महेश सरलष्कर
भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांच्यावर अन्याय झाला असे न मानता मोदींची प्रतिमा उजळवण्यासाठी प्रयत्नशील राहा, बाकी उद्दिष्ट गाठता येईल, हा संदेश कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचलाही असेल..
दिल्लीत दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पुस्तक प्रकाशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, आता आपल्याला सत्य इतिहास लिहिण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही.. त्यांच्या या विधानामागचा अर्थ असा की, आत्तापर्यंत डाव्या विचारांचा प्रभाव असलेल्या इतिहासकारांनी परकीय आक्रमकांचाच इतिहास लिहिला, या देशातील छोटय़ा छोटय़ा पण प्रदीर्घ लढय़ांकडे लक्ष दिले नाही. मुघलांचा इतिहास लिहिला पण महाराणा प्रताप यांच्याकडे दुर्लक्ष केले.. वगैरे अनेक गोष्टी या कार्यक्रमात शहांनी सांगितल्या. ‘हजार वर्षांच्या संघर्षांनंतर आपण इथपर्यंत येऊन पोहोचलो आहोत’, असेही त्यांचे म्हणणे होते. ‘इथपर्यंत पोहोचलो’ म्हणजे देशात हिंदूत्ववादी विचारांच्या राजकीय पक्षाची स्वबळावर सत्ता स्थापन झाली. अनेक भाजप समर्थकांना भारताला स्वातंत्र्य १९४७ मध्ये नव्हे तर, २०१४ मध्ये मिळाले असे वाटते, त्यामागील भावना शहांनी शब्दबद्ध केली. कित्येक वर्षांच्या परकीय आक्रमणानंतर भारतामध्ये स्वधर्मीयांचे राज्य सुरू झाले असून ते टिकवले पाहिजे, असे उजव्या विचारांचा पगडा असलेल्या असंख्य लोकांना वाटते. अगदी नगरसेवकापासून ते पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारापर्यंत त्यांचे मत कुणाला, हे ठरलेले असते. मतदान करण्यामागील त्यांचा विचार निश्चित असतो. अशा लोकांपैकी एक नूपुर शर्मा. भाजपने त्यांना निलंबित करून टाकले आहे. पण, नवीन जिंदल यांच्याप्रमाणे त्यांची हकालपट्टी केलेली नाही. इथेच नूपुर शर्मा यांची भाजपला किती गरज असू शकते हे स्पष्ट होते. नूपुर शर्मा यांच्यासारखे असंख्य कार्यकर्ते शहांनी शब्दबद्ध केलेल्या विचारांनी प्रेरित होऊन काम करतात. कधी कधी पक्षावर त्यांना निलंबित करण्याची वेळ येत असली तरी, त्यांची उपयुक्तता संपत नाही, ही बाब कारवाईच्या तीव्रतेतून उघड होते. नूपुर शर्मा यांचे राजकीय भविष्य उज्ज्वल असल्याची चर्चा विनाकारण होत नाही.
भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांच्यावर खरे तर कारवाई झालीही नसती.. प्रेषित महम्मद यांच्यासंदर्भात आक्षेपार्ह विधान केल्यानंतरही सुमारे दहा दिवस भाजपने ना विधानाकडे लक्ष दिले; ना नूपुर शर्मा यांच्याकडे. भाजपकडे आक्रमक प्रवक्त्यांची ‘खाण’ आहे, हे प्रवक्ते वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चामध्ये विरोधकांवर शाब्दिक हल्लाबोल करण्यासाठी पाठवलेले असतात. तिथे मुद्दय़ाला धरून चर्चा करायची नसते हे त्यांना नेमके ठाऊक असते. म्हणूनच ‘तुमची आरती ओवाळू का’, अशा भाषेत भाजपचे प्रवक्ते प्रत्युत्तर देताना अनेकांनी पाहिले असेल. त्यामुळे नूपुर शर्मानी केले असेल एखादे विधान; मग त्याकडे तातडीने लक्ष द्यायचे कशाला आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा आविर्भाव होता. नूपुर शर्मा यांनी विधान अगदीच अयोग्य वेळी केले. त्यांनी हे विधान मे महिना संपल्यावर दोन आठवडय़ांनी जरी केले असते तरी त्यांच्यावर कदाचित कारवाई झाली नसती. मोदी सरकारच्या आठ वर्षपूर्तीच्या भाजपच्या ‘उत्सवा’च्या काळातच नेमके नूपुर यांनी वादग्रस्त विधान केल्याने गडबड झाली. ‘उत्सव सोहळा’ कसा साजरा करायचा हे ठरलेले होते. मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या काळातील कल्याणकारी योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवायची, पंतप्रधान मोदींनी लोकांचा जीवनस्तर कसा बदलला, विकासाला कशी चालना दिली, गरीब कल्याण योजनेमुळे लोकांना कसा लाभ झाला, हा पाढा वाचून ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा नारा नव्याने देण्यात येणार होता. पण मोदींच्या विकासापेक्षा नूपुर शर्मा यांचा ‘परकीय आक्रमकां’विरोधातील हिंदूत्वाचा नारा आधीच भारी पडला. विद्यमान स्थितीत मोदी-शहा जे म्हणतात ती पूर्व दिशा असते हे भाजपमध्ये प्रत्येकाला माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर सावली पडेल अशी कोणतीही गोष्ट भाजपमध्ये खपवून घेतली जात नाही. इथे तर मोदींच्या विकासाचा नारा देण्यासाठी देशभर ‘उत्सव’ आयोजित केला जात होता. त्यावर नूपुर शर्मा यांनी पाणी फिरवले. मोदी सरकारच्या विकासाचा प्रचार मागे पडला, ही बाब कदाचित भाजपच्या नेतृत्वाला पटली नसेल. नूपुर शर्मानी ‘चूक’ केली होती, त्यांना शिक्षा करणे भाजपसाठी गरजेचे होते. तरीही, नूपुर शर्माचे फक्त निलंबन झाले. नुपूर शर्माना झालेली शिक्षा त्यांनी वादग्रस्त विधान केले म्हणून नव्हे तर, भाजपच्या नियोजित कार्यक्रमात ‘हस्तक्षेप’ केल्यामुळे झाली असून कालांतराने त्या विजनवासातून परत येतील, असे मानले जाते.
नुपूर शर्मा यांच्याविरोधात झालेल्या कारवाईमागे आखाती देशांतून आलेला दबावही कारणीभूत होता हे खरे; पण काही वेळेला ‘यशस्वी तडजोड’ करायची असते, तसे करण्यात काहीही गैर नसते असे मानले गेले. पाकिस्तानविरोधात आक्रमक भूमिका घ्यायची, त्याचा देशांतर्गत राजकारणावर योग्य परिणाम होतो.. पण अन्य इस्लामी देशांची विनवणी करून प्रकरण निवळू देता येते. परराष्ट्र मंत्रालयाने नेमके हेच केले. पण ही यशस्वी तडजोड करताना भारताने कतारसारख्या छोटय़ा देशासमोर मान तुकवल्याची भावना मोदी समर्थक वा भाजप समर्थकांमध्ये निर्माण झाली. परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका आणि कृती देशांतर्गत मोदी सरकारबद्दल वेगळाच दृष्टिकोन निर्माण करून गेली. थेट प्रेषितांवर टिप्पणी केल्यामुळे आखाती देशातील कट्टरवाद्यांनी त्यांच्या सरकारवर दबाव आणला असेल तर, कालांतराने तो कमी होत गेला असता. तोपर्यंत शांत बसून राहिले तर, भविष्यात आखाती देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये बाधा येण्याची शक्यता नाही असा विचार मांडला जात असला तरी, हे भाजपच्या मतदारांना कसे समजावणार हा मोदी सरकारसमोरील प्रश्न आहे. देशांतर्गत हिंसाचारांच्या घटना मात्र जाणीवपूर्वक ढील दिली असे वाटावे इतक्या बेफिकिरीने हाताळल्या गेलेल्या दिसल्या. एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रकार असावा. नूपुर प्रकरणावर कानपूरमध्ये ३ जून रोजी, तर अन्यत्र ९ जूनपासून हिंसक प्रतिक्रिया उमटली, दिल्लीतही ३ जूनच्या शुक्रवारी नमाज पठणानंतर नारेबाजी झाली, तणाव निर्माण झाला होता. दिल्लीतील निदर्शनाचे पडसाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालमध्ये उमटले, तिथे हिंसाचार झाला. धार्मिक मुद्दय़ावर इतके गंभीर प्रकरण झाल्यानंतर त्यांची प्रतिक्रिया उमटू शकते हे गृहीत धरून संवेदनशील भागांमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला गेला नव्हता का, असा प्रश्न विचारता येतो. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार नाही, तिथले पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत नाही, तिथल्या ममता बॅनर्जी सरकारने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिलेही नसेल. पण उत्तर प्रदेशात आणि दिल्लीमध्ये पोलीस यंत्रणा भाजप सरकार आणि केंद्राच्या ताब्यात आहे. मग ही हयगय कशी झाली? की जाणीवपूर्वक पोलीस बंदोबस्ताकडे दुर्लक्ष केले गेले? की प्रेशर कुकरच्या शिट्टीतून वाफ बाहेर जावी, त्याप्रमाणे समाजाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला गेला? उत्तर प्रदेशातील हिंसक निदर्शनानंतर सगळीकडे धरपकड होत असून आता तेथून ‘बुलडोझरची छायाचित्रे’देखील येऊ लागली आहेत.
