काँग्रेस निर्नायकी अवस्थेत!

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस म्हणजेच आताचा इंदिरा काँग्रेस हा देशातील सर्वात जुना पक्ष. स्वातंत्र्यलढय़ात काँग्रेसने महत्त्वाची कामगिरी बजाविली. १३१ वर्षांची परंपरा असलेल्या काँग्रेसने अनेक चढ-उतार बघितले. तरीही हा पक्ष तगला किंवा टिकून राहिला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर किंवा त्या कालावधीत काँग्रेसबरोबरच सोशालिस्ट, जनसंघ, कम्युनिस्ट, स्वतंत्र पार्टी, मुस्लीम लीग किंवा विविध प्रादेशिक पक्ष होते. पण सर्वाधिक काळ सत्ता काँग्रेसलाच मिळाली. पक्ष फुटला, नेते सोडून गेले वा पर्यायी काँग्रेस पक्ष स्थापन झाले, पण भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने आपले अस्तित्व कायम राखले. अशा या काँग्रेसची सध्या पार रयाच गेली आहे. काँग्रेसला अस्तित्वाची लढाई करावी लागत आहे. वास्तविक अशा प्रसंगी नेतृत्वाची खरी कसोटी असते. एवढी थोर परंपरा लाभलेला पक्ष पुन्हा उभा करण्याकरिता नेतृत्वाची समयसूचकता महत्त्वाची असते. पण नेमके त्यातच काँग्रेसचे नेतृत्व कमी पडते. गेल्याच आठवडय़ात पंजाबच्या प्रभारीपदी कमलनाथ यांच्या झालेल्या नियुक्तीमुळे काँग्रेस नेतृत्वाचे राजकीयदृष्टय़ा अज्ञान किती आहे किंवा नेतृत्व किती अपरिपक्व आहे, हे समोर आले. सोनिया गांधी यांच्याकडे सुमारे १८ वर्षे पक्षाचे अध्यक्षपद आहे किंवा राहुल गांधी सक्रिय होऊन दहा वर्षे झाली तरीही नेतृत्वाला राजकीय परिणामांचा अंदाज येत नसल्यास पक्षाची वाटचाल कशी होणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

काँग्रेस पक्षाने अनेक वादळांचा सामना केला, पण त्या त्या वेळच्या राजकीय परिस्थितीत पक्ष पुन्हा उभा राहिला. १९६२च्या चीन युद्धानंतर काँग्रेसच्या विरोधात वातावरण तयार झाले. तेव्हा झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये पक्षाचा पराभव झाला. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांची लोकप्रियता तेव्हा कमी झाली होती. पक्ष बळकट करण्याकरिता कामराज यांनी एक योजना मांडली. त्यानुसार पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मंत्रिपदांचे राजीनामे देऊन पक्ष बळकट करण्याकरिता पुढाकार घ्यायचा, अशी ती योजना होती. भुवनेश्वरच्या अधिवेशनात कामराज यांनी मांडलेल्या योजनेनुसार बहुतेक केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी नेहरू यांच्याकडे राजीनामे सादर केले. लालबहादूर शास्त्री, मोरारजी देसाई, जगजीवनराम, स. का. पाटील या केंद्रीय मंत्र्यांसह सहा मुख्यमंत्र्यांचे राजीनामे नेहरूंनी स्वीकृत केले होते. कामराज योजनेच्या यशस्वीतेबद्दल विविध मतप्रवाह आहेत. १९६७ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सत्ता मिळाली, पण पक्षाचा जनाधार आटला. यातून इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात नेत्यांचा गट सक्रिय झाला होता. १९६९ मध्ये काँग्रेस पक्षात फूट पडली. तरीही १९७१ मध्ये काँग्रेस पक्षाला चांगले यश मिळाले. १९७७ मध्ये आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला. १९८०च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या. पक्षात फूट पडली, नेतेमंडळी सोडून गेली वा पक्ष संघटना कमकुवत झाली तरीही काँग्रेस पक्ष पुन्हा उभा राहिल्याची उदाहरणे आहेत. या पाश्र्वभूमीवर २०१४च्या दारुण पराभवानंतर काँग्रेसला पुन्हा बरे दिवस येतील का, हा खरा प्रश्न आहे. १९६९ मध्ये काँग्रेस पक्षात पडलेली फूट किंवा १९७७च्या दारुण पराभवानंतरही इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाला कोणी आव्हान दिले नव्हते किंवा पक्षावरील त्यांची पकड अजिबात ढिली झाली नव्हती. आता राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबद्दल पक्षातच शंका घेतली जात आहे.

पक्षात कोणतीही नियुक्ती करताना विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. यातही वरिष्ठ पातळीवरील नियुक्ती असल्यास त्याच्या फायदा-तोटय़ाचा विचार करावा लागतो. देशात जात, धर्म हे विषय फार संवेदनशील आहेत. पंजाबच्या पक्षाच्या प्रभारीपदी कमलनाथ यांची नियुक्ती करताना बहुधा पाश्र्वभूमीचा विचार झाला नसावा, असेच दिसते. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेला नरसंहार किंवा सुवर्ण मंदिरातील लष्करी कारवाई याबद्दल शीख समाजात तीव्र भावना आहे. कमलनाथ यांच्यावर दिल्लीतील शीख नरसंहारात सहभागी असल्याचा आरोप झाला होता. बाबरी मशीद प्रकरणात काँग्रेसचे हात चांगलेच पोळले आहेत. इंदिरा गांधी यांनी राज्याराज्यांतील नेत्यांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला किंवा राज्यांवर केंद्रीय धोरण लादल्याने त्याची प्रतिक्रिया उमटून प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा तापला. परिणामी १९६७ मध्ये तामिळनाडूत द्रमुकला किंवा ओरिसात स्वतंत्र पार्टीला सत्ता मिळाली. १९८० च्या दशकात तेलगू अस्मितेच्या मुद्दय़ावर आंध्र प्रदेशात एन. टी. रामाराव यांचा तेलगू देसम पक्ष सत्तेत आला. या अनुभवांतून तरी काँग्रेस नेतृत्वाने सावधता बाळगायला पाहिजे होती. पण तसा काही विचार झालेला दिसत नाही. पंजाबात संतप्त भावना व्यक्त होताच चारच दिवसांत कमलनाथ यांची पंजाबच्या प्रभारीपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. राजकीय पक्षांच्या इतिहासात असा पोरखेळ पहिल्यांदाच झाला असावा.

