लालकिल्ला : भाजपसाठी निवडणुकांचे कळीचे वर्ष

उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक, मग राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक, वर्षांअखेरीस गुजरातमधील सत्ता टिकवण्याचे आव्हानही भाजपसमोर असेल. यंदाच्या निवडणुकीच्या वर्षांत अपेक्षित यश मिळाले नाही तर, विरोधकांची छुपी आघाडी बळकट होण्याचा धोका भाजपसमोर असेल.

भाजपसाठी २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या यशाचा मार्ग उत्तर प्रदेशमधून जातो. त्यामुळे उत्तर प्रदेशची सत्ता राखणे पक्षासाठी क्रमप्राप्त आहे. राष्ट्रपती पदाची निवडणूक नसती तर उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला साधे बहुमत मिळवले असते तरी चालले असते. साध्या बहुमतावर सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळाली असती, तशी ती कदाचित मिळूही शकेल, पण साध्या बहुमतावर भाजपला समाधानी राहता येणार नाही. उत्तर प्रदेशमधील जागांमध्ये लक्षवेधी घट झाली तर, भाजपचा राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार विजयी होईलच याची शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे या वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीला दुहेरी महत्त्व आले आहे. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचा गणिती हिशोब बघितला तर, सहा महिन्यांपासून भाजप आणि संघातील मंडळी उत्तर प्रदेशसाठी इतकी ‘संवेदनशील’ का झाली आहेत, हे समजू शकेल. २०२२ हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष मानायला हरकत नाही. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये फेब्रुवारी-मार्चमध्ये निवडणुका होतील. त्यानंतर जुलैमध्ये राष्ट्रपती पदासाठी भाजप आणि विरोधक एकमेकांना तगडे आव्हान देऊ शकतील. मग, डिसेंबरमध्ये गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होईल. २०२३ मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थानसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमधील निवडणुकीकडे भाजप आणि काँग्रेसचा मोर्चा वळेल. मग, लोकसभा निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू होईल. त्यामुळे भाजपसाठी २०२२ हे वर्ष कळीचे ठरेल.

उत्तर प्रदेशचे आव्हान

उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या ४०३ जागा आहेत, लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपने ३०६ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) ३१८ जागा मिळाल्या होत्या. उत्तर प्रदेशात सत्ता स्थापन करण्यासाठी २०२ जागांची गरज आहे. इथे विरोधकांना सत्ता मिळवायची असेल तर स्वत:च्या जागा टिकवून भाजपकडील किमान ११६ जागा हिसकावून घ्याव्या लागतील. २०१७ मध्ये भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाले होते. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील नामुष्कीनंतर आणि योगींच्या कारभारावर नाराज असणाऱ्या अनेक समाजघटकांमुळे दोन महिन्यांनी होणाऱ्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप इतक्या प्रचंड यशाची पुनरावृत्ती करू शकेल का, हा मोठा प्रश्न भाजपच्या नेत्यांना भेडसावत आहे. उत्तर प्रदेशसारखे सर्वाधिक खासदार लोकसभेत पाठवणाऱ्या राज्यातील सत्ता गमावणे म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांच्या संभाव्य एकजुटीला बळ देण्याजोगे असेल. पश्चिम बंगालमध्ये विरोधकांच्या छुप्या एकीमुळे भाजपला मानहानीकारक पराभव स्वीकारावा लागला. हीच एकी उत्तर प्रदेशात पाहायला मिळाली तर भाजपसाठी उत्तर प्रदेशची सत्ता टिकवणे अवघड होईल. इथे भाजपसमोर फक्त सत्ता टिकवण्याचे आव्हान नसून २०१७ची पुनरावृत्ती करावी लागणार आहे. भाजपने १०० जागा गमावल्या तर राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीतील दोन टक्के मतांचा वाटा कमी होईल. मग, कदाचित राष्ट्रपती पदाची निवडणूक विरोधकांच्या आघाडीच्या उमेदवाराला जिंकण्यासाठी खुली होऊ शकेल.

आमदारांचे गणित

२०१७ मध्ये झालेल्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत ‘एनडीए’चे उमेदवार रामनाथ कोिवद यांना ६६ टक्के मते मिळाली, तर काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) उमेदवार मीराकुमार यांना ३४ टक्के मते मिळाली होती. भाजपसाठी आता हे एकतर्फी बलाबल राहिलेले नाही. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील खासदार व राज्यांमधील आमदारांना मतदानात भाग घेता येतो. खासदार आणि आमदारांच्या मताचे मूल्य निश्चित केलेले असते. खासदारांच्या मताचे मूल्य एकसमान असले तरी, राज्या-राज्यांतील आमदारांच्या मताचे मूल्य वेगवेगळे असते. राज्याची लोकसंख्या आणि आमदारांची संख्या या दोन घटकांवर आमदारांच्या मताचे मूल्य निश्चित होते. उत्तर प्रदेशातील आमदारांच्या मताला सर्वाधिक मूल्य आहे व एकूण लोकप्रतिनिधींच्या मतांच्या मूल्यांमध्ये उत्तर प्रदेशच्या आमदारांच्या मतांच्या मूल्याचा वाटा १५.२६ टक्के आहे.  महाराष्ट्राचा वाटा ९.३३ टक्के आहे. प्रत्येक राज्याचा मूल्य वाटा वेगवेगळा आहे. राज्यांमध्ये ज्या पक्षाचे आमदार जास्त, त्या पक्षाकडे आमदारांच्या मतांचा वाटाही अधिक. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला अधिकाधिक आमदार निवडून आणावे लागतील.

