पुन्हा मूळ प्रश्नांकडे..

चीन संघर्षांच्या मुद्दय़ावरून आरोप-प्रत्यारोपानंतर, करोना आणि अर्थकारण या देशाला सतावणाऱ्या दोन समस्यांकडे केंद्र सरकारला वळावे लागले असून त्याची तीव्रता वाढू लागल्याने अधिक गांभीर्याने लक्ष घालावे लागत आहे.

चीनशी संघर्षांच्या मुद्दय़ावरून सातत्याने केंद्र सरकारवर शाब्दिक हल्ला करणाऱ्या गांधी कुटुंबाच्या चौकशीचा आदेश काढून काँग्रेसला राजकीय धक्का देण्याचा प्रयत्न केला गेला. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी राजीव गांधी फाऊंडेशनला मिळालेल्या देणग्यांचा मुद्दा उपस्थित करून पुढे काय होऊ शकेल याची झलक आधीच दाखवून दिली होती. त्यामुळे गांधी कुटुंबाशी निगडित तीन संस्थांच्या चौकशीसाठी आंतर-मंत्रालयीन समिती नेमण्याचा निर्णय आश्चर्यकारक नव्हता. त्याची गांधी कुटुंबालाही अपेक्षा असू शकेल. काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वढेरा यांना लोधी इस्टेटमधील सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीस बजावल्यानंतर पुढील टप्पा हा थेट चौकशीचा असू शकतो, हे कोणालाही ताडता आले असते. पण, त्यानिमित्ताने भाजपने काँग्रेसमधील अस्वस्थ जनांना पक्षांतराचे आणखी एक आमिष देऊ केले. गांधी कुटुंबाभोवती चौकशीचा फास अधिकाधिक आवळून अन्य काँग्रेसी नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेश देण्याचा डावपेच हा सत्ताधारी पक्षासाठी पुढील टप्पा असू शकतो. आता राजस्थानमधील राजकीय कथा या आठवडय़ात विकसित होऊ शकेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्ष ताबा रेषेपासून लांब असलेल्या पूर्व लडाखच्या नीमू या गावात जाऊन जवानांसमोर भाषण केल्यानंतर, देशांतर्गत स्तरावर चीनचा मुद्दा निवळू लागल्याचे दिसू लागले. भारताने चीनशी पुन्हा चर्चा सुरू केली. प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरून चिनी सैनिक मागे हटल्याची उपग्रहाद्वारे घेतलेली छायाचित्रेही प्रसारमाध्यमांमधून लोकांना दिसली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासातून चिनी गुंतवणूकदारांना, चिनी कंपन्यांना हद्दपार करण्याचा आणि देशी कंपन्यांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला गेला. लघुउद्योगांमध्येही अप्रत्यक्ष मार्गानेसुद्धा चिनी गुंतवणूक होणार नाही याची केंद्र सरकार दक्षता घेणार आहे. चिनी बनावटीच्या विविध अ‍ॅपवर बंदीच घालण्यात आलेली आहे. चिनी वस्तूंची आयात कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार मोहीम हळूहळू का होईना चालवली जात आहे. चीनची भारतात आर्थिक कोंडी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहेत.

