|| महेश सरलष्कर
पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी भाजप सरकारने विरोधकांवर दोनदा मात केली. पहिल्याच आठवडय़ात विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणला आणि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी हा प्रस्ताव चर्चेलाही आणला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव दिलेला होता; पण तेव्हा मात्र भाजपने त्यावर चर्चा होऊ दिली नाही. त्यामुळे संपूर्ण अधिवेशनाचाच फज्जा उडाला होता. या वेळी सत्ताधाऱ्यांनी अविश्वास ठरावावर चर्चेची तयारी दाखवून विरोधकांनाच कोंडीत पकडले. विरोधकांकडे मोदी सरकारला हरवण्याएवढे संख्याबळ नसल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना काळजीचे कारण नव्हते. उलट, त्यांनी अविश्वास ठरावाचा वापर प्रादेशिक पक्षांची फाळणी करण्यासाठी केला. ‘एनडीए’च्या आघाडीत नवे मित्र कोण येऊ शकतात याचा अंदाज भाजपला आला. त्याचा उपयोग भाजपने राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत करून घेतला. पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर चित्र असे निर्माण झाले आहे की, विरोधकांनी ‘२०१९’चे युद्ध आताच गमावलेले आहे.. पण, असा निष्कर्ष आजघडीला काढणे हे आततायीपणाचे होऊ शकेल.
अविश्वास ठरावावेळी अण्णा द्रमुकने भाजपच्या पारडय़ात मते टाकली होती. तेलंगणा राष्ट्र समिती, बिजू जनता दल या पक्षांनी मतदानात भाग घेतलेला नव्हता. शिवसेनेचे खासदार गैरहजर राहिले असले तरी शिवसेनेत ‘एनडीए’ सोडून जाण्याचे धाडस नाही हे ‘उघड गुपित’ आहे. तेलुगू देसम ‘एनडीए’बाहेर पडला, त्याची जागा तेलंगणा राष्ट्र समितीने घेतली. म्हणजे ‘एनडीए’त खऱ्या अर्थाने भर पडली ती बिजू जनता दलाची. राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत या पक्षाच्या खासदारांनी ‘एनडीए’च्या उमेदवाराला मते दिली. राज्यसभेतील विरोधकांची हार ही मुख्यत्वे त्यांनी स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेतल्याने झालेली आहे. बिजू जनता दल कुंपणावर बसलेला होता. विरोधकांनी या पक्षाच्या सदस्याला उमेदवारी दिली असती तर तो विरोधकांच्या गटात सामील होऊ शकला असता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या शब्दाला वजन असले तरी त्यांनी शब्द टाकला नाही. संख्याबळ नसल्याचे कारण देत उमेदवारही मागे घेतला. तृणमूल काँग्रेसने उमेदवार देण्यात फारसा उत्साह दाखवला नाही. अखेर काँग्रेसचा हलका उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवला गेला. तिथेच विरोधकांनी हार पत्करली; पण पावसाळी अधिवेशनात पहिल्या आठवडय़ात लोकसभेत आणि शेवटच्या आठवडय़ात राज्यसभेतील सत्ताधाऱ्यांचा विजय म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या भरघोस यशाची खात्री नव्हे!