लोकसभा निडणुकीनंतर महाराष्ट्र, हरयाणा, केरळ, आसाम या राज्यांमधील सत्ता काँग्रेसला गमवावी लागली. गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या ११ राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये फक्त पुद्दुचेरी या छोटय़ा राज्यात काँग्रेसला सत्ता मिळाली किंवा बिहारमध्ये नितीशकुमार-लालूप्रसाद यांच्या आघाडीत असल्याने सत्तेत भागीदारी मिळाली. १५ वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या दिल्लीत तर भोपळाही फोडता आला नाही. पक्षांतर्गत लाथाळ्यांमधून अरुणाचल प्रदेशची सत्ता गमवावी लागली. उत्तराखंडमध्ये कशीबशी सत्ता टिकून आहे. मेघालय आणि मणिपूर या पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये गटबाजी डोके वर काढू लागली आहे. राज्य पातळीवर नेत्यांमध्ये परस्परांच्या विरोधात भांडणे लावून मजा बघत बसायची या दरबारी राजकारणातूनच काँग्रेसचे नुकसान झाले आहे. अरुणाचल किंवा आसाममधील असंतुष्टांना सोनिया किंवा राहुल गांधी यांनी महिनोन्महिने भेट नाकारली, त्यातून नाराज नेते भाजपकडे आकर्षित झाले. काँग्रेसला हा उद्दामपणा सोडून द्यावा लागणार आहे.

पक्षाची ताकद घटली तरी पक्षाच्या नेत्यांचा मस्तवालपणा काही कमी झालेला नाही. महागाई किंवा अन्य धोरणांवरून सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात नाराजी वाढत असताना त्याचा फायदा काँग्रेसला होताना दिसत नाही. पंजाबमध्ये सत्ताधारी अकाली दल-भाजप युतीच्या विरोधात वातावरण तयार झाले असले तरी काँग्रेसचा पर्याय स्वीकारण्यास लोक तयार नाहीत. याउलट आम आदमी पार्टीचा पर्याय जनतेला जवळचा वाटतो. काँग्रेसचा जनाधार घटत असल्याने सत्ताधारी भाजपने काँग्रेसला एकाकी पाडण्यावर भर दिला आहे. राज्यसभेतील संख्याबळाच्या आधारे काँग्रेसने मोदी सरकारची गेली दोन वर्षे पदोपदी अडवणूक केली. यातूनच राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसचे संख्याबळ कमी होईल अशी व्यूहरचना केली. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) घटना दुरुस्ती सत्ताधारी भाजपने प्रतिष्ठेची केली आहे. राज्यसभेत आतापर्यंत काँग्रेसला साथ देणाऱ्या पक्षांना बरोबर घेण्यावर भाजपने भर दिला. भाजपचे राजकीय डावपेच यशस्वी होतील, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. या मुद्दय़ावर आतापर्यंत काँग्रेसला साथ देणाऱ्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षात बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. केरळचे मार्क्‍सवादी मुख्यमंत्री विजयन यांनीही पक्षाने वस्तू आणि सेवा कराला पाठिंबा द्यावा, अशी भूमिका मांडली आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या विधेयकात कमाल १८ टक्के कराची अट ठेवण्याबाबत राहुल गांधी ठाम आहेत. पण अशी अट घातल्यास भविष्यात राज्यांचे नुकसान होईल आणि प्रत्येक वेळी घटनादुरुस्ती करावी लागेल हा भाजपचा दावा अन्य पक्षांना बहुधा पटलेला दिसतो.

मोदी सरकारला किती विरोध करायचा किंवा ताणून धरायचे यावरून पक्षात वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर सरकारची अडवणूक केल्यास त्याचे परिणाम काँग्रेसलाच भोगावे लागतील, अशी पक्षात भीती आहे. यूपीए सरकारच्या काळात झालेला भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांवरून अजूनही जनमानसात काँग्रेसबद्दल संतापाची भावना आहे. हे चित्र बदलायला लागणार आहे. विरोधी पक्ष म्हणून अजूनही काँग्रेसची मानसिकता झालेली नाही. पक्षाचे नेतृत्व सोनिया की राहुल गांधी यांच्याकडे, याचा घोळ कायम आहे. दुहेरी सत्ताकेंद्रांमुळे पक्षात गोंधळ उडतो. राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली जाते, पण पक्षाचा कारभार चालविण्याकरिता त्यांना अद्यापही मोकळीक मिळालेली नाही. एकूणच पक्षात निर्नायकी अवस्था असून अशा वेळी सावध पावले टाकण्याऐवजी गोंधळच घातला जात असल्याचे कमलनाथ यांच्या नियुक्तीवरून स्पष्ट झाले.