गुरुवार सायंकाळच्या पत्रकार परिषदेचे निमंत्रण निवडणूक आयोगाने दिल्यानंतर स्वाभाविकपणे गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील निवडणुकांची घोषणा असणार, हे उघडच होते. पण प्रत्यक्षात मुख्य निवडणूक आयुक्त ए. के. ज्योती यांनी घोषणा केली ती फक्त हिमाचलच्या निवडणुकीची. गुजरातला वगळल्याने सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का होता. शंकांना जन्म देणारा होता. कारण २००२-०३चा अपवादवगळता १९९८पासून या दोन्ही राज्यांमध्ये एकत्रितच निवडणुका झाल्यात. २००२-०३चा अपवाद झाला तो दंगलींमुळे गुजरात विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्याने. तेव्हा १२ डिसेंबर २००२ला गुजरातमध्ये आणि २६ फेब्रुवारी २००३ रोजी हिमाचलमध्ये मतदान झाले होते.
दोन्ही राज्यांमध्ये ‘एकत्रित निवडणुका’ म्हणजे नेमके काय? एकाच वेळी मतदान किंवा मतमोजणी म्हणजे एकत्रित निवडणुका नव्हे! तर एकत्रित निवडणुका म्हणजे दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकांची एकाच वेळी घोषणा. भले त्यांचे वेळापत्रक वेगवेगळे असले तरी घोषणा एकाच वेळी होते आणि त्याचक्षणापासून आदर्श आचारसंहिताही लागू होते. फेब्रुवारी व मार्च २०१७ मधील पाच राज्यांच्या निवडणुकाही ‘एकत्रित’च झाल्या होत्या. म्हणजे त्यांची एकत्रित घोषणा ४ जानेवारी रोजी झाली. पण गोवा व पंजाबमध्ये ४ फेब्रुवारीला, उत्तराखंडमध्ये १५ फेब्रुवारीला, मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यांत (४ व ८ मार्च), तर उत्तर प्रदेशात सात टप्प्यांत (११ फेब्रुवारी ते ८ मार्च) मतदान झाले. पण त्यामुळे घडले असे, की पंजाब व गोव्यातील निवडणूक ४ फेब्रुवारीलाच संपली असली तरी तिथे आचारसंहितेचा अंमल ४ जानेवारीपासून १२ मार्चपर्यंत राहिला. उत्तराखंडमध्येही तीच स्थिती होती. खरे तर या राज्यांतील निवडणुका अनुक्रमे ४ फेब्रुवारी व १५ फेब्रुवारीला संपल्या होत्या. पण त्यांच्या निकालांचा उत्तर प्रदेश व मणिपूरमधील निवडणुकांवर परिणाम होण्याच्या शक्यतेने त्यांचे निकाल १२ मार्चपर्यंत लांबविले गेले. म्हणजे त्या तीन राज्यांमधील राजकीय- प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया विनाकारण सुमारे महिनाभरासाठी मंदावली.
या पाश्र्वभूमीवर आजपर्यंतचा ‘एकत्रित’ निवडणुकांचा पायंडा मोडून ‘संशयास्पद’ रीतीने गुजरातमधील घोषणा लांबविण्याच्या निर्णयाकडे पाहावे लागेल. हिमाचलमध्ये मतदान ९ नोव्हेंबरला आणि मतमोजणी १८ डिसेंबरला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्योतींनी दिलेल्या माहितीनुसार, १८ डिसेंबरच्या आतच गुजरातमधील मतदान संपलेले असेल. नेहमीप्रमाणे तिथे दोन टप्प्यांत मतदान होण्याचे गृहीत धरले तर १३ व १७ डिसेंबर रोजी (किंवा एक-दोन दिवस पुढे मागे) गुजरातमध्ये मतदान असू शकते. लक्षात घ्या, २०१२मध्ये याच दोन दिवशी मतदान झाले होते. प्रश्न असा पडलाय की मग दोन आठवडय़ांदरम्यानच विधानसभांची मुदत संपत असलेल्या गुजरातमधील (२२ जानेवारी २०१८) निवडणुकाही हिमाचलबरोबरच (७ जानेवारी २०१८) का जाहीर केल्या नाहीत? काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांच्या आरोपानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १६ व २३ ऑक्टोबरला गुजरातसाठी मोठय़ा घोषणा करणार असल्यानेच गुजरात निवडणुकीची घोषणा लांबणीवर टाकली. कारण घोषणा झाल्यास आचारसंहिता लागू झाली असती आणि लोकप्रिय घोषणा करण्यापासून मोदींचे हात बांधले गेले असते. त्यातूनच सरकारपुढे आयोगाने नांगी टाकली वगैरे वगैरे आरोपांची राळ सुरू झाली. प्रथमदर्शनी तर तसे वाटणे अत्यंत रास्त आहे. मात्र, आयोगाच्या निर्णयाची चिकित्सा करण्यापूर्वी काही तांत्रिक गोष्टी नीट समजावून घ्याव्या लागतील.