‘एनडीए’त नवा मित्र आल्याचे समाधान भाजपला वाटत असले तरी जुन्या मित्रांना भाजप लोकसभा निवडणुकीत दोनशे जागांपर्यंत मजल मारेल याची शाश्वती वाटत नाही. गेल्या आठवडय़ात एका कार्यक्रमात ‘एनडीए’तील घटक पक्ष असलेल्या अकाली दलाचे खासदार नरेश गुजराल यांनी भाजपला १६०-१८० जागाच मिळू शकतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ ‘एनडीए’तील घटक पक्षांनाही जाणवू लागले आहे की, कदाचित ‘एनडीए’ला साध्या बहुमतावरच समाधान मानावे लागू शकेल. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘एनडीए’ला ३१५ आणि भाजपला २८२ जागा मिळाल्या होत्या. मोदींचे नेतृत्व असले तरी इतक्या प्रचंड यशाची पुनरावृत्ती होणार नाही हे ‘एनडीए’तील घटक पक्षांना माहिती आहे. भाजपच्या सुमारे शंभर जागा विरोधकांच्या ताब्यात जाऊ शकतात याची मानसिक तयारी घटक पक्ष करू लागलेले दिसतात. भाजपची ताकद कमी होणार असल्याचे दिसत असल्याने आता तरी भाजपने घटक पक्षांना समानतेची वागणूक द्यावी. २०१९ मध्ये भाजपचे नव्हे तर ‘एनडीए’चे सरकार सत्तेवर येईल हे आताच भाजपने मनावर बिंबवून घ्यावे आणि घटक पक्षांशी तडजोड करावी, ही बाब नरेश गुजराल यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवलेली आहे. शिवसेना तर सातत्याने सांगत आहे की, वाजपेयींच्या काळातील ‘एनडीए’ हवी. या सगळ्याचा मथितार्थ असा की, आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप मोठय़ा प्रमाणावर कमकुवत होऊ शकेल.
हीच बाब विरोधक अर्थातच अधोरेखित करत आहेत. काँग्रेस नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘एनडीए’ला २४० पर्यंत जागा मिळाल्या तर घटक पक्ष मोदींना पंतप्रधान करतीलच असे नाही. म्हणजे विरोधकांचे पहिले लक्ष्य ‘एनडीए’ला २४० जागा जिंकू न देणे हेच आहे! असे असेल तर विरोधकांचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण हा मुद्दा निवडणुकीपूर्वी दुय्यम ठरतो. भाजपने सत्तेभोवती उभे केलेला पोलादी दरवाजा आगामी लोकसभा निवडणुकीत खिळखिळा करण्यावर विरोधकांचा अधिक भर असल्याचे दिसते. ‘एनडीए’ २४० जागापर्यंत सीमित राहिली तर दरवाजा पाडणे सोपे होऊ शकेल असा विरोधकांचा होरा आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीतील स्पर्धा एकदम खुली झालेली आहे. विरोधकांसाठी मैदान खुले करून दिले ते खुद्द भाजपनेच. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दलित आणि मुस्लिमांनी भाजपला मोठय़ा प्रमाणावर मते दिली होती. दलितांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर भाजपचे सर्वाधिक उमेदवार निवडून आले होते; पण या वेळी दलित-मुस्लीम मते भाजपपासून दुरावण्याची शक्यता अधिक दिसते. ‘एनडीए’तील दलित नेते मोदी सरकारवर दलितांच्या प्रश्नावरून दबाव वाढवत आहेत. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा’ पुनस्र्थापित करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी केंद्र सरकारला अल्टिमेटम दिलेला होता. हे कशाचे द्योतक आहे?
सद्य:स्थितीत विरोधकांची एकसंध आघाडी तयार झाल्याचे दिसत नाही. खरे तर तशी ती होण्याचीही शक्यता नाही. जर विरोधकांची भक्कम आघाडी उभीच राहणार नसेल तर भाजपला कोण रोखू शकेल, असा प्रश्न सातत्याने भाजपचे नेते उपस्थित करत आहेत; पण भाजपला वा ‘एनडीए’ला एकसंध विरोधांशी सामना करावाच लागणार नाही. राज्यागणिक विरोधी गटातील प्रादेशिक पक्षाशी भाजपला दोन हात करावे लागणार आहेत. काही राज्यांमध्ये मात्र काँग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्ष असेल. हे लक्षात घेतले तर भाजपविरोधात लढण्यासाठी ‘भक्कम विरोधी आघाडी’ तयार करण्याची गरजच नाही. वीसहून अधिक राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असली तरी या राज्यांमध्ये भाजपला खात्रीदायक यश मिळेल याचे भाकीत कोणीही करू शकत नाही. उत्तर प्रदेश (८०), महाराष्ट्र (४८), पश्चिम बंगाल (४२) आणि आंध्र प्रदेश (४२) या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या सर्वात जास्त जागा आहेत. भाजपला सर्वात मोठा धक्का उत्तर प्रदेशमध्ये बसू शकतो. महाराष्ट्रात भाजप चांगली कामगिरी बजावेल याची शाश्वती देता येत नाही. आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबूंशी भाजपला दोन हात करावे लागतील. पश्चिम बंगालमध्ये बावीस जागा जिंकण्याचे भाजपचे स्वप्न असले तरी या राज्यात भाजपला मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, कर्नाटक, तमिळनाडू, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, केरळ, हिमाचल, हरयाणा या राज्यांमध्ये, अगदी गुजरातमध्येही लढाई एकतर्फी होणार नाही. ईशान्येकडील राज्यांचा भाजपला आधार आहे. ओरिसा, बिहार, तेलंगणा ही राज्ये घटक पक्षांच्या आधारावर ‘एनडीए’ला, पर्यायाने भाजपला, जागा मिळवून देतील.
