महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com
रामनवमीच्या मिरवणुकांवर हल्ले करण्याचे मुस्लिमांचे कारस्थान असल्याचा आरोप भाजपने केल्यामुळे धर्माचे राजकारण नेमके कोण करत आहे, हा प्रश्न आपोआप उपस्थित झाला आणि त्यातून अनेक उपप्रश्नही निर्माण होतात..
गेल्या आठवडय़ात १० एप्रिल रोजी रामनवमी होती. त्यानंतर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र (मुंबई), झारखंड, बिहार आणि गुजरात या राज्यांमध्ये धार्मिक हिंसक घटना झाल्या. या हिंसाचाराला मुस्लीमच जबाबदार असल्याचा दावा भाजपच्या नेत्यांनी-प्रवक्त्यांनी केला आहे. त्यांचा युक्तिवाद असा की, रामनवमीनिमित्त काढलेल्या मिरवणुका मुस्लीमबहुल रहिवासी भागांमधून जात असताना हिंसक संघर्ष झाले व मुस्लिमांनी हिंदू भक्तांवर सशस्त्र हल्ले केले.. ‘सुनियोजित कारस्थान असल्याशिवाय ‘मुस्लीम एरिया’ हॅशटॅग ट्विटरवर ट्रेंडिंग होणार नाही आणि हिंदूंवर हिंसक हल्लेही होणार नाहीत,’ असा दावा भाजपच्या प्रवक्त्यांनी केला आहे. हिंदूंविरोधात हा कट असेल तर कोणी केला? कोणत्या आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटना वा सरकारे या कटात सहभागी आहेत? कोण-कोणते राजकीय पक्ष वा संघटनांनी हा कथित कट केलेला आहे? या तीन प्रश्नांची उत्तरे भाजपच्या नेत्यांनी दिलेली नाहीत. कथित कट-कारस्थानांचे सूत्रधार कोण हे राज्या-राज्यांतील पोलीस तपासांमधून पुढे येईल, असे मानून संदर्भासहित स्पष्टीकरण देण्यासाठी भाजपला आणखी थोडी मुदत देता येईल! तरीही काही मुद्दे बाकी राहतात.
संभाव्य ध्रुवीकरणाचा लाभ
उत्तर प्रदेशमध्ये नुकतीच विधानसभेची निवडणूक झाली, योगी आदित्यनाथांचे सरकार पुन्हा स्थापन झाले, तिथे रामनवमी झाली नाही का? तिथल्या मुस्लिमांनी हिंदू भक्तांवर हल्ले का केले नाहीत? योगींचे प्रशासन व पोलीस इतके कार्यक्षम आहेत की तिथे अनुचित प्रकार होण्याची शक्यताच नव्हती? की, योगींच्या तुलनेत मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, गुजरातमधील भाजप वा भाजपप्रणीत मुख्यमंत्री अकार्यक्षम आहेत? आणि म्हणून मुस्लिमांच्या कट-कारस्थानांचा सुगावा त्यांना लागला नाही?.. उत्तर प्रदेशात हिंसा झाली नाही कारण तिथे निवडणूक होऊन गेली असून लोकांच्या भावना भडकवण्याची तूर्तास गरज नाही! ज्या राज्यांमध्ये हिंसक घटना झाल्या, तिथे विधानसभेची निवडणूक होणार आहे वा तिथल्या घटनांचा शेजारच्या राज्यांमध्ये परिणाम होऊ शकेल. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांमध्ये आगामी काळात विधानसभा निवडणुका होतील. महाराष्ट्रामध्ये मुंबई महापालिकेची निवडणूक भाजपसाठी आणि शिवसेनेसाठी प्रतिष्ठेची असेल. दिल्लीतील कुठल्याही हिंसक घटनेचा अख्ख्या देशावर परिणाम होतो, इथल्या ‘आप’ सरकारने नेहमीच सौम्य हिंदूत्वाची भूमिका घेतलेली आहे. तिथे महापालिका निवडणूक होईल. गोव्यातील हिंसक घटनांचे महाराष्ट्रात पडसाद उमटतात. बिहार, झारखंड ही राज्ये मध्य प्रदेशच्या शेजारी आहेत. मग त्यातून प्रश्न निर्माण होऊ शकतो की, या राज्यांमध्ये होणाऱ्या धार्मिक हिंसक घटनांतून होणाऱ्या संभाव्य ध्रुवीकरणाचा राजकीय लाभ कोणाला होऊ शकेल? उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूक होत असताना कर्नाटकमध्ये अचानक हिजाब प्रकरण कोणी उकरून काढले? त्याचे पडसाद उत्तर प्रदेशमधील निवडणूक प्रचारात पडले नाहीत का?