१५ नोव्हेंबरला हिमाचलमधील रोहतांग खिंड बंद होते. किन्नौर आणि लाहौल- सिटीमधील तीन मतदारसंघांबरोबरील संपर्कच तुटतो. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, हिमाचलमधील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया १५ नोव्हेंबरपूर्वीच एकाच टप्प्यात संपविली जाते. यंदा तिथे ९ नोव्हेंबरलाच मतदान आहे. घोषणा, अधिसूचना, मतदान आणि मतमोजणी असे निवडणुकीचे चार टप्पे. घोषणा आणि अधिसूचनेत २१ दिवसांपेक्षा जास्त अंतर न ठेवण्याच्या केंद्राच्या २००१ मधील निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेले आहे. शिवाय अधिसूचना आणि मतदानात २५ दिवसांचा कालावधी बंधनकारक असतो. म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया ४६ दिवसांमध्ये (२१+२५) संपली पाहिजे. पण ही झाली कमाल मर्यादा. घोषणेनंतर अगदी चार- पाच दिवसांतही अधिसूचना जारी होऊ शकते. जसे हिमाचलसाठी १२ ऑक्टोबरला घोषणा झाली आणि आज (१६ ऑक्टोबर) अधिसूचनासुद्धा जारी होईल. जर हिमाचलच्या मतमोजणीपूर्वीच म्हणजे १८ डिसेंबरच्या आतच गुजरातमधील मतदान (तारखा शक्यतो मागील वेळेप्रमाणेच म्हणजे १३ व १७ डिसेंबर किंवा १० व १३ डिसेंबर) होणार असेल आणि गुजरातचीही घोषणा हिमाचलबरोबरच झाली असती तर काय झाले असते? पहिली बाब म्हणजे, गुजरातमध्ये तत्काळ म्हणजे १२ ऑक्टोबरपासूनच आचारसंहिता लागू झाली असती आणि ती जवळपास ६० दिवसांहून अधिक काळ राहिली असती. जर २०१२ प्रमाणेच गुजरातमध्ये डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात निवडणूक होणार असेल तर त्याची अधिसूचना २५ दिवस अगोदर म्हणजे १० ते १५ नोव्हेंबरदरम्यानही निघू शकते आणि त्याची घोषणा सात-आठ दिवस अगोदर म्हणजे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात करता येऊ शकते. जर कायद्याने हे शक्य असेल तर १२ ऑक्टोबरलाच त्याची घोषणा कशाला करावयाची, असे आयोगाचे म्हणणे. कारण १२ ऑक्टोबरला घोषणा केल्यास आचारसंहिता २०-२२ दिवसांसाठी अनावश्यकरीत्या लांबेल. दीर्घकाळ रेंगाळणाऱ्या आचारसंहितेचा फटका विकासकामांना बसतो, दैनंदिन निर्णयप्रक्रिया मंदावते. २०१२मध्ये ७१ दिवस आचारसंहिता राहिली होती, २००७मध्ये ६० दिवस होती. पण कायद्याने ४६ दिवस पुरेसे असताना तिचा कालावधी ६० दिवसांहून अधिक करण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद ज्योतींचा आहे.