राज्यागणिक चित्र पाहिले तर भाजपला बहुमताचा २७२ चा आकडा पार करण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतील. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुतांश राज्यांमध्ये, स्वपक्षाची सत्ता असूनही विरोधकांशी सामना करावा लागणार आहे. काही राज्यांमध्ये थेट काँग्रेसशी करावा लागेल, तर काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांच्या आघाडीशी करावा लागेल. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस कुठे उभी आहे यावर भाजपच्या संघर्षांची तीव्रता ठरणार नाही. ती प्रादेशिक पक्षांवर ठरणार आहे आणि हे चित्र आताच स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे अविश्वास ठरावातील वा राज्यसभेत उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीतील विरोधकांची हार भाजपसाठी लोकसभा निवडणुकीतील यश निश्चित करत नाही. लोकसभा निवडणुकीचे मैदान मोकळे आहे आणि अंतिम रेषा खूप दूर आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी भाजप सरकारने विरोधकांवर दोनदा मात केली. पहिल्याच आठवडय़ात विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणला आणि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी हा प्रस्ताव चर्चेलाही आणला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव दिलेला होता; पण तेव्हा मात्र भाजपने त्यावर चर्चा होऊ दिली नाही. त्यामुळे संपूर्ण अधिवेशनाचाच फज्जा उडाला होता. या वेळी सत्ताधाऱ्यांनी अविश्वास ठरावावर चर्चेची तयारी दाखवून विरोधकांनाच कोंडीत पकडले. विरोधकांकडे मोदी सरकारला हरवण्याएवढे संख्याबळ नसल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना काळजीचे कारण नव्हते. उलट, त्यांनी अविश्वास ठरावाचा वापर प्रादेशिक पक्षांची फाळणी करण्यासाठी केला. ‘एनडीए’च्या आघाडीत नवे मित्र कोण येऊ शकतात याचा अंदाज भाजपला आला. त्याचा उपयोग भाजपने राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत करून घेतला. पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर चित्र असे निर्माण झाले आहे की, विरोधकांनी ‘२०१९’चे युद्ध आताच गमावलेले आहे.. पण, असा निष्कर्ष आजघडीला काढणे हे आततायीपणाचे होऊ शकेल.
