‘अष्टलक्ष्मी’च्या मागे धावताना..

राजधानीतील नव्या महाराष्ट्र सदनामध्ये मध्यंतरी ईशान्य भारतातील मंडळींची रेलचेल होती आणि सोबत सुरक्षेचा मोठा ताफा होता. माहिती घेतल्यावर कळलं, की ‘नेडा’ची बैठक आहे. ‘नेडा’ म्हणजे ‘नॉर्थ ईस्टर्न डेव्हलपमेंट अलायन्स’ (ईशान्य भारत विकास आघाडी). ‘नेडा’ हे भाजपचं राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) धर्तीवरच नवं अपत्य. आसामचे मंत्री हेमंता बिश्व शर्मासारख्या हिकमती नेत्याकडे या ‘नेडा’ची सूत्रं सोपविलीत. आसामसह ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये पाय पसरण्यासाठी सुरू केलेलं नवं व्यासपीठ. किंबहुना नवा राजकीय प्रयोग. कारण अडीचशेहून अधिक जनजाती, दोनशेच्या आसपास बोलीभाषा आणि सांस्कृतिक, वांशिक व सामाजिकदृष्टय़ा अतिशय वैशिष्टय़पूर्ण (आणि ठसठशीतपणे ‘वेगळा’ही) असा हा प्रदेश. आजपर्यंत भाजपसाठी ‘अस्पृश्य’च. कारण ‘हिंदू- हिंदी -हिंदुस्तान’ची भाषा बोलणारा आणि ‘उत्तर भारतीयांनी उत्तर भारतीयांसाठी चालविलेला पक्ष’ अशी भाजपची ईशान्येतील ओळख. म्हणजे ईशान्येतील वस्तुस्थितीपेक्षा ३६० अंशांमध्ये वेगळा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आसाम, अरुणाचल प्रदेश आदी राज्यांत काही दशकांपासून नेटाने प्रयत्न चालविले. पण तरीही भाजपसाठी अतिशय अवघड असाच प्रांत. मात्र, नरेंद्र मोदींच्या उदयानंतर भाजपने ईशान्येमध्ये वेगाने कात टाकली. पहिल्यांदा आसाम जिंकलं, नंतर काँग्रेस सर्वाधिक मोठा पक्ष बनल्यानंतरही ‘वेगवान राजकीय व्यवस्थापन’ करून मणिपूर जिंकलं, निवडणुकीला सामोरं न जाताही (अरुणाचल पीपल्स पार्टीचे ४३ पैकी ३३ आमदार फोडून) अरुणाचल प्रदेश गिळंकृत केला. सिक्कीम आणि नागालॅण्डमध्ये मित्रपक्ष सत्तेवर आहेत. म्हणजे आठपैकी पाच राज्यं भाजपच्या ताब्यात. महाराष्ट्र सदनात जमलेल्या त्या पाच मुख्यमंत्र्यांना आणि उरलेल्या त्रिपुरा, मेघालय आणि मिझोराम या तीन राज्यांतील घटक पक्षांच्या नेत्यांसमोर भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा सांगत होते, ‘‘ईशान्येतील आठ राज्यांना मोदी ‘अष्टलक्ष्मी’ म्हणतात. त्यामुळे या आठही राज्यांमध्ये भाजप किंवा मित्रपक्षांचे मुख्यमंत्री हवेतच. ईशान्य भारताला उर्वरित देशाशी जोडण्यासाठी या सर्व राज्यांमध्ये भाजप सत्तेवर हवाय..’’

