|| महेश सरलष्कर
कर्नाटकात सत्ता स्थापन करण्याचे भाजपचे मनसुबे यशस्वी होऊ शकले नाहीत. भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक आकडा गाठता आला नाही. काँग्रेस आणि जनता दल यांच्या काही आमदारांना आपल्याकडे वळवून घेण्याचे जोरदार प्रयत्न भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि त्यांच्या साथीदारांनी केले खरे, पण अखेर अपयशच हाती लागले. त्यामुळे विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याआधीच येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची नामुष्की पत्करावी लागली. भाजपचे विद्यमान नेतृत्व अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहे. पूर्वीच्या भाजप नेत्यांप्रमाणे ते मवाळ धोरण अवलंबत नाहीत. त्यांचे ध्येय सत्ता मिळवणे हेच आहे आणि त्यासाठी नवे नेतृत्व सातत्याने आक्रमकता दाखवत असते. कर्नाटकात या आक्रमकतेपोटीच पराभव पत्करण्याची वेळ भाजपवर ओढवली!
पण, ही आक्रमकता गोवा, मणिपूर अशा राज्यांमध्येही पाहायला मिळाली. या राज्यांमध्ये भाजप हा सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष नव्हता, तरी या पक्षाने इतर पक्षांशी आघाडी करून सत्ता ताब्यात घेतली. कर्नाटकात सत्ता मिळणार नाही हे लक्षात आल्यावर भाजप नेतृत्वाने अन्य राज्यांत केलेला प्रयोग सोडून दिला आणि सर्वाधिक जागा मिळालेला पक्ष हा सत्तास्थापनेच्या नियमात बसणारा मुद्दा रेटला. गोवा, मणिपूरमध्ये केलेल्या आघाडीच्या प्रयोगाच्या बरोबर उलटा मुद्दा भाजपने प्रमुख बनवून सत्ताग्रहणासाठी आगेकूच सुरू केली. भाजपने उलटेसुलटे मुद्दे स्वत:साठी सोयीचे बनवत सत्ता मिळवली, पण या सगळ्यात समान धागा आहे तो भाजपच्या मुशीत तयार झालेल्या राज्यपाल पदावर बसलेल्या व्यक्ती. गोवा, मणिपूर, कर्नाटकातही भाजपला सत्तास्थापनेची संधी देण्यात आली ती राज्यपालांनी भाजपच्या बाजूने घेतलेल्या भूमिकेमुळे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे भाजपची संधी हुकली हा भाग वेगळा.
मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून संघाशी वा भाजपशी एकनिष्ठ असणाऱ्या अनेक व्यक्तींची राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. दोन वर्षांत २६ नवे राज्यपाल नेमण्यात आले. त्यातील अनेक राज्यपाल वादग्रस्त ठरले. आपल्या मर्जीतील राज्यपाल नेमण्याची काँग्रेसची परंपरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायम ठेवली आहे. इंदिरा गांधींच्या काळापासून राज्यपाल पद हे राज्याला ताब्यात ठेवण्याचा एक मार्ग बनून गेला होता. इंदिरा गांधींनीही स्वत:च्या मर्जीतील राज्यपाल नेमण्यास सुरुवात केली होती, ती नंतर केंद्रात सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने पाळली. राजीव गांधींच्या काँग्रेसचा दणदणीत पराभव करून पंतप्रधान बनलेले व्ही. पी. सिंह यांनी सत्तेवर आल्यावर लगेचच सर्व राज्यपालांना राजीनामा देण्याचा आदेश दिला होता. वास्तविकसत्ताबदल झाला तरी राज्यपाल बदलण्याची गरज नसते, कारण हे पद राजकारणापासून अलिप्त असते. राज्यपालाचे काम केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात तटस्थपणे दुवा म्हणून काम करणे हेच असते; पण हे पद आता राजकीय हत्यार बनलेले आहे.
मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांचे राज्यपाल कमला बेनीवाल यांच्याशी कधीही पटले नाही. उलट, राज्यपाल पद हवेच कशाला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. काँग्रेसचे केंद्र सरकार राज्यपालांच्या मदतीने गुजरातमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप त्यांनी सातत्याने केला होता; पण त्याच मोदींनी केंद्रात सत्तेवर आल्यावर राज्यपाल पद अत्यंत महत्त्वाचे बनवून टाकले. सत्तेवर येताच मोदींनी बेनीवाल यांची बदली मिझोरमला केली. आता मोदींनी नेमलेले राज्यपालही त्यांच्यावर निष्ठा ठेवणारे आहेत (कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी मोदींसाठी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता.) किंवा त्या व्यक्ती संघ परिवाराशी संबंधित आहेत.
