एकतर्फी निवडणुकीच्या निव्वळ वल्गनाच!

राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यात पक्षनेतृत्व काँग्रेसला २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीकडे कसे नेणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न होता. त्यातही राहुल आघाडीचे राजकारण कसे हाताळणार, हा कळीचा मुद्दा होता. नेहमीप्रमाणे आघाडीबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार समिती सदस्यांनी पक्षाध्यक्षांना दिला. कार्यकारिणी बैठकीच्या निमित्ताने काँग्रेसमध्ये पडलेले दोन गट प्रकर्षांने समोर आले. काँग्रेसच्या एका गटाला अजूनही ‘यूपीए’चा प्रयोग करून पाहायचा आहे. काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’ची दोन सरकारे केंद्रात सत्तेत आली होती. आता ‘यूपीए-३’ही काँग्रेसप्रणीतच असली पाहिजे. काँग्रेसच्याच नेतृत्वाखाली कोणतीही सत्ता राबवली पाहिजे, या काँग्रेसी मानसिकतेतून काही नेते बाहेर आलेले नाहीत. त्यांनी कार्यकारिणीच्या बैठकीत राहुल यांनी प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करताना काँग्रेस हाच मध्यवर्ती पक्ष राहील याच सूत्रावर आधारित बोलणी करावीत, असा आग्रह धरलेला होता. हा काँग्रेसी विचार ‘यूपीए-३’चा फज्जा उडवणारा ठरला असता. काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’ला विरोध असल्यानेच तृणमूल काँग्रेसने ‘प्रादेशिक आघाडी’ बनवण्याचे घोडे दामटवले आहे.

काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी हेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील, असे काँग्रेसने थेट जाहीर करून टाकले. काँग्रेसच्या प्रवक्त्याचा युक्तिवाद असा होता की, २००४ आणि २०१९ मधील परिस्थिती वेगवेगळी आहे. सोनियांनी मनमोहन यांना पंतप्रधान केले, २०१९ मध्ये काँग्रेसला किमान २०० जागा जिंकता आल्या तर राहुल पंतप्रधान न होण्याचे कोणतेही कारण नाही! काँग्रेस पक्ष म्हणून हा युक्तिवाद योग्य असेलही. कुठल्याही पक्षाला कार्यकर्त्यांचे मनोबल टिकवून ठेवावे लागते. त्यासाठी जाहीरपणे काही मुद्दय़ांवर भूमिका घ्यावी लागते हेही समजून घेता येऊ शकते; पण त्यामुळे इतर प्रादेशिक पक्ष बिथरले. बसपच्या सर्वेसर्वा मायावतींनी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत बसपसाठी काँग्रेसने पुरेशा जागा सोडल्या तरच आघाडी होईल, अशी अट घालून खुंटी हलवून बळकट केली आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या तीव्र पडसादानंतर मात्र काँग्रेसने एक पाऊल मागे घेण्याची राजकीय परिपक्वता दाखवली. काँग्रेसची ही कृती विरोधकांना राजकीय आघाडीकडे घेऊन जाण्याचा मार्ग दाखवणारी ठरू शकते.

लोकसभेत तेलुगू देसमने मोदी सरकारविरोधात आणलेल्या अविश्वास ठरावाचा विरोधकांना फारसा फायदा झाला नाही. या ठरावाला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचेच भाषण केले. धर्माच्या राजकारणाचा उल्लेख न करता विकासाचा मुद्दा प्रभावीपणे रेटला. अंतिमत: मतदानावेळी कोणते प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या बाजूने उभे आहेत हेही स्पष्ट झाले. अविश्वास ठरावानंतर विरोधकांची फळी उभी राहण्याआधीच मोडून पडली असल्याचे चित्र निर्माण झाले; पण काँग्रेसमधील ‘थिंक टँक’ने विरोधकांच्या आघाडीला नवी उमेद दिली आहे.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला जेमतेम ४८ जागा मिळाल्या. त्यांच्या हातातील एक-एक राज्य भाजपने हिसकावून घेतले. काँग्रेसचे अस्तित्व काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत असले तरी पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत काँग्रेसला दोनशे जागांपर्यंत मजल मारता येईल याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे राजकारण करून या राष्ट्रीय पक्षाच्या वा प्रादेशिक पक्षांच्या हाती काहीही लागणार नाही हे उघडच दिसते. त्यामुळे काँग्रेसने स्वत:ची भूमिका बदलत राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून आक्रमकपणे पुढे न आणता प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करण्याला अधिक महत्त्व दिले आहे. महिला नेत्याला पंतप्रधानपद देण्यास काँग्रेस राजी होत असेल तर उत्तरेकडील राज्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांमधील चित्रही एकदम पालटू शकेल. काँग्रेस मायावतींच्या बसपशी यथायोग्य आघाडी करण्यात कदाचित यशस्वीही होऊ शकेल. त्याचा राष्ट्रीय राजकारणावरही सकारात्मक परिणाम जाणवू लागेल.