चीनच्या संघर्षांमुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणाला केंद्र सरकारच्या स्तरावर गती मिळाली. त्याची सुरुवात करोनाच्या आपत्तीतून झाली होती. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि सामान्य जनतेला मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या १० टक्के मदतनिधी केंद्र सरकारने जाहीर केला होता. त्याला पंतप्रधान मोदींनी प्रथम १२ मे रोजी, ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना म्हटले होते. त्यानंतर मोदी सातत्याने ‘आत्मनिर्भर भारता’चा उल्लेख करत आहेत. चीनचे नाव न घेता मोदींनी नीमूमध्ये चीनला सज्जड इशारा दिला. त्या वेळी केलेल्या भाषणातही मोदींनी ‘आत्मनिर्भर भारता’चे महत्त्व पटवून दिले होते. गेल्या आठवडय़ांतील मोदींच्या भाषणांमधून एवढेच कळालेले आहे की, देशातील उद्योगांना प्राधान्य दिले पाहिजे. देशी गुंतवणुकीतून प्रकल्प उभे राहिले पाहिजेत. लघुउद्योगांना बळ दिले पाहिजे. स्थानिक उत्पादने प्राधान्याने खरेदी केली पाहिजेत. स्थानिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली पाहिजे.. चार दिवसांपूर्वी ‘इंडिया ग्लोबल वीक २०२०’ या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन समारंभात पंतप्रधान म्हणाले की, आत्मनिर्भर भारत निर्माण करताना जगाकडे पाठ फिरवून उभे राहण्याचा विचार नाही. स्व-निर्मिती आणि स्वावलंबन ही दोन उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पण, हे नेमके करायचे कसे आणि त्याचा आराखडा काय असेल, हे दोन मुद्दे मात्र त्यांच्या भाषणांमधून नीटपणे स्पष्ट झालेले नाहीत. त्यामुळे अद्याप तरी ‘आत्मनिर्भर भारत’ म्हणजे नेमके काय याबद्दल गोंधळ अधिक आहे. भाजपच्या नेत्यांकडून वा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडूनही त्याची गेल्या सुमारे दोन महिन्यांत सविस्तर उकल करण्यात आलेली नाही. कदाचित देशाला उद्देशून होणाऱ्या पुढील भाषणात त्यावर महत्त्वाचे विवेचन असू शकेल.

वास्तविक, ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही दशकभराची दीर्घकालीन योजना आहे. पण, आर्थिक विकासाच्या अल्पकालीन गरजांसाठी भारताला विदेशी गुंतवणूक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान लागेल. त्यासाठी देशोदेशीच्या कंपन्यांना, वित्तीय गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करावे लागणार आहे. ‘इंडिया ग्लोबल वीक २०२०’च्या निमित्ताने ही संधी मोदींनी घेतली. त्यांनी आपल्या भाषणातून विदेशी गुंतवणूकदारांना दोन बाबींची हमी दिली. एक, विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’ अडसर असणार नाही. देशाच्या आर्थिक विकासात देशी बाजारपेठ, देशी गुंतवणूक, देशी कंपन्या यांचा आग्रह धरला जात असला तरी, भारताने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम सोडून दिलेला नाही. कुठकुठल्या सुधारणा केल्या गेल्या याची यादी मोदींनी दिली. दुसरे म्हणजे खासगीकरण आणि खुलीकरणाची क्षेत्रे वाढवली जातील हेही त्यांनी स्पष्ट केले. संरक्षण, माहिती-तंत्रज्ञान, रेल्वे, अवकाश संशोधन, औषधनिर्मिती-संशोधन अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये विदेशी गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. करोनाची आपत्ती कोसळण्याआधीच देशाच्या आर्थिक विकासाची गाडी घसरणीला लागलेली होती. विदेशी गुंतवणूक देशातून काढून घेतली जात असेल तर गुंतवणूकदारांना नव्याने विश्वासात घ्यावे लागणार होते. ‘इंडिया ग्लोबल वीक २०२०’च्या माध्यमातून मोदींनी विदेशी गुंतवणूकदारांना संदेश पोहोचवलेला आहे. मोदींचे म्हणणे आहे की, टाळेबंदी शिथिल केल्यानंतर अर्थकारणाला हिरवे कोंब फुटू लागले आहेत. आता त्याचे रोपटय़ात रूपांतर करण्यासाठी भारत विदेशी गुंतवणूकदारांचे लाल गालिचा घालून स्वागत करतो. करोनाचे संकट कितीही मोठे होत असले तरी, देशाचा आर्थिक विकास ही त्याहूनही मोठी समस्या असल्याची बाब मोदींना अप्रत्यक्षपणे जनतेला सांगावी लागली आहे.

साडेतीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर अर्थकारणाला कोंब फुटले असतील तर ते खुरटलेले राहू नयेत याची सर्वात मोठी चिंता मोदी सरकारला सतावू लागलेली आहे. टाळेबंदीच्या परतीच्या प्रवासात केंद्राने करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपवली होती. टाळेबंदीतून बाहेर पडल्यानंतर जनजीवनाने वेग घेतला आणि अपेक्षेप्रमाणे करोनाचे रुग्ण वाढले. ही वाढती रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी राज्यांकडे दोन उपाय होते : नमुना चाचण्या कमी करून रुग्ण कमी आहेत असे भासवणे वा नमुना चाचण्या वाढवून रुग्णांवर उपाय करणे. नमुना चाचण्या केल्या नाहीत तरी बाधित झालेले लोक रुग्णालयांकडे धावत आहेत. त्यामुळे त्यांची दखल स्थानिक प्रशासनाला घ्यावी लागत आहे. नमुना चाचण्या केल्यास, करोनाबाधित वाढत असल्याचे अधिकृतपणे स्वीकारावे लागत आहे. त्यामुळे राज्यांची एक प्रकारे कोंडी झालेली आहे. त्यावर सोपा उपाय म्हणून पुन्हा टाळेबंदीचा पर्याय ठिकठिकाणच्या राज्य प्रशासनांनी निवडला आहे. ठिकठिकाणी पुन्हा टाळेबंदी लागू केली तर हळूहळू गती घेऊ लागलेल्या अर्थकारणाला अचानक ब्रेक लावण्यासारखे होते. स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात अजूनही सुनावणी सुरू आहे. गेल्या आठवडय़ातील सुनावणीत न्यायालयाला, मजुरांचा परतीचा प्रवास सुरू झाला असल्याचे सांगितले गेले. मजूर आपापल्या मूळ गावी गेले; पण तिथे त्यांना त्यांच्या कौशल्यानुसार रोजगार मिळालाच असे नाही. त्यामुळे त्यांना कामाच्या ठिकाणी परत जायचे आहे. पुन्हा टाळेबंदी झाली तर नव्याने मजुरांचा प्रश्न उभा राहण्याची भीती आहे. केंद्र सरकारने ५० हजार कोटींची तरतूद असलेल्या रोजगार देणाऱ्या योजना एकत्रितपणे राबवण्याचे ठरवले असले तरी उद्योग-व्यवसायातून रोजगारनिर्मिती हाच उपाय असल्याची जाणीव केंद्रालाही आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्थेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून लसनिर्मितीची घाई हा वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचा भाग झाला; पण खात्रीशीर इलाजाविना, टाळेबंदी न करता करोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात कसा आणायचा हे केंद्राला आत्ता तरी न सुटलेले कोडे आहे. मोदींनी शनिवारी देशातील करोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यात दिल्लीतील करोनाविरोधातील प्रयत्नांचे कौतुक केले. दिल्लीत करोनाची सूत्रे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हाती घेतली आहेत. जलद प्रतिद्रव चाचण्यांची संख्या वाढवून रुग्ण शोधण्याचे काम युद्धपातळीवर केले जात आहे. आरोग्य यंत्रणांची क्षमता वाढवण्यावरही लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. दिल्लीत अजून तरी पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्यावर विचार झालेला नाही. दिल्लीत सगळा भर नियंत्रित विभागांचे आरेखन आणि त्यातील लोकांच्या सर्वेक्षणावर दिलेला आहे. करोना रुग्ण शोधण्याची आणि त्यांच्यावर उपचार करण्याची ही पद्धत अन्य राज्यांनीही अमलात आणावी असा मोदींचा आग्रह आहे. दिल्लीप्रमाणे इतर राज्यांमध्येही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने लक्ष घालण्याची मागणी जोर धरू लागलेली आहे. एक प्रकारे देशातील करोनाची सूत्रे थेटपणे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सुपूर्द करण्याचा आग्रह धरला जात आहे.

करोना आणि आर्थिक व्यवहारासंदर्भातली पंतप्रधानांची विधाने पाहता तीन आठवडय़ांच्या स्वल्पविरामानंतर केंद्र सरकारला देशासमोरच्या मूळ प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा वळावे लागले आहे.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com