गेल्या वर्षी म्हणजे २०२१ मध्ये झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील निकालानंतर आणि ‘एनडीए’तील फुटीनंतर, राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी ‘एनडीए’कडे ४९.९ टक्के मते आहेत, तर विरोधी ‘यूपीए’कडे २५.३ टक्के मते आहेत. अन्य पक्षांकडे मिळून २४.८ टक्के मते आहेत. या अन्य पक्षांमध्ये तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, तेलुगु देसम, अकाली दल, एमआयएम व अन्य छोटय़ा पक्षांचा समावेश होतो. या गटात भाजपला पाठिंबा देऊ शकणारे वायएसआर काँग्रेस, तेलंगण राष्ट्रीय समिती, बिजू जनता दल हेदेखील पक्ष आहेत. भाजपसमर्थक पक्षांकडे ९ टक्के मते आहेत म्हणजे अन्य गटातील उर्वरित १५.८ टक्के मते भाजपविरोधी आहेत. याचा अर्थ भाजपविरोधी एकूण मते ४१ टक्के होतात. उत्तर प्रदेशमध्ये समजा दोन टक्के मते कमी झाली तर ‘एनडीए’चे बहुमत ४७.९ टक्क्यांवर येईल. मतांची आघाडी टिकवण्यासाठी अन्य गटातील भाजपसमर्थक पक्षांची मनधरणी करावी लागेल. या पक्षांनी भाजपविरोधात मतदान करण्याची भूमिका घेतली तर, भाजपविरोधक आघाडीच्या उमेदवाराचे पारडे जड होऊ शकेल. हा शक्याशक्यतेचा धोका भाजपला परवडणारा नाही.

सत्ता टिकवण्याची गरज

जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांच्या फेररचनेचे काम पूर्ण झाले असून जम्मू विभागात सहा, तर काश्मीर खोऱ्यात एका मतदारसंघाची भर पडली आहे. या फेररचनेला विरोध करताना, काश्मीर खोऱ्याच्या तुलनेत जम्मूला अधिक प्रतिनिधित्व दिल्याचा आक्षेप विरोधी पक्षांनी घेतलेला आहे. जम्मूमधील मतदारसंघांची संख्या ३७ वरून ४३, तर काश्मीरमध्ये ही संख्या ४६ वरून ४७ वर जाईल. या फेररचनेत बदल होण्याची शक्यता नाही. मतदारसंघांच्या नव्या रचनेवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर केंद्रशासित जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्याच विधानसभेची निवडणूक घेतली जाईल. इथे निवडणूक घेण्याआधी कायदा-सुव्यवस्थेची अधिक काळजी घ्यावी लागते, त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये जुलैपूर्वी विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता तुलनेत कमी आहे. या राज्यात आमदारांच्या मतांचे मूल्य व टक्केवारीतील वाटा अत्यल्प असला तरी भाजपकडून जुलैपूर्व निवडणुकीसाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती पदासाठी मतांचा वाटा अनुक्रमे ४.९४ टक्के व ०.८१ टक्के इतका आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये डिसेंबरमध्ये निवडणूक होणार असल्याने इथे भाजपच्या मतांच्या हिस्सेदारीवर परिणाम होणार नाही, पण उत्तर प्रदेशप्रमाणे गुजरातमधील विधानसभा निवडणूक भाजपसाठी प्रतिष्ठेची आहे, ती टिकवायची तर दोन्ही राज्यांमध्ये सत्ताही टिकवणे गरजेचे आहे.

विरोधकांची छुपी आघाडी

उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आणि त्यानंतर जुलैमध्ये होणारे भाजप आणि विरोधक यांच्यातील शक्तिप्रदर्शन या दोन्हींचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होईल. उत्तर प्रदेशात भाजपची ताकद मोठय़ा प्रमाणावर कमी झाली तर राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीतील चुरस वाढेल. ‘यूपीए’मध्ये सहभागी नसलेले तृणमूल काँग्रेससारखे पक्षही भाजपविरोधी भूमिकेतून राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत ‘यूपीए’च्या उमेदवाराला पािठबा देऊ शकतील. तेलंगण राष्ट्रीय समिती (टीआरएस) आत्तापर्यंत भाजपच्या बाजूने झुकलेली दिसली, पण हिवाळी अधिवेशनामध्ये हमीभाव आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ‘टीआरएस’च्या सदस्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. या वेळी विरोधकांच्या बैठकीतही ‘टीआरएस’ सहभागी झालेली दिसली. त्यामुळे भाजपला कुंपणावर बसलेल्या प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा गृहीत धरता येणार नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी बिगरभाजप पक्षांच्या एकजुटीचे प्रयत्न होत असले तरी, गेल्या वेळेप्रमाणे महाआघाडी स्थापन करण्यासाठी आटापिटा होण्याची शक्यता नाही. राज्या-राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष भाजपविरोधातील समीकरणे मांडू शकतील. त्यातून विरोधकांची छुपी आघाडी भाजपला आव्हान देईल. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत भाजपविरोधात तुल्यबळ लढाई लढण्याचा आत्मविश्वास विरोधकांमध्ये निर्माण झाला तर लोकसभा निवडणुकीत छुप्या आघाडीलाही बळ मिळेल. सक्षम व सशक्त विरोधकांचा सामना करायचा नसेल तर भाजपला यंदाच्या ‘निवडणुकीच्या वर्षां’त यशस्वी व्हावे लागेल.