राष्ट्रीय राजकारणात आपली व्याप्ती कमी झालेली आहे हे वास्तव काँग्रेस पक्षनेतृत्व हळूहळू स्वीकारू लागले असावे. अन्यथा काँग्रेसने समन्वयाची भूमिका घेतली नसती. आता काँग्रेससाठी राहुल गांधी हेच पंतप्रधान होणे हा अग्रक्रम राहिलेला नाही. पक्ष म्हणून राहुल यांनीच पंतप्रधान होण्याची अपेक्षा करणे योग्य असले तरी आता प्राधान्यक्रम मोदी आणि भाजपला सत्तेवरून खाली खेचणे हाच आहे. त्यासाठी विरोधकांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज असल्याचे काँग्रेसने जाणलेले दिसते. आगामी लोकसभेची निवडणूक एकतर्फी होणार नाही याची दक्षता काँग्रेस घेताना दिसतो. पक्षाच्या बदललेल्या समन्वयी भूमिकेवरून तरी हेच दिसते. भाजपची घोडदौड बहुमताच्या वेशीआधीच अडवली तर मोदींना पंतप्रधानपद राखण्यासाठी पक्षांतर्गत मोठी लढाई लढावी लागेल. अशा स्थितीत आत्ता ‘एनडीए’तील घटक पक्ष मोदींना वगळून ‘एनडीए’ सरकार बनवण्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावतील किंवा ते विरोधकांच्या नव्या आघाडीकडे वळू शकतील. आघाडीत येणे वा जाणे हे गैर नव्हे, असे खुद्द भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनीच कबूल केले आहे.

काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे राजकारण हीच विरोधकांच्या एकीतील दुही होती ती काँग्रेसच्या दूरदृष्टीमुळे दूर होत असेल तर तिसऱ्या आघाडीची गरज उरणार नाही. मोदी आणि भाजपविरोधात लढणे हाच विरोधकांचा लोकसभा निवडणुकीतील एकमेव उद्देश असेल तर पंतप्रधान कोण होणार यावर निवडणुकीपूर्वी चर्चा करण्याचा प्रश्नच येत नाही. दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नेमके हेच सुचवलेले आहे. याचा अर्थ विरोधकांना काँग्रेससहित प्रादेशिक पक्षांची मोट अधिक भक्कम करण्यावर भर द्यावा लागेल. त्या दृष्टीने आता विरोधकांची पावले पडू लागली आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला या दोन प्रमुख नेत्यांनी भाजपविरोधाच्या मुद्दय़ावर विरोधी आघाडीचा विस्तार करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. राहुल गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी भाजपशी उघडपणे दोन हात करणाऱ्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. शिवसेना उघडपणे विरोधकांच्या गटात सामील होणार नाही; पण महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला लोकसभेत दोन-चार जागा अधिक मिळू शकतील.

भाजपकडे ११ कोटी नोंदणीकृत समर्थक आहेत, त्यापैकी निम्म्या समर्थकांनी जरी भाजपला मतदान केले तरी मोदी सरकार निश्चितपणे पुन्हा केंद्रात सत्तेवर येईल, असे गणित भाजपकडून मांडले जात आहे. दलितांसाठी असलेल्या राखीव जागांवर भाजपचेच सर्वाधिक उमेदवार निवडून आले आहेत. विकासाचा मुद्दा आहे. धर्माचे राजकारण साथीला आहे. ‘मोदी फॅक्टर’ हा तर हुकमी एक्का. मग भाजपला विरोधक रोखणार कसे, हा पक्षनेतृत्वाचा सवाल आहे. या सगळ्या मुद्दय़ांमुळे लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा रथ भरधाव असेल हे कोणीही नाकारत नाही; पण त्यासाठी भाजपला ‘एनडीए’तील घटक पक्ष टिकवून धरावे लागतील. दलित प्रश्नावर रामविलास पासवान यांनी भाजपला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. या मुद्दय़ावर नितीशकुमार हे पासवान यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. या घटक पक्षांशी ‘बार्गेनिंग’ करणे हे भाजपसाठी आव्हान असेल. त्या-त्या राज्यांमध्ये विरोधकही असेच ‘बार्गेनिंग’ करू शकतील.

प्रत्येक राज्यात काँग्रेस हा मध्यवर्ती पक्ष असेलच असे नव्हे. उत्तर प्रदेश, बिहार, ओदिशा, प. बंगाल, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा अशा महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये काँग्रेसला ओंजळीत पडेल त्यावरच समाधान मानावे लागेल. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढमध्ये मायावतींना जागावाटपात समानतेची वागणूक द्यावी लागेल. महाराष्ट्रात पक्षसंघटनेची ताकद वाढवून स्वत:ला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समसमान स्तरावर यावे लागेल; पण मोदी आणि भाजपविरोधात विरोधकांची शक्ती एकवटणे याच उद्देशाने काँग्रेस पुढे जात असेल तर काँग्रेसला राज्याराज्यांमध्ये तडजोड करावी लागणार आहे. तशी तयारी काँग्रेस करू लागला असल्याचे दिसते आणि त्यामुळेच लोकसभा निवडणूक एकतर्फीच होईल या कल्पनेला भाजपने सोडचिठ्ठी द्यायला हवी.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com