|| महेश सरलष्कर
उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणूक मुख्यमंत्री योगींच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाईल, असे सांगितले गेले असले तरी, प्रचाराची सूत्रे पंतप्रधान मोदींनी ताब्यात घेतली आहेत. त्यातून पक्षांतर्गत संघर्ष आणखी तीव्र होईल हा भाग वेगळा. पण, राज्यांमध्येदेखील ‘फक्त मोदी’ हे धोरण भाजपला किती ‘उपयोगी’ पडू शकेल?
उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची सूत्रे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ताब्यात घेतलेली आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वावर अवलंबून न राहता स्वत: किल्ला लढवण्याचा निर्णय मोदींनी घेतल्याचे दिसते. त्यामुळे मोदी दिल्लीमध्ये कमी आणि उत्तर प्रदेशात जास्त दिसतात. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये मोदींनी सहा वेळा उत्तर प्रदेशचा दौरा केला. १४-१५ डिसेंबरला ते वाराणसीत होते, तिथे त्यांनी काशी कॉरिडोरच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले. १८ तारखेला शहाजहाँपूरमध्ये सहा पदरी गंगा महामार्गाच्या बांधकामाचा शुभारंभ मोदींच्या हस्ते झाला. पुढील मंगळवारपर्यंत म्हणजे आठ दिवसांत मोदी आणखी तीन वेळा उत्तर प्रदेशचा दौरा करतील. त्यापैकी २३ डिसेंबरला ते पुन्हा आपल्या मतदारसंघात, वाराणसीत असतील. दोन-अडीच महिन्यांच्या काळात मोदींचा किमान दहा वेळा तरी उत्तर प्रदेशचा दौरा झाला असे म्हणता येईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यापूर्वी अधिकाधिक विकासकामांचा शुभारंभ वा लोकार्पणाचे कार्यक्रम उरकून घेण्याचे मोदींनी ठरवले असावे. निवडणूक जाहीर झाल्यावर प्रचारासाठी मोदींचे दौरे होतीलच! मोदींनी उत्तर प्रदेश एक हाती जिंकून देण्याचा चंग बांधला आहे. पश्चिम बंगालमध्येही त्यांनी भाजपला विजयी करण्याचा विडा उचलला होता आणि ‘तृणमूल काँग्रेस’च्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात मोदींचा चेहरा समोर ठेवून भाजपने प्रचार केला होता. ‘मोदी विरुद्ध ममता’ या रणनीतीची खूप मोठी किंमत भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये मोजावी लागली होती. आताही उत्तर प्रदेशमध्ये ‘मोदी विरुद्ध बाकी सगळे विरोधक’ अशी लढत रंगवण्याकडे भाजपची वाटचाल सुरू झाली आहे.
योगींची पाठराखण
मोदी आणि भाजपच्या या रणनीतीचा सर्वात मोठा फटका उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना बसण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. पंतप्रधान मोदींनी मुख्यमंत्री योगी यांना ‘उपयोगी’ अशी उपमा दिल्यामुळे त्यांचा गौरव केल्याचा भास निर्माण झाला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला पुन्हा सत्ता मिळेल आणि योगी पुन्हा मुख्यमंत्री बनतीलही, पण त्यासाठी मोदींचा हात खांद्यावर असावा लागेल, हाच जणू इशारा मोदींनी दिला आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर योगींच्या राज्यकारभार करण्याच्या क्षमतेवर मोदी-शहांनी अविश्वास व्यक्त केल्याचे बोलले गेले. उत्तर प्रदेशमधील केशव मौर्य यांच्यासारखे योगींचे विरोधक उघडपणे मुख्यमंत्र्यांवर टीका करू लागले होते. उत्तर प्रदेशात सत्ता कायम राखायची असेल तर, भाजपला मुख्यमंत्रिपदी योगींना पर्याय शोधावा लागेल अशीही चर्चा सुरू झाली होती. पण, योगींनी या सगळ्या अफवांवर मात करत मुख्यमंत्रिपद टिकवले. या पदाला धक्का लागणार नाही हे आश्वासन संघाच्या नेतृत्वाकडून मिळाल्यानंतर योगींनी दिल्लीत पाऊल ठेवले. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी लखनऊचा दौरा करून योगींच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक लढवली जाईल, अशी जाहीर ग्वाही दिली. मग, मोदींनी योगींच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि निवडणुकीच्या तयारीला लागा, असे सांगत योगींना निर्धास्त केले. पण, गेल्या काही महिन्यांत चित्र पालटले असून योगी हे मोदींच्या मागे चालत असल्याचे लोकांना दिसू लागले आहे.
