एकत्रित निवडणुकांचा ‘अंदाज’

मोदी सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी पत्रकारांची भेट घेतली होती. शहांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत काय होऊ शकते, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विशेषत: पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला किती जागा मिळू शकतील, शिवसेनेबरोबरच्या संबंधांचे काय होणार.. अशा विविध मुद्दय़ांवर त्यांनी मते मांडली होती. त्यात एक विषय होता, देशभर एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचा! शहांचं म्हणणं होतं की एकत्रित निवडणुका घ्यायला हरकत का असावी? पूर्वी एकत्रित निवडणुका होतच होत्या, मग आता विरोध असण्याचे कारण काय?.. भाजप एकत्रित निवडणुका घेण्यास तयार आहे, पण सर्वपक्षीय संमती व्हायला हवी. त्याशिवाय इतक्या मोठय़ा निर्णयाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, हा शहांच्या वक्तव्यातील भावार्थ. एकत्रित निवडणुका घेण्याबाबत भाजप गंभीर असल्याचे अमित शहा यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट जाणवत होते, मात्र आक्रमकपणे हा अजेंडा राबवण्याबाबत ते साशंक असल्याचे दिसले. या चर्चेनंतर तीन महिन्यांनी एकत्रित निवडणुकांबाबत शहांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी गेल्या आठवडय़ात विधि आयोगाला पत्र पाठवून पाण्यात दगड मारून पाहिला. पाणी किती खोल आहे हे पाहून एकत्रित निवडणुकांचा मुद्दा किती रेटायचा याचा अंदाज घेण्याचा भाजपने प्रयत्न केला आहे.

२०१४ मध्ये भाजपने केंद्रातील काँग्रेस आघाडीची सत्ता खेचून घेतली. आता २०१९ मध्ये भाजपला केंद्रातील सत्ता टिकवायची आहे. केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर विविध राज्यांमधील सत्ताही भाजपने काबीज केली. आजघडीला १५ राज्यांमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री आहे (गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपूर, आसाम, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, झारखंड आणि गोवा) तर, बिहार, नागालॅण्ड, सिक्कीम आणि मेघालय या चार राज्यांत भाजप सत्तेत सहभागी आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप सत्तेतून बाहेर पडला आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबूंच्या सरकारमध्ये भाजप सहभागी नसला तरी, तेलुगू देसम आतापर्यंत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत होता. त्यामुळे दोन राज्ये भाजपच्या हातून निसटली आहेत. आता भाजपकडे १९ राज्ये आहेत. २०१४ मध्ये भाजपसाठी सर्वात प्रभावी राज्य होते गुजरात. आता त्याची जागा उत्तर प्रदेशने घेतलेली आहे. पाच वर्षांपूर्वी केंद्रात भाजप सत्ताहीन होता, आता बहुतांश राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. सत्ता नसणे आणि सत्ता असणे यातील मूलभूत फरक भाजपने अनुभवलेला आहे. त्यामुळे केंद्रातील आणि राज्यांमधील सत्ता राखणे हे मोठे आव्हान भाजपसमोर आहे. हे आव्हान पेलण्याच्या अनेक मार्गापैकी एकत्रित निवडणुका हा सर्वात प्रभावशाली मार्ग असू शकतो. हाच विचार करून पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी विधि आयोगाला एकत्रित निवडणुकांबाबत पत्र पाठवले असावे.

सत्ताधारी पक्ष आव्हानात्मक निर्णय कधीही एका फटक्यात घेत नाही. देशभरातून कोणती प्रतिक्रिया येऊ शकते याचा अंदाज घ्यावा लागतो. एखादा निर्णय लोकांच्या पचनी पडेल की नाही याची चाचपणी मुद्दय़ाला हात घालून केली जाते. भाजपने एकत्रित निवडणुकांच्या मुद्दय़ाला २०१४ मध्येच हात घातला होता. पण सत्ता मिळाल्यानंतर जाणीवपूर्वक पावले उचललेली नव्हती. अमित शहांनी विधि आयोगाला पत्र लिहून त्याची सुरुवात केली आहे. शहांच्या कृतीवर तातडीने राजकीय पक्षांकडून आणि निवडणूक आयोगाकडूनही लगेचच प्रतिक्रिया उमटल्या. आगामी लोकसभा निवडणूक होण्यास सात-आठ महिने असले तरी इतक्या कमी कालावधीत अनेक राज्यांच्या निवडणुका घेणे निवडणूक आयोगाला शक्य नाही, हे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याने एकत्रित निवडणुका होण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली आहे. आता या मुद्दय़ाला तात्पुरता विराम लागलेला आहे. २०१९ मध्ये भाजप केंद्रात पुन्हा सत्तेत आला तर हा अजेंडा राबवला जाऊ शकतो. त्याची तयारी आतापासून केली जात आहे.