यापूर्वीही राज्यपालांच्या राजकीय नियुक्त्या झालेल्या आहेत; पण मोदींनी राज्यपाल पदासाठी निवडलेल्या व्यक्ती स्वत:च्या कृतीतून सातत्याने आपण मोदींसाठी राज्यपाल पदावर बसलो आहोत याची जाणीव करून देतात. हे करताना त्यांनी अनेक वाद निर्माण केले आहेत. त्यातून त्यांनी राज्यपाल पदाची तटस्थता गमावलेली दिसते. काही महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भाजप कार्यकर्त्यांना राजकीय सल्ला देत असल्याची चित्रफीत बाहेर आली होती. आनंदीबेन भाजप कार्यकर्त्यांना निवडणुका जिंकण्यासाठी काय केले पाहिजे याचे मार्गदर्शन करत होत्या. गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी काँग्रेसला बहुमत असतानाही भाजपला सत्ता स्थापण्याचे आमंत्रण दिले. मणिपूरमध्ये नजमा हेपतुल्ला, मेघालयमध्ये गंगाप्रसाद यांनी भाजपच्या झोळीत माप टाकून पक्षाला सत्ता मिळवून देण्याची ‘जबाबदारी’ पार पाडली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातही सहभागी झालेल्या किरण बेदी स्वत:च्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भाजपमध्ये गेल्या. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी पक्षाचे नेतृत्व केले, पण त्यात त्यांना अपयश आले. अखेर मोदी समर्थनाचे फळ त्यांना मिळाले. पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपालपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. तिथे त्यांचा कारभार सरंजामी असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. किरण बेदींनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा न करताच परस्पर तीन नियुक्त आमदारांची नावे ठरवली आणि त्यांचा शपथविधीही करून टाकला. या कृत्याचे बेदी यांनी पूर्ण समर्थन केले. लोकशाहीत सल्लामसलतीला महत्त्व असते ही महत्त्वाची बाबच बेदींनी फेटाळून लावली. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी यांचा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी कधीही संवाद झाला नाही. त्रिपाठी यांनी योग्य वागणूक दिली नसल्याचे ममतांनी जाहीरपणे सांगितले होते. छत्तीसगढचे राज्यपाल बलराम दास टंडन सातत्याने रमण सिंह सरकारच्या बाजूने निर्णय घेत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. त्यावर टंडन यांचे व्यक्तव्य होते, ‘विरोधकांचे काम विरोध करणे हेच आहे.’ राज्यपाल पद तटस्थ मानले जाते, पण टंडन मात्र राजकीय नेत्यासारखे काँग्रेसला विरोधक मानत होते.
उत्तराखंडमध्ये राज्यपाल कृष्णकांत पॉल यांनी काँग्रेसचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. या काळातच माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सीबीआय चौकशी सुरू केली होती. सरकार बरखास्तीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यावर मुख्य न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी राज्यपालांचा निर्णय रद्द केला आणि रावत सरकार पुन्हा सत्तेवर आले. मोदी सरकारने त्याची शिक्षा न्या. जोसेफ यांना पुरेपूर दिलेली आहे. न्यायवृंदाने न्या. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्याची शिफारस केली होती, मात्र ती मोदी सरकारने फेटाळून लावली.
मोदींनी नेमलेल्या काही राज्यपालांनी मोदींच्याच पदरी नामुष्की टाकली. त्यात तमिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आणि मेघालयाचे तत्कालीन राज्यपाल व्ही. षण्मुगनाथन यांचे नाव आघाडीवर आहे. भर पत्रकार परिषदेत पुरोहित यांनी महिला पत्रकाराच्या गालाला हात लावत गलिच्छ वर्तन केले. विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यासाठी प्राध्यापकाने आक्षेपार्ह मागणी केल्याचा मुद्दा याच पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला गेला होता. या अत्यंत गंभीर विषयाची पुरोहित यांनी फारशी दखल घेतलीच नाही. उलट त्यांची स्वत:चीच वागणूक वादग्रस्त ठरली. षण्मुगनाथन यांच्यावर मुलाखतीसाठी आलेल्या महिलेशी असभ्य वर्तणूक केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात त्यांना राज्यपाल पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. सत्तेचा गर्व आणि उद्दामपणा याची ही उदाहरणे आहेत.
काही राज्यपालांचे वर्तन अजूनही संघाचेच प्रचारक आहोत असे असते. राज्यपाल पदाचा वापर राजकीय विचारसरणीच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी करायचा नसतो याचे भान त्यांनी दाखवलेले नाही. त्यात सर्वात वादग्रस्त ठरले ते त्रिपुराचे राज्यपाल तथागत रॉय. १९९३ मधील मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी याकूब मेननच्या अंत्ययात्रेतील उपस्थित असलेल्यांसंदर्भात ‘हे भविष्यातील दहशतवादी’ असे वक्तव्य करून रॉय यांनी स्वत:च्या विचारसरणीला अधिक प्राधान्य दिले होते. ‘हिंदुमहासभेचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या म्हणण्यानुसार हिंदू-मुस्लीम प्रश्न नागरी युद्धातूनच सुटू शकतो. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील हिंदूंनी एकत्र व्हा किंवा नष्ट व्हा’, असे अत्यंत प्रक्षोभक वक्तव्य तथागत यांनी केलेले होते. नागालँडचे राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य यांच्याकडे आसामच्या राज्यपाल पदाचा अतिरिक्त कारभार असताना त्यांनी ‘हिंदुस्थान फक्त हिंदूंसाठी’ असल्याची जाणीव तिथल्या मुस्लिमांना करून दिली होती.
मोदी सरकारच्या काळात नेमलेल्या राज्यपालांनी या पदाचे अवमूल्यन केल्याचेच या सगळ्या उदाहरणांवरून दिसते. राज्यपालपदी नियुक्ती झालेली व्यक्ती लोकमान्य असावी, तिचा स्थानिक राजकारणाशी संबंध असू नये आणि त्या व्यक्तीने स्थानिक राजकारणात सहभागीही होऊ नये. नजीकच्या भूतकाळात ती व्यक्ती राजकीयदृष्टय़ा सक्रिय असेल तर तिची राज्यपालपदी नियुक्ती केली जाऊ नये. राज्यपालाने निरपेक्षपणे काम करावे असे गृहीत धरलेले आहे. मात्र, या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन मोदी सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनी केलेले नाही; पण त्यावर यापूर्वीही राज्यपाल पद राजकीय हेतूंनीच वापरले गेले आहे, हा युक्तिवाद भाजपकडून होत असेल तर काँग्रेसची कारकीर्द आणि मोदींची कारकीर्द यांच्यात दर्जात्मक फरक नाही याची एक प्रकारे कबुली देण्याजोगेच आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