अविश्वास ठरावावेळी अण्णा द्रमुकने भाजपच्या पारडय़ात मते टाकली होती. तेलंगणा राष्ट्र समिती, बिजू जनता दल या पक्षांनी मतदानात भाग घेतलेला नव्हता. शिवसेनेचे खासदार गैरहजर राहिले असले तरी शिवसेनेत ‘एनडीए’ सोडून जाण्याचे धाडस नाही हे ‘उघड गुपित’ आहे. तेलुगू देसम ‘एनडीए’बाहेर पडला, त्याची जागा तेलंगणा राष्ट्र समितीने घेतली. म्हणजे ‘एनडीए’त खऱ्या अर्थाने भर पडली ती बिजू जनता दलाची. राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत या पक्षाच्या खासदारांनी ‘एनडीए’च्या उमेदवाराला मते दिली. राज्यसभेतील विरोधकांची हार ही मुख्यत्वे त्यांनी स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेतल्याने झालेली आहे. बिजू जनता दल कुंपणावर बसलेला होता. विरोधकांनी या पक्षाच्या सदस्याला उमेदवारी दिली असती तर तो विरोधकांच्या गटात सामील होऊ शकला असता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या शब्दाला वजन असले तरी त्यांनी शब्द टाकला नाही. संख्याबळ नसल्याचे कारण देत उमेदवारही मागे घेतला. तृणमूल काँग्रेसने उमेदवार देण्यात फारसा उत्साह दाखवला नाही. अखेर काँग्रेसचा हलका उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवला गेला. तिथेच विरोधकांनी हार पत्करली; पण पावसाळी अधिवेशनात पहिल्या आठवडय़ात लोकसभेत आणि शेवटच्या आठवडय़ात राज्यसभेतील सत्ताधाऱ्यांचा विजय म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या भरघोस यशाची खात्री नव्हे!
‘एनडीए’त नवा मित्र आल्याचे समाधान भाजपला वाटत असले तरी जुन्या मित्रांना भाजप लोकसभा निवडणुकीत दोनशे जागांपर्यंत मजल मारेल याची शाश्वती वाटत नाही. गेल्या आठवडय़ात एका कार्यक्रमात ‘एनडीए’तील घटक पक्ष असलेल्या अकाली दलाचे खासदार नरेश गुजराल यांनी भाजपला १६०-१८० जागाच मिळू शकतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ ‘एनडीए’तील घटक पक्षांनाही जाणवू लागले आहे की, कदाचित ‘एनडीए’ला साध्या बहुमतावरच समाधान मानावे लागू शकेल. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘एनडीए’ला ३१५ आणि भाजपला २८२ जागा मिळाल्या होत्या. मोदींचे नेतृत्व असले तरी इतक्या प्रचंड यशाची पुनरावृत्ती होणार नाही हे ‘एनडीए’तील घटक पक्षांना माहिती आहे. भाजपच्या सुमारे शंभर जागा विरोधकांच्या ताब्यात जाऊ शकतात याची मानसिक तयारी घटक पक्ष करू लागलेले दिसतात. भाजपची ताकद कमी होणार असल्याचे दिसत असल्याने आता तरी भाजपने घटक पक्षांना समानतेची वागणूक द्यावी. २०१९ मध्ये भाजपचे नव्हे तर ‘एनडीए’चे सरकार सत्तेवर येईल हे आताच भाजपने मनावर बिंबवून घ्यावे आणि घटक पक्षांशी तडजोड करावी, ही बाब नरेश गुजराल यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवलेली आहे. शिवसेना तर सातत्याने सांगत आहे की, वाजपेयींच्या काळातील ‘एनडीए’ हवी. या सगळ्याचा मथितार्थ असा की, आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप मोठय़ा प्रमाणावर कमकुवत होऊ शकेल.