आचारसंहितेचा बाऊ अनेक वेळा केला जातो आणि त्याचे विपरीत परिणामही पाहायला मिळालेले आहेत. त्या भिंगातून आणि कायदेशीरदृष्टय़ा नीट तपासलं तर ज्योतींचे म्हणणे वरकरणी पटण्यासारखं आहे. पण अडचण दोन गोष्टींची आहे. एक तर ज्योती हे मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरातचे मुख्य सचिव होते. ‘मोदींचा माणूस’ अशी त्यांची प्रतिमा काहींनी रंगविल्याने सरकारच्या हातातले बाहुले झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर सहजपणे चिकटू शकतो. त्यांची दुसरी महत्त्वाची धोरणात्मक चूक म्हणजे आचारसंहितेमधील या सुधारणेची सुरुवात त्यांनी गुजरातपासून केली. ती जर अन्य राज्यांपासून केली असती तर कदाचित तेवढय़ा शंका-कुशंका घेतल्या गेल्या नसत्या! दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा तो मध्यंतरीच्या ‘ईव्हीएम’मधील छेडछाडीच्या बेलगाम आरोपांनी आयोगाबद्दल वाढलेला संशय. खरे तर उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या अविश्वसनीय विजयाने आलेल्या नैराश्येतून ‘ईव्हीएम’बद्दलच्या शंकांना हवा दिली गेली होती. भाजप अध्यक्ष अमित शहांनी सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांच्या पराभवासाठी जंगजंग पछाडले असतानाही आयोगाने काँग्रेसच्या दोन बंडखोरांची मते अपात्र ठरविण्याचा महत्त्वाचा निर्णय देऊन स्वत:च्या प्रतिमेला बसलेल्या तडय़ांची डागडुजी केली होती. त्यानंतर दुसरे आयुक्त ओ.पी. रावत यांचे एक भाषणही भाजपला अक्षरश: कानपिचक्या देणारे होते. ‘काहीही करून, कसेही करून फक्त निवडणुका जिंकण्याच्या वृत्ती’बद्दल त्यांनी सडेतोड प्रतिपादन केले होते. त्यानेही आयोगाची विश्वासार्हता शाबूत ठेवण्यात थोडासा हातभार लावला होता. मात्र, आता गुजरात निवडणुकीची घोषणा लांबवून आयोगाने पुन्हा एकदा स्वत:बद्दलच्या अविश्वासाला निमंत्रण दिलंय. मिळालेल्या या जास्तीच्या कालावधीत मोदींनी गुजरातसाठी मोठमोठय़ा लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावल्यास आयोगावरील आरोप, निर्णयामागच्या हेतूबद्दल अनेकांच्या मनात उमटलेल्या शंका खऱ्या ठरतील आणि त्याने आयोगाची अपरिमित हानी झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्या अर्थाने आयोगाची प्रतिमा, विश्वासार्हता टिकविण्याची जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे मोदींवर, त्यांच्या सरकारवरच असेल. त्यांनी आयोगाच्या निर्णयाचा दुरुपयोग केलाच तर त्यासारखे दुसरे दुर्दैव नसेल.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरैशींनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील लेखात फार नेमक्या पद्धतीने या निर्णयाकडे पाहिलंय. या निर्णयाने काही गंभीर प्रश्न निर्माण झालेत, असे सांगून ते लिहितात, ‘‘निवडणूक खुल्या, निष्पक्षपाती पद्धतीने झाल्या तरच लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या राजकीय लोकप्रतिनिधींना विश्वासार्हता प्राप्त होते. आणि ती विश्वासार्हता ही निवडणूक आयोगाचे वर्तन विश्वासार्ह असेल तरच येऊ शकते. आयोगाने आजतागायत विश्वासार्हता कमावली आहे. ती मिळविण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात; पण संपण्यासाठी काही मिनिटेही पुरतात..’’
विश्वासार्हतेचे संकट फक्त आयोगापुरते मर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, नियंत्रक व महालेखापाल (कॅग), रिझव्‍‌र्ह बँक, केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी), राष्ट्रीय मानवी हक्क (एनएचआरसी) यांसारख्या घटनात्मक संस्थांमुळे लोकशाही भक्कम होत असते. विश्वासार्हता हा त्यांचा पाया आणि आधार असतो. तो एकदा ‘संशयास्पद’ झाला, की मग त्यांचे मातेरे व्हायला वेळ लागत नाही. कुणी ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ होतो, तर कुणी ‘कागदी वाघ’. नोटाबंदीमधील गोंधळाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रतिमेचे अतोनात नुकसान झाले, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरून नियमित होत असलेल्या वादविवादांनी न्यायप्रणालीमधील सरकारचा कथित हस्तक्षेप ठाशीव दिसतो. पण या घटनात्मक संस्था नंतर येतात, सर्वाच्या मुळाशी असते ती लोकशाही आणि तिचा सगळा डोलारा उभारलेला असतो तो निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्ह खांद्यावरच. पण तोच डगमगला तर..