जातीचा धर्माशी संबंध
पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकरी आंदोलनाचा मोठा फटका भाजपला बसू शकतो आणि कृषी कायदे रद्द करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही असा ‘अभिप्राय’ संबंधित यंत्रणांकडून पंतप्रधान कार्यालयाला मिळाला होता. त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी देशाची माफी मागत कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली, असे काही जणांचे म्हणणे आहे. कृषी कायद्यांना फाटा देण्याचा निर्णय पूर्णत: मोदींचा होता, इथे योगींचे मत विचारात घेण्यात आले नव्हते. गेल्या वेळी पश्चिम उत्तर प्रदेशातील सुमारे १०० जागांपैकी बहुतांश मतदारसंघांत भाजपला विजय मिळाला होता, पण आता जाटांच्या रागामुळे त्यावर पाणी सोडले तर पूर्वांचलही हातातून जाईल या धास्तीने मोदींनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे सांगितले जाते. पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाटांनी पुन्हा भाजपला मत दिले तर त्याचे श्रेय मोदींकडे जाईल, योगींचा त्यात कोणताही सहभाग नसेल. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील चुका दुरुस्त करतानाच मोदींनी अवध आणि पूर्वांचलमध्ये घोषणांमागून घोषणा करून विकासकामांचा ‘धुरळा’ उडवून दिला. उत्तर प्रदेशमधील प्रत्येक दौऱ्यातील प्रत्येक जाहीर कार्यक्रमामध्ये मोदींबरोबर योगी दिसत असले तरी, दखल फक्त मोदींच्या भाषणांची घेतली जात आहे. या कार्यक्रमांमधून योगींच्या पाच वर्षांतील कारभाराची स्तुती मोदी करत असले तरी, मोदींची कडवी हिंदुत्ववादी भाषणे लक्षवेधी ठरू लागली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये वा अन्य राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत, बृहन् हैदराबाद महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात आक्रमक हिंदुत्ववादी भाषणासाठी योगींना बोलावले गेले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये स्वत: मोदींनी वाराणसीमध्ये काशी कॉरिडोरच्या उद्घाटन समारंभात हिंदुत्ववादी-राष्ट्रवादी भाषणांना सुरुवात केलेली दिसली! ‘जेव्हा औरंगजेब येतो तेव्हा शिवाजी महाराज विरोधात उभे राहतात,’ असे मोदी म्हणाले. त्यांच्या या विधानाला मोठी प्रसिद्धी मिळाली, त्यातून भाजपची उत्तर प्रदेशमधील निवडणूक प्रचाराची दिशा स्पष्ट झाली. पण, मोदींच्या या विधानामुळे राजा सुहेलदेव यांच्या संदर्भातील उल्लेख काहीसा बाजूला पडला. मोदी म्हणाले की, ‘सलार मसूद गाझी इथे आला तर, राजा सुहेलदेव यांच्यासारखा लढवय्या एकजुटीची ताकद काय असते हे दाखवून देतो.’ राजा सुहेलदेव यांनी गाझीचा पराभव केला होता. उत्तर प्रदेशात बहराईचमध्ये गाझीची ‘मजार’ आहे. या विधानांमधून मोदींनी दोन गोष्टी एकाच वेळी साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकसभेप्रमाणे विधानसभेतही जातींच्या राजकारणापलीकडे हिंदुत्व-राष्ट्रवादीच्या कळीच्या मुद्द्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करून मतदारांना आकर्षित केले जाईल आणि राज्यभर ओबीसी जातसमूहांना भाजपपासून विभक्त होऊ न देण्याचा कसोशीने प्रयत्न भाजपकडून केला जाईल. ‘सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षा’चे प्रमुख ओमप्रकाश राजभर यांनी भाजपचा हात सोडून ‘समाजवादी पक्षा’शी युती केली आहे. सुहेलदेव यांचा जाणीवपूर्वक उल्लेख करून मोदींनी जातीचा संबंध धर्माशी अत्यंत चतुरपणे जोडला आहे! उत्तर प्रदेशातील मोदींचा हा झंझावात निमूटपणे बघण्याशिवाय योगी काहीही करू शकलेले नाहीत.
पुन्हा मोदींच्या खांद्यावर…
लोकसभेच्या २०१४ आणि २०१९ मधील निवडणुकांमध्ये भाजपने मोदींचा चेहरा लोकांसमोर ठेवून मते मागितली. देशाला मोदींसारख्या कुशल आणि भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्वाची गरज असल्याचे आवाहन केले होते. हेच आवाहन भाजप राज्या-राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत करत आला आहे. गुजरात हे तर मोदींचे स्वत:चे राज्य आहे. पण मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, आता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि सहा महिन्यांनी हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील विधानसभा निवडणूक भाजपने फक्त मोदींच्या जिवावर लढवली आहे वा लढवत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि काँग्रेसच्या प्रमुख निवडणूक प्रचारक प्रियंका गांधी-वढेरा यांच्या सभांना गर्दीही होताना दिसते. इथेही ‘मोदी विरुद्ध विरोधी पक्ष’ असे लढाईचे चित्र दिसू लागेल. ‘मोदींसमोर आहेच कोण?’ या भाजपच्या आविर्भावामुळे पक्षाच्या राज्या-राज्यांतील नेतृत्वाला मात्र दुय्यम स्थान मिळू लागले आहे. त्यातून राज्यातील नेतृत्वाच्या आधारे निवडणूक जिंकण्याची खात्री बहुधा भाजपला नसावी असे दिसते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप कमकुवत होता, तिथे ममतांना आव्हान देणारा तुल्यबळ नेता नव्हता. तिथे मोदींनी प्रचाराची धुरा सांभाळली, पण ममतांनी मोदींवर मात केली. उत्तर प्रदेशमध्ये योगींसारखा प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरा असूनही भाजपला जिंकून आणण्याची जबाबदारी मोदींनी स्वत:च्या खांद्यावर घेतली आहे. राज्यातील नेतृत्व सक्षम नसून मोदींच्या नेतृत्वाकडे बघून मते द्या, ही बाब भाजपने अधोरेखित केली आहे. पश्चिम बंगालप्रमाणे उत्तर प्रदेशातही त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागले तर मोदींच्या नेतृत्वाला पुन्हा धक्का बसण्याची शक्यता असेल.
((mahesh.sarlashkar@expressindia.com