हीच बाब विरोधक अर्थातच अधोरेखित करत आहेत. काँग्रेस नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘एनडीए’ला २४० पर्यंत जागा मिळाल्या तर घटक पक्ष मोदींना पंतप्रधान करतीलच असे नाही. म्हणजे विरोधकांचे पहिले लक्ष्य ‘एनडीए’ला २४० जागा जिंकू न देणे हेच आहे! असे असेल तर विरोधकांचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण हा मुद्दा निवडणुकीपूर्वी दुय्यम ठरतो. भाजपने सत्तेभोवती उभे केलेला पोलादी दरवाजा आगामी लोकसभा निवडणुकीत खिळखिळा करण्यावर विरोधकांचा अधिक भर असल्याचे दिसते. ‘एनडीए’ २४० जागापर्यंत सीमित राहिली तर दरवाजा पाडणे सोपे होऊ शकेल असा विरोधकांचा होरा आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीतील स्पर्धा एकदम खुली झालेली आहे. विरोधकांसाठी मैदान खुले करून दिले ते खुद्द भाजपनेच. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दलित आणि मुस्लिमांनी भाजपला मोठय़ा प्रमाणावर मते दिली होती. दलितांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर भाजपचे सर्वाधिक उमेदवार निवडून आले होते; पण या वेळी दलित-मुस्लीम मते भाजपपासून दुरावण्याची शक्यता अधिक दिसते. ‘एनडीए’तील दलित नेते मोदी सरकारवर दलितांच्या प्रश्नावरून दबाव वाढवत आहेत. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा’ पुनस्र्थापित करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी केंद्र सरकारला अल्टिमेटम दिलेला होता. हे कशाचे द्योतक आहे?
सद्य:स्थितीत विरोधकांची एकसंध आघाडी तयार झाल्याचे दिसत नाही. खरे तर तशी ती होण्याचीही शक्यता नाही. जर विरोधकांची भक्कम आघाडी उभीच राहणार नसेल तर भाजपला कोण रोखू शकेल, असा प्रश्न सातत्याने भाजपचे नेते उपस्थित करत आहेत; पण भाजपला वा ‘एनडीए’ला एकसंध विरोधांशी सामना करावाच लागणार नाही. राज्यागणिक विरोधी गटातील प्रादेशिक पक्षाशी भाजपला दोन हात करावे लागणार आहेत. काही राज्यांमध्ये मात्र काँग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्ष असेल. हे लक्षात घेतले तर भाजपविरोधात लढण्यासाठी ‘भक्कम विरोधी आघाडी’ तयार करण्याची गरजच नाही. वीसहून अधिक राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असली तरी या राज्यांमध्ये भाजपला खात्रीदायक यश मिळेल याचे भाकीत कोणीही करू शकत नाही. उत्तर प्रदेश (८०), महाराष्ट्र (४८), पश्चिम बंगाल (४२) आणि आंध्र प्रदेश (४२) या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या सर्वात जास्त जागा आहेत. भाजपला सर्वात मोठा धक्का उत्तर प्रदेशमध्ये बसू शकतो. महाराष्ट्रात भाजप चांगली कामगिरी बजावेल याची शाश्वती देता येत नाही. आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबूंशी भाजपला दोन हात करावे लागतील. पश्चिम बंगालमध्ये बावीस जागा जिंकण्याचे भाजपचे स्वप्न असले तरी या राज्यात भाजपला मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, कर्नाटक, तमिळनाडू, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, केरळ, हिमाचल, हरयाणा या राज्यांमध्ये, अगदी गुजरातमध्येही लढाई एकतर्फी होणार नाही. ईशान्येकडील राज्यांचा भाजपला आधार आहे. ओरिसा, बिहार, तेलंगणा ही राज्ये घटक पक्षांच्या आधारावर ‘एनडीए’ला, पर्यायाने भाजपला, जागा मिळवून देतील.
राज्यागणिक चित्र पाहिले तर भाजपला बहुमताचा २७२ चा आकडा पार करण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतील. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुतांश राज्यांमध्ये, स्वपक्षाची सत्ता असूनही विरोधकांशी सामना करावा लागणार आहे. काही राज्यांमध्ये थेट काँग्रेसशी करावा लागेल, तर काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांच्या आघाडीशी करावा लागेल. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस कुठे उभी आहे यावर भाजपच्या संघर्षांची तीव्रता ठरणार नाही. ती प्रादेशिक पक्षांवर ठरणार आहे आणि हे चित्र आताच स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे अविश्वास ठरावातील वा राज्यसभेत उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीतील विरोधकांची हार भाजपसाठी लोकसभा निवडणुकीतील यश निश्चित करत नाही. लोकसभा निवडणुकीचे मैदान मोकळे आहे आणि अंतिम रेषा खूप दूर आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
