्य पक्षांना लक्ष्य करीत आम आदमी पार्टीचे स्थान निर्माण करण्याचा केजरीवाल यांचा प्रयत्न आहे. गोव्यातील त्यांच्या जाहीर सभेला चांगला प्रतिसाद गेल्याच आठवडय़ात मिळाला होता. पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या पंजाब आणि गोव्याच्या निवडणुकीत आम आदमी पार्टीला बऱ्यापैकी यश मिळाल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’सुद्धा विरोधी पक्षाची जागा घेण्यासाठी स्पर्धेत असू शकतो.
दोन वर्षे पूर्ण होत असतानाच मोदी यांनी आपले सरकार भ्रष्टाचारमुक्त सरकार असल्याची ग्वाही दिली. विकासवाद विरुद्ध विरोधवाद असे चित्र मोदी यांनी रंगविले आहे. भाजप सरकार विकासाचा कार्यक्रम राबवीत असताना राज्यसभेत संख्याबळाच्या आधारे काँग्रेस सरकारला विरोध करीत असल्याचा मोदी यांचा आरोप आहे. आपले सरकार विकासाच्या मुद्दय़ावर भर देणार, असे मोदी यांनी जाहीर केले आहे. मोदी आणि शहा या दुकलीची खरी कसोटी पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला होणाऱ्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत आहे. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील ८० पैकी ७३ जागा (७१ जागा भाजप, तर दोन अपना दल)जिंकून भाजपने सारा उत्तर प्रदेश पादाक्रांत केला होता. हा कल कायम राहिल्यास उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळण्यात भाजपला काहीच अडचण यायला नको. पण गेल्या दोन वर्षांत चित्र बरेच बदलले आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात ऊस आणि साखरेचे महत्त्व आहे. ऊस आणि साखरेचे दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. बुंदेलखंड विभागात दुष्काळी परिस्थितीमुळे उत्तर प्रदेशातील सत्ताधारी समाजवादी पार्टी किंवा केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात संतप्त भावना आहे. उत्तर प्रदेशात मायावती व समाजवादी पार्टीमध्ये आलटूनपालटून सत्ताबदलाचा प्रयोग सुरू झाला आहे. अखिलेश यादव यांच्या सरकारबद्दल फार काही चांगली प्रतिक्रिया नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात असलेल्या नाराजीचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न मायावती यांनी सुरू केला आहे. दलित आणि ब्राह्मण असे समीकरण जुळवून मायावती यांनी २००७ मध्ये एकहाती सत्ता प्राप्त केली होती. आता ब्राह्मण वर्ग भाजपच्या मागे उभा राहण्याची शक्यता आहे. यामुळेच दलित आणि मुस्लीम असे समीकरण जुळविण्यावर मायावतींनी भर दिला आहे. मायावती यांच्यापुढे भाजपचे आव्हान आहे. देशाच्या राजकारणात मुलायमसिंह यादव हे सर्वात बेभरवशाचे नेते मानले जातात. अणुकराराला आधी विरोध करून नंतर याच करारावरून त्यांनी काँग्रेसला साथ दिली होती. तसेच गेल्या वर्षी बिहार निवडणुकीत भाजपला फायदा व्हावा या उद्देशानेच बहुधा ऐनवेळी नितीशकुमार यांची साथ सोडली होती. मायावती यांना रोखण्याकरिता मुलायमसिंह भाजपला पडद्याआडून मदत करू शकतात. मोदी यांनी विकासाच्या मुद्दय़ावर भर दिला असला तरी उत्तर प्रदेशात फक्त विकासाचा मुद्दा भाजपला उपयोगी पडणार नाही. ३४ टक्के मुस्लीम मतदार असलेल्या आसाममध्ये मतांच्या ध्रुवीकरणाचा भाजपला सत्ता मिळविण्याकरिता फायदा झाला होता. भारतमाता की जय किंवा देशविरोधी घोषणा यावरून भाजपने वातावरणनिर्मिती केली. २० टक्क्यांपेक्षा जास्त मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात भाजपला मतांच्या ध्रुवीकरणाचा आधार घ्यावा लागणार आहे. फक्त विकास किंवा भ्रष्टाचारमुक्ती हे विषय उत्तर प्रदेशात उपयोगी ठरणार नाहीत. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी एक वर्ष मुझफ्फरनगरमध्ये झालेल्या जातीय दंगलीमुळे मतांच्या ध्रुवीकरणाचा भाजपला फायदा झाला होता. उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळविण्याकरिता नेत्यांची जहाल भाषणे, राममंदिर असे मुद्दे पुढे येऊ शकतात. लोकसभेच्या ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळाल्यास २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीकरिता भाजपला ते फायदेशीर ठरणार आहे. पण सत्ता न मिळाल्यास भाजपपुढे मोठे आव्हान असेल. मायावती सत्तेत आल्यास लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपची डाळ त्या शिजू देणार नाहीत. हे सारे लक्षात घेऊन मोदी यांनी आतापासूनच उत्तर प्रदेशवर लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली त्या दिवशी जाहीर सभेकरिता मोदी यांनी उत्तर प्रदेशची निवड केली होती. तसेच मी स्वत: उत्तर प्रदेशचा असा प्रचार सुरू केला आहे.
विकासाचा मुद्दा, गरिबांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना, कृषी क्षेत्राला देण्यात आलेले प्राधान्य यावर भाजप व मोदी भर देत आहेत. मतांच्या ध्रुवीकरणाशिवाय भाजपचे विजयाचे गणित जुळत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. विकासाच्या मुद्दय़ावर भर दिला तरी तेवढय़ाने भाजपचे भागणार नाही किंवा पक्ष तारणार नाही.