|| महेश सरलष्कर
भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत (२९ जुलै) नि:संदिग्ध शब्दांत सांगितले होते की, भाजप धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरणाचे राजकारण करणार नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारने केलेली विकासकामेच भाजपला पुन्हा केंद्रात सत्तेवर बसवतील; पण या मुलाखतीनंतर दहा दिवसांच्या अंतरातच अमित शहांची राजकीय विधाने पाहिली तर शहांनी त्यांची ध्रुवीकरणाबाबतची भूमिका बदललेली असल्याचे दिसते. आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यादीवरून शहांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यातून भाजप विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये ध्रुवीकरणाच्या आधारेच सत्ता मिळण्याच्या मागे लागला असल्याचा अर्थ ध्वनित होतो. खांदा सर्वोच्च न्यायालयाचा, बंदूक भाजपची, गोळी ध्रुवीकरणाची, असा सगळा अत्यंत धोकादायक राजकीय खेळ भाजपकडून खेळला जात आहे.
आसामच्या प्रश्नावर लोकसभेत आणि राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मोदी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली, त्या वेळी राजनाथ यांनी कधीही ‘घुसखोर’ हा शब्दप्रयोग केला नव्हता. मंत्री या नात्याने त्यांना ‘घुसखोर’ शब्द वापरता येत नसावा. नोंदणी यादीत ४० लाख आसामी रहिवाशांची नावे गायब झाली आहेत. त्यांना स्वत:चे नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यानंतरच अंतिम यादी जाहीर होणार आहे. राजनाथ यांच्या संसदेतील उत्तरांचा हा गोषवारा. अमित शहांनी मात्र ‘घुसखोर’ हाच शब्दप्रयोग वापरला. आसाममधील ‘घुसखोरां’ना कुठल्याही परिस्थितीत देशाबाहेर काढले पाहिजे, अशी टोकाची आणि एककल्ली भूमिका शहांनी घेतलेली आहे. हेच टोकाचे मत मांडण्यासाठी शहा राज्यसभेत या विषयावर बोलायला उभे राहिले होते; पण सर्व विरोधकांनी, विशेषत: तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी शहांचे भाषण हाणून पाडले. जेमतेम दोन मिनिटे शहांना बोलता आले. हंगामा झाल्याने राज्यसभा तहकूब करावी लागली. विरोधकांच्या या कृतीमुळे संतापलेले अमित शहा थेट भाजपच्या मुख्यालयावर आले आणि पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपली मते मांडली. या पत्रकार परिषदेतही ‘घुसखोर’ हाच शब्दप्रयोग वापरला होता. ४० लाख रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयाने घुसखोर ठरवलेले नाही, तर भाजपचे अध्यक्ष त्यांना घुसखोर ठरवण्याची घाई का करत आहेत?
वास्तविक, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या प्रक्रियेतच गडबडी झालेल्या आहेत. यादीत आई-वडिलांची नावे आहेत, त्यांच्या अपत्यांची नाहीत. जुळ्यांपैकी एकाचे आहे, दुसऱ्याचे नाही. अनेक हिंदू कुटुंबांची नावे गायब झाली आहेत. जी मुस्लीम कुटुंबे १९७१ पासून राहतात त्यांना यादीत स्थान मिळालेले नाही. आसाममध्ये या यादीमुळे अराजकाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यादीतून ज्यांची नावे गायब झाली आहेत त्यापैकी अनेकांना नागरिकत्वाचा पुरावा देता आलेला नाही. त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्याची पुन्हा संधी दिली जाणार असली तरी हे लोक आता कुठून पुरावा आणणार आहेत? त्यामुळे हे लोक ‘घुसखोर’च ठरतील. त्यात फक्त मुस्लीमच असतील असे नव्हे, हिंदूही असतील. अशा हिंदू ‘घुसखोरां’नाही भाजप देशाबाहेर घालवणार आहे का? अर्थातच नाही! भाजप ‘घुसखोर’ हिंदूंना आश्रय देईल. मुस्लिमांना देणार नाही, कारण आसाममधील मुस्लीम भाजपचे मतदारच नाहीत. जे मतदार नाहीत त्यांना ‘घुसखोर’ ठरवणे राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे आहे. म्हणूनच मुत्सद्दी अमित शहांनी ‘घुसखोर’ हा शब्द जाणीवपूर्वक आणि चलाखीने वापरलेला आहे.
ही प्रक्रिया दिल्ली, पश्चिम बंगाल अशा प्रत्येक राज्यात राबवणार का, असा प्रश्न अमित शहांना पत्रकार परिषदेत विचारला गेला. त्यावर शहांचे म्हणणे होते की, आत्ता आसाममध्ये यादी जाहीर झाली आहे, त्यामुळे आसाममधील प्रश्न हाताळू. बाकीच्या राज्यांचा मुद्दय़ावर नंतर विचार करता येईल. याचा अर्थ राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची प्रक्रिया देशभर राबवली जाणारच नाही असे नव्हे. दिल्ली भाजपचे प्रमुख मनोज तिवारी यांनी आत्ताच ‘घुसखोरां’ना ‘आप’ची सत्ता असलेल्या दिल्ली सरकारने बाहेरचा रस्ता दाखवला पाहिजे, अशी मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे; पण भाजपला आत्ता दिल्लीचा प्रश्न हाताळण्याची गरज वाटत नाही. भाजपचे खरे लक्ष्य पश्चिम बंगाल काबीज करणे हेच आहे. पश्चिम बंगाल ताब्यात घेण्याचे ध्येय अमित शहांनी पत्रकारांकडे बोलून दाखवले आहे. लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला वीसहून अधिक जागा मिळतील, असा ठाम विश्वास शहांनी व्यक्त केलेला आहे. किमान दोन वेळा तरी त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे आणि त्याचा ‘लोकसत्ता’ प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे.
