हैदराबादमधील मक्का मशीद बॉम्बस्फोट खटल्यातून पुराव्याअभावी असीमानंद सुटले. न्या. लोयांच्या मृत्यूची स्वतंत्र चौकशीही आता होणार नाही. भाजपच्या दृष्टीने या दोन लक्षवेधी घटना होत्या; पण माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी (प्रभावी वक्ते असलेल्या) विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘मौनी पंतप्रधान’ म्हणणे ही त्याहूनही जास्त लक्षवेधी घटना होती. उन्नाव आणि कथुआ बलात्कार प्रकरणांवरून अख्खा देश बोलू लागला असताना मोदींची ‘मन की बात’ ऐकायला मिळाली नाही. लोकांच्या मनातील ही नेमकी गोष्ट मनमोहन सिंग यांनी बोलून दाखवली. या मार्मिक टिप्पणीचा भाजपला प्रतिवादही करता आला नाही.
कुठल्याही राजकीय पक्षाचे यश जनमानसाची नस पकडण्याच्या कौशल्यातच असते. इंदिरा गांधींसारख्या चाणाक्ष नेत्याकडे हे कौशल्य होते, मात्र गेल्या काही वर्षांत परीट घडीच्या काँग्रेसने ते गमावले आहे. आता चार वर्षांनंतर जनमानसातून मोदी सरकारच्या कारभाराबाबत नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे, तो पकडून आपल्या बाजूने वळवण्याची क्षमता काँग्रेसकडे कितपत आहे यावर आगामी लोकसभा निवडणुकीतील विरोधकांचे यश अवलंबून आहे. म्हणूनच मनमोहन सिंग यांनी केलेली ‘मौनी मोदी’ ही टिप्पणी लक्षवेधी ठरते. तीही फक्त भाजपसाठीच नव्हे, तर काँग्रेससाठीदेखील!
चार वर्षांपूर्वी मोदी लाटेत काँग्रेसचे पुरते खच्चीकरण झाले होते आणि दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत म्हणजे उत्तर प्रदेशात गोरखपूर लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत सप-बसप युतीने भाजपला चीतपट करेपर्यंत मोदींचा राष्ट्रवादी फुगा अभेद्यच राहणार असल्याचे मानले जात होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही मोदींसमोर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना उभे राहता येणार नाही असा समज होता. (भाजपला अजूनही तसेच वाटत आहे.) गेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरेकडील राज्यांत दलितांनी भाजपला मते दिली होती; पण हाच समाज भारत बंद आंदोलनात मोदी सरकारविरोधात थेट रस्त्यावर उतरला होता. (बसपने फूस लावल्याचा आरोप केला तरी प्रश्नाचे गांभीर्य कमी होत नाही.) उन्नाव, कथुआ प्रकरणानंतर, ‘आमच्या गल्लीत भाजप कार्यकर्त्यांनी येऊ नये’ असे फलक लावण्याची हिंमत लोकांनी दाखवली. हे मोदी सरकारवरील (अति) विश्वासाला तडा गेल्याचे द्योतक म्हणावे लागते! मोदी भाषणांमधून राष्ट्रवादाला हात घालून लोकांना संमोहित करत असत. आता ती मोहिनी हळूहळू उतरू लागली आहे. त्याचा लाभ उठवण्याची संधी राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाला आहे.
मोदी सरकारच्या कारभारावर आणि भाजपच्या राजकीय रणनीतीवर हल्लाबोल करण्याच्या वेगवेगळ्या संधी काँग्रेसकडे आपोआप चालून येत आहेत. नोटाबंदीच्या भीषण अनुभवाचे ‘व्रण’ आता कुठे भरत आले असताना पुन्हा त्याच फेऱ्यातून जावे लागेल या भीतीने लोकांच्या मनात उचल खाल्ली आहे. काही राज्यांमध्ये नोटांची टंचाई निर्माण झाली; पण अचानक टंचाई कशी झाली हे लोकांना कळलेले नाही. पुन्हा ‘राष्ट्रासाठी बलिदान’ देण्याची लोकांची मानसिक तयारी नाही. रोकडविरहित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा मोदी सरकारने घातलेला घाट फसला. आता बाजारातील रोकड कमी करून रोकडविरहित अर्थव्यवस्था आणण्याचा नवा घाट घातला जात आहे. नोटाटंचाईमागचे खरे कारण लोकांपर्यंत नीट पोहोचवून भाजपला उघडे पाडण्याची संधी काँग्रेसकडे चालून आली आहे.