भाजपशासित राज्यांतील कायदा-सुव्यवस्था
राजस्थान आणि झारखंड या दोन राज्यांमध्ये बिगरभाजप पक्षांची सरकारे आहेत, त्यांनी मुस्लीम अनुनयासाठी आणि भाजपविरोधात राजकीय कारस्थान करण्यासाठी हिंदू भक्तांवर हल्ले घडवून आणले असे मानता येईल आणि तसा थेट आरोपही करता येईल; पण गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, कर्नाटक या राज्यांमध्ये तर भाजपचे सक्षम सरकार असताना मुस्लिमांनी हिंदू भक्तांवर हल्ले करण्याचे धाडस केले कसे? भाजपच्या अखत्यारीतील पोलिसांना अशा हल्ल्यांचा आणि कथित मुस्लीम कट-कारस्थानांचा सुगावा कसा लागला नाही? दिल्ली महापालिकांच्या प्रभागांची फेररचना झाल्यानंतर निवडणूक होईल, तोपर्यंत दिल्ली सातत्याने अस्थिर राहिली तर कोणाला लाभ मिळेल? मुंबईमध्ये मानखुर्दमध्ये झालेल्या हिंसक घटनेतून होणाऱ्या संभाव्य ध्रुवीकरणाचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न कोण करत असेल?.. राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव अप्रत्यक्षपणे करता येऊ शकते. सत्ताधाऱ्यांच्या थेट ताब्यात नसलेले समूह-गट सत्ताधाऱ्यांसाठी आवश्यक लाभ मिळवून देऊ शकतात. ध्रुवीकरणासाठी राजकीय पक्ष, संघटना, त्यांच्या नेत्यांना राजकीय हितासाठी तात्पुरते आपले मानता येऊ शकते. महाराष्ट्रामध्ये निवडणूक तोंडावर आल्यावर सक्रिय होणाऱ्या, मुंबई-पुणे आणि नाशिक या तीन शहरांशिवाय उर्वरित महाराष्ट्रही असू शकतो याची एरवी जाणीव नसणाऱ्या, जीन्स घातलेले शेतकरी पाहण्याची मनोमन इच्छा बाळगणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना अचानक भोंगे कसे ऐकू येतात? मशिदीवरील भोंगे हा धार्मिक नव्हे तर सामाजिक प्रश्न असल्याचा साक्षात्कार त्यांना शिवाजी पार्कच्या कुठल्या वृक्षाखाली झाला?
होय, प्रश्न सामाजिक..
मशिदीवरील भोंग्यांचा समाजाला त्रास होतो, त्यातून ध्वनी प्रदूषण होते हेही मान्य. पण सार्वजनिक ठिकाणी होणारे ध्वनी प्रदूषण रोखायचे असेल तर हिंदू धर्माच्या अनेक सण-उत्सवांमध्ये, लग्न समारंभांमध्ये, गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या आवारातील कार्यक्रमांमध्ये, खेळाच्या मैदानांवर होणाऱ्या राजकीय जाहीर सभांमध्ये होणारेही ध्वनी प्रदूषण रोखावे लागेल; कारण २००० सालचा ध्वनी प्रदूषण कायदा वा सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यावर आधारित २००५ सालचा निकाल हे एखाद्याच धर्मावर बंधने घालणारे नाहीत. मग भोंग्यांना आक्षेप घेणारे राजकीय पक्ष ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न हा सामाजिक व पर्यावरणीय समस्या म्हणून का ऐरणीवर आणत नाहीत? ध्वनी प्रदूषण हा राजकीय मुद्दा का होत नाही?