नूपुर प्रकरण नीट हाताळले गेले नाही, अशी भावना भाजपमध्ये काही प्रमाणात का होईना पसरली असली तरी, भाजप नेतृत्वाने या बेसुरांकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. आक्रस्ताळेपणाची मात्रा भाजपच्या नेत्या-प्रवक्त्यांकडून अधूनमधून दिली जाते, नूपुर शर्मा यांनी ही मात्रा थोडी जास्तच दिली. त्यामुळे किरकोळ ताप येऊन गेला, ही मात्राही बंद केली गेली. आता भाजपच्या लोकांनी या प्रकरणाकडे फार लक्ष न देता पुन्हा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’चा नारा द्यावा. म्हणजेच मोदी सरकारच्या विकास योजनांचे गुणगान करावे, अशी सूचना एव्हाना दिली गेली असावी.
हिंदूत्वाचा मुद्दा लोकांना पटवून दिलेला आहे, त्यामध्ये आता अधिक गुंतवणूक करण्याची गरज नाही. मोदींचे नेतृत्वच आगामी लोकसभा निवडणूक जिंकून देणार आहे. त्यामुळे नूपुर शर्मावर अन्याय झाला असे न मानता मोदींची प्रतिमा उजळवण्यासाठी प्रयत्नशील राहा, बाकी उद्दिष्ट गाठता येईल, हा संदेश भाजपच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचलाही असेल. नूपुर प्रकरणातून मोदी सरकारने भाजपला दिलेली हीच ती शिकवणी!
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांच्यावर अन्याय झाला असे न मानता मोदींची प्रतिमा उजळवण्यासाठी प्रयत्नशील राहा, बाकी उद्दिष्ट गाठता येईल, हा संदेश कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचलाही असेल..
दिल्लीत दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पुस्तक प्रकाशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, आता आपल्याला सत्य इतिहास लिहिण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही.. त्यांच्या या विधानामागचा अर्थ असा की, आत्तापर्यंत डाव्या विचारांचा प्रभाव असलेल्या इतिहासकारांनी परकीय आक्रमकांचाच इतिहास लिहिला, या देशातील छोटय़ा छोटय़ा पण प्रदीर्घ लढय़ांकडे लक्ष दिले नाही. मुघलांचा इतिहास लिहिला पण महाराणा प्रताप यांच्याकडे दुर्लक्ष केले.. वगैरे अनेक गोष्टी या कार्यक्रमात शहांनी सांगितल्या. ‘हजार वर्षांच्या संघर्षांनंतर आपण इथपर्यंत येऊन पोहोचलो आहोत’, असेही त्यांचे म्हणणे होते. ‘इथपर्यंत पोहोचलो’ म्हणजे देशात हिंदूत्ववादी विचारांच्या राजकीय पक्षाची स्वबळावर सत्ता स्थापन झाली. अनेक भाजप समर्थकांना भारताला स्वातंत्र्य १९४७ मध्ये नव्हे तर, २०१४ मध्ये मिळाले असे वाटते, त्यामागील भावना शहांनी शब्दबद्ध केली. कित्येक वर्षांच्या परकीय आक्रमणानंतर भारतामध्ये स्वधर्मीयांचे राज्य सुरू झाले असून ते टिकवले पाहिजे, असे उजव्या विचारांचा पगडा असलेल्या असंख्य लोकांना वाटते. अगदी नगरसेवकापासून ते पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारापर्यंत त्यांचे मत कुणाला, हे ठरलेले असते. मतदान करण्यामागील त्यांचा विचार निश्चित असतो. अशा लोकांपैकी एक नूपुर शर्मा. भाजपने त्यांना निलंबित करून टाकले आहे. पण, नवीन जिंदल यांच्याप्रमाणे त्यांची हकालपट्टी केलेली नाही. इथेच नूपुर शर्मा यांची भाजपला किती गरज असू शकते हे स्पष्ट होते. नूपुर शर्मा यांच्यासारखे असंख्य कार्यकर्ते शहांनी शब्दबद्ध केलेल्या विचारांनी प्रेरित होऊन काम करतात. कधी कधी पक्षावर त्यांना निलंबित करण्याची वेळ येत असली तरी, त्यांची उपयुक्तता संपत नाही, ही बाब कारवाईच्या तीव्रतेतून उघड होते. नूपुर शर्मा यांचे राजकीय भविष्य उज्ज्वल असल्याची चर्चा विनाकारण होत नाही.
भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांच्यावर खरे तर कारवाई झालीही नसती.. प्रेषित महम्मद यांच्यासंदर्भात आक्षेपार्ह विधान केल्यानंतरही सुमारे दहा दिवस भाजपने ना विधानाकडे लक्ष दिले; ना नूपुर शर्मा यांच्याकडे. भाजपकडे आक्रमक प्रवक्त्यांची ‘खाण’ आहे, हे प्रवक्ते वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चामध्ये विरोधकांवर शाब्दिक हल्लाबोल करण्यासाठी पाठवलेले असतात. तिथे मुद्दय़ाला धरून चर्चा करायची नसते हे त्यांना नेमके ठाऊक असते. म्हणूनच ‘तुमची आरती ओवाळू का’, अशा भाषेत भाजपचे प्रवक्ते प्रत्युत्तर देताना अनेकांनी पाहिले असेल. त्यामुळे नूपुर शर्मानी केले असेल एखादे विधान; मग त्याकडे तातडीने लक्ष द्यायचे कशाला आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा आविर्भाव होता. नूपुर शर्मा यांनी विधान अगदीच अयोग्य वेळी केले. त्यांनी हे विधान मे महिना संपल्यावर दोन आठवडय़ांनी जरी केले असते तरी त्यांच्यावर कदाचित कारवाई झाली नसती. मोदी सरकारच्या आठ वर्षपूर्तीच्या भाजपच्या ‘उत्सवा’च्या काळातच नेमके नूपुर यांनी वादग्रस्त विधान केल्याने गडबड झाली. ‘उत्सव सोहळा’ कसा साजरा करायचा हे ठरलेले होते. मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या काळातील कल्याणकारी योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवायची, पंतप्रधान मोदींनी लोकांचा जीवनस्तर कसा बदलला, विकासाला कशी चालना दिली, गरीब कल्याण योजनेमुळे लोकांना कसा लाभ झाला, हा पाढा वाचून ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा नारा नव्याने देण्यात येणार होता. पण मोदींच्या विकासापेक्षा नूपुर शर्मा यांचा ‘परकीय आक्रमकां’विरोधातील हिंदूत्वाचा नारा आधीच भारी पडला. विद्यमान स्थितीत मोदी-शहा जे म्हणतात ती पूर्व दिशा असते हे भाजपमध्ये प्रत्येकाला माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर सावली पडेल अशी कोणतीही गोष्ट भाजपमध्ये खपवून घेतली जात नाही. इथे तर मोदींच्या विकासाचा नारा देण्यासाठी देशभर ‘उत्सव’ आयोजित केला जात होता. त्यावर नूपुर शर्मा यांनी पाणी फिरवले. मोदी सरकारच्या विकासाचा प्रचार मागे पडला, ही बाब कदाचित भाजपच्या नेतृत्वाला पटली नसेल. नूपुर शर्मानी ‘चूक’ केली होती, त्यांना शिक्षा करणे भाजपसाठी गरजेचे होते. तरीही, नूपुर शर्माचे फक्त निलंबन झाले. नुपूर शर्माना झालेली शिक्षा त्यांनी वादग्रस्त विधान केले म्हणून नव्हे तर, भाजपच्या नियोजित कार्यक्रमात ‘हस्तक्षेप’ केल्यामुळे झाली असून कालांतराने त्या विजनवासातून परत येतील, असे मानले जाते.