संधी क्रमांक दोन.. मक्का मशीद बॉम्बस्फोट खटल्यातून असीमानंदांची निर्दोष सुटका झाली. आता ते भाजपसाठी थेट प्रचाराच्या कामाला लागले आहेत. असीमानंद समझोता एक्स्प्रेस, अजमेर बॉम्बस्फोट खटल्यातूनही सुटलेले आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये असीमानंद हाती लागले ते त्यांच्या कबुलीजबाबामुळे! पण सरकारी दस्तऐवज दिल्लीतील तीस हजारी कोर्टातून गहाळ झाले. त्यानंतर असीमानंद यांनी कबुलीजबाबाचा इन्कार केला. असीमानंदांविरोधातील भक्कम पुरावेच नष्ट झाले असतील तर त्यांच्या विरोधातील (सरकारी) युक्तिवाद न्यायालयात टिकेलच कसा? असीमानंद यांच्या सुटकेच्या संदर्भात सखोल प्रश्न विचारून कडव्या हिंदुत्ववादी विचारांच्या संघटनांच्या हेतूंवर काँग्रेसला अजूनही बोट ठेवता येऊ शकते. या मुद्दय़ावरही काँग्रेस भाजपचा मार्ग अडवू शकते.
विकासाच्या मुद्दय़ापेक्षा आक्रमक हिंदुत्वाच्या आधारेच कर्नाटक आणि आगामी निवडणुकादेखील लढवल्या जातील असे दिसते. ‘हिंदू-मुस्लीम मुद्दय़ावरच निवडणूक लढवली जाईल’, असे जाहीर वक्तव्य करून कर्नाटकातील भाजप आमदाराने पक्षाच्या प्रचाराची दिशा स्पष्ट केलेली आहे. त्यातून तीन अर्थ काढता येतात. एक.. कर्नाटकात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा कुचकामी ठरू लागला आहे. (काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या सरकारचा कारभार भ्रष्ट्राचारी असेलही कदाचित पण,) बेल्लारीत भाजपने पुन्हा रेड्डी बंधूंनाच हाताशी धरले आहे. भाजप नेत्यांच्या आशीर्वादानेच खाणसम्राट रेड्डी घराण्याने हजारो कोटींचा महसूल बुडवून देशाला लुटले होते. आता याच घराण्याची कास भाजपने कर्नाटकात धरली आहे. दोन.. लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची कर्नाटक सरकारने केलेली शिफारस काँग्रेसच्या फायद्याची ठरू लागली असल्याची जाणीव भाजपला झालेली असावी. तीन.. विकासाच्या मुद्दय़ाला निवडणूक प्रचारात फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. लोकसभेची निवडणूक मोदींनी विकासाच्या मुद्दय़ावर लढवली होती. जेमतेम चार वर्षांत भाजपला हिंदुत्वाचा हुकमी एक्काच वापरावा लागत आहे. म्हणजेच कर्नाटकाची सत्ता पुन्हा हस्तगत करणे भाजपसाठी सोपे राहिलेले नाही. हीदेखील काँग्रेससाठी कर्नाटकात अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची संधी आहे!
भाजपविरोधातील इतके सगळे राजकीय मुद्दे गाठीशी असूनही काँग्रेस त्यावर स्वार झालेली दिसत नाही! असीमानंदांची सुटका झाल्यावर भाजपने ‘हिंदू दहशतवाद’ मोडीत काढला, त्याचा काँग्रेसने समर्पक प्रतिवाद केलाच नाही. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावरून भाजप पुन्हा आक्रमक होत असताना त्याविरोधात ठामपणे उभे राहण्याऐवजी काँग्रेसने सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार केल्याचे प्रकर्षांने जाणवत राहिले. दलित-मुस्लिमांचा मोदी सरकारबद्दल भ्रमनिरास वाढत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे तरीही काँग्रेसने हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर बोथट भूमिका घेणे म्हणजे एक प्रकारे भाजपला ‘हात’ देणे ठरते; पण त्याचे भान काँग्रेस पक्षाने दाखवलेले नाही. कर्नाटकात भाजपला तुलनेत अनुकूल वातावरण नसूनही काँग्रेसला सत्ता टिकवण्यासाठी जागा अपुऱ्या पडल्या तर त्याचा दोष काँग्रेस कुणाला देणार, हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.