संतोष कुलकर्णी
santosh.kulkarni@expressindia.com
दोन्ही राज्यांमध्ये ‘एकत्रित निवडणुका’ म्हणजे नेमके काय? एकाच वेळी मतदान किंवा मतमोजणी म्हणजे एकत्रित निवडणुका नव्हे! तर एकत्रित निवडणुका म्हणजे दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकांची एकाच वेळी घोषणा. भले त्यांचे वेळापत्रक वेगवेगळे असले तरी घोषणा एकाच वेळी होते आणि त्याचक्षणापासून आदर्श आचारसंहिताही लागू होते. फेब्रुवारी व मार्च २०१७ मधील पाच राज्यांच्या निवडणुकाही ‘एकत्रित’च झाल्या होत्या. म्हणजे त्यांची एकत्रित घोषणा ४ जानेवारी रोजी झाली. पण गोवा व पंजाबमध्ये ४ फेब्रुवारीला, उत्तराखंडमध्ये १५ फेब्रुवारीला, मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यांत (४ व ८ मार्च), तर उत्तर प्रदेशात सात टप्प्यांत (११ फेब्रुवारी ते ८ मार्च) मतदान झाले. पण त्यामुळे घडले असे, की पंजाब व गोव्यातील निवडणूक ४ फेब्रुवारीलाच संपली असली तरी तिथे आचारसंहितेचा अंमल ४ जानेवारीपासून १२ मार्चपर्यंत राहिला. उत्तराखंडमध्येही तीच स्थिती होती. खरे तर या राज्यांतील निवडणुका अनुक्रमे ४ फेब्रुवारी व १५ फेब्रुवारीला संपल्या होत्या. पण त्यांच्या निकालांचा उत्तर प्रदेश व मणिपूरमधील निवडणुकांवर परिणाम होण्याच्या शक्यतेने त्यांचे निकाल १२ मार्चपर्यंत लांबविले गेले. म्हणजे त्या तीन राज्यांमधील राजकीय- प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया विनाकारण सुमारे महिनाभरासाठी मंदावली.
या पाश्र्वभूमीवर आजपर्यंतचा ‘एकत्रित’ निवडणुकांचा पायंडा मोडून ‘संशयास्पद’ रीतीने गुजरातमधील घोषणा लांबविण्याच्या निर्णयाकडे पाहावे लागेल. हिमाचलमध्ये मतदान ९ नोव्हेंबरला आणि मतमोजणी १८ डिसेंबरला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्योतींनी दिलेल्या माहितीनुसार, १८ डिसेंबरच्या आतच गुजरातमधील मतदान संपलेले असेल. नेहमीप्रमाणे तिथे दोन टप्प्यांत मतदान होण्याचे गृहीत धरले तर १३ व १७ डिसेंबर रोजी (किंवा एक-दोन दिवस पुढे मागे) गुजरातमध्ये मतदान असू शकते. लक्षात घ्या, २०१२मध्ये याच दोन दिवशी मतदान झाले होते. प्रश्न असा पडलाय की मग दोन आठवडय़ांदरम्यानच विधानसभांची मुदत संपत असलेल्या गुजरातमधील (२२ जानेवारी २०१८) निवडणुकाही हिमाचलबरोबरच (७ जानेवारी २०१८) का जाहीर केल्या नाहीत? काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांच्या आरोपानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १६ व २३ ऑक्टोबरला गुजरातसाठी मोठय़ा घोषणा करणार असल्यानेच गुजरात निवडणुकीची घोषणा लांबणीवर टाकली. कारण घोषणा झाल्यास आचारसंहिता लागू झाली असती आणि लोकप्रिय घोषणा करण्यापासून मोदींचे हात बांधले गेले असते. त्यातूनच सरकारपुढे आयोगाने नांगी टाकली वगैरे वगैरे आरोपांची राळ सुरू झाली. प्रथमदर्शनी तर तसे वाटणे अत्यंत रास्त आहे. मात्र, आयोगाच्या निर्णयाची चिकित्सा करण्यापूर्वी काही तांत्रिक गोष्टी नीट समजावून घ्याव्या लागतील.
