चाँदनी चौकातून : गंभीर नेते

निवृत्ती

सुनील अरोरा यांचं नाव कर्तृत्ववान निवडणूक आयुक्त म्हणून कधीही घेतलं गेलं नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आचारसंहिता भंग करण्याची स्पर्धा सुरू असताना अरोरांनी मौन बाळगलेलं होतं. न्यायालयाचा हस्तक्षेप झाला म्हणून नाइलाजानं योगी आदित्यनाथ आणि सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांवर प्रचारबंदी लागू केली गेली. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणादेखील सरकारची सोय बघून जाहीर केल्याचंही बोललं गेलं होतं. अरोरांनी केंद्र सरकारला न दुखवता काम करण्याचा ‘नियम’ नेहमीच पाळला. जिथं हा नियम तोडला जाईल अशी शक्यता सरकारला वाटली, तिथं अधिकाऱ्याची बदली झाली. अशोक लवासा हे अरोरा यांचे सहकारी. अरोरांनंतर कदाचित ते केंद्रीय निवडणूक आयुक्त झाले असते; पण लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान त्यांच्या पाठीला कणा असल्याचं दिसल्यानं लवासांची रवानगी आशियाई विकास बँकेवर केली गेली असं म्हणतात. मोदी-शहांनी आचारसंहितेचा भंग केल्यामुळे त्यांना निर्दोष मानण्यास लवासांनी नकार दिला होता, तो निवडणूक आयोगाने अमान्य केला. सत्तेला आव्हान देण्याची किंमत लवासांना मोजावी लागली. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल २ मे रोजी आहेत; पण त्यापूर्वीच अरोरा आयुक्तपदावरून निवृत्त झालेले असतील. शनिवारी अरोरांनी निवडणूक आयुक्तपदावरून घेतलेल्या अखेरच्या पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांचे आभार मानले. मग त्यांनी शेर म्हणून दाखवला. त्याचा अर्थ होता की, मी माझ्या टीकाकारांना उत्तर देण्यापेक्षा माझं कर्तव्य पार पाडण्याला प्राधान्य दिलं… अरोरांवर पक्षपाती कारभाराचा सातत्यानं आरोप झाला, ‘शेरे’बाजी ही त्याला अप्रत्यक्ष दिलेलं उत्तर होतं. पत्रकारांना उद्देशून ते हसत हसत म्हणाले, शांततेने आणि निष्पक्षपणे निवडणुका पार पाडण्यात प्रसारमाध्यमांची भूमिकाही महत्त्वाची असते, आता तुम्ही ती मानता की नाही हा भाग वेगळा! अरोरांना सरकारकडून कोणतं ‘इनाम’ मिळेल याची उत्सुकता आहे.

‘अपना दलाल’