न्या. लोया यांच्या मृत्यूची स्वतंत्र चौकशी करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यावर काँग्रेसला आणखी एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. त्यावर आक्रमक पर्याय म्हणून थेट सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग चालवण्याची नोटीस बजावणे अवसानघातकी ठरणारच नाही, असे ठामपणे सांगता येणे कठीण. महाभियोग प्रस्ताव काँग्रेससाठी दुधारी तलवारीसारखा आहे. विरोधकांची भक्कम फळी उभी राहू शकते का याची चाचपणी काँग्रेसला यानिमित्ताने करता येईल. सप, बसप, राष्ट्रवादी असे सात विरोधी पक्ष काँग्रेसबरोबर असल्याचे दिसते; पण चंद्राबाबू नायडूंचा तेलुगू देसम, लालूप्रसाद यांचा राष्ट्रीय जनता दल, ममता बॅनर्जीचा तृणमूल काँग्रेस, करुणानिधींचा डीएमके असे महत्त्वाचे पक्ष अजूनही काँग्रेसबरोबर नाहीत. या सगळ्या पक्षांना एकत्रित आणल्याशिवाय महाभियोग प्रस्तावावर संसदेच्या सभागृहांत गांभीर्याने चर्चा होऊ शकत नाही. या चर्चेतूनच विरोधकांच्या एकीचे बळ अजमावून पाहणे शक्य होईल; पण तसे न झाल्यास विरोधकांच्या एकीकरणाला मोठा धक्का लागू शकतो.
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना भाजप आता स्पर्धक मानू लागले आहेत. समाजमाध्यमांमधून हल्ला करून भाजपने त्यांना हैराण केले होते, आता त्याच अस्त्रांचा वापर करून भाजपला ते नामोहरम करू लागले आहेत. मोदींच्या प्रत्येक वाक्यावर राहुलची टिप्पणी भाजपला गांभीर्याने घ्यावी लागत आहे; पण तरीही काँग्रेससाठी राजकीय नेतृत्व ही अजूनही कमकुवत कडी राहिलेली आहे. अमेठीत (स्वत:च्या मतदारसंघात) शाळकरी मुलीकडून नागरी सुविधांच्या अभावाबाबत राहुल यांना प्रश्न विचारला गेला. त्यावर राहुल यांचे उत्तर होते, मोदीजींना, योगीजींना विचारा. मी संसदेत कायदा बनवण्याचे काम करतो.. हे उत्तर चुकीचे नाही, पण समर्पक नव्हे. राहुल गांधी अमेठीचे लोकप्रतिनिधी आहेत, पण राष्ट्रीय पक्षाचे अध्यक्ष या नात्याने देशाचेही नेतृत्व करतात. राहुल यांच्या दृष्टिकोनातून देशाच्या विकासाची दिशा काय असेल हे समजून घेण्याची जनतेची इच्छा आहे. त्यांच्या प्रत्येक शंकाचे निरसन करणे हे राजकीय नेता म्हणून राहुल यांचे कर्तव्य ठरते. ही बाब जनता सातत्याने अधोरेखित करताना दिसते. तसे झाले तरच पर्यायी आणि विश्वासार्ह नेतृत्व निर्माण होऊ शकते.
..म्हणूनच आगामी लोकसभा निवडणूक जेमतेम वर्षभरावर आली असताना, भाजपच्या चुकांतून राजकीय पटलावर निर्माण होत असलेली नामी संधी काँग्रेस मतांमध्ये कशी रूपांतरित करणार हा खरा प्रश्न आहे.