मशिदीवरील भोंगे हा निव्वळ सामाजिक नसून तो राजकीय ध्रुवीकरणाचा मुद्दा झाला आहे. मुस्लीम मशिदींवर भोंगे लावून धर्माचे सार्वत्रिक प्रदर्शन करतात वा धर्माचे राजकारण करतात म्हणून विरोध होत असेल तर, हाच नियम बहुसंख्याकांसाठीही लागू करावा लागेल. मग धर्मविरहित राजकारण करावे लागेल. वास्तविक, देशाच्या संविधानाने धर्माच्या आधारे राजकारण करण्याची मुभा दिलेली नाही. धर्म आणि राजकारण वेगवेगळे ठेवून, धार्मिक श्रद्धांना फक्त खासगी आयुष्यापुरते मर्यादित ठेवून संविधानाचे पालन करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना ‘नास्तिक’ म्हणून हिणवले जाते, तेव्हा निवडणुकीच्या राजकारणासाठी कोणत्या राष्ट्रीय पक्षाला ध्रुवीकरण अपेक्षित आहे? त्यासाठी ते कोणत्या पक्षाला वा नेत्यांना हाताशी धरत आहेत? ज्या राज्यांमध्ये भाजपच्या धर्माधिष्ठित राजकारणाचा पराभव झाला, तेथील धर्माचे राजकारण करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना भाजपने जवळ केल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यामुळे भाजपने हिंदूत्ववादी जोडीदार बदलला आहे. आता नवा जोडीदार मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उपयुक्त ठरेल अशी आशा भाजपला वाटते. धर्मविरहित राजकारणावर भाजपचा वा संघाचा विश्वास नाही, राजकारण धर्माधिष्ठित असले पाहिजे, असे संघ मानतो. या विचारांच्या आधारे गेल्या आठ वर्षांमध्ये भाजपने बहुसंख्याकांचे आक्रमक राजकारण केले आहे. तरीही, रामनवमीच्या मिरवणुकांवर हल्ले करण्याचे मुस्लिमांचे कारस्थान असल्याचा आरोप भाजपने केल्यामुळे धर्माचे राजकारण नेमके कोण करत आहे, हा प्रश्न आपोआप उपस्थित झाला आणि त्यातून वर उपस्थित केलेले अनेक उपप्रश्नही निर्माण झाले.
अन्य पक्ष निराशेकडेच..
बिगरभाजप राजकीय पक्षांचा भाजपच्या धर्माधिष्ठित राजकारणाला वैचारिक विरोध आहे. त्यासाठी हे पक्ष विविध मुद्दय़ांवर एकत्र येत असतात. संसदेत वा संसदेबाहेर भाजपविरोधात संघर्ष करत असतात. आताही देशभर होत असलेल्या हिंसक घटनांचा १३ बिगरभाजप पक्षांच्या प्रमुखांनी निवेदनाद्वारे निषेध केला आहेच.
पण भाजपच्या कडव्या हिंदूत्वाला वा ध्रुवीकरणाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ‘आपणही हिंदू’ असे दाखवण्याचा सुरू असलेला खटाटोप बिगरभाजप पक्षांना किती उपयुक्त ठरेल हाही प्रश्न विचारावा लागेल.
महाराष्ट्रामध्ये ‘हनुमान चालीसा’ला उत्तर देण्यासाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते सार्वजनिक ठिकाणी टाळ कुटत असतील तर अशा प्रकारांनी भाजपच्या राजकारणातून ध्रुवीकरणाची हवा काढून घेतली जाईल का? तसे खरोखरच वाटत असेल तर बिगरभाजप पक्षांच्या हाती निराशाच येण्याची शक्यता अधिक असेल. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाला सौम्य हिंदूत्वाचा लाभ झाला नाही. दिल्लीमध्ये ‘आप’ला मिळालेला विजय पाच वर्षांतील प्रशासकीय कारभारामुळे मिळाला. कोल्हापूर-उत्तर आणि अन्य राज्यांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत बिगरभाजप पक्षांनी मिळवलेला विजय पाहिला तर भाजपविरोधात लढण्यासाठी सौम्य हिंदूत्वाची खरोखरच गरज आहे का, असा प्रश्न कोणाही शहाण्याला पडू शकेल.