१५ नोव्हेंबरला हिमाचलमधील रोहतांग खिंड बंद होते. किन्नौर आणि लाहौल- सिटीमधील तीन मतदारसंघांबरोबरील संपर्कच तुटतो. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, हिमाचलमधील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया १५ नोव्हेंबरपूर्वीच एकाच टप्प्यात संपविली जाते. यंदा तिथे ९ नोव्हेंबरलाच मतदान आहे. घोषणा, अधिसूचना, मतदान आणि मतमोजणी असे निवडणुकीचे चार टप्पे. घोषणा आणि अधिसूचनेत २१ दिवसांपेक्षा जास्त अंतर न ठेवण्याच्या केंद्राच्या २००१ मधील निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेले आहे. शिवाय अधिसूचना आणि मतदानात २५ दिवसांचा कालावधी बंधनकारक असतो. म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया ४६ दिवसांमध्ये (२१+२५) संपली पाहिजे. पण ही झाली कमाल मर्यादा. घोषणेनंतर अगदी चार- पाच दिवसांतही अधिसूचना जारी होऊ शकते. जसे हिमाचलसाठी १२ ऑक्टोबरला घोषणा झाली आणि आज (१६ ऑक्टोबर) अधिसूचनासुद्धा जारी होईल. जर हिमाचलच्या मतमोजणीपूर्वीच म्हणजे १८ डिसेंबरच्या आतच गुजरातमधील मतदान (तारखा शक्यतो मागील वेळेप्रमाणेच म्हणजे १३ व १७ डिसेंबर किंवा १० व १३ डिसेंबर) होणार असेल आणि गुजरातचीही घोषणा हिमाचलबरोबरच झाली असती तर काय झाले असते? पहिली बाब म्हणजे, गुजरातमध्ये तत्काळ म्हणजे १२ ऑक्टोबरपासूनच आचारसंहिता लागू झाली असती आणि ती जवळपास ६० दिवसांहून अधिक काळ राहिली असती. जर २०१२ प्रमाणेच गुजरातमध्ये डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात निवडणूक होणार असेल तर त्याची अधिसूचना २५ दिवस अगोदर म्हणजे १० ते १५ नोव्हेंबरदरम्यानही निघू शकते आणि त्याची घोषणा सात-आठ दिवस अगोदर म्हणजे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात करता येऊ शकते. जर कायद्याने हे शक्य असेल तर १२ ऑक्टोबरलाच त्याची घोषणा कशाला करावयाची, असे आयोगाचे म्हणणे. कारण १२ ऑक्टोबरला घोषणा केल्यास आचारसंहिता २०-२२ दिवसांसाठी अनावश्यकरीत्या लांबेल. दीर्घकाळ रेंगाळणाऱ्या आचारसंहितेचा फटका विकासकामांना बसतो, दैनंदिन निर्णयप्रक्रिया मंदावते. २०१२मध्ये ७१ दिवस आचारसंहिता राहिली होती, २००७मध्ये ६० दिवस होती. पण कायद्याने ४६ दिवस पुरेसे असताना तिचा कालावधी ६० दिवसांहून अधिक करण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद ज्योतींचा आहे.
