बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डाव्यांची आघाडी नसली तरी पडद्याआडून उभयता परस्परांना मदत करतील, पण केरळमध्ये या पक्षांची स्पर्धा उघडच राहील. कन्हैयाकुमार प्रकरणात महत्त्व मिळवण्याचा प्रयत्न डाव्यांप्रमाणेच काँग्रेसनेही केला; पण डाव्यांकडे संघटना आणि काँग्रेसमध्ये मात्र कणा पार मोडूनसुद्धा दरबारी रीत कायम, हा फरक आहे..
राजकारणात काही गोष्टी अचानक घडतात किंवा काही अपेक्षित असतात. अनेकदा मनात नसले तरी काही गोष्टी करणे अपरिहार्य ठरते. एखाद्या प्रांतात मांडीला मांडी लावून बसायचे आणि दुसरीकडे पार झिंज्या उपटायच्या, असे प्रकार घडतात. सध्या काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांबाबत असेच घडले आहे. उभय परस्परांचे हाडवैरी. १९६२च्या चीन युद्धानंतर काँग्रेसवाल्यांनी कायमच डाव्यांच्या नावे बोटे मोडली होती. डाव्यांच्या शब्दकोशात भांडवलशाही किंवा भांडवलदार म्हणजे शत्रू. डाव्यांनी कायमच काँग्रेसची संभावना ही भांडवलदारांचा पक्ष अशी केली. अगदी अलीकडे म्हणजे २००८ मध्ये अमेरिकेशी अणुकराराच्या मुद्दय़ावरून डाव्यांनी काँग्रेसच्या नावे शंख करीत यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. तेव्हाचे मनमोहन सिंग सरकार हे भांडवलदारांच्या दबावापुढे झुकले अशी टीका प्रकाश करात आणि सीताराम येचुरी या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी केली होती. राजकारणात काही गोष्टी अशा काही घडतात की जुने सारे विसरून गळ्यात गळे घातले जातात. १९८४ मध्ये लोकसभेत तीन चतुर्थाश जागा मिळालेल्या काँग्रेसला गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक एवढय़ा जागाही मिळू शकल्या नाहीत. डाव्यांची अवस्था त्याहून बिकट. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला दुहेरी आकडाही गाठणे शक्य झाले नाही. केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून संदर्भ बदलत गेले. मतांचे ध्रुवीकरण, इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचा प्रयत्न, धार्मिक तेढ वाढणे, विद्यापीठांमधील डाव्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्याचा प्रयत्न या साऱ्यांमुळेच काँग्रेस आणि डाव्यांची नाळ जुळायला लागली. मोदी किंवा भाजपने काँग्रेस आणि डावे पक्ष या दोघांच्याही शेपटावर पाय दिला. दोघेही चवताळून उठले आणि मोदीविरोध या एका मुद्दय़ावर उभयतांमध्ये एकमत झाले. हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्यांची आत्महत्या, दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात झालेला गोंधळ, कन्हैयाकुमार याला देशद्रोहाच्या आरोपावरून झालेली अटक व त्यानंतरचे आंदोलन यात काँग्रेस आणि डाव्यांमध्ये समान धागा जुळत गेला. ‘जेएनयू’तील आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी राहुल गांधी त्या विद्यापीठात जाऊन झाले आणि नंतर राहुल यांनी कन्हैयाकुमारची भेटही घेतली. भाजपच्या विरोधात लढण्याकरिता काँग्रेस आणि डावे एकत्र आले असले तरी पश्चिम बंगाल आणि केरळ विधानसभांच्या निवडणुकांमुळे उभयतांची अवस्था ‘सहन होत नाही आणि सांगता येत नाही’ अशी झाली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात लढण्याकरिता काँग्रेस आणि डावे यांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही, पण केरळमध्ये खरी लढत ही काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांमध्येच आहे. इथेच सारी गडबड आहे.
कामगार संघटना, बँकिंग, विद्यार्थी संघटना, रेल्वे कामगार किंवा विविध क्षेत्रांतील कामगार संघटनांवर डाव्या पक्षांचा चांगला प्रभाव राहिला असला तरी निवडणुकीच्या राजकारणात डाव्या पक्षांना नेहमीच मर्यादित यश मिळाले आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ व त्रिपुरा या तीन राज्यांमध्ये पक्षाला सत्ता मिळाली. सध्या त्रिपुरामध्ये मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता आहे. २००४ मध्ये सत्तेत आलेल्या यूपीए-१ सरकारवर डाव्या पक्षांचे चांगले नियंत्रण होते. यामुळे काँग्रेसवर अंकुशही होता. तत्त्वासाठी टोकाची भूमिका घेण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या डाव्या पक्षांचे कालांतराने महत्त्व कमी होत गेले. वास्तविक १९९६च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना पंतप्रधान करावे, असा प्रस्ताव पुढे आला होता. विशेष म्हणजे काँग्रेससह सर्व राजकीय पक्षांनी ज्योतीदांच्या नावाला पसंती दर्शविली होती. स्वत: ज्योतीदाही ही जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार होते, पण डाव्यांच्या कपाळकंरटय़ा नेत्यांनी ही संधी दडवली. ज्योतीदांनी पंतप्रधानपद स्वीकारू नये, असा निर्णय पक्षाच्या सर्वोच्च अशा पॉलिट ब्यूरोने घेतला. पक्षाच्या निर्णयावरून दोन मतप्रवाह डाव्यांमध्ये अद्यापही आहेत. पश्चिम बंगालवर पक्षाने जम बसविला होता, पण ३४ वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या डाव्यांना ममता बॅनर्जी यांनी नेस्तनाबूत केले. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची सूत्रे गेल्या वर्षी तुलनेत सुधारणावादी विचारांच्या सीताराम येचुरी यांच्याकडे आली असली तरी प्रकाश करात पक्षावरील आपले नियंत्रण कमी होऊ देण्यास तयार नाहीत. येचुरी यांच्या नेतृत्वाची पश्चिम बंगाल आणि केरळच्या निवडणुकीत कसोटी लागणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये डाळ शिजणे कठीण असले तरी केरळमध्ये पक्षाला सत्ता मिळण्याची आशा आहे. केरळमध्ये लागोपाठ दुसऱ्यांदा कोणत्याच पक्षाची सत्ता येत नाही. काँग्रेस वा डावे आलटून पालटून सत्तेत येतात. यंदा केरळमध्ये डाव्यांना संधी असली तरी भाजपच्या वाढत्या प्रभावामुळे केरळमध्ये मतांच्या विभाजनाची शक्यता निर्माण झाली आहे. ख्रिस्ती आणि मुस्लीम मते काँग्रेसच्या पदरात तर हिंदू मते मार्क्‍सवाद्यांना असे आतापर्यंतचे गणित होते. पण भाजपच्या वाढत्या प्रभावामुळे हिंदू मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तरीही डाव्यांना यंदा केरळात संधी आहे. केरळ गमाविल्यास डाव्यांपुढे मोठे प्रश्नचिन्ह राहील. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डाव्यांची आघाडी नसली तरी पडद्याआडून उभयता परस्परांना मदत करतील, अशी शक्यता आहे. ममता यांचा पराभव हे दोघांचे समान उद्दिष्ट आहे. केरळमध्ये काँग्रेस आणि डाव्यांमध्येच लढत असल्याने उभयतांना प. बंगालमध्ये आघाडी करणे शक्य झालेले नाही.
लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवातून काँग्रेस पक्ष जरा सावरत असतानाच अरुणाचल प्रदेशपाठोपाठ उत्तराखंड या पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये बंड झाले. अरुणाचलची सत्ता गमवावी लागली. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने फुटीला प्रोत्साहन दिले, असा आरोप काँग्रेस नेते करीत असले तरी पक्षाचे आमदारच पक्षाशी एकनिष्ठ राहत नाहीत. मणिपूरमध्येही बंडाचे वारे वाहू लागले आहेत. सोनिया किंवा राहुल गांधी यांनी दोन महिन्यांपेक्षा जास्त भेटीसाठी तंगविले, असा आरोप अरुणाचलमधील बंडखोरांनी केला होता. बहुतेक सर्वच राज्यांमधील नेत्यांची ही तक्रार असते. जनमानसात अजिबात स्थान नसलेल्यांना पदे द्यायची आणि चांगल्या नेत्यांना कुजवायचे हे काँग्रेसचे पारंपरिक धोरण. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तिपद भूषविलेल्या विजय बहुगुणा यांना उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून नेमण्यात आले. हेमवतीनंदन बहुगुणा यांचा पुत्र याच्या पलीकडे त्यांची राजकीय ओळखही नव्हती. विद्यमान मुख्यमंत्री हरीश रावत यांना शह देण्याकरिता बहुगुणा यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले, पण साफ अपयशी ठरल्यावर त्यांना बदलण्यात आले. आता याच बहुगुणा यांनी बंडाचे निशाण रोवले. केरळ आणि आसामपैकी एका तरी राज्याची सत्ता कायम राखण्याचे काँग्रेसपुढे आव्हान आहे. दोन्ही राज्ये गमवावी लागल्यास काँग्रेस व राहुल गांधी यांच्यासाठी तो गंभीर इशारा असेल. एवढे सारे होऊनही काँग्रेसचे नेतृत्व सुधारण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाही.
केरळमध्ये स्पर्धा आणि प. बंगालात सहकार्य या त्रिकोणी फुगडीपेक्षा डावे पक्ष आणि काँग्रेसपुढे पक्षाची मोट कायम राखण्याचे आव्हान सध्या मोठे आहे. कन्हैयासारखा चेहरा आयता मिळाला आणि डाव्या संघटना त्याला पाठिंबा देत राहिल्या म्हणून डावे पक्ष वाढणार नाहीत. काँग्रेसकडे तर डाव्यांसारखे संघटनांचेही पाठबळ नाही.
राज्यसभेची ‘देणगी’?
राजधानी दिल्लीत सध्या भाजपमधील चमचेगिरीची जोरदार चर्चा आहे. ‘इंडिया इज इंदिरा अ‍ॅण्ड इंदिरा इज इंडिया’ या देवकांत बरुआ यांच्या घोषणेवर संघपरिवाराचे नेते टीका करायचे. ‘पंतप्रधान मोदी ही भारताला मिळालेली देवाची देणगी,’ असे विधान करून संसदीय कार्यमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. नायडू हे तसे अडवाणी गटातील, पण अलीकडे त्यांनी अडवाणी यांची साथ सोडली आहे. येत्या जुलै महिन्यात या नायडूंची राज्यसभेची मुदत संपत आहे. तापट व विक्षिप्त स्वभावाचे नायडू कधीच जनतेमधून निवडून येत नाहीत. मूळचे आंध्रमधील असले तरी नायडू यांना राज्यसभेसाठी कर्नाटकचा मार्ग स्वीकारावा लागला होता. नायडूंना पुन्हा कर्नाटकातून राज्यसभेवर पाठवू नका, अशी मागणी तेथील भाजप नेत्यांनी सुरू केली आहे. पुन्हा राज्यसभेचा मार्ग सुकर व्हावा म्हणूनच नायडू यांनी पंतप्रधानांची चमचेगिरी सुरू केल्याची भाजपमध्ये चर्चा आहे.