आसाम आणि त्रिपुरा या ईशान्येकडील महत्त्वाच्या राज्यांत भाजपला सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळालेले आहे; पण ईशान्येमधील भाजपचे वर्तुळ पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळाल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही हे भाजप जाणतो आणि प. बंगालमध्ये त्रिपुराची पुनरावृत्ती करायची असेल तर भाजपला ध्रुवीकरणाशिवाय पर्याय नाही. पश्चिम बंगालमध्ये विकासाच्या मुद्दय़ाला प्राधान्य देऊन भाजपला सत्ता मिळू शकत नाही हे वास्तव आहे. ‘घुसखोरां’चा प्रश्न आसामप्रमाणे पश्चिम बंगालमध्येही आहे. त्यामुळेच आसाममधील यादीच्या माध्यमातून बंगाली मुस्लिमांना भाजप लक्ष्य बनवू पाहात आहे. हे लक्षात आल्यानेच तृणमूल काँग्रेसचे खासदार संसदेत, विशेषत: राज्यसभेत आक्रमक झालेले दिसतात. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी इतक्या का आक्रमक झाल्या आहेत हे भाजपच्या राजकारणावरून लक्षात येते. गेल्या आठवडय़ात ममतांनी प. बंगाल टिकवण्यासाठीच दिल्लीवारी केली होती. तब्बल सहा महिन्यांनी, जानेवारी २०१९ मध्ये कोलकात्यात होणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसच्या जंगी सभेत सहभागी होण्याचे निमंत्रण विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना देण्याचे निमित्त काढून ममता दिल्लीत आल्या होत्या. त्यांना पंतप्रधान होण्यापेक्षाही राज्यातील सत्ता कायम ठेवण्यात अधिक स्वारस्य आहे. त्यासाठी ममतांना विरोधकांनी एकत्र येऊन मोदी-शहा जोडगोळीचा पराभव करणे महत्त्वाचे वाटते.
आसाममधील चाळीस लाख ‘घुसखोरां’ना देशाबाहेर घालवणे अशक्य आहे हे भाजपला पक्के माहिती आहे. काँग्रेसच्या शनिवारी झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत यूपीए सरकारच्या काळात आसाममधील किती अवैध रहिवाशांची रवानगी देशाबाहेर करण्यात आली त्याची आकडेवारी सादर करण्यात आली. २००५ ते २०१३ या आठ वर्षांत काँग्रेस सरकारने ८२,७२८ अवैध रहिवाशांची पाठवणी केली. ‘एनडीए’च्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात म्हणजे २०१४ ते २०१८ मध्ये फक्त १८२२ जणांची पाठवणी झाली. ही आकडेवारी पाहिली की प्रश्न असा येतो की, ४० लाख ‘घुसखोरां’ना मोदी सरकार कसे देशाबाहेर काढणार आहे? समजा, आत्ता वगळलेल्या हिंदूंना भाजपने अभय दिले. काही मुस्लिमांनी स्वत:चे नागरिकत्व सिद्ध केले आणि ही ४० लाखांची संख्या निम्मी झाली. तरीही वीस लाख ‘घुसखोरां’ची बांगलादेशात रवानगी करता येईल का? बांगलादेश या ‘घुसखोरां’ना स्वत:च्या देशात घेईल का? या सगळ्यांची उत्तरे नकारात्मकच आहेत. मग, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा ‘घुसखोरां’ना कुठल्याही परिस्थितीत देशाबाहेर काढलेच पाहिजे अशी आततायी भाषा का करत आहेत? ही ध्रुवीकरणाची भाषा नसेल तर भाजपच्या दृष्टीने ध्रुवीकरण म्हणजे काय? हेच प्रश्न तृणमूल काँग्रेसचे खासदार संसदेत विचारू पाहात आहेत.
पण, भाजपने या प्रश्नांना बगल देत राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची सगळी जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालय आणि काँग्रेसवर टाकली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ही प्रक्रिया भाजप राबवत आहे आणि काँग्रेसच्या काळात या प्रक्रियेची सुरुवात झाल्याने भाजपला बोल लावून नका, अशी राजकीय सोयीची भूमिका घेत भाजपने ध्रुवीकरणाचा डाव मांडला आहे. या राजकीय खेळात आसाममधील ४० लाख ‘घुसखोर’ भारतात राहून निर्वासिताचे जगणे जगणार आहेत. त्यांना ना नागरिकत्व असेल ना मतदानाचा अधिकार ना जगण्याचा मूलभूत अधिकार! त्यांच्या छावण्याच पुढे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करतील. ‘घुसखोर’ देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे अमित शहांचे म्हणणे आहे; पण भाजपच्या धोरणामुळे निर्माण होणाऱ्या छावण्या देशासाठी घातक ठरतील. त्यामुळे भाजपचे ध्रुवीकरण आसाममधील ‘घुसखोरां’पेक्षा अधिक धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