उत्तरेत अजून किसान महापंचायती सुरू आहेत. दोन प्रकारच्या महापंचायती होतात. काँग्रेसने आयोजित केलेल्या आणि राकेश टिकैत वगैरे शेतकरी नेत्यांनी घेतलेल्या. दोघांचं व्यासपीठं वेगवेगळं, एकमेकांच्या आड ते येत नाहीत. राजस्थानमध्ये राहुल गांधी आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये प्रियंका गांधी-वाड्रा असं किसान महापंचायतींचं विभाजन असतं. राहुल गांधी तमिळनाडू, केरळच्या दौऱ्यावर आहेत, ते दोन दिवसांनी दिल्लीत परत येतील, मग हरियाणाच्या दौऱ्यावर जातील. राहुल यांच्यासाठी हरियाणा काँग्रेसनं तिथं किसान महापंचायत घेण्याचं ठरवलं आहे. प्रियंकांच्या महापंचायती सध्या गाजताहेत. शेतकरी नेतेदेखील तेवढ्याच तीव्रतेनं महापंचायती भरवत आहेत. टिकैत हेच प्रमुख आकर्षण ठरतंय. बहुतांश किसान महापंचायतींना भरघोस प्रतिसाद मिळालेला आहे. हरियाणामध्ये एक महापंचायत मात्र पुरती फसली. भिवानीमध्ये भारतीय किसान युनियनने आयोजित केलेल्या महापंचायतीला शेतकऱ्यांनी दांडी मारली. भिवानी जिल्ह्यातल्या लोहारूमधून हरियाणाचे कृषिमंत्री जे. पी. दलाल निवडून येतात. तिथं ‘लोहारू का लाल अपना जेपी दलाल’ असा नारा दिला जातो. त्यांच्या बालेकिल्ल्यात शेतकरी संघटनेनं शक्तिप्रदर्शन करायचं ठरवलं होतं; पण दलालांच्या शेतकरी मतदारांनी त्यांना वाटेला लावलं. भाजपच्या याच दलालांनी वादग्रस्त विधान करून हरियाणातील स्वत:च्याच सरकारला अडचणीत आणलं होतं. कृषिमंत्री या नात्याने ते म्हणाले होते की, शेतकरी घरात राहिले असते तर त्यांचा मृत्यू झाला नसता. आंदोलनादरम्यान २०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी प्राण गमावला त्यावर दलालांची ही टिप्पणी होती. लोहारूच्या मतदारांना दलाल पसंत असल्यानं त्यांनी आंदोलकांकडं पाठ फिरवली असावी. व्यासपीठ आणि खुर्च्या दोन्ही रिकाम्या राहिल्या. ना टिकैत आले, ना कोणी अन्य शेतकरी नेता. पण असा प्रसंग अपवादात्मक!

नियम तर झाले…

समाजमाध्यमांवर तसेच ऑनलाइन माध्यमांवर सरकारनं कसा चाप लावला हे सांगण्याचं काम दोन मंत्र्यांवर सोपवलेलं होतं. माहिती-तंत्रज्ञान आणि माहिती-प्रसारण या दोन मंत्रालयांनी मिळून हे नियम बनवले आहेत. त्याची घोषणा करताना- स्वयंनियंत्रणावर सरकारचा भर राहील, असं मंत्री वारंवार सांगत होते; पण ‘सरकारी समिती’ नावाची मेख घालून ठेवलीय, हे मात्र त्यांनी हळूच सांगून घेतलं. त्यामुळे स्वनियंत्रण सरकारी नियंत्रणात बदलू शकतं या मुद्द्याला मंत्र्यांनी बगल दिली. रविशंकर प्रसाद आणि प्रकाश जावडेकर हे दोन्ही मंत्री हातात पुस्तक घेऊन आले होते, ते पाहून अखेर त्यांना विचारणा झाली की, कोणत्या पुस्तकाचं प्रकाशन करायचंय? ते पुस्तक होतं माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याचं. मग त्या पुस्तकाचं जणू प्रकाशन करतोय अशा थाटात ते दोघेही उभे राहिले आणि छायाचित्रकारांनीही त्यांची छबी टिपून घेतली. ऑनलाइन-समाजमाध्यमांबद्दल संसदेच्या अधिवेशनात ५० प्रश्न विचारले गेले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यसभेत प्रसाद यांनी काही प्रश्नांना सविस्तर उत्तरंही दिली होती. जावडेकरांचं आणि माझं मंत्रालय एकत्रितपणे नियम तयार करत आहे, लवकरच ते जाहीरही केले जातील, असं प्रसाद यांनी सांगितलंही होतं. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर ‘सरकारी नियंत्रण’ येणार हे उघड गुपित होतं! मंत्र्यांचं म्हणणं होतं की, समाजमाध्यमांवर अंकुश आणण्यासंदर्भात मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर हरकती मागवलेल्या होत्या. १७१ हरकती-सूचना आल्या, अशी आकडेवारी मंत्र्यांनीच दिली. ही प्रक्रिया ओटीटी प्लॅटफॉर्म वा वृत्त संकेतस्थळांबाबत झालेली नाही; पण हे प्लॅटफॉर्म, संकेतस्थळं किती आहेत याची माहिती सरकारकडे नसल्यानं नेमकी कोणाकोणाशी चर्चा करायची हा सरकारला पडलेला प्रश्न होता. पण काही ओटीटी कंपन्यांशी चर्चा केल्याचं मंत्री सांगत होते.