पाच राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहेच. त्यामुळे भाजपच्या अजेंडय़ावर आता त्रिपुरा, मेघालय आणि मिझोराम ही तीन राज्यं आहेत. त्यांपैकी त्रिपुरा आणि मेघालयमधील निवडणुकांचा बिगूल वाजलाय. सोबतीला नागालॅण्डचीही निवडणूक आहेच. त्रिपुरामध्ये १८ फेब्रुवारीला, तर मेघालय आणि नागालॅण्डमध्ये २७ फेब्रुवारीला मतदान आहे. ३ मार्चला सगळीकडे मतमोजणी असेल. मिझोराममध्ये मात्र वर्षांअखेर निवडणूक असेल. शहांनी जरी आठही राज्यांमध्ये सत्ता मिळविण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवलं असलं तरी ते अजिबात सोपं नाही. गुजरातमध्येही त्यांनी दीडशे जागांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. पण जेमतेम शंभरीदेखील गाठता आली नाही. गुजरात तर ‘त्यांचं’च होतं, याउलट ईशान्य भारत भाजपसाठी अत्यंत अवघड आव्हान. त्रिपुरा हा मार्क्‍सवाद्यांचा बालेकिल्ला, तर मेघालय ख्रिश्चन आदिवासीबहुल. त्रिपुरावर पंचवीस वर्षांपासून मार्क्‍सवाद्यांची एकहाती सत्ता आहे. मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्यासारखा मोहरा त्यांच्याकडे आहे. एरवी सरकार यांची राष्ट्रीय प्रतिमा साधे, सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत मुख्यमंत्री अशी असली तरी ‘त्यांच्या सरकार’ची प्रतिमा फारशी चांगली राहिली नाही. गुजरातमध्ये भाजपला जसं ‘अँटी इन्कम्बन्सी’ला तोंड द्यावं लागलं, तसंच आव्हान माणिक सरकार यांच्यासमोर आहे. त्यांच्यावरील मुख्य आरोप म्हणजे राजकीय हिंसाचाराने विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचा. पण आता विरोध वाढताना दिसतोय. कोणत्याही स्थितीत त्रिपुरा जिंकण्याचं लक्ष्य भाजपने ठेवलंय. त्यासाठी मूळचे मुंबईचे असलेले पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर यांच्यासारख्या झोकून दिलेल्या नेत्याकडे त्रिपुराची सूत्रं सोपवलीत. देवधरांनी माणिक सरकार यांना सळो की पळो करून सोडल्याचं चित्र आहे. देवधरांच्या मते, गेल्या तीन वर्षांमध्ये भाजपच्या सात कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या, ४५० राजकीय हल्ले झाले, भाजपच्या कार्यालयांवर दगडफेकीच्या शंभराहून घटना घडल्या. हे सगळं सरकार यांचं नियंत्रण निसटत चालल्याचं लक्षण आहे. भाजपने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उचललाय. तो वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा. छोटेखानी त्रिपुरामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय. पण तिथे अजूनही सहावा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. सातव्याची बात तर दूरच. सरकारी कर्मचाऱ्यांची ही दुखरी नस त्यांनी अचूकपणे हेरलीय. सत्ता मिळाल्यास सात दिवसांत सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचं आश्वासन भाजप देत आहे. त्रिपुरातील संधी ओळखून कोणतीही कसर न ठेवण्याचा भाजपचा इरादा आहे. मागील तीन वर्षांत मोदींच्या पन्नास मंत्र्यांनी त्रिपुराचे दौरे केलेत. हे सगळं असलं तरीही त्रिपुरा वाटतं तितकं सोपं नाही. माणिक सरकार यांच्यासारख्या लोकप्रिय नेत्याशी सामना आहे. नेमकं हेच हेरून भाजपने सरकार यांच्या प्रतिमाभंजनावर अधिक लक्ष केंद्रित केलंय. साधेपण मिरविणारे माणिक सरकार हे पन्नास हजारांची चप्पल घालतात इथपासून ते अगदी चाळीस-पन्नास किलोमीटर अंतरावर जाण्यासाठी सरकारी हेलिकॉप्टरचा दुरुपयोग करत असल्याचे आरोप भाजपच्या प्रचारयंत्रणेतून केले जातात. एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल, की त्रिपुरा भाजपसाठी फक्त एक राज्य नाही. त्रिपुरा लोकसभेवर फक्त दोन खासदार पाठवितं. असं चिमुकलं राज्य जिंकून राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यापेक्षा भाजपला खुणावतेय ती मार्क्‍सवाद्यांचा वैचारिक गड उद्ध्वस्त करण्याची सुरसुरी.

त्रिपुराच्या तुलनेत मेघालय अधिक कठीण. हे छोटं राज्य ख्रिश्चन आदिवासीबहुल. काँग्रेसचे मुकुल संगमा तिथे पंधरा वर्ष सत्तेवर आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला ‘अँटी इन्कम्बन्सी’चा सामना करावा लागतोय. पक्षांतर्गत टोकदार कुरबुरी आहेत. तिथे भाजपला नॅशनल पीपल्स पार्टीची साथ मिळतेय. पण ती उघड नाही. कारण भाजपबरोबर अधिकृत युती केल्यास ख्रिश्चनांची मतं मिळणं अवघड असल्याची जाणीव त्यामागे आहे. तूर्त तरी भाजपने स्वत:ला ‘छोटा भाऊ’ मानून घेतलंय. अर्थात गरज संपल्यावर ते कधीही ‘मोठा भाऊ’ होऊ  शकतील. महाराष्ट्राप्रमाणे..