नुपूर शर्मा यांच्याविरोधात झालेल्या कारवाईमागे आखाती देशांतून आलेला दबावही कारणीभूत होता हे खरे; पण काही वेळेला ‘यशस्वी तडजोड’ करायची असते, तसे करण्यात काहीही गैर नसते असे मानले गेले. पाकिस्तानविरोधात आक्रमक भूमिका घ्यायची, त्याचा देशांतर्गत राजकारणावर योग्य परिणाम होतो.. पण अन्य इस्लामी देशांची विनवणी करून प्रकरण निवळू देता येते. परराष्ट्र मंत्रालयाने नेमके हेच केले. पण ही यशस्वी तडजोड करताना भारताने कतारसारख्या छोटय़ा देशासमोर मान तुकवल्याची भावना मोदी समर्थक वा भाजप समर्थकांमध्ये निर्माण झाली. परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका आणि कृती देशांतर्गत मोदी सरकारबद्दल वेगळाच दृष्टिकोन निर्माण करून गेली. थेट प्रेषितांवर टिप्पणी केल्यामुळे आखाती देशातील कट्टरवाद्यांनी त्यांच्या सरकारवर दबाव आणला असेल तर, कालांतराने तो कमी होत गेला असता. तोपर्यंत शांत बसून राहिले तर, भविष्यात आखाती देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये बाधा येण्याची शक्यता नाही असा विचार मांडला जात असला तरी, हे भाजपच्या मतदारांना कसे समजावणार हा मोदी सरकारसमोरील प्रश्न आहे. देशांतर्गत हिंसाचारांच्या घटना मात्र जाणीवपूर्वक ढील दिली असे वाटावे इतक्या बेफिकिरीने हाताळल्या गेलेल्या दिसल्या. एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रकार असावा. नूपुर प्रकरणावर कानपूरमध्ये ३ जून रोजी, तर अन्यत्र ९ जूनपासून हिंसक प्रतिक्रिया उमटली, दिल्लीतही ३ जूनच्या शुक्रवारी नमाज पठणानंतर नारेबाजी झाली, तणाव निर्माण झाला होता. दिल्लीतील निदर्शनाचे पडसाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालमध्ये उमटले, तिथे हिंसाचार झाला. धार्मिक मुद्दय़ावर इतके गंभीर प्रकरण झाल्यानंतर त्यांची प्रतिक्रिया उमटू शकते हे गृहीत धरून संवेदनशील भागांमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला गेला नव्हता का, असा प्रश्न विचारता येतो. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार नाही, तिथले पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत नाही, तिथल्या ममता बॅनर्जी सरकारने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिलेही नसेल. पण उत्तर प्रदेशात आणि दिल्लीमध्ये पोलीस यंत्रणा भाजप सरकार आणि केंद्राच्या ताब्यात आहे. मग ही हयगय कशी झाली? की जाणीवपूर्वक पोलीस बंदोबस्ताकडे दुर्लक्ष केले गेले? की प्रेशर कुकरच्या शिट्टीतून वाफ बाहेर जावी, त्याप्रमाणे समाजाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला गेला? उत्तर प्रदेशातील हिंसक निदर्शनानंतर सगळीकडे धरपकड होत असून आता तेथून ‘बुलडोझरची छायाचित्रे’देखील येऊ लागली आहेत.
नूपुर प्रकरण नीट हाताळले गेले नाही, अशी भावना भाजपमध्ये काही प्रमाणात का होईना पसरली असली तरी, भाजप नेतृत्वाने या बेसुरांकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. आक्रस्ताळेपणाची मात्रा भाजपच्या नेत्या-प्रवक्त्यांकडून अधूनमधून दिली जाते, नूपुर शर्मा यांनी ही मात्रा थोडी जास्तच दिली. त्यामुळे किरकोळ ताप येऊन गेला, ही मात्राही बंद केली गेली. आता भाजपच्या लोकांनी या प्रकरणाकडे फार लक्ष न देता पुन्हा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’चा नारा द्यावा. म्हणजेच मोदी सरकारच्या विकास योजनांचे गुणगान करावे, अशी सूचना एव्हाना दिली गेली असावी.
हिंदूत्वाचा मुद्दा लोकांना पटवून दिलेला आहे, त्यामध्ये आता अधिक गुंतवणूक करण्याची गरज नाही. मोदींचे नेतृत्वच आगामी लोकसभा निवडणूक जिंकून देणार आहे. त्यामुळे नूपुर शर्मावर अन्याय झाला असे न मानता मोदींची प्रतिमा उजळवण्यासाठी प्रयत्नशील राहा, बाकी उद्दिष्ट गाठता येईल, हा संदेश भाजपच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचलाही असेल. नूपुर प्रकरणातून मोदी सरकारने भाजपला दिलेली हीच ती शिकवणी!
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