लोकसभेच्या निवडणुका मार्च-एप्रिल २०१९ मध्ये होतील. समजा लोकसभेबरोबर राज्यांच्या निवडणुका घ्यायच्या असतील तर विविध राज्यांमध्ये परिस्थिती काय असेल?.. २०१७ मध्ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गुजरातमध्ये निवडणुका झालेल्या आहेत. २०१८ मध्ये कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा, नागालॅण्ड या राज्यांमध्ये नवी सरकारे स्थापन झालेली आहेत. या ११ राज्यांतील विधानसभांचा कालावधी जेमतेम सहा महिने ते दीड वर्षांचाच झाला आहे. त्यामुळे या राज्यांमध्ये लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता कमीच. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि मिझोरम या राज्यांमध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या तीन-चार महिन्यांसाठी पुढे ढकलाव्या लागतील. या राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. काही राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. हरयाणा (सप्टेंबर २०१९), बिहार (२०२०), प. बंगाल (२०२१), महाराष्ट्र (सप्टें-ऑक्टो. २०१९), झारखंड (डिसें. २०१९), तमिळनाडू (२०२१), केरळ (२०२१) आणि आसाम (२०२१) या राज्यांमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका घ्याव्या लागतील. जम्मू-काश्मीर, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या सहा राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर होऊ शकतील.

राज्यांमधील निवडणूक वर्षांचे चित्र पाहिले तर पाच राज्यांमध्ये निवडणुकांसाठी अडीच ते साडेतीन वर्षांचा कालावधी बाकी आहे. या राज्यांमधील विधानसभा बरखास्त केली तर तिथल्या लोकप्रतिनिधींवर अन्यायच ठरेल. अकरा राज्यांमध्ये नुकत्याच निवडणुका झालेल्या आहेत. म्हणजे सोळा राज्यांमध्ये लोकसभेबरोबर निवडणुका घेता येणार नाहीत. तीन राज्यांमध्ये सहा महिने आधी आणि चार राज्यांत सहा महिने उशिरा निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यामुळे फक्त सहा राज्यांच्याच निवडणुका लोकसभेबरोबर घेणे सयुक्तिक ठरणार आहे. पण भाजपसाठी सत्ता टिकवणे हे प्रमुख उद्दिष्ट  आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, हरयाणा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्र या सात प्रमुख राज्यांमध्ये सत्ता राखण्यासाठी लोकसभेबरोबरच या राज्यांच्या निवडणुका घेणे भाजपसाठी राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे ठरणार आहे. एकत्रित निवडणुकांमुळे बहुतांश राज्यांमध्ये ‘भगवा’ कायम राहण्याची शक्यता वाढते.

प्रत्येक राज्यामध्ये राजकीय-सामाजिक परिस्थिती वेगळी असते आणि तिथल्या समस्या आणि मुद्देही वेगळे असू शकतात. प्रादेशिक मुद्दे निवडणूक प्रचारात अग्रभागी असणे हे विरोधकांचे बळ वाढवणारे ठरू शकते, पण त्यातून भाजपसाठी सत्ता राखण्याचा संघर्ष वाढतो. सत्ता टिकवणे भाजपसाठी (अर्थात कुठल्याही पक्षासाठी) महत्त्वाचे असल्याने प्रादेशिक मुद्दय़ांवर राज्या-राज्यांमधील निवडणूक लढवणे भाजप टाळू पाहात आहे. एकत्रित निवडणुका घेतल्या की राज्यांमध्येही राष्ट्रीय मुद्दे अधिक प्रभावी ठरतात. निदान आता तरी मोदींच्या प्रभावाखाली लोकसभेची निवडणूक भरघोस जागांसह जिंकू असा विश्वास भाजपमध्ये कायम आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीसाठीदेखील राष्ट्रीय मुद्दय़ांवर मते मागता येतात. मोदींच्या नेतृत्वाकडे पाहून मतदारांनी लोकसभेसाठी भाजपला कौल दिला तर विधानसभेलाही तो मिळू शकतो. मोदींकडे न पाहता फक्त राज्यातील भाजप सरकारकडे बघून मतदारांनी कौल द्यायचा ठरवला, तर कदाचित काही राज्ये भाजपला गमवावी लागण्याचाही धोका असू शकतो. खरे तर याच कारणासाठी विरोधक भाजपच्या एकत्रित निवडणुकांचा अजेंडा हाणून पाडत आहेत. राज्यांमध्ये प्रादेशिक मुद्दय़ांच्या आधारावर संघर्ष करणे हे भाजपच्या प्रादेशिक विरोधकांची ताकद वाढवणारे आहे आणि म्हणूनच अमित शहा यांनी विधि आयोगाला एकत्रित निवडणुकांसंदर्भात पत्र लिहून राजकीय शक्याशक्यतेचा अंदाज घेऊन पाहिला आहे.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com