आचारसंहितेचा बाऊ अनेक वेळा केला जातो आणि त्याचे विपरीत परिणामही पाहायला मिळालेले आहेत. त्या भिंगातून आणि कायदेशीरदृष्टय़ा नीट तपासलं तर ज्योतींचे म्हणणे वरकरणी पटण्यासारखं आहे. पण अडचण दोन गोष्टींची आहे. एक तर ज्योती हे मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरातचे मुख्य सचिव होते. ‘मोदींचा माणूस’ अशी त्यांची प्रतिमा काहींनी रंगविल्याने सरकारच्या हातातले बाहुले झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर सहजपणे चिकटू शकतो. त्यांची दुसरी महत्त्वाची धोरणात्मक चूक म्हणजे आचारसंहितेमधील या सुधारणेची सुरुवात त्यांनी गुजरातपासून केली. ती जर अन्य राज्यांपासून केली असती तर कदाचित तेवढय़ा शंका-कुशंका घेतल्या गेल्या नसत्या! दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा तो मध्यंतरीच्या ‘ईव्हीएम’मधील छेडछाडीच्या बेलगाम आरोपांनी आयोगाबद्दल वाढलेला संशय. खरे तर उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या अविश्वसनीय विजयाने आलेल्या नैराश्येतून ‘ईव्हीएम’बद्दलच्या शंकांना हवा दिली गेली होती. भाजप अध्यक्ष अमित शहांनी सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांच्या पराभवासाठी जंगजंग पछाडले असतानाही आयोगाने काँग्रेसच्या दोन बंडखोरांची मते अपात्र ठरविण्याचा महत्त्वाचा निर्णय देऊन स्वत:च्या प्रतिमेला बसलेल्या तडय़ांची डागडुजी केली होती. त्यानंतर दुसरे आयुक्त ओ.पी. रावत यांचे एक भाषणही भाजपला अक्षरश: कानपिचक्या देणारे होते. ‘काहीही करून, कसेही करून फक्त निवडणुका जिंकण्याच्या वृत्ती’बद्दल त्यांनी सडेतोड प्रतिपादन केले होते. त्यानेही आयोगाची विश्वासार्हता शाबूत ठेवण्यात थोडासा हातभार लावला होता. मात्र, आता गुजरात निवडणुकीची घोषणा लांबवून आयोगाने पुन्हा एकदा स्वत:बद्दलच्या अविश्वासाला निमंत्रण दिलंय. मिळालेल्या या जास्तीच्या कालावधीत मोदींनी गुजरातसाठी मोठमोठय़ा लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावल्यास आयोगावरील आरोप, निर्णयामागच्या हेतूबद्दल अनेकांच्या मनात उमटलेल्या शंका खऱ्या ठरतील आणि त्याने आयोगाची अपरिमित हानी झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्या अर्थाने आयोगाची प्रतिमा, विश्वासार्हता टिकविण्याची जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे मोदींवर, त्यांच्या सरकारवरच असेल. त्यांनी आयोगाच्या निर्णयाचा दुरुपयोग केलाच तर त्यासारखे दुसरे दुर्दैव नसेल.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरैशींनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील लेखात फार नेमक्या पद्धतीने या निर्णयाकडे पाहिलंय. या निर्णयाने काही गंभीर प्रश्न निर्माण झालेत, असे सांगून ते लिहितात, ‘‘निवडणूक खुल्या, निष्पक्षपाती पद्धतीने झाल्या तरच लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या राजकीय लोकप्रतिनिधींना विश्वासार्हता प्राप्त होते. आणि ती विश्वासार्हता ही निवडणूक आयोगाचे वर्तन विश्वासार्ह असेल तरच येऊ शकते. आयोगाने आजतागायत विश्वासार्हता कमावली आहे. ती मिळविण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात; पण संपण्यासाठी काही मिनिटेही पुरतात..’’
विश्वासार्हतेचे संकट फक्त आयोगापुरते मर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, नियंत्रक व महालेखापाल (कॅग), रिझव्‍‌र्ह बँक, केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी), राष्ट्रीय मानवी हक्क (एनएचआरसी) यांसारख्या घटनात्मक संस्थांमुळे लोकशाही भक्कम होत असते. विश्वासार्हता हा त्यांचा पाया आणि आधार असतो. तो एकदा ‘संशयास्पद’ झाला, की मग त्यांचे मातेरे व्हायला वेळ लागत नाही. कुणी ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ होतो, तर कुणी ‘कागदी वाघ’. नोटाबंदीमधील गोंधळाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रतिमेचे अतोनात नुकसान झाले, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरून नियमित होत असलेल्या वादविवादांनी न्यायप्रणालीमधील सरकारचा कथित हस्तक्षेप ठाशीव दिसतो. पण या घटनात्मक संस्था नंतर येतात, सर्वाच्या मुळाशी असते ती लोकशाही आणि तिचा सगळा डोलारा उभारलेला असतो तो निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्ह खांद्यावरच. पण तोच डगमगला तर..
संतोष कुलकर्णी
santosh.kulkarni@expressindia.com