नागालॅण्डमध्येही भाजप छोटा भाऊच आहे. तिथे नागालॅण्ड पीपल्स पार्टीची एकहाती सत्ता आहे. पण हा पक्ष भांडणाने पोखरलाय. त्यांचं आणि भाजपचं नशीब चांगलं, की या नाराजीचा, भांडणाचा फायदा घेण्याच्या मन:स्थितीत काँग्रेस नाही. किंबहुना काँग्रेसचं अस्तित्वदेखील नाही. भांडणारे गटतट स्वत: आत्मघात करून घेणार नाहीत, एवढीच ‘दक्ष’ता भाजपला घ्यायचीय.

हे झालं प्रत्येक राज्याचं स्थानिक सूक्ष्म चित्र. पण त्यांच्याकडे भाजपच्या व्यापक रणनीतीच्या नजरेतून पाहायला हवं. भाजपसाठी ही आठ राज्यं दोन कारणांसाठी अतिशय महत्त्वाची. पहिला तो राजकीय फायदा आणि दुसरा, दीर्घकालीन सांस्कृतिक – सामाजिक अजेंडा. ईशान्य भारतातून २५ खासदार लोकसभेत जातात. त्यांच्यावर भाजपचा डोळा आहे. २०१९ मध्ये उत्तर व पश्चिम भारतामध्ये पुन्हा ‘चमत्कार’ करणं शक्य नसल्याची पूर्ण जाणीव भाजपला आहे. म्हणून तर तिथे होणारं संभाव्य नुकसान भरून काढण्यासाठी भाजपने आपला मोर्चा ईशान्य आणि पूर्व भारताकडे (ओडिशा, पश्चिम बंगाल) वळविलाय. या दोन्ही टापूंतून ४०-५० खासदार निवडून आल्यास २०१९ मध्येही २८२चा आकडा गाठता येईल, असं भाजपला वाटतं. त्यामुळे सारी ताकद ईशान्येवर केंद्रित केलीय. प्रत्येक मंत्र्याने ईशान्य भारताला नियमित भेटी देण्याचं ‘रोस्टर’च मोदींनी लावलंय. रस्ते, रेल्वे, वीज, दूरसंचार या चार क्षेत्रांना मोदी सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिलंय. सुमारे १४०० किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गासाठी ४७ हजार कोटींच्या योजना राबविल्या जात आहेत, चार हजार किलोमीटर लांबीची राष्ट्रीय महामार्गाची कामं वेगाने चालू आहेत, ९२ नवे हवाई मार्ग सुरू केले आहेत. ईशान्य भारताला डोळ्यासमोर ठेवून नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. बांबू लागवड हा ईशान्येतील महत्त्वाचा घरगुती उद्योग. पण बांबू हा वन कायद्याच्या कचाटय़ात अडकलेला ‘वृक्ष’. मोदी सरकारने त्याची सुटका केलीय.

दुसरं कारण आहे ते सांस्कृतिक अजेंडय़ाचं. या टापूतील ख्रिश्चन धर्मातराचा विषय संघाने नेहमीच तापविलाय. याच जोडीला या आठही राज्यांचं भौगोलिक आणि व्यूहतंत्रात्मक महत्त्व आहेच. त्यामुळे ईशान्येच्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतीशी जोडून घेण्यासाठी भाजपचा आटापिटा चाललाय. खाद्यसंस्कृतीची सक्ती नसेल, गोमांस भक्षणावर बंदी नसेल इथपासून ते अगदी फुटीरतावादाच्या कुंपणावरील अनेक घटकांशी भाजप जुळवून घेतोय. भाजपचा रणनीतीमधील हा अतिशय महत्त्वाचा बदल आहे. फुटीरतावादी प्रवृत्तींशी हातमिळविणी करणं भाजपला योग्य वाटतं का, या प्रश्नावर भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांचं समर्थन असं, की अशांबरोबर हातमिळविणी भाजपसाठी तात्कालिक राजकीय फायद्याची आहे; पण दीर्घकालीन राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी चांगली ठरेल.  दीर्घकालीन राष्ट्रीय एकात्मतेचं सांगता येणार नाही; पण तूर्त तरी भाजपसाठी राजकीय सौदेबाजी फायद्याची असल्याचं जरूर म्हणता